Daily Current Affairs- the Hindu-in Hindi/ विशेष न्यायालय विधेयक, 1978/Special Courts Bill, 1978:

Why in News ? The term was recently used with reference to the Presidential Reference:
Relevance : UPSC Pre & Mains

Prelims:Art143/PresidentialReference:
Mains :  GS2

Background and Context:

Emergency Period (1975–1977):

• The bill was introduced in response to allegations of widespread abuses of power and offenses committed by individuals holding high public or political offices during the Emergency period (June 25, 1975, to March 21, 1977) under Prime Minister Indira Gandhi.

Commissions of Inquiry:

• Reports from commissions appointed under the Commissions of Inquiry Act, 1952, revealed prima facie evidence of offenses committed by high-ranking officials during the Emergency and the preceding period (starting February 27, 1975).

Need for Special Courts:

• The ordinary criminal courts were overburdened, and there was public demand for swift justice to hold accountable those responsible for Emergency-era excesses. The bill aimed to establish special courts to ensure speedy trials without compromising the right to a fair trial.

Key Provisions of the Special Courts Bill, 1978:

Establishment of Special Courts:

1. • The Central Government was authorized to establish special courts to try specific offenses.
   • These courts could directly take cognizance of cases or handle cases transferred to them.

Jurisdiction:

1. • The special courts were to handle cases involving offenses committed by individuals in high public or political offices during the Emergency or the preceding period.
   • A declaration by the Central Government, based on prima facie evidence, would determine the cases referred to these courts. This declaration was non-justiciable and could not be challenged in court.

Presiding Judges:

1. • Each special court would be presided over by a sitting or retired High Court Judge, appointed by the Central Government in consultation with the Chief Justice of India.

Appeals:

1. • Appeals from the judgments or orders of special courts would lie directly with the Supreme Court of India, bypassing intermediate appellate courts.

Objective:

1. • The bill sought to restore public confidence in democratic institutions by ensuring speedy trials and holding accountable those responsible for Emergency-era abuses.

Constitutional Reference to the Supreme Court::

Presidential Reference:

• President Neelam Sanjiva Reddy referred the bill to the Supreme Court under Article 143(1) of the Constitution on August 1, 1978, seeking an advisory opinion on its constitutional validity.

Procedure:

• The Supreme Court issued notices to the Union of India, Advocates General of States, and published notices in major newspapers, inviting interventions from interested parties. The Court conducted hearings starting September 11, 1978, and delivered its opinion on December 1, 1978, in the case In Re: The Special Courts Bill, 1978 (AIR 1979 SC 478).

Supreme Court’s Findings:

Legislative Competence:

1. • Parliament had the authority to enact the bill under Entry 11A of List III (Concurrent List) and Entry 77 of List I (Union List) concerning the administration of justice and the jurisdiction of the Supreme Court.

Article 14 (Equality Before Law):

1. • The bill classified offenses based on the time period (Emergency) and the class of offenders (high officeholders).
   • The Court held the classification valid as it had a rational nexus with the objective of ensuring speedy trials for offenses undermining democratic institutions.

Article 21 (Protection of Life and Personal Liberty):

1. • The procedure under the bill must be fair, just, and reasonable to comply with Article 21.
   • The Court identified three procedural defects:

1. • • No provision for transferring cases between special courts.
     • Appointment of retired judges to preside over special courts.
     • Insufficient consultation with the Chief Justice of India for appointing judges.

Government’s Assurances:
To address these defects, the Solicitor-General assured the Court that:

• Only sitting High Court Judges would preside over special courts.
• Judicial appointments would require the concurrence of the Chief Justice of India.
• Provisions for transferring cases between special courts would be introduced.

Outcome:

Enactment as the Special Courts Act, 1979:
The bill was amended to incorporate the Court’s recommendations and enacted as the Special Courts Act, 1979 (Act No. 22 of 1979).

Repeal:
The Act was later repealed by the Special Courts (Repeal) Act, 1982 (Act No. 34 of 1982) after its purpose was deemed fulfilled.

Significance:

Judicial Oversight:

1. • The Supreme Court played a pivotal role in ensuring that the legislation adhered to constitutional principles, particularly Articles 14 and 21.

Speed and Fairness:

1. • The judgment balanced the need for speedy trials with the requirement of procedural fairness and judicial independence.

Precedent on Special Courts:

1. • The case established a framework for evaluating the validity of special courts in India.

Criticisms and Observations

Potential for Misuse:

1. • Critics argued that the bill’s provisions, such as non-justiciable declarations, could be politically misused, though the Court’s insistence on judicial oversight mitigated this risk.

Political Context:

• The bill was perceived by some as politically motivated, targeting individuals associated with the previous regime.

Efficacy of Special Courts:

1. • Questions were raised about the broader effectiveness of special courts in reducing judicial backlogs or ensuring justice.

 Conclusion:

The Special Courts Bill, 1978, was a significant legislative initiative addressing Emergency-era offenses. The Supreme Court’s advisory opinion ensured constitutional compliance while maintaining judicial independence and fairness. Although the Act was later repealed, the case remains a landmark in Indian constitutional law, exemplifying the judiciary’s role in balancing expediency with justice.

 समाचार में क्यों? हाल ही में इस शब्द का उल्लेख राष्ट्रपति संदर्भ (Presidential Reference) के संदर्भ में किया गया, जो विशेष न्यायालय विधेयक, 1978 की संवैधानिक वैधता पर विचार के लिए था।

प्रासंगिकता: UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा

• प्रारंभिक: अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति संदर्भ
• मुख्य परीक्षा: GS 2 (शासन, संविधान, और न्यायपालिका)

पृष्ठभूमि और संदर्भ:

आपातकाल अवधि (1975–1977):

• यह विधेयक आपातकाल (25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977) के दौरान, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा सत्ता के व्यापक दुरुपयोग और अपराधों के आरोपों के जवाब में पेश किया गया था।

जांच आयोग:

• जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत नियुक्त आयोगों की रिपोर्टों से आपातकाल और उससे पहले की अवधि (27 फरवरी, 1975 से शुरू) के दौरान उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा किए गए अपराधों के प्रथम दृष्टया साक्ष्य सामने आए।

विशेष न्यायालयों की आवश्यकता:

• सामान्य आपराधिक न्यायालयों पर अत्यधिक बोझ था, और आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों के लिए जिम्मेदार लोगों को त्वरित न्याय दिलाने की जनता की मांग थी।
• विधेयक का उद्देश्य विशेष न्यायालय स्थापित करना था ताकि त्वरित सुनवाई सुनिश्चित हो, बिना निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से समझौता किए।

विशेष न्यायालय विधेयक, 1978 की मुख्य विशेषताएँ:

विशेष न्यायालयों की स्थापना:

• केंद्र सरकार को विशिष्ट अपराधों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया।
• ये न्यायालय मामले सीधे संज्ञान में ले सकते थे या उनके पास स्थानांतरित किए गए मामलों को संभाल सकते थे।

अधिकार क्षेत्र:

• विशेष न्यायालय आपातकाल या उससे पहले की अवधि में उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित मामलों को संभालने के लिए थे।
• केंद्र सरकार द्वारा प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर की गई घोषणा से इन न्यायालयों को सौंपे जाने वाले मामले निर्धारित होते थे। यह घोषणा गैर-न्याय योग्य थी और इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

पीठासीन न्यायाधीश:

• प्रत्येक विशेष न्यायालय की अध्यक्षता एक वर्तमान या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश द्वारा की जानी थी, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किया जाना था।

अपील:

• विशेष न्यायालयों के निर्णयों या आदेशों के खिलाफ अपील सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती थी, बिना मध्यवर्ती अपीलीय न्यायालयों से गुजरे।

उद्देश्य:

• विधेयक का उद्देश्य आपातकाल के दौरान हुए दुरुपयोगों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराकर और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता का विश्वास बहाल करना था।

 सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक संदर्भ:

राष्ट्रपति संदर्भ:

• राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 1 अगस्त, 1978 को संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत विधेयक की संवैधानिक वैधता पर सलाहकारी राय मांगने के लिए इसे सर्वोच्च न्यायालय को भेजा।

प्रक्रिया:

• सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, राज्यों के महाधिवक्ताओं को नोटिस जारी किए और प्रमुख समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित किए, जिसमें इच्छुक पक्षों से हस्तक्षेप की अनुमति मांगी गई।
• सुनवाई 11 सितंबर, 1978 से शुरू हुई और 1 दिसंबर, 1978 को इन रे: द स्पेशल कोर्ट्स बिल, 1978 (AIR 1979 SC 478) मामले में राय दी गई।

सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्ष:

विधायी क्षमता:

• संसद को सूची III (समवर्ती सूची) के प्रविष्टि 11A और सूची I (संघ सूची) के प्रविष्टि 77 के तहत विधेयक पारित करने का अधिकार था, जो न्याय प्रशासन और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।

अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता):

• विधेयक ने अपराधों को समय अवधि (आपातकाल) और अपराधियों के वर्ग (उच्च पदाधिकारी) के आधार पर वर्गीकृत किया।
• न्यायालय ने इस वर्गीकरण को वैध माना क्योंकि यह लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने वाले अपराधों के लिए त्वरित सुनवाई के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध रखता था।

अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण):

• विधेयक के तहत प्रक्रिया को निष्पक्ष, उचित, और तर्कसंगत होना चाहिए ताकि अनुच्छेद 21 का पालन हो।
• न्यायालय ने तीन प्रक्रियात्मक दोषों की पहचान की:
  1. विशेष न्यायालयों के बीच मामलों के हस्तांतरण का कोई प्रावधान नहीं।
  2. विशेष न्यायालयों की अध्यक्षता के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति।
  3. न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ अपर्याप्त परामर्श।

सरकार के आश्वासन:
इन दोषों को दूर करने के लिए, सॉलिसिटर-जनरल ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि:

• विशेष न्यायालयों की अध्यक्षता केवल वर्तमान उच्च न्यायालय न्यायाधीश करेंगे।
• न्यायिक नियुक्तियों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति ली जाएगी।
• विशेष न्यायालयों के बीच मामलों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान पेश किए जाएंगे।

परिणाम:

विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979 के रूप में अधिनियमन:

• विधेयक में सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया और इसे विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979 (अधिनियम संख्या 22, 1979) के रूप में अधिनियमित किया गया।

निरसन:

• अधिनियम को इसके उद्देश्य की पूर्ति के बाद विशेष न्यायालय (निरसन) अधिनियम, 1982 (अधिनियम संख्या 34, 1982) द्वारा निरस्त कर दिया गया।

महत्व:

न्यायिक निरीक्षण:

• सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि विधान अनुच्छेद 14 और 21 जैसे संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करता है।

त्वरित और निष्पक्षता:

• निर्णय ने त्वरित सुनवाई की आवश्यकता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता 및 न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाया।

विशेष न्यायालयों पर मिसाल:

• इस मामले ने भारत में विशेष न्यायालयों की वैधता का मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा स्थापित किया।

आलोचनाएँ और टिप्पणियाँ:

दुरुपयोग की संभावना:

• आलोचकों ने तर्क दिया कि विधेयक के प्रावधान, जैसे गैर-न्याय योग्य घोषणाएँ, राजनीतिक दुरुपयोग का कारण बन सकते थे, हालांकि न्यायालय के न्यायिक निरीक्षण पर जोर ने इस जोखिम को कम किया।

राजनीतिक संदर्भ:

• कुछ लोगों ने विधेयक को राजनीति से प्रेरित माना, जो पिछले शासन से जुड़े व्यक्तियों को निशाना बनाता था।

विशेष न्यायालयों की प्रभावकारिता:

• न्यायिक बैकलॉग को कम करने या न्याय सुनिश्चित करने में विशेष न्यायालयों की व्यापक प्रभावशीलता पर सवाल उठाए गए।

निष्कर्ष:
विशेष न्यायालय विधेयक, 1978 आपातकाल के दौरान हुए अपराधों को संबोधित करने वाली एक महत्वपूर्ण विधायी पहल थी। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय ने संवैधानिक अनुपालन सुनिश्चित किया, साथ ही न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखा। हालांकि अधिनियम बाद में निरस्त कर दिया गया, यह मामला भारतीय संवैधानिक कानून में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बना हुआ है, जो त्वरितता और न्याय के बीच संतुलन में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है।