The India Justice Report 2025/इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025:

Why in News ? The India Justice Report 2025, the fourth edition of this biennial report, has been released. It evaluates the performance of Indian states in delivering justice across four key pillars: policing, judiciary, prisons, and legal aid.

Southern states, led by Karnataka, have dominated the rankings, while West Bengal fell to the last position among large and mid-sized states. The report highlights significant trends, regional disparities, and the challenges in achieving effective justice delivery in India.

Why  it  is Important for UPSC?

Mains-Relevant for General Studies Paper II (Polity and Governance), covering judiciary, police reforms, and justice delivery mechanisms/Social Justice and Inclusive Governance:

Key Points of the Report:

Top Performers

Karnataka ranked first, followed by Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, and Tamil Nadu among large and mid-sized states.

Bottom Performers:

West Bengal ranked last, with Uttar Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand, and Rajasthan also in the bottom five.

Notable Improvements

• Telangana made the biggest leap, moving from 11th (2022) to 3rd position (2025).
• Bihar showed remarkable progress in improving police indicators, despite having the lowest police-population ratio.
• Rajasthan, Kerala, and Madhya Pradesh showed the most progress on judicial indicators.

Small State Rankings:

Sikkim emerged as the best performer, while Goa lagged behind.

Critical Issues:

Undertrials Surge: Nearly 76% of the prison population consists of undertrials, up from 66% a decade ago.

Resource Allocation: A significant portion of the criminal justice budget is spent on salaries, leaving insufficient funds for infrastructure and training.

Public Call for Reforms:

• Former Supreme Court judge Sanjay Kishan Kaul emphasized the need for public pressure, leadership within governance, and willingness to challenge the status quo for systemic reforms.

National Statistics:

• Police-Population Ratio: Remains stagnant at 155 police per 100,000 people, far below the sanctioned strength of 197.5.
• Bihar has the worst ratio, at 81 police per lakh population.

Sectoral Highlights:

Judiciary: Lack of adequate representation and vacancies.

Prisons: Rising populations with overburdened infrastructure.

Legal Aid: Haryana recorded the most improvement in accessibility.

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025:

समाचार में क्यों? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, जो इस द्विवार्षिक रिपोर्ट का चौथा संस्करण है, जारी की गई है। यह रिपोर्ट भारत के राज्यों में न्याय वितरण प्रणाली का मूल्यांकन करती है, जिसमें पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता के चार प्रमुख स्तंभ शामिल हैं।
दक्षिणी राज्यों, विशेषकर कर्नाटक ने, रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि पश्चिम बंगाल बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में सबसे नीचे है। रिपोर्ट में न्याय वितरण में क्षेत्रीय असमानताओं, महत्वपूर्ण रुझानों और चुनौतियों को उजागर किया गया है।

यूपीएससी के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?

मुख्य परीक्षा- सामान्य अध्ययन पेपर II (राजनीति और शासन) के लिए प्रासंगिक, जिसमें न्यायपालिका, पुलिस सुधार और न्याय वितरण तंत्र शामिल हैं/सामाजिक न्याय और समावेशी शासन

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:

• कर्नाटक पहले स्थान पर रहा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु का स्थान है।

निचले प्रदर्शनकर्ता:

• पश्चिम बंगाल अंतिम स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और राजस्थान भी अंतिम पांच राज्यों में शामिल हैं।

प्रमुख सुधार;

• तेलंगाना ने सबसे बड़ी छलांग लगाई, 2022 में 11वें स्थान से 2025 में तीसरे स्थान पर पहुंचा।
• बिहार ने पुलिस संकेतकों में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई, हालांकि इसका पुलिस-जनसंख्या अनुपात सबसे कम है।
• राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश ने न्यायिक संकेतकों में सबसे अधिक सुधार किया।

छोटे राज्यों की रैंकिंग:

• सिक्किम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा, जबकि गोवा सबसे पीछे रहा।

महत्वपूर्ण मुद्दे:

• अंडरट्रायल कैदियों की वृद्धि: जेल की आबादी का लगभग 76% अंडरट्रायल कैदियों का है, जो एक दशक पहले 66% था।
• संसाधन आवंटन: आपराधिक न्याय बजट का बड़ा हिस्सा वेतन पर खर्च होता है, जिससे बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त धन नहीं बचता।

सार्वजनिक सुधारों की मांग;

• पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज संजय किशन कौल ने सार्वजनिक दबाव, शासन में नेतृत्व और मौजूदा स्थिति को चुनौती देने की आवश्यकता पर बल दिया।

राष्ट्रीय आंकड़े:

• पुलिस-जनसंख्या अनुपात: प्रति 100,000 लोगों पर 155 पुलिसकर्मी हैं, जो स्वीकृत संख्या 197.5 से काफी कम है।
• बिहार का अनुपात सबसे खराब है, जहाँ प्रति लाख आबादी पर केवल 81 पुलिसकर्मी हैं।

क्षेत्रीय मुख्य बिंदु:

1. न्यायपालिका: पर्याप्त प्रतिनिधित्व और रिक्तियों की कमी।
2. जेल: बढ़ती आबादी और अधिक दबाव वाले बुनियादी ढांचे।
3. कानूनी सहायता: हरियाणा ने पहुंच में सबसे अधिक सुधार किया।