September 21, 2026
The Karnataka Cabinet, on 18 September 2026, decided to grant additional official language status to Tulu for administrative purposes in Dakshina Kannada and Udupi districts.
The decision seeks to facilitate the use of Tulu in local administration and strengthen the institutional recognition of the language in its traditional region.
Article 345 deals with the official language or languages of a State.
The Eighth Schedule contains 22 languages recognised by the Constitution.
Tulu is not presently included in the Eighth Schedule.
This is an important distinction for UPSC;
The Karnataka Official Language Act, 1963 provides the statutory framework for the use of official languages in Karnataka.
The decision is intended to expand Tulu’s use in citizen–government interaction and local governance.
Potential areas include;
The demand for greater official recognition of Tulu has existed for several years.
The Eighth Schedule forms an important part of India’s constitutional framework for linguistic diversity.
It currently contains 22 languages;
Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santali, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu.
Important: Inclusion in the Eighth Schedule and recognition as an official language by a State are not the same thing.
Article 343:
Deals with the official language of the Union.
Article 344:
Provides for a Commission and Committee of Parliament relating to the progressive use of Hindi for official purposes of the Union.
Article 345:
Deals with the official language or languages of a State.
Article 346:
Deals with communication between States and between a State and the Union.
Article 347:
Provides for special recognition of a language spoken by a substantial section of a State’s population, subject to the constitutional conditions.
Article 348:
Deals with the language used in the Supreme Court, High Courts and authoritative texts of laws.
Article 350:
Provides that every person is entitled to submit a representation for the redress of grievances in any language used in the Union or the State.
Article 350A:
Relates to facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage for children belonging to linguistic minority groups.
Article 350B:
Provides for a Special Officer for Linguistic Minorities.
Article 351:
Provides a directive for the promotion and development of Hindi.
Linguistic Inclusion:
Greater use of Tulu can make local administration more accessible to Tulu-speaking citizens.
Cultural Preservation:
Institutional support can contribute to preservation of Tulu’s literary, cultural and oral traditions.
Participatory Governance:
Allowing greater use of the local language in local bodies can facilitate participation in grassroots governance.
Administrative Accessibility:
Citizens may find it easier to communicate with local government institutions in a familiar language.
Linguistic Diversity:
The decision reflects India’s constitutional accommodation of its multi-lingual character.
Translation Capacity:
Government documents will require reliable translation between Tulu, Kannada and English.
Official Terminology:
Administrative, legal and technical terminology may need greater standardisation.
Training of Officials:
Personnel handling public-facing administration may require language training.
Digital Governance:
Tulu-language interfaces, databases, forms and digital government services may need to be developed.
Financial Requirements:
Translation, training and documentation will require sustained funding.
Coordination with Existing Framework:
The new arrangement will have to function alongside Kannada’s existing official-language status
समाचार में क्यों?
18 सितंबर 2026 को कर्नाटक मंत्रिमंडल ने तुलु भाषा को दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया।
इस निर्णय का उद्देश्य स्थानीय प्रशासन में तुलु के उपयोग को बढ़ावा देना तथा तुलु-भाषी नागरिकों के लिए प्रशासनिक सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है।
प्रमुख बिंदु:
तुलु भाषा क्या है?
अनुच्छेद 345 का संवैधानिक आधार:
अनुच्छेद 345 किसी राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित है।
तुलु और आठवीं अनुसूची:
संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएँ सम्मिलित हैं।
तुलु वर्तमान में आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है।
यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है;
कर्नाटक राजभाषा अधिनियम, 1963:
कर्नाटक राजभाषा अधिनियम, 1963 राज्य में राजभाषा के प्रयोग से संबंधित वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है।
प्रशासन में तुलु का उपयोग कैसे होगा?
इस निर्णय से नागरिक–सरकार संवाद तथा स्थानीय प्रशासन में तुलु के उपयोग का विस्तार हो सकता है।
संभावित क्षेत्र;
निर्णय की पृष्ठभूमि:
तुलु को अधिक आधिकारिक मान्यता देने की माँग कई वर्षों से की जाती रही है।
शिक्षा में तुलु:
आठवीं अनुसूची का महत्व:
आठवीं अनुसूची भारत की भाषाई विविधता से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
वर्तमान में इसमें 22 भाषाएँ हैं;
असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।
महत्वपूर्ण: आठवीं अनुसूची में शामिल होना और किसी राज्य द्वारा किसी भाषा को प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए आधिकारिक दर्जा देना दो अलग–अलग संवैधानिक एवं कानूनी विषय हैं।
अन्य संबंधित संवैधानिक प्रावधान:
अनुच्छेद 343:
संघ की राजभाषा से संबंधित है।
अनुच्छेद 344:
संघ के आधिकारिक प्रयोजनों में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग से संबंधित राजभाषा आयोग एवं संसदीय समिति का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 345:
राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित है।
अनुच्छेद 346:
राज्यों के बीच तथा राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा से संबंधित है।
अनुच्छेद 347:
राज्य की जनसंख्या के किसी वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 348:
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा विधियों, विधेयकों आदि के प्राधिकृत पाठ में प्रयुक्त भाषा से संबंधित है।
अनुच्छेद 350:
किसी व्यक्ति को अपनी शिकायत के निवारण के लिए संघ या राज्य में प्रयुक्त किसी भी भाषा में अभ्यावेदन देने का अधिकार प्रदान करता है।
अनुच्छेद 350A:
भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध कराने से संबंधित है।
अनुच्छेद 350B:
भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 351:
हिंदी भाषा के प्रचार और विकास के लिए संघ के दायित्व से संबंधित है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है?
भाषाई समावेशन:
स्थानीय प्रशासन में तुलु के अधिक उपयोग से तुलु-भाषी नागरिकों की सरकारी सेवाओं तक पहुँच आसान हो सकती है।
सांस्कृतिक संरक्षण:
संस्थागत समर्थन तुलु की साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं मौखिक परंपराओं के संरक्षण में योगदान दे सकता है।
जनभागीदारी:
स्थानीय निकायों में स्थानीय भाषा के प्रयोग से जमीनी स्तर पर नागरिक भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है।
प्रशासनिक सुगमता:
नागरिक अपनी परिचित भाषा में सरकारी संस्थानों के साथ संवाद कर सकेंगे।
भाषाई विविधता:
यह भारत की बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक संरचना के प्रति संवैधानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियाँ:
अनुवाद क्षमता:
सरकारी दस्तावेजों का तुलु, कन्नड़ और अंग्रेजी के बीच विश्वसनीय अनुवाद आवश्यक होगा।
प्रशासनिक शब्दावली:
कानूनी, प्रशासनिक एवं तकनीकी शब्दावली का मानकीकरण आवश्यक हो सकता है।
अधिकारियों का प्रशिक्षण:
नागरिकों से सीधे संवाद करने वाले अधिकारियों को तुलु भाषा का प्रशिक्षण देना पड़ सकता है।
डिजिटल शासन:
तुलु भाषा में ऑनलाइन प्रपत्र, डिजिटल सेवाएँ, डेटाबेस और सरकारी पोर्टल विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है।
वित्तीय आवश्यकता:
अनुवाद, प्रशिक्षण, दस्तावेजीकरण और डिजिटल अवसंरचना के लिए निरंतर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी।
मौजूदा व्यवस्था के साथ समन्वय:
तुलु के अतिरिक्त आधिकारिक उपयोग को कन्नड़ की वर्तमान राजभाषा व्यवस्था के साथ समन्वित करना होगा।
May 19, 2026
October 17, 2025
October 16, 2025
October 6, 2025
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