Why in News?  The Tamil Nadu Forest Department has rerouted the Rs 50 crore Endangered Species Conservation Fund to the Advanced Institute of Wildlife Conservation (AIWC), Vandalur, following concerns over the inactivity of the State Forest Development Agency (SFDA), initially designated to manage the fund.

Relevance : UPSC Pre &  Mains

Prelims : SFDA/AIWC

Mains :   GS 3

Key Points:

Tamil Nadu Endangered Species Conservation Fund:

• Announcement: Launched in 2024 with an initial corpus of Rs 50 crore to safeguard endangered wildlife.
• Initial Plan: Managed by the SFDA under oversight from the Mudumalai Tiger Reserve Foundation, with funds held by Tamil Nadu Power Finance Corporation or Tamil Nadu Transport Development Finance Corporation.

Challenges with SFDA:

• Inactive Body: SFDA, tasked with promoting forestry development, was found to be largely dysfunctional.
• Delay Concerns: Efforts to create a new trust to manage the fund would have delayed deployment by at least six months.

AIWC’s Role:

• Transfer of Responsibility: Management of the fund handed over to the Advanced Institute of Wildlife Conservation (AIWC), a recently registered society known for its wildlife conservation research.

Key Objectives:

Mapping Threatened Species: Conduct surveys and assessments across Tamil Nadu.

Conservation Enhancement: Strengthen efforts inside and outside protected areas.

Partnership Building: Foster collaborations for long-term protection of endangered species.

Research Funding: Invite proposals for studying endangered species, such as Salim Ali’s fruit bat.

राज्य वन विकास एजेंसी (SFDA):

 समाचार में क्यों? तमिलनाडु वन विभाग ने 50 करोड़ रुपये के लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण कोष को राज्य वन विकास एजेंसी (SFDA) की निष्क्रियता के कारण वंडालूर के एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन (AIWC) को हस्तांतरित कर दिया है। यह कोष शुरू में SFDA द्वारा प्रबंधित किया जाना था।

प्रासंगिकता: UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा

• प्रारंभिक: SFDA, AIWC
• मुख्य परीक्षा: GS 3 (पर्यावरण और संरक्षण)

मुख्य बिंदु:

तमिलनाडु लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण कोष:

• घोषणा: 2024 में 50 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ लुप्तप्राय वन्यजीवों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया।
• प्रारंभिक योजना: SFDA द्वारा प्रबंधन, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व फाउंडेशन की देखरेख में, और तमिलनाडु पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन या तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन में कोष रखा जाना था।

SFDA के साथ चुनौतियाँ:

• निष्क्रिय संगठन: SFDA, जिसे वानिकी विकास को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया था, काफी हद तक निष्क्रिय पाया गया।
• विलंब की चिंता: कोष प्रबंधन के लिए नया ट्रस्ट बनाने में कम से कम छह महीने का विलंब होने की आशंका थी।

AIWC की भूमिका:

• जिम्मेदारी हस्तांतरण: कोष का प्रबंधन AIWC को सौंपा गया, जो एक हाल ही में पंजीकृत सोसाइटी है और वन्यजीव संरक्षण अनुसंधान के लिए जानी जाती है।

प्रमुख उद्देश्य:

• लुप्तप्राय प्रजातियों का मानचित्रण: तमिलनाडु में सर्वेक्षण और आकलन करना।
• संरक्षण में वृद्धि: संरक्षित और गैर-संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना।
• साझेदारी निर्माण: लुप्तप्राय प्रजातियों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए सहयोग बढ़ाना।
• अनुसंधान निधि: सलीम अली के फ्रूट बैट जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के अध्ययन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करना।

 राज्य वन विकास एजेंसी (SFDA) के बारे में:

• राज्य वन विकास एजेंसी (SFDA) एक सरकारी निकाय है, जिसे राज्य स्तर पर वन विकास परियोजनाओं को सुगम बनाने और वानिकी से संबंधित पहलों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसका प्राथमिक ध्यान सतत वन प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करते हुए वनीकरण को बढ़ावा देना है।

प्रमुख उद्देश्य और जिम्मेदारियाँ:

वानिकी विकास को बढ़ावा देना:

1. • वनीकरण, पुनर्वनीकरण और अन्य वन संरक्षण उपायों पर ध्यान।
   • वन आवरण और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम लागू करना।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन:

1. • राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (NAP) और ग्रीन इंडिया मिशन जैसी योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
   • वानिकी परियोजनाओं के लिए निधि आवंटन और उपयोग को सुगम बनाना।

सामुदायिक भागीदारी:

1. • संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (JFMCs) और स्थानीय समुदायों की वन संरक्षण में भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
   • वन-निर्भर समुदायों के लिए सतत गतिविधियों के माध्यम से आजीविका सृजन को बढ़ावा देना।

क्षमता निर्माण:

1. • वनीकरण, संरक्षण और सतत वन प्रबंधन में कौशल सुधार के लिए वन अधिकारियों और समुदाय के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

निगरानी और मूल्यांकन:

1. • वानिकी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
   • समय-समय पर रिपोर्ट और ऑडिट के माध्यम से प्रगति की निगरानी करना।