May 22, 2025
CPEC/चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा
Why in News? The recent trilateral agreement between China, Pakistan, and Afghanistan to extend the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) into Afghanistan has sparked geopolitical concerns for India.
Relevance : UPSC Pre & Mains
Prelims : CPEC
Mains : GS 2
Key Highlights of the News:
Trilateral Meeting in Beijing:
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- Representatives from China, Pakistan, and Afghanistan held discussions aimed at deepening cooperation.
- This is the first such meeting since Operation Sindoor, India’s counter-terrorism operation targeting sites in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir (PoK) after the Pahalgam terror attack.
CPEC Extension to Afghanistan:
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- The extension of CPEC into Afghanistan is part of China’s Belt and Road Initiative (BRI).
- It aims to boost trade, infrastructure, and development as key drivers of regional prosperity.
India’s Objections:
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- India opposes CPEC as it passes through Pakistan-occupied Kashmir (PoK), an area India claims as its own.
- India views the project as an infringement on its sovereignty and territorial integrity.
Regional Dynamics:
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- Afghanistan’s inclusion comes amid its evolving ties with Pakistan and China.
- The Taliban government previously condemned the Pahalgam attack, marking a rare alignment with India, but its involvement in CPEC signals a shift.
Geopolitical Alignments:
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- China’s support for Pakistan during Operation Sindoor underscored the strength of their “all-weather friendship”, including substantial defense cooperation.
- Afghanistan’s engagement with CPEC reflects efforts to solidify ties with China and Pakistan.
Why this matters for India?
Sovereignty Concerns:
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- CPEC projects in PoK challenge India’s territorial claims and reinforce Pakistan’s control over the disputed region.
Strategic Encirclement:
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- Afghanistan’s inclusion in CPEC could create a trilateral axis with China and Pakistan, complicating India’s border security and strategic position.
Terrorism and Security Risks:
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- India has long raised concerns about Pakistan’s use of CPEC funding to bolster terror infrastructure in PoK.
- Afghanistan’s potential alignment with Pakistan may exacerbate security threats for India.
Impact on Regional Influence:
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- The move may reduce India’s strategic influence in Afghanistan, which it has cultivated through development projects and diplomatic engagement.
China’s Growing Role:
- China’s economic and strategic footprint in South Asia is expanding, potentially undermining India’s regional dominance.
About China-Pakistan Economic Corridor (CPEC):
The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) is a major infrastructural and economic development initiative undertaken by China and Pakistan. It is part of China’s broader Belt and Road Initiative (BRI) and aims to enhance regional connectivity and trade by developing infrastructure and energy projects.
Key Features of CPEC:
Launch:
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- Officially announced in 2015 during Chinese President Xi Jinping’s visit to Pakistan.
- Estimated cost: Initially $46 billion, now expanded to over $60 billion.
Geographical Scope:
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- The corridor spans from Gwadar Port in Pakistan’s Balochistan province to Kashgar in China’s Xinjiang province.
- Covers roads, railways, pipelines, and fiber optics for connectivity.
Main Objectives:
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- Boost economic integration between China and Pakistan.
- Improve Pakistan’s infrastructure and energy sectors.
- Facilitate trade routes for China, particularly access to the Arabian Sea.
Key Components of CPEC
Energy Projects:
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- Focus on coal, hydro, and solar power projects to address Pakistan’s chronic energy shortages.
- Major projects include the Sahiwal Coal Power Project and Karot Hydropower Project.
Infrastructure Development:
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- Construction of highways, motorways, and rail networks like the Karachi-Lahore Motorway and ML-1 Rail Project.
- Upgrading Gwadar Port as a key trade hub.
Industrial Cooperation:
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- Establishment of special economic zones (SEZs) to promote industrialization.
- Collaboration in manufacturing and technology transfer.
Gwadar Port Development:
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- Central to CPEC, providing strategic access to the Arabian Sea.
- Includes building an international airport, industrial parks, and logistics hubs.
Strategic and Economic Importance
For China:
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- Provides a shorter trade route to the Middle East, Africa, and Europe, bypassing the Strait of Malacca.
- Enhances connectivity between China’s western region (Xinjiang) and global markets.
- Strengthens geopolitical ties with Pakistan as part of China’s regional strategy.
For Pakistan:
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- Addresses critical infrastructure deficits and energy shortages.
- Attracts foreign investment, potentially boosting economic growth.
- Positions Pakistan as a key player in regional connectivity.
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC):
समाचार में क्यों? चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में बीजिंग में हुई त्रिपक्षीय बैठक में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को अफगानिस्तान तक विस्तार देने पर चर्चा हुई। यह भारत के लिए भू-राजनीतिक चिंताओं का कारण बन गया है, खासकर भारत की ऑपरेशन सिंदूर (पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई) के बाद यह पहली ऐसी बैठक है।
UPSC प्रासंगिकता:
- प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): CPEC की मूल जानकारी।
- मुख्य परीक्षा (Mains): GS 2 – अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और संप्रभुता।
खबर के प्रमुख बिंदु:
- बीजिंग में त्रिपक्षीय बैठक:
- चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय सहयोग को गहरा करने पर चर्चा की।
- यह बैठक भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई, जिसमें भारत ने PoK और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था।
- CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार:
- CPEC को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने का उद्देश्य चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत व्यापार, बुनियादी ढांचे और विकास को बढ़ावा देना है।
- यह कदम क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
- भारत की आपत्तियाँ:
- भारत CPEC का विरोध करता है क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना क्षेत्र मानता है।
- भारत इसे अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर अतिक्रमण मानता है।
- क्षेत्रीय गतिशीलता:
- अफगानिस्तान का CPEC में शामिल होना उसके पाकिस्तान और चीन के साथ बदलते संबंधों को दर्शाता है।
- तालिबान सरकार ने पहले पहलगाम हमले की निंदा की थी, जो भारत के साथ एक दुर्लभ समन्वय था, लेकिन CPEC में शामिल होने से उसका रुख बदलता दिख रहा है।
- भू-राजनीतिक गठबंधन:
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन का पाकिस्तान के प्रति समर्थन उनकी “हर मौसम में दोस्ती” और रक्षा सहयोग को दर्शाता है।
- अफगानिस्तान का CPEC में शामिल होना चीन और पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों को मजबूत करने का प्रयास है।
भारत के लिए इसका महत्व:
- संप्रभुता संबंधी चिंताएँ:
- PoK में CPEC परियोजनाएँ भारत के क्षेत्रीय दावों को चुनौती देती हैं और पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र पर नियंत्रण को मजबूत करती हैं।
- रणनीतिक घेराबंदी:
- अफगानिस्तान का CPEC में शामिल होना चीन और पाकिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय गठजोड़ बना सकता है, जो भारत की सीमा सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति को जटिल कर सकता है।
- आतंकवाद और सुरक्षा जोखिम:
- भारत लंबे समय से PoK में CPEC फंडिंग का उपयोग आतंकी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए होने की चिंता जताता रहा है।
- अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ संभावित गठजोड़ भारत के लिए सुरक्षा खतरों को बढ़ा सकता है।
- क्षेत्रीय प्रभाव पर असर:
- यह कदम अफगानिस्तान में भारत के विकास परियोजनाओं और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से बनाए गए प्रभाव को कम कर सकता है।
- चीन की बढ़ती भूमिका:
- दक्षिण एशिया में चीन का आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है, जो भारत के क्षेत्रीय प्रभुत्व को कमजोर कर सकता है।
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) के बारे में:
CPEC क्या है? CPEC चीन और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास पहल है। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार को बढ़ावा देना है।
प्रमुख विशेषताएँ:
- शुरूआत:
- 2015 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पाकिस्तान यात्रा के दौरान शुरू किया गया।
- अनुमानित लागत: शुरू में 46 बिलियन डॉलर, अब 60 बिलियन डॉलर से अधिक।
- भौगोलिक दायरा:
- पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से लेकर चीन के शिनजियांग प्रांत के काशगर तक।
- इसमें सड़कें, रेलवे, पाइपलाइन और फाइबर ऑप्टिक्स शामिल हैं।
- मुख्य उद्देश्य:
- चीन और पाकिस्तान के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना।
- पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार।
- चीन के लिए अरब सागर तक व्यापार मार्गों को सुगम बनाना।
- प्रमुख घटक:
- ऊर्जा परियोजनाएँ: कोयला, जलविद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाएँ, जैसे साहिवाल कोयला बिजली परियोजना और करोट जलविद्युत परियोजना।
- बुनियादी ढांचा विकास: राजमार्ग, मोटरवे और रेल नेटवर्क, जैसे कराची-लाहौर मोटरवे और ML-1 रेल परियोजना।
- औद्योगिक सहयोग: विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) की स्थापना और विनिर्माण में सहयोग।
- ग्वादर बंदरगाह विकास: अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण।
- रणनीतिक और आर्थिक महत्व:
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- मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के लिए छोटा व्यापार मार्ग, मलक्का जलसंधि को बायपास करना।
- शिनजियांग और वैश्विक बाजारों के बीच संपर्क बढ़ाना।
- पाकिस्तान के साथ भू-राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना।
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- बुनियादी ढांचे और ऊर्जा की कमी को पूरा करना।
- विदेशी निवेश को आकर्षित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- क्षेत्रीय संपर्क में पाकिस्तान को प्रमुख खिलाड़ी बनाना।