Global Plastics Treaty Talks-2025 | वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता

Why in News?

The talks scheduled in Geneva, Switzerland mark the continuation of the efforts to constitute the first of its kind Global Plastics Treaty under the UN legally.

Relevance : UPSC Pre &  Mains

Prelims :  Global Plastics Treaty /INC-5

Mains  : GS 3-Environment

• This is the second part of the fifth session of the Intergovernmental Negotiating Committee(INC-5) under the UN.

Key Facts and Data: Global Plastics Treaty

• The global production of plastic soared from 234 million tonnes to 460 million tonnes between 2000 and 2019.
• The amount of plastic waste also grew from 200 million tonnes to 353 million tonnes in the same time frame.
• The OECD also stated that unless action is taken, plastic production is set to rise three fold by the year 2060.
• A report by the Lancet has stated that the annual loss of the global economy due to plastic pollution is 5 trillion dollars.

Previous Milestones and Negotiations: Global Plastics Treaty

• The starting point of the movement aimed towards a treaty started with the UN environment assembly in Nairobi in March of 2022, which has adopted a historic resolution to develop a legally binding treaty to end plastic pollution by 2025 in line with the Paris Climate Agreement.

Major Issues and Challenges in the Negotiations: Global Plastics Treaty

Divergence in Country Positions:

• Countries are divided over whether to limit or phase out plastic production altogether.

Core Disagreements:

• Control of plastic polymers – especially primary plastics used in production.
• Elimination of harmful chemical additives used in plastics.
• Microplastics control, particularly their unregulated release in oceans and ecosystems.
• Enforcement mechanisms – how progress will be monitored, verified, and reported.

Financial and Equity Concerns:

• Developing countries seek financial assistance and technology transfer to implement treaty obligations.
• Developed countries are being urged to take greater historical responsibility for plastic waste and pollution.

Recommendations and Way Forward: Global Plastics Treaty

Global Consensus on Lifecycle-Based Approach:

• Adopt a lifecycle approach to plastic pollution—covering extraction, production, use, and disposal—rather than focusing only on waste management.

Phase-out of Problematic Plastics:

• Gradual elimination of single-use plastics, virgin plastic production, and toxic additives must be prioritized.

Support for Circular Economy:

• Shift towards reuse, recycling, and sustainable design of plastic products.
• Encourage innovation in biodegradable alternatives and eco-friendly materials.

Establishment of Binding Targets:

• Legally enforceable national and global reduction targets should be adopted for production and use of plastics.

Financing and Technical Assistance:

• Set up a global financial mechanism, supported by wealthy nations and industry, to assist developing countries.
• Promote capacity-building, technology transfer, and awareness campaigns.

Monitoring and Compliance:

• Establish an independent scientific and compliance body to monitor country performance and issue reports.

Conclusion:

The Geneva negotiations represent a crucial opportunity to make historic progress on a binding global agreement to combat plastic pollution. With the world already grappling with the social, environmental, and economic impacts of plastic waste, the success of the treaty depends on:

• Political commitment
• International cooperation
• Scientific evidence-based decision-making
• Equity in responsibility sharing

वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता-2025

 समाचारों में क्यों? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में प्रस्तावित यह वार्ता संयुक्त राष्ट्र (UN) के तहत पहली बार एक क़ानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक प्लास्टिक संधि बनाने के प्रयासों का हिस्सा है।

• यह संयुक्त राष्ट्र की अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC-5) के पांचवें सत्र का दूसरा भाग है।

प्रासंगिकता: यूपीएससी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा: वैश्विक प्लास्टिक संधि /INC-5

मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन 3-पर्यावरण

वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता फिर से शुरू:

मुख्य तथ्य और आँकड़े:

• वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन वर्ष 2000 में 234 मिलियन टन से बढ़कर 2019 में 460 मिलियन टन हो गया।
• प्लास्टिक कचरे की मात्रा भी 200 मिलियन टन से बढ़कर 353 मिलियन टन हो गई।
• OECD का अनुमान है कि यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए, तो प्लास्टिक उत्पादन 2060 तक तीन गुना हो जाएगा।
• द लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्लास्टिक प्रदूषण के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को हर साल लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता है।

पूर्व की उपलब्धियाँ और वार्ताएँ:

• इस संधि की पहल मार्च 2022 में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) से हुई, जहां एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ था कि 2025 तक एक क़ानूनी रूप से बाध्यकारी संधि बनाई जाएगी, जो पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप होगी।

वार्ता में प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ:

देशों के रुख में अंतर:

• कुछ देश प्लास्टिक उत्पादन को सीमित करने के पक्ष में हैं, जबकि अन्य इसे पूरी तरह समाप्त करने की मांग कर रहे हैं।

मुख्य असहमति के मुद्दे:

• प्लास्टिक के मूल घटक पॉलीमर पर नियंत्रण।
• प्लास्टिक में प्रयुक्त हानिकारक रासायनिक पदार्थों को समाप्त करना।
• सूक्ष्म प्लास्टिक (Microplastics) का नियंत्रण और समुद्र में उनका अनियंत्रित रिसाव।
• प्रवर्तन तंत्र – प्रगति की निगरानी, सत्यापन और रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी।

 वित्तीय और समानता से जुड़ी चिंताएँ:

• विकासशील देश संधि को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग कर रहे हैं।
• विकसित देशों से उनके ऐतिहासिक प्रदूषण उत्तरदायित्व को स्वीकार करने का आग्रह किया जा रहा है।

सिफारिशें और आगे का रास्ता:

जीवनचक्र आधारित दृष्टिकोण पर वैश्विक सहमति:

• प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान के लिए पूर्ण जीवनचक्र (Extraction से Disposal तक) को ध्यान में रखते हुए नीति अपनाई जानी चाहिए।

समस्याग्रस्त प्लास्टिक का चरणबद्ध निष्कासन:

• सिंगल यूज़ प्लास्टिक, कच्चे प्लास्टिक और विषैले यौगिकों को धीरे-धीरे समाप्त किया जाना चाहिए।

परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:

• पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और स्थायी डिज़ाइन की ओर संक्रमण आवश्यक है।
• बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए।

बाध्यकारी लक्ष्य तय करना:

• राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य बनाए जाएँ।

वित्तीय सहायता और तकनीकी समर्थन:

• एक वैश्विक वित्त पोषण तंत्र बनाया जाए जिसमें विकसित देश और उद्योग भाग लें।
• क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और जागरूकता कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाए।

निगरानी और अनुपालन तंत्र:

• एक स्वतंत्र वैज्ञानिक और अनुपालन निकाय की स्थापना की जाए जो देशों के प्रदर्शन की निगरानी कर सके और रिपोर्ट जारी कर सके।

निष्कर्ष:

जिनेवा में हो रही यह वार्ता एक ऐतिहासिक अवसर है, जो वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कानूनी ढांचा तैयार कर सकती है। जब दुनिया पहले से ही इसके पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों से जूझ रही है, तो इस संधि की सफलता निर्भर करती है:

• राजनीतिक प्रतिबद्धता
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग
• वैज्ञानिक प्रमाण-आधारित निर्णय
• उत्तरदायित्व में समानता