Daily Current Affairs for UPSC : 24 June 2025/Food Processing: A Force for Grassroots Transformation

Why in News?  Recently an article highlighted the significance of food proceesing at gross root level.

Relevance : UPSC Pre &  Mains

Prelims : PLIS/GVA

Mains :   GS 3 /Economy/Food Processing

 A Quiet Revolution in Madhubani, Bihar

In the NITHEMAKHANA belts of Madhubani, Bihar, a remarkable transformation is underway. Entrepreneur Gyanish Kumar Mishra has elevated the traditional crop, foxnut (makhana), into a nationally recognized brand of flavored snacks. Supported by the Production Linked Incentive Scheme (PLIS), his enterprise under the PMFME Scheme now exports to the United States and Canada.

This success mirrors India’s broader vision of leveraging local strengths for global opportunities in the food processing sector.

From Fragmentation to Integration:

In 2014, India’s food processing sector suffered from fragmentation, rampant post-harvest losses, and unrealized value. The gross value addition (GVA) of the sector stood at Rs 1.34 lakh crore. Today, following sustained efforts, this figure has surged to Rs 2.24 lakh crore.

Key Government Initiatives Driving Growth:

Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana:

1. • 1,604 projects sanctioned, creating over 250 lakh metric tonnes of processing capacity.
   • More than Rs 22,000 crore in private investments.
   • Direct benefits to 53 lakh farmers and 7.6 lakh jobs created.

PMFME Scheme:

1. • Launched under Atmanirbhar Bharat Abhiyan with an outlay of Rs10,000 crore.
   • Empowered 1,42,000 micro and small enterprises, aiding 3.3 lakh SHG members.
   • Over 1 lakh individuals trained and 75 incubation centers approved.

Production Linked Incentive Scheme (PLIS):

1. • Committed investments of Rs 8,900 crore.
   • Over 3.3 lakh jobs created and 67 lakh metric tonnes of processing capacity added.

Infrastructure and Innovation:

The Union Budget 2024–25 emphasized infrastructure with the following initiatives:

• 50 multi-product infrastructure units to reduce post-harvest losses.
• 100 NABARD-accredited food testing laboratories for quality assurance.
• Launch of the National Mission on Edible Oils to reduce import dependency by 50%.

Promoting Education and Entrepreneurship:

• Institutions like NIFTEM-Kundli and NIFTEM-Thanjavur, under the Ministry, are shaping the next generation of food technologists and entrepreneurs. Over 5,000 startups are innovating in AI-enabled traceability, functional foods, and sustainable packaging.

Showcasing India’s Strength: World Food India

• The flagship World Food India event highlights India’s leadership in the global food economy. It serves as a platform for investment, innovation, and collaboration, attracting global stakeholders to India’s agri-food ecosystem.

Transforming Rural India:

• In Chhattisgarh, tribal kitchens supported by the PMFME scheme are turning Mahua flowers into value-added products like chocolates, energy bars, and tea, creating international markets while preserving indigenous knowledge.

 Vision for the Future:

The government remains committed to ensuring that products bearing the India name reflect stories of collective prosperity and national pride. The goal is clear: every global shelf should carry a product that represents India’s transformative journey in food processing.

खाद्य प्रसंस्करण: जमीनी स्तर पर परिवर्तन की शक्ति

हाल की खबरों में क्यों? हाल ही में एक लेख ने जमीनी स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण के महत्व को रेखांकित किया।

प्रासंगिकता:

• यूपीएससी प्रारंभिक: : PLIS/GVA
• मुख्य परीक्षा: जीएस 3 /अर्थव्यवस्था/खाद्य प्रसंस्करण

मधुबनी, बिहार में एक शांत क्रांति:

बिहार के मधुबनी के निथेमाखाना क्षेत्र में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहा है। उद्यमी ज्ञानेश कुमार मिश्रा ने पारंपरिक फसल, मखाना (फॉक्सनट), को एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्वादिष्ट स्नैक्स ब्रांड में बदल दिया है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLIS) और PMFME योजना के तहत समर्थित उनकी कंपनी अब संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को निर्यात करती है।
यह सफलता भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थानीय ताकतों को वैश्विक अवसरों में बदलने की व्यापक दृष्टि को दर्शाती है।

विखंडन से एकीकरण की ओर:

• 2014 में, भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विखंडन, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान, और अप्रयुक्त मूल्य से ग्रस्त था। उस समय क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन (GVA) 1.34 लाख करोड़ रुपये था। आज, निरंतर प्रयासों के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 2.24 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

विकास को बढ़ावा देने वाली प्रमुख सरकारी पहल:

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना:

• 1,604 परियोजनाओं को मंजूरी, जिससे 250 लाख मीट्रिक टन से अधिक की प्रसंस्करण क्षमता सृजित हुई।
• 22,000 करोड़ रुपये से अधिक का निजी निवेश।
• 53 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ और 7.6 लाख रोजगार सृजित।

PMFME योजना:

• आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू।
• 1,42,000 सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सशक्त किया, 3.3 लाख SHG सदस्यों को सहायता।
• 1 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण और 75 इनक्यूबेशन केंद्रों को मंजूरी।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLIS):

• 8,900 करोड़ रुपये का प्रतिबद्ध निवेश।
• 3 लाख से अधिक रोजगार सृजित और 67 लाख मीट्रिक टन की प्रसंस्करण क्षमता जोड़ी गई।

बुनियादी ढांचा और नवाचार:

केंद्रीय बजट 2024-25 ने बुनियादी ढांचे पर जोर दिया, जिसमें निम्नलिखित पहल शामिल हैं:

• फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए 50 बहु-उत्पाद बुनियादी ढांचा इकाइयाँ।
• गुणवत्ता आश्वासन के लिए 100 NABARD-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ।
• आयात निर्भरता को 50% तक कम करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत।

शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा:

• मंत्रालय के तहत NIFTEM-कुंडली और NIFTEM-थंजावुर जैसे संस्थान अगली पीढ़ी के खाद्य प्रौद्योगिकीविदों और उद्यमियों को तैयार कर रहे हैं।
• 5,000 से अधिक स्टार्टअप AI-सक्षम ट्रेसेबिलिटी, कार्यात्मक खाद्य पदार्थों, और टिकाऊ पैकेजिंग में नवाचार कर रहे हैं।

भारत की ताकत का प्रदर्शन: वर्ल्ड फूड इंडिया

• प्रमुख वर्ल्ड फूड इंडिया आयोजन भारत की वैश्विक खाद्य अर्थव्यवस्था में नेतृत्व को उजागर करता है। यह निवेश, नवाचार, और सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो वैश्विक हितधारकों को भारत के कृषि-खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र की ओर आकर्षित करता है।

ग्रामीण भारत का परिवर्तन

• छत्तीसगढ़ में, PMFME योजना द्वारा समर्थित जनजातीय रसोईघर महुआ फूलों को चॉकलेट, एनर्जी बार, और चाय जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों में बदल रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार बना रहे हैं और स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित कर रहे हैं।

भविष्य की दृष्टि

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत के नाम वाले उत्पाद सामूहिक समृद्धि और राष्ट्रीय गौरव की कहानियों को दर्शाएँ। लक्ष्य स्पष्ट है: हर वैश्विक शेल्फ पर एक ऐसा उत्पाद होना चाहिए जो भारत की खाद्य प्रसंस्करण में परिवर्तनकारी यात्रा का प्रतिनिधित्व करे।