अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग : सर्वोच्च न्यायालय/Misuse of the Right to Free Speech  :SC

Why in News?.  The Supreme Court of India has  recently addressed the growing misuse of the right to free speech, particularly on social media, during a hearing involving a petition by Kolkata resident Wazahat Khan.

Relevance : UPSC Pre &  Mains

Prelims : Provisions related to Free Speech

Mains: GS 2

Key Observations by the Supreme Court:

• Abuse of Free Speech: The court noted that the right to freedom of speech and expression, enshrined in the Constitution, is increasingly being misused, especially on social media platforms, to instigate divisive tendencies and spread hatred.
• Need for Self-Regulation: Justices B.V. Nagarathna and K.V. Viswanathan stressed that citizens must exercise self-restraint in their online engagements to avoid disharmony. Justice Nagarathna remarked, “Citizens must know the value of freedom of speech and expression… If they don’t, the State will have to step in.”
• Reasonable Restrictions: The Bench highlighted that the right to free speech comes with reasonable restrictions, as provided under the Constitution, to ensure it does not harm fraternity, secularism, or individual dignity.
• Potential Framework for Regulation: The court indicated it might consider framing guidelines to regulate abusive and divisive social media content, clarifying that the intent is not censorship but to promote responsible use of free speech.
• Role of Fraternity: Justice Viswanathan emphasized that greater fraternity among citizens is essential to reduce mutual hatred and foster harmonious coexistence.

Constitutional Provisions on Free Speech:

The right to freedom of speech and expression is guaranteed under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution. However, Article 19(2) allows the State to impose reasonable restrictions on this right in the interest of:

• Sovereignty and integrity of India
• Security of the State
• Friendly relations with foreign states
• Public order
• Decency or morality
• Contempt of court
• Defamation
• Incitement to an offense

Recent Case laws:

Rangarajan v. P. Jagjivan Ram (1989) :

• Context: The film Ore Oru Gramathile was banned in Tamil Nadu for allegedly promoting anti-reservation sentiments.
• Key Issue: Whether the ban on the film was a valid restriction under Article 19(2).
• Supreme Court Observation: The court struck down the ban, holding that freedom of speech cannot be curtailed based on apprehensions of public unrest unless there is a clear and direct threat to public order. The court emphasized the importance of open discourse in a democracy.
• Impact: This case underscored the need for a direct nexus between the speech and the harm sought to be prevented under Article 19(2).

Shreya Singhal v. Union of India (2015) :

• Context: Section 66A of the Information Technology Act, 2000, which criminalized “offensive” or “menacing” online content, was challenged for being vague and overbroad.
• Key Issue: Whether Section 66A violated the right to freedom of speech under Article 19(1)(a).
• Supreme Court Observation: The court struck down Section 66A as unconstitutional, holding that it was vague and overbroad, leading to arbitrary restrictions on free speech. The court clarified that restrictions under Article 19(2) must be precise and not open to subjective interpretation.
• Impact: This landmark judgment strengthened protections for online free speech and set a precedent against vague laws that could be misused to curb expression.

Anuradha Bhasin v. Union of India (2020) :

• Context: The petitioner challenged internet shutdowns in Jammu and Kashmir following the abrogation of Article 370, arguing they violated freedom of speech and access to information.
• Key Issue: Whether blanket internet restrictions were a valid restriction under Article 19(2).
• Supreme Court Observation: The court recognized access to the internet as part of freedom of speech and expression. It held that restrictions must be proportionate, temporary, and justified with clear reasons under Article 19(2). The court directed the government to review and limit such shutdowns.
• Impact: This case established that internet access is integral to free speech and that restrictions must meet the test of proportionality.

Amish Devgan v. Union of India (2020) :

• Context: TV anchor Amish Devgan faced multiple FIRs for allegedly making derogatory remarks about a religious figure during a broadcast.
• Key Issue: Whether the remarks constituted hate speech warranting restrictions under Article 19(2).
• Supreme Court Observation: The court emphasized that hate speech must be evaluated based on its context, intent, and potential to incite violence or disharmony. It granted interim protection to the petitioner but stressed that free speech is subject to reasonable restrictions to prevent harm to public order or communal harmony.
• Impact: The case clarified the balance between free speech and the need to curb hate speech under Article 19(2).

क्यों चर्चा में? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बढ़ते दुरुपयोग, विशेषकर सोशल मीडिया पर, के मुद्दे पर टिप्पणी की है। यह टिप्पणी कोलकाता निवासी वज़ाहत खान द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान की गई।

प्रासंगिकता :

प्रारंभिक परीक्षा : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
मुख्य परीक्षा : जीएस-2 (संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायपालिका)

सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ:

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग:

• न्यायालय ने कहा कि संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आजकल दुरुपयोग हो रहा है, विशेषकर सोशल मीडिया पर, जहां घृणा फैलाने और समाज में विभाजन उत्पन्न करने के प्रयास हो रहे हैं।

2. स्व-नियमन की आवश्यकता:

• न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन ने कहा कि नागरिकों को अपने ऑनलाइन व्यवहार में संयम बरतना चाहिए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा –
  “नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल्य समझना चाहिए। अगर वे नहीं समझेंगे, तो राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा।”

3. यथोचित प्रतिबंधों की याद दिलाई:

• न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत यथोचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ताकि सामाजिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा की जा सके।

4. नियम बनाने की संभावना:

• न्यायालय ने संकेत दिया कि वह सोशल मीडिया पर अपमानजनक और विभाजनकारी कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए कुछ दिशानिर्देश बना सकता है। इसका उद्देश्य सेंसरशिप नहीं बल्कि जिम्मेदाराना उपयोग को बढ़ावा देना है।

5. बंधुत्व की भूमिका:

• न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि समाज में परस्पर बंधुत्व बढ़ाना जरूरी है ताकि नफरत और वैमनस्य कम हो और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित हो सके।

संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:

अनुच्छेद 19(1)(क):

नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है।

 अनुच्छेद 19(2):

राज्य इस स्वतंत्रता पर निम्नलिखित कारणों से यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है:

• भारत की संप्रभुता और अखंडता
• राज्य की सुरक्षा
• मित्र देशों के साथ संबंध
• लोक व्यवस्था
• शालीनता या नैतिकता
• न्यायालय की अवमानना
• मानहानि
• अपराध के लिए उकसाना

महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय:

1. रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम (1989):

• प्रसंग: तमिलनाडु सरकार ने फिल्म “ओरे ओरु ग्रामथिले” पर प्रतिबंध लगा दिया था।
• निर्णय: अदालत ने कहा कि केवल संभावित अव्यवस्था के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रत्यक्ष और स्पष्ट खतरा न हो।
• प्रभाव: खुले विमर्श की महत्ता को रेखांकित किया।

2. श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015):

• प्रसंग: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को चुनौती दी गई थी।
• निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार दिया। अदालत ने कहा कि यह धारा अस्पष्ट और व्यापक है जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मनमानी रोक लग सकती है।
• प्रभाव: ऑनलाइन फ्री स्पीच की सुरक्षा मजबूत हुई।

3. अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020):

• प्रसंग: जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बंदी को चुनौती दी गई थी।
• निर्णय: अदालत ने कहा कि इंटरनेट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। प्रतिबंध तात्कालिक, आनुपातिक और उचित कारणों पर आधारित होने चाहिए।
• प्रभाव: इंटरनेट एक्सेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में लाया गया।

4. अमीश देवगन बनाम भारत संघ (2020):

• प्रसंग: एक टीवी एंकर पर धार्मिक टिप्पणी के कारण कई प्राथमिकी दर्ज हुईं।
• निर्णय: न्यायालय ने कहा कि घृणास्पद भाषण का मूल्यांकन उसके संदर्भ, मंशा और संभावित प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए।
• प्रभाव: यह मामला घृणास्पद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन को स्पष्ट करता है।

निष्कर्ष:

भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है, लेकिन इसका जिम्मेदाराना उपयोग आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने चेताया है कि यदि नागरिक संयम नहीं बरतेंगे तो राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है।

मुख्य परीक्षा के लिए उपयोग:
यह विषय GS-2 (संविधान, अधिकार एवं कर्तव्य, न्यायपालिका) में उत्तर लेखन के लिए बेहद प्रासंगिक है