The article highlights a paradox in India’s economy — while India is the world’s fastest-growing major economy, it is not attracting foreign capital inflows proportionate to its growth. Below is a structured breakdown:

Key Issues Highlighted:

Growth vs. Capital Inflows Mismatch:

• • India’s GDP growth averaged 8.2% from 2020-2024, making it the fastest-growing major economy.
  • Despite this, foreign capital inflows are at a decade-and-a-half low.

FPI (Foreign Portfolio Investor) Trends:

• • In FY 2023-24, net FPI inflows were just $2.5 billion, significantly lower than previous years:

• • • 2021-22: $18.7 billion
    • 2022-23: $4.5 billion
    • April-June 2024: only $1.3 billion

Shows declining foreign investor confidence in India’s equity markets.

BOP (Balance of Payments) Concerns:

• • Capital account surpluses are shrinking.
  • Trade deficits remain high, leading to a current account gap.
  • This raises risks for currency stability and external debt management.

Sectoral Investment Imbalance:

• • Significant outflow of foreign direct investment (FDI) from India in recent years.
  • FDI inflows have largely been in sectors like digital economy, green energy, healthcare, etc., but not enough to cover capital account needs.

External Commercial Borrowings (ECB):

• • Indian companies’ external borrowing is rising, but debt flows are replacing equity flows, increasing long-term vulnerability.

Steps Already Taken:

Policy Efforts by Government:

• • Liberalization of FDI norms in various sectors like defense, telecom, insurance, etc.
  • Measures to improve the ease of doing business and streamline regulatory approvals.

Monetary Management:

• • RBI interventions to stabilize the rupee and maintain forex reserves.
  • Encouraging domestic bond markets for fundraising.

Atmanirbhar Bharat Push:

• • Focus on boosting domestic manufacturing to reduce dependency on imports and improve trade balance.

Why Capital Flows have Declined?

• Global Factors

• • Rising interest rates in developed economies like the U.S., making them more attractive to investors.
  • Geopolitical uncertainties leading to a “flight to safety” towards the dollar and U.S. treasuries.

• Domestic Factors

• • Concerns over policy stability and regulatory risks.
  • Taxation and compliance issues for foreign investors.
  • Limited exit opportunities and slow dispute resolution mechanisms.
  • Perception that India is not as open to foreign investors as before, especially after certain protectionist policies.

Way Forward:

• Strengthening Policy Framework:

• • Provide clear, stable, and predictable regulatory policies for foreign investors.
  • Simplify compliance and tax structures to attract long-term capital.

• Boosting Investor Confidence:

• • Improve dispute resolution speed and reduce litigation risks for foreign entities.
  • Strengthen corporate governance in domestic firms.

• Balanced Trade Strategy:

• • Promote exports and reduce imports through incentives and support for domestic industries.
  • Address persistent trade deficits to reduce reliance on foreign capital.

• Encourage Quality FDI:

• • Focus on attracting investment in high-tech sectors like AI, green energy, advanced manufacturing, etc.
  • Prioritize sustainable and job-creating investments.

Conclusion:

India’s robust economic growth story is being overshadowed by low foreign capital inflows, creating a potential imbalance in the external sector. While global uncertainties play a role, domestic reforms are equally important.
For India to fully leverage its growth potential, it must reassure global investors through consistent policies, transparent governance, and ease of doing business reforms. Strengthening capital inflows will not only stabilize the rupee and balance of payments but also support long-term economic resilience.

Article Based Mains Questions : UPSC/PCS/250/200 words

 Q1. India is the world’s fastest-growing major economy, yet it has been witnessing a sharp decline in foreign capital inflows in recent years. Discuss the reasons behind this paradox and suggest measures to address it.

 Qn. 2 Persistent trade deficits coupled with declining capital inflows pose challenges to India’s Balance of Payments (BOP) stability. Analyze the implications of this situation and propose a way forward.

भारत की अर्थव्यवस्था में विरोधाभास:

लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने के बावजूद विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में असफल रहा है। यह वृद्धि के अनुपात में पूंजी प्रवाह न होने का एक बड़ा विरोधाभास (Paradox) है। नीचे इसका संरचित विश्लेषण प्रस्तुत है:

मुख्य मुद्दे (Key Issues Highlighted):

 विकास बनाम पूंजी प्रवाह का असंतुलन (Growth vs. Capital Inflows Mismatch):

• 2020-2024 के बीच भारत की GDP वृद्धि औसतन 8.2% रही, जिससे यह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया।
• इसके बावजूद, विदेशी पूंजी प्रवाह 15 वर्षों के निचले स्तर पर है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) में गिरावट:

• FY 2023-24 में शुद्ध FPI प्रवाह मात्र 5 बिलियन डॉलर रहा।
  • 2021-22: 7 बिलियन डॉलर
  • 2022-23: 5 बिलियन डॉलर
  • अप्रैल-जून 2024: 3 बिलियन डॉलर
• यह विदेशी निवेशकों के विश्वास में गिरावट को दर्शाता है।

भुगतान संतुलन (BOP) संबंधी चिंताएँ:

• पूंजी खाते (Capital Account) में अधिशेष में लगातार कमी हो रही है।
• व्यापार घाटा (Trade Deficit) उच्च स्तर पर बना हुआ है, जिससे चालू खाते (Current Account) में अंतर बढ़ रहा है।
• इससे मुद्रा स्थिरता और बाहरी ऋण प्रबंधन पर खतरा बढ़ता है।

क्षेत्रीय निवेश असंतुलन (Sectoral Investment Imbalance):

• हाल के वर्षों में भारत से FDI का बहिर्वाह (Outflow) बढ़ा है।
• FDI का प्रवाह मुख्य रूप से डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, हेल्थकेयर आदि क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन यह पूंजी खाते की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECB):

• भारतीय कंपनियों का विदेशी ऋण (Debt Flows) बढ़ रहा है।
• इक्विटी निवेश की जगह ऋण प्रवाह बढ़ने से दीर्घकालिक वित्तीय अस्थिरता का खतरा बढ़ता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम (Steps Already Taken):

नीतिगत प्रयास (Policy Efforts):

• रक्षा, दूरसंचार, बीमा आदि क्षेत्रों में FDI मानदंडों का उदारीकरण।
• व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business) के लिए नियमों को सरल बनाना और स्वीकृति प्रक्रिया को तेज करना।

मौद्रिक प्रबंधन (Monetary Management):

• रुपये की स्थिरता बनाए रखने के लिए RBI का हस्तक्षेप।
• घरेलू बांड बाजार को बढ़ावा देकर फंड जुटाने के वैकल्पिक साधन।

आत्मनिर्भर भारत पहल (Atmanirbhar Bharat Push):

• घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देकर आयात पर निर्भरता कम करना और व्यापार संतुलन सुधारना।

पूंजी प्रवाह में गिरावट के कारण (Why Capital Flows Have Declined):

वैश्विक कारण (Global Factors):

• विकसित देशों (जैसे अमेरिका) में ब्याज दरों में वृद्धि, जिससे वहाँ निवेश अधिक आकर्षक हो गया।
• भूराजनीतिक अनिश्चितताएँ (Geopolitical Uncertainty) जिसके चलते निवेशक “सुरक्षित निवेश” जैसे अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी बांड की ओर बढ़े।

घरेलू कारण (Domestic Factors):

• नीतिगत स्थिरता और नियामक जोखिमों को लेकर चिंता।
• विदेशी निवेशकों के लिए कराधान और अनुपालन (Taxation and Compliance) की जटिलताएँ।
• निवेश से बाहर निकलने के सीमित अवसर और विवाद समाधान की धीमी प्रक्रिया।
• कुछ संरक्षणवादी नीतियों के कारण यह धारणा कि भारत अब पहले जितना विदेशी निवेश के लिए खुला नहीं है।

आगे की राह (Way Forward):

नीतिगत ढाँचे को मजबूत करना (Strengthening Policy Framework):

• निवेशकों के लिए स्पष्ट, स्थिर और पूर्वानुमेय (Predictable) नीतियाँ बनाना।
• कर प्रणाली और अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना ताकि दीर्घकालिक पूंजी आकर्षित हो सके।

निवेशकों का विश्वास बढ़ाना (Boosting Investor Confidence):

• तेज़ विवाद समाधान प्रणाली लागू करना और विदेशी निवेशकों के लिए कानूनी जोखिम कम करना।
• घरेलू कंपनियों में कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत करना।

संतुलित व्यापार रणनीति (Balanced Trade Strategy):

• निर्यात को बढ़ावा और आयात में कमी के लिए प्रोत्साहन देना।
• लगातार बढ़ते व्यापार घाटे को नियंत्रित करना।

गुणवत्तापूर्ण FDI को प्रोत्साहन (Encourage Quality FDI);

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ग्रीन एनर्जी, उन्नत विनिर्माण जैसे उच्च तकनीकी क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता।
• सतत और रोजगार सृजन करने वाले निवेशों पर विशेष ध्यान।

निष्कर्ष (Conclusion):

भारत की तेज़ आर्थिक वृद्धि की कहानी विदेशी पूंजी प्रवाह में गिरावट के कारण बाहरी क्षेत्रीय असंतुलन से प्रभावित हो रही है।
हालाँकि वैश्विक कारकों का योगदान है, परंतु घरेलू नीतिगत सुधार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

भारत को अपनी वृद्धि क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए स्थिर नीतियाँ, पारदर्शी शासन, और व्यवसाय करने में सुगमता सुनिश्चित करनी होगी।
मजबूत पूंजी प्रवाह न केवल रुपये की स्थिरता और भुगतान संतुलन को बेहतर बनाएगा, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक लचीलापन भी सुनिश्चित करेगा।