Corporate Social Responsibility (CSR)/कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

Why in News ? The spending of Corporate Social Responsibility (CSR) by listed companies in India has  significantly increased  to 16 % for the fiscal year 2023-24, reaching Rs 17,967 crore. This surge, driven by an 18% rise in average net profits, underscores the growing compliance with the CSR law mandated in April 2014, which requires eligible companies to allocate 2% of their average net profits from the preceding three years to CSR activities.

Key Points of News:

• CSR Spending Growth: Listed companies’ CSR expenditure rose 16% to Rs 17,967 crore in 2023-24 from Rs 15,524 crore in 2022-23, driven by an 18% increase in average net profits over the past three years.
• Top Spenders: HDFC Bank led with Rs 945.31 crore, followed by Reliance Industries (Rs 900 crore), TCS (Rs 827 crore), and ONGC (Rs 634.57 crore).
• CSR Law: Effective since April 2014, it mandates companies with a net worth of Rs 500 crore+, revenue of Rs 1,000 crore+, or net profit of Rs 5 crore+ to spend 2% of their average net profit of the last three years on CSR.
• Compliance and Shortfall: Of 1,394 eligible companies, 1,367 (98%) spent on CSR, with 681 exceeding the mandated amount and 259 falling short, transferring Rs 2,329 crore to Unspent CSR Accounts for future use.
• Sectoral Allocation: Education received the highest spend (Rs 1,104 crore), followed by healthcare (Rs 720 crore). Environmental sustainability saw a 54% increase, while slum development and rural development saw significant declines.

About CSR:

Corporate Social Responsibility (CSR) refers to the ethical and sustainable practices that companies adopt to contribute positively to society, beyond their statutory obligations. CSR involves taking responsibility for the company’s impact on environmental, social, and economic aspects.

Key Elements of CSR:

1. Environmental Sustainability: Efforts to minimize the ecological footprint, such as reducing carbon emissions, managing waste, conserving resources, and adopting renewable energy.
2. Social Contributions: Initiatives to improve community welfare, including education, healthcare, skill development, and poverty alleviation.
3. Ethical Governance: Maintaining transparency, accountability, and fair practices in corporate governance.
4. Employee Welfare: Creating a safe and inclusive workplace, providing training, and promoting work-life balance.
5. Economic Development: Supporting local economies, fostering innovation, and creating jobs.

CSR in India:

India was one of the first countries to make CSR mandatory under the Companies Act, 2013.

Key Provisions under Section 135 of the Companies Act, 2013:

Applicability: CSR provisions apply to companies with:

• A net worth of Rs 500 crores or more, or
• An annual turnover of Rs 1,000 crores or more, or
• A net profit of Rs5 crores or more during the immediately preceding financial year.

• CSR Committee: Companies meeting the criteria must form a CSR committee to develop policies and oversee their implementation.
• CSR Expenditure: Companies are required to spend at least 2% of their average net profits of the last three years on CSR activities.
• Areas of CSR: The Schedule VII of the Act specifies areas for CSR spending, including:

• Eradicating hunger and poverty
• Promoting education
• Gender equality and women’s empowerment
• Environmental sustainability
• Rural development projects

Benefits of CSR:

1. Enhanced Reputation: Builds trust and goodwill among stakeholders.
2. Employee Satisfaction: Engages and motivates employees, improving retention.
3. Customer Loyalty: Aligns with the values of socially conscious customers.
4. Risk Management: Helps mitigate risks related to environmental or social controversies.
5. Long-term Growth: Fosters sustainable practices that contribute to long-term profitability.

Challenges in Implementing CSR:

1. Lack of Awareness: Limited understanding of CSR’s scope and benefits.
2. Compliance Burden: Smaller companies may struggle with compliance.
3. Inadequate Monitoring: Difficulty in assessing the impact of CSR initiatives.
4. Greenwashing: Some companies engage in superficial CSR activities for publicity.

Examples of CSR in India:

1. Tata Group: Focuses on education, healthcare, and rural development through the Tata Trusts.
2. Infosys Foundation: Engages in cultural preservation, education, and environmental initiatives.
3. ITC Limited: Promotes sustainable agriculture, water conservation, and afforestation.

Way Forward:

1. Integration with Core Strategy: Align CSR with the company’s business goals for greater impact.
2. Enhanced Collaboration: Partnerships between corporates, NGOs, and governments to maximize outcomes.
3. Technology Use: Leverage technology for better monitoring and transparency of CSR activities.
4. Public Awareness: Increase understanding of CSR’s importance among businesses and society.

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

खबर में क्यों? भारत में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्च में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 16% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 17,967 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। औसत शुद्ध लाभ में 18% की वृद्धि के कारण यह उछाल आया है, जो अप्रैल 2014 में लागू सीएसआर कानून के बढ़ते अनुपालन को दर्शाता है। यह कानून पात्र कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर गतिविधियों में आवंटित करने के लिए बाध्य करता है।

खबर के प्रमुख बिंदु:

• सीएसआर खर्च में वृद्धि: सूचीबद्ध कंपनियों का सीएसआर खर्च 2022-23 में 15,524 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 16% की वृद्धि के साथ 17,967 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले तीन वर्षों में औसत शुद्ध लाभ में 18% की वृद्धि से प्रेरित है।
• शीर्ष खर्च करने वाले: एचडीएफसी बैंक 945.31 करोड़ रुपये के साथ शीर्ष पर रहा, इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज (900 करोड़ रुपये), टीसीएस (827 करोड़ रुपये), और ओएनजीसी (634.57 करोड़ रुपये)।
• सीएसआर कानून: अप्रैल 2014 से प्रभावी, यह कानून 500 करोड़ रुपये से अधिक की नेटवर्थ, 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व, या 5 करोड़ रुपये से अधिक के शुद्ध लाभ वाली कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर पर खर्च करने के लिए बाध्य करता है।
• अनुपालन और कमी: 1,394 पात्र कंपनियों में से 1,367 (98%) ने सीएसआर पर खर्च किया, जिसमें 681 ने अनिवार्य राशि से अधिक खर्च किया और 259 ने कमी की, जिसके तहत 2,329 करोड़ रुपये को भविष्य के उपयोग के लिए अनस्पेंट सीएसआर खाते में स्थानांतरित किया गया।
• क्षेत्रीय आवंटन: शिक्षा को सबसे अधिक खर्च (1,104 करोड़ रुपये) प्राप्त हुआ, इसके बाद स्वास्थ्य सेवा (720 करोड़ रुपये)। पर्यावरणीय स्थिरता में 54% की वृद्धि हुई, जबकि झुग्गी विकास और ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय कमी आई।

सीएसआर के बारे में:

• कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) उन नैतिक और टिकाऊ प्रथाओं को संदर्भित करता है जो कंपनियां समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए अपनाती हैं, जो उनकी वैधानिक बाध्यताओं से परे होती हैं। सीएसआर में पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर कंपनी के प्रभाव की जिम्मेदारी लेना शामिल है।

सीएसआर के प्रमुख तत्व:

1. पर्यावरणीय स्थिरता: कार्बन उत्सर्जन को कम करने, अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन संरक्षण, और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने जैसे प्रयास।
2. सामाजिक योगदान: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, और गरीबी उन्मूलन जैसे समुदाय कल्याण के लिए पहल।
3. नैतिक शासन: कॉरपोरेट शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, और निष्पक्ष प्रथाओं को बनाए रखना।
4. कर्मचारी कल्याण: सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थल बनाना, प्रशिक्षण प्रदान करना, और कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देना।
5. आर्थिक विकास: स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन, नवाचार को बढ़ावा देना, और रोजगार सृजन करना।

भारत में सीएसआर:

भारत उन पहले देशों में से एक था जिसने कंपनियों अधिनियम, 2013 के तहत सीएसआर को अनिवार्य किया।

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रमुख प्रावधान:

• लागू होना: सीएसआर प्रावधान निम्नलिखित कंपनियों पर लागू होते हैं:

• • 500 करोड़ रुपये या अधिक की नेटवर्थ, या
  • 1,000 करोड़ रुपये या अधिक का वार्षिक कारोबार, या
  • पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये या अधिक का शुद्ध लाभ।

• सीएसआर समिति: पात्र कंपनियों को नीतियां विकसित करने और उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक सीएसआर समिति बनानी होगी।
• सीएसआर व्यय: कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होगा।
• सीएसआर के क्षेत्र: अधिनियम की अनुसूची VII में सीएसआर खर्च के लिए क्षेत्र निर्दिष्ट किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

• • भूख और गरीबी का उन्मूलन
  • शिक्षा को बढ़ावा देना
  • लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण
  • पर्यावरणीय स्थिरता
  • ग्रामीण विकास परियोजनाएं

सीएसआर के लाभ:

1. बढ़ी हुई प्रतिष्ठा: हितधारकों के बीच विश्वास और सद्भावना का निर्माण।
2. कर्मचारी संतुष्टि: कर्मचारियों को प्रेरित और संलग्न करता है, जिससे उनकी निष्ठा बढ़ती है।
3. ग्राहक वफादारी: सामाजिक रूप से जागरूक ग्राहकों के मूल्यों के साथ संरेखित।
4. जोखिम प्रबंधन: पर्यावरण या सामाजिक विवादों से संबंधित जोखिमों को कम करने में मदद।
5. दीर्घकालिक विकास: टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देता है जो दीर्घकालिक लाभप्रदता में योगदान देता है।

सीएसआर लागू करने में चुनौतियां:

1. जागरूकता की कमी: सीएसआर के दायरे और लाभों की सीमित समझ।
2. अनुपालन का बोझ: छोटी कंपनियों को अनुपालन में कठिनाई।
3. अपर्याप्त निगरानी: सीएसआर पहलों के प्रभाव का आकलन करने में कठिनाई।
4. ग्रीनवॉशिंग: कुछ कंपनियां प्रचार के लिए सतही सीएसआर गतिविधियों में संलग्न होती हैं।

भारत में सीएसआर के उदाहरण:

1. टाटा समूह: टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, और ग्रामीण विकास पर ध्यान।
2. इंफोसिस फाउंडेशन: सांस्कृतिक संरक्षण, शिक्षा, और पर्यावरण पहलों में संलग्न।
3. आईटीसी लिमिटेड: टिकाऊ कृषि, जल संरक्षण, और वनीकरण को बढ़ावा।

आगे की राह:

1. मुख्य रणनीति के साथ एकीकरण: अधिक प्रभाव के लिए सीएसआर को कंपनी के व्यवसायिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करना।
2. बढ़ा हुआ सहयोग: कॉरपोरेट्स, एनजीओ, और सरकारों के बीच साझेदारी से परिणामों को अधिकतम करना।
3. प्रौद्योगिकी का उपयोग: सीएसआर गतिविधियों की बेहतर निगरानी और पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
4. सार्वजनिक जागरूकता: व्यवसायों और समाज के बीच सीएसआर के महत्व की समझ को बढ़ाना।