Daily Current Affairs for UPSC : 2025/Advancing Gender Equity in Urban Governance/शहरी शासन में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:

Gender equity in urban governance ensures that women have equal representation, opportunities, and influence in key administrative and technical roles within city bureaucracies, such as municipal officers, urban planners, engineers, and law enforcement officials. While women constitute nearly 46% of elected representatives in urban local bodies (ULBs), their presence in bureaucratic roles remains significantly low, hindering inclusive and effective urban governance.

Understanding Gender Equity in Urban Bureaucracy

Gender equity in this context refers to fostering equal participation and authority for women in urban administrative and technical positions. This balance is critical to creating cities that address the diverse needs of all citizens.

Key Statistics

• Women in Civil Services: As of 2022, only 20% of Indian Administrative Service (IAS) officers are women.
• Elected Representation: Women hold over 46% of seats in ULBs, yet their influence in administrative roles is limited.
• Police Force: Women make up just 11.7% of India’s police personnel, often confined to desk-based roles (Bureau of Police Research & Development).
• Engineering Workforce: Despite 40% of STEM graduates being women, only 14% of engineers in the workforce are female.

Why Gender Equity Matters in Urban Bureaucracy

Gender-balanced bureaucracies enhance urban planning, governance, and service delivery by incorporating diverse perspectives. Here’s why it’s essential:

1. Inclusive Urban Planning:
   • Women professionals prioritize safety, caregiving, and mobility needs in city design.
   • Example: 84% of women in Delhi and Mumbai rely on shared or public transport (ITDP-Safetipin).
2. Prioritizing Essential Infrastructure:
   • Women emphasize better lighting, public toilets, healthcare, and water access, addressing daily needs.
   • Example: Over 60% of urban public spaces lack adequate lighting, as per Safetipin audits.
3. Empathetic Law Enforcement:
   • Female police officers reduce barriers for women reporting domestic violence or harassment.
   • Example: Low female representation (11.7%) in police forces impacts community trust.
4. Enhanced Stakeholder Engagement:
   • Women bureaucrats foster participatory and inclusive communication with citizens.
   • Example: Kerala’s Kudumbashree program has strengthened local governance responsiveness.
5. Bridging Policy and Implementation:
   • With 46% women in ULBs, female bureaucrats are needed to translate elected representatives’ priorities into actionable outcomes.

Impacts of Gender-Inclusive Bureaucracy

On Communities

• Safer Public Spaces: More female officers advocate for better lighting and surveillance, improving women’s safety.
• Improved Public Transport: Infrastructure aligns with women’s travel patterns, such as multi-stop or off-peak journeys.
  • Example: Delhi’s women-only buses were influenced by gender-responsive budgeting (GRB).
• Social Inclusion: Women’s governance prioritizes marginalized groups like the elderly, disabled, and children.
• Support for Low-Income Women: Women administrators focus on sanitation and housing, uplifting urban poor communities.
  • Example: Women-led cities in Brazil prioritized slum upgrades and maternal health.

On Governance

• Structured Gender Budgeting: Women’s representation institutionalizes GRB, as seen in Kerala and Tamil Nadu.
• Citizen-Focused Policies: Programs reflect real-world needs beyond economic metrics.
• Stronger Law Enforcement: Gender-sensitive policing boosts trust and reporting.
• Increased Transparency: Women leaders correlate with reduced corruption (UNDP, ICRIER studies).
• Robust Local Democracy: Balanced bureaucracies align with the participatory ethos of the 74th Constitutional Amendment.

Challenges to Achieving Gender Equity

1. Entry Barriers:
   • Fewer women enter fields like engineering, policing, or planning due to limited scholarships and support.
   • Example: Less than 10% of town planners in ULBs are women (MoHUA).
2. Workplace Discrimination:
   • Gender bias, hostile environments, and lack of mentoring impede career progression.
3. Data Gaps:
   • Absence of gender-disaggregated data hinders policies tailored to women’s needs.
4. Symbolic GRB Efforts:
   • Many ULBs allocate budgets without tracking gender-specific outcomes (NIPFP & UN Women).
5. Weak Institutional Frameworks:
   • Lack of gender councils or mandatory audits reduces accountability.

Path Forward:

To build inclusive urban governance, India must move beyond political representation to ensure gender equity in bureaucratic roles. Women in leadership need a supportive technical ecosystem to translate their vision into reality. By addressing structural barriers, fostering inclusive workplaces, and institutionalizing gender-responsive mechanisms, cities can become more equitable, safe, and responsive to all citizens.

शहरी शासन में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:

शहरी शासन में लैंगिक समानता यह सुनिश्चित करती है कि महिलाओं को नगर निगम अधिकारियों, शहरी योजनाकारों, इंजीनियरों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों जैसे प्रमुख प्रशासनिक और तकनीकी भूमिकाओं में समान प्रतिनिधित्व, अवसर और प्रभाव मिले। हालांकि शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में लगभग 46% निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं हैं, लेकिन नौकरशाही भूमिकाओं में उनकी उपस्थिति काफी कम है, जो समावेशी और प्रभावी शहरी शासन में बाधा डालती है।

शहरी नौकरशाही में लैंगिक समानता को समझना

इस संदर्भ में लैंगिक समानता का अर्थ है शहरी प्रशासनिक और तकनीकी पदों पर महिलाओं की समान भागीदारी और अधिकार को बढ़ावा देना। यह संतुलन सभी नागरिकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने वाले शहरों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य आंकड़े

• सिविल सेवाओं में महिलाएं: 2022 तक, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों में केवल 20% महिलाएं हैं।
• निर्वाचित प्रतिनिधित्व: ULBs में 46% से अधिक सीटों पर महिलाएं हैं, लेकिन प्रशासनिक भूमिकाओं में उनका प्रभाव सीमित है।
• पुलिस बल: भारत के पुलिस कर्मियों में केवल 11.7% महिलाएं हैं, जो अक्सर डेस्क-आधारित भूमिकाओं तक सीमित रहती हैं (पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो)।
• इंजीनियरिंग कार्यबल: 40% STEM स्नातक महिलाएं होने के बावजूद, कार्यबल में केवल 14% इंजीनियर महिलाएं हैं।

शहरी नौकरशाही में लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण है

लैंगिक रूप से संतुलित नौकरशाही शहरी नियोजन, शासन और सेवा वितरण को विविध दृष्टिकोणों को शामिल करके बेहतर बनाती है। यहाँ इसका महत्व है:

समावेशी शहरी नियोजन:

• महिला पेशेवर शहर डिजाइन में सुरक्षा, देखभाल और गतिशीलता की जरूरतों को प्राथमिकता देती हैं।
• उदाहरण: दिल्ली और मुंबई में 84% महिलाएं साझा या सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं (ITDP-Safetipin)।

आवश्यक बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता:

• महिलाएं बेहतर रोशनी, सार्वजनिक शौचालय, स्वास्थ्य सेवा और जल आपूर्ति पर जोर देती हैं।
• उदाहरण: Safetipin ऑडिट के अनुसार, 60% से अधिक शहरी सार्वजनिक स्थानों में पर्याप्त रोशनी की कमी है।

संवेदनशील कानून प्रवर्तन:

• महिला पुलिस अधिकारी घरेलू हिंसा या उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिलाओं के लिए बाधाओं को कम करती हैं।
• उदाहरण: पुलिस बलों में कम महिला प्रतिनिधित्व (11.7%) सामुदायिक विश्वास को प्रभावित करता है।

हितधारकों का बेहतर जुड़ाव:

• महिला नौकरशाह नागरिकों के साथ भागीदारीपूर्ण और समावेशी संचार को बढ़ावा देती हैं।
• उदाहरण: केरल का कुदुंबश्री कार्यक्रम स्थानीय शासन की प्रतिक्रियाशीलता को मजबूत करता है।

नीति और कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटना:

• ULBs में 46% महिलाओं के साथ, निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं को कार्यान्वयन योग्य परिणामों में बदलने के लिए महिला नौकरशाहों की आवश्यकता है।

लैंगिक-समावेशी नौकरशाही के प्रभाव

समुदायों पर:

• सुरक्षित सार्वजनिक स्थान: अधिक महिला अधिकारी बेहतर रोशनी और निगरानी की वकालत करती हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ती है।
• बेहतर सार्वजनिक परिवहन: बुनियादी ढांचा महिलाओं के यात्रा पैटर्न, जैसे बहु-स्तरीय या ऑफ-पीक यात्राओं के अनुरूप होता है।
  • उदाहरण: दिल्ली की महिलाओं के लिए विशेष बसें लैंगिक-उत्तरदायी बजट (GRB) से प्रभावित थीं।
• सामाजिक समावेशन: महिलाओं का शासन बुजुर्गों, अक्षम लोगों और बच्चों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों को प्राथमिकता देता है।
• निम्न-आय वाली महिलाओं का समर्थन: महिला प्रशासक स्वच्छता और आवास पर ध्यान देती हैं, जिससे शहरी गरीब समुदायों का उत्थान होता है।
  • उदाहरण: ब्राजील में महिलाओं के नेतृत्व वाले शहरों ने झुग्गी उन्नयन और मातृ स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी।

शासन पर:

• संरचित लैंगिक बजट: महिलाओं का प्रतिनिधित्व GRB को संस्थागत बनाता है, जैसा कि केरल और तमिलनाडु में देखा गया।
• नागरिक-केंद्रित नीतियां: कार्यक्रम आर्थिक मापदंडों से परे वास्तविक जरूरतों को दर्शाते हैं।
• मजबूत कानून प्रवर्तन: लैंगिक-संवेदनशील पुलिसिंग विश्वास और शिकायत दर्ज करने को बढ़ाती है।
• बढ़ी हुई पारदर्शिता: महिला नेता भ्रष्टाचार में कमी से संबंधित हैं (UNDP, ICRIER अध्ययन)।
• मजबूत स्थानीय लोकतंत्र: संतुलित नौकरशाही 74वें संवैधानिक संशोधन की भागीदारीपूर्ण भावना के साथ संरेखित होती है।

लैंगिक समानता प्राप्त करने में चुनौतियाँ

• प्रवेश बाधाएँ:
  • इंजीनियरिंग, पुलिसिंग या नियोजन जैसे क्षेत्रों में कम महिलाएं प्रवेश करती हैं क्योंकि छात्रवृत्ति और समर्थन सीमित हैं।
  • उदाहरण: ULBs में 10% से कम टाउन प्लानर महिलाएं हैं (MoHUA)।
• कार्यस्थल भेदभाव:
  • लैंगिक पक्षपात, शत्रुतापूर्ण वातावरण और मेंटरिंग की कमी करियर प्रगति में बाधा डालती है।
• डेटा अंतराल:
  • लैंगिक-विभाजित डेटा की अनुपस्थिति महिलाओं की जरूरतों के लिए अनुकूलित नीतियों में बाधा डालती है।
• प्रतीकात्मक GRB प्रयास:
  • कई ULBs बिना लैंगिक-विशिष्ट परिणामों को ट्रैक किए बजट आवंटित करते हैं (NIPFP & UN Women)।
• कमजोर संस्थागत ढांचे:
  • लैंगिक परिषदों या अनिवार्य ऑडिट की कमी जवाबदेही को कम करती है।

आगे का रास्ता

समावेशी शहरी शासन के निर्माण के लिए, भारत को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से आगे बढ़कर नौकरशाही भूमिकाओं में लैंगिक समानता सुनिश्चित करनी होगी। नेतृत्व में महिलाओं को अपनी दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए एक सहायक तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है। संरचनात्मक बाधाओं को दूर करके, समावेशी कार्यस्थलों को बढ़ावा देकर और लैंगिक-उत्तरदायी तंत्रों को संस्थागत बनाकर, शहर सभी नागरिकों के लिए अधिक समान, सुरक्षित और जवाबदेह बन सकते हैं।