Global Drought Outlook Report: Latest Insights and Implications

Why in News? The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) recently released its Global Drought Outlook: Trends, Impacts and Policies to Adapt to a Drier World.

Relevance : UPSC Pre &  Mains

Prelims : OECD

Mains :   GS 2/3/ Environment.

Overview of the Report:

The Global Drought Outlook Report is a roadmap for navigating how droughts are reshaping economies, ecosystems, and societies. It examines the link between climate change, human activities, and worsening droughts, offering strategies for adaptation in a warming world. By analyzing current trends and future projections, the report highlights the urgent need for proactive drought management policies to address an increasingly drier future.

Key Findings:

Rising Frequency and Severity of Droughts:

• 40% of the world’s land area is now facing more frequent and severe droughts due to climate change and human activities like deforestation, urban expansion, and unsustainable agriculture.
• Since the 1980s, 37% of global land has experienced significant soil moisture loss, worsening water scarcity in affected regions.
• Water levels in rivers and aquifers are declining globally, with many groundwater tables showing consistent reductions in recent decades.

Escalating Economic Costs:

• The economic toll of droughts is rising rapidly, with the cost of an average drought event in 2025 estimated to be at least double that of 2000.
• By 2035, drought-related economic losses are projected to increase by at least 35%, impacting sectors such as agriculture, tourism, food production, river transport, and hydropower.
• Globally, agriculture is the hardest hit, with crop yields potentially declining by up to 22% in the driest years.

Human and Societal Impacts:

• Despite accounting for only 6% of natural disasters, droughts cause 34% of disaster-related deaths, according to the World Meteorological Organization (WMO).
• Droughts exacerbate poverty, inequality, and displacement, particularly in vulnerable regions like Sub-Saharan Africa, where they drive migration and worsen social challenges.

Climate Change as a Major Driver:

• In a 4°C global warming scenario, droughts could become up to seven times more frequent and intense compared to a world without climate change.
• Climate change has already made extreme droughts more likely, for example, increasing the probability of the 2022 European drought by up to 20 times and the ongoing North American drought by 42%.

Policy Recommendations for Resilience:

The OECD stresses that adaptation and proactive measures can significantly reduce drought impacts. Key policy solutions include:

• Efficient Water Management: Upgrading irrigation systems and reducing water withdrawals (which account for 70% of global water use through irrigation) can ease pressure on water resources.
• Soil and Ecosystem Restoration: Restoring degraded soils and ecosystems can boost drought resilience and improve long-term agricultural productivity.
• Agricultural Adaptation: Promoting drought-tolerant crops and reorienting farming practices can minimize crop yield losses.
• Urban Redesign: Cities should adopt water-sensitive designs to better manage scarce resources during droughts.
• Investment in Resilience: Every $1 invested in drought prevention can yield up to tenfold economic returns, reducing immediate impacts and supporting sustainable development.
• Integrated Drought Management Plans: Governments should develop clear strategies to prioritize measures, coordinate responses, and define responsibilities across public and private sectors.

वैश्विक सूखा आउटलूक रिपोर्ट: नवीनतम अंतर्दृष्टि और निहितार्थ

समाचार में क्यों? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने हाल ही में अपनी वैश्विक सूखा आउटलूक: रुझान, प्रभाव और सूखे विश्व के लिए अनुकूलन नीतियां नामक रिपोर्ट जारी की है।
प्रासंगिकता: यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा
प्रारंभिक परीक्षा: OECD
मुख्य परीक्षा: GS 2/3/ पर्यावरण।

रिपोर्ट का अवलोकन:
वैश्विक सूखा आउटलूक रिपोर्ट सूखे के कारण अर्थव्यवस्थाओं, पारिस्थितिक तंत्रों और समाजों में हो रहे बदलावों को नेविगेट करने के लिए एक रोडमैप है। यह जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधियों और बिगड़ते सूखे के बीच संबंधों की जांच करती है, साथ ही गर्म हो रही दुनिया में अनुकूलन के लिए रणनीतियाँ प्रदान करती है। वर्तमान रुझानों और भविष्य के अनुमानों का विश्लेषण करके, यह तेजी से सूखे भविष्य को संबोधित करने के लिए सक्रिय सूखा प्रबंधन नीतियों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

 प्रमुख निष्कर्ष:

सूखे की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता:

• जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, शहरी विस्तार और अस्थिर कृषि के कारण विश्व के 40% भू-भाग पर अब अधिक बार और गंभीर सूखा पड़ रहा है।
• 1980 के दशक से, वैश्विक स्तर पर 37% भूमि में मिट्टी की नमी में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में जल की कमी बढ़ी है।
• विश्व स्तर पर नदियों और जलभृतों (aquifers) में जल स्तर घट रहा है, और हाल के दशकों में कई भूजल तालिकाओं में लगातार कमी देखी गई है।

बढ़ती आर्थिक लागत:

• सूखे की आर्थिक लागत तेजी से बढ़ रही है, 2025 में एक औसत सूखा घटना की लागत 2000 की तुलना में कम से कम दोगुनी होने का अनुमान है।
• 2035 तक, सूखे से होने वाले आर्थिक नुकसान में कम से कम 35% की वृद्धि होने की संभावना है, जो कृषि, पर्यटन, खाद्य उत्पादन, नदी परिवहन और जलविद्युत जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करेगा।
• वैश्विक स्तर पर, कृषि सबसे अधिक प्रभावित है, सबसे सूखे वर्षों में फसल उपज में 22% तक की कमी हो सकती है।

मानव और सामाजिक प्रभाव:

• विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं में केवल 6% हिस्सा होने के बावजूद, सूखा 34% आपदा-संबंधी मौतों का कारण बनता है।
• सूखा गरीबी, असमानता और विस्थापन को बढ़ाता है, विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका जैसे कमजोर क्षेत्रों में, जहाँ यह प्रवासन को बढ़ावा देता है और सामाजिक चुनौतियों को और गंभीर करता है।

जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख कारक:

• 4°C वैश्विक तापमान वृद्धि के परिदृश्य में, सूखा जलवायु परिवर्तन के बिना विश्व की तुलना में सात गुना अधिक बार और तीव्र हो सकता है।
• जलवायु परिवर्तन ने पहले से ही चरम सूखे को अधिक संभावित बना दिया है, उदाहरण के लिए, 2022 के यूरोपीय सूखे की संभावना को 20 गुना तक और वर्तमान उत्तरी अमेरिकी सूखे की संभावना को 42% तक बढ़ा दिया है।

लचीलापन के लिए नीति सिफारिशें:
OECD ने जोर दिया कि अनुकूलन और सक्रिय उपाय सूखे के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। प्रमुख नीति समाधान में शामिल हैं:

• कुशल जल प्रबंधन: सिंचाई प्रणालियों को अपग्रेड करना और जल निकासी (जो वैश्विक जल उपयोग का 70% हिस्सा है) को कम करना जल संसाधनों पर दबाव को कम कर सकता है।
• मिट्टी और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली: अवनति प्राप्त मिट्टी और पारिस्थितिकी तंत्रों की बहाली सूखा लचीलापन बढ़ा सकती है और दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता में सुधार कर सकती है।
• कृषि अनुकूलन: सूखा-सहिष्णु फसलों को बढ़ावा देना और कृषि पद्धतियों को पुनर्जनन करना फसल उपज के नुकसान को कम कर सकता है।
• शहरी पुनर्जनन: शहरों को जल-संवेदी डिज़ाइन अपनाना चाहिए ताकि सूखे के दौरान दुर्लभ संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो सके।
• लचीलापन में निवेश: सूखा रोकथाम में निवेश किए गए प्रत्येक $1 से दस गुना तक आर्थिक रिटर्न मिल सकता है, जिससे तत्काल प्रभाव कम होते हैं और सतत विकास को समर्थन मिलता है।
• एकीकृत सूखा प्रबंधन योजनाएँ: सरकारों को स्पष्ट रणनीतियाँ विकसित करनी चाहिए ताकि उपायों को प्राथमिकता दी जाए, प्रतिक्रियाओं का समन्वय हो और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में जिम्मेदारियों को परिभाषित किया जाए।