27th Eastern Zonal Council meeting-2025/27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक-2025

Why in News? Union Home Minister Amit Shah addressed the 27th Eastern Zonal Council meeting held in Ranchi on July 10, 2025, highlighting the growing significance of zonal councils in resolving inter-state and Centre-state issues.

Relevance : UPSC Pre &  Mains

Prelims :Zonal Council/EZC

Mains :   GS 2

Key Points of Amit Shah’s Address :

Transformation of Zonal Councils into Engines of Cooperation:

• Shah emphasized that under the Modi Government, zonal councils have evolved from mere “forums of discussion” into “engines of cooperation.”
• 83% of issues discussed (1,287 out of 1,580) in zonal council meetings from 2014 to 2025 have been resolved.

Increase in Frequency and Productivity of Meetings:

• From 2004 to 2014: 25 meetings were held.
• From 2014 to 2025: 63 meetings were held.
• Average meetings per year rose from 2–3 to 6.

Discussion on Long-Standing Issues:

• Resolutions and decisive steps were taken on long-pending issues like:

• • Masanjore Dam
  • Taiyabpur Barrage
  • Indrapuri Reservoir

• • Division of assets and liabilities of PSUs between Bihar and Jharkhand (pending since bifurcation).

Promotion of Cooperative Federalism:

• PM Modi’s vision of “Team Bharat” based on cooperative federalism was highlighted.
• Focus on state development as a pathway to national development by 2047.

Implementation of New Criminal Laws:

• Urged Eastern states to expedite the implementation of:

• • New criminal laws.
  • District-level NCORD (Narcotics Control Bureau Coordination) meetings to tackle drug issues.

Fight against Naxalism:

• Declared aim to make India Naxalism-free by March 31, 2026.
• Noted that:

• • Bihar, Jharkhand, and Odisha are largely free from Naxalism.
  • West Bengal has already eliminated the issue.

About ZONAL COUNCILS :

• Not a Constitutional Body, but a statutory body.
• Created under the States Reorganisation Act, 1956 – Section 15 to 22.
• Objective: To promote cooperative federalism, coordination, and mutual cooperation among states and with the Centre.

COMPOSITION OF ZONAL COUNCILS:

India is divided into 5 Zonal Councils:

North-Eastern states are not part of these councils — they have their own North Eastern Council (NEC) set up under a separate Act (NEC Act, 1971).

27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक-2025 (27th Eastern Zonal Council Meeting)

क्यों चर्चा में है?  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 जुलाई 2025 को रांची में आयोजित 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (Eastern Zonal Council) की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने क्षेत्रीय परिषदों की बढ़ती प्रासंगिकता और प्रभावशीलता को रेखांकित किया, विशेष रूप से राज्यों के बीच तथा केंद्र-राज्य के मुद्दों के समाधान में।

प्रासंगिकता (Relevance):

• Prelims: ज़ोनल काउंसिल / पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (EZC)
• Mains (GS Paper 2): संघवाद, अंतर-राज्यीय संबंध, प्रशासनिक सुधार

अमित शाह के भाषण के मुख्य बिंदु (Key Points of Address):

ज़ोनल काउंसिल का रूपांतरण:

• अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के तहत ज़ोनल काउंसिल “सिर्फ चर्चा मंच” न रहकर अब “सहयोग के इंजन” बन गए हैं।
• 2014 से 2025 तक कुल 1,580 मुद्दों में से 1,287 (83%) मुद्दों का समाधान हुआ।

बैठकों की संख्या और उत्पादकता में वृद्धि:

• 2004–2014: केवल 25 बैठकें हुईं।
• 2014–2025: 63 बैठकें आयोजित की गईं।
• औसतन 2–3 की बजाय अब 6 बैठकें प्रतिवर्ष हो रही हैं।

लंबे समय से लंबित मुद्दों पर चर्चा और समाधान:

• मसनजोर डैम, तैयबपुर बैराज, इंद्रपुरी जलाशय जैसे विवादित मुद्दों पर चर्चा।
• बिहार-झारखंड के बीच सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) की संपत्ति और दायित्वों का विभाजन, जो 2000 में बिहार विभाजन से लंबित था।

सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा:

• प्रधानमंत्री मोदी के “टीम भारत” के विज़न का उल्लेख।
• 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्यों के विकास पर ज़ोर।

नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन:

• पूर्वी राज्यों से नए आपराधिक कानूनों को जल्द लागू करने का आग्रह।
• NCORD (Narcotics Control Bureau Coordination) की ज़िला स्तर पर नियमित बैठकें सुनिश्चित करने की बात।

नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई:

• मार्च 2026 तक भारत को नक्सल-मुक्त बनाने का लक्ष्य।
• बिहार, झारखंड और ओडिशा में नक्सल गतिविधियाँ काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं।
• पश्चिम बंगाल पहले ही नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है।

ज़ोनल काउंसिल के बारे में (About Zonal Councils):

संवैधानिक स्थिति:

• ये संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक निकाय (Statutory Bodies) हैं।
• इन्हें States Reorganisation Act, 1956 की धारा 15 से 22 के अंतर्गत गठित किया गया।
• उद्देश्य: राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देना।

भारत के 5 ज़ोनल काउंसिल:

उत्तर-पूर्वी राज्यों (North-Eastern States) के लिए अलग से North Eastern Council (NEC) है — यह NEC Act, 1971 के तहत स्थापित किया गया है।

सदस्य संरचना (Composition of Zonal Council):

• अध्यक्ष (Chairperson): केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister)
• उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson): होस्ट राज्य का मुख्यमंत्री (वार्षिक रोटेशन पर)
• सदस्य: संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और दो अन्य मंत्री
• सलाहकार सदस्य: केंद्र सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि