Panchayati Raj Institutions in distress / पंचायती राज संस्थाएं संकट में

Context:
The Panchayati Raj system in India is facing challenges like declining public participation, over-reliance on centrally-sponsored schemes, and reduced fiscal autonomy.

Evolution of Panchayati Raj in India:

Constitutional Recognition:

• Article 40 of the Directive Principles of State Policy (DPSP) stresses the establishment of Panchayati Raj Institutions (PRIs).

Committees for Strengthening PRIs:

• Constitutional Amendment Act, 1992:
  • Granted constitutional status to Panchayati Raj Institutions.
  • Introduced Part IX (Articles 243-243O) and the Eleventh Schedule, covering 29 functional subjects.
  • Mandated regular elections, reservations for SCs/STs/women, and devolution of funds, functions, and functionaries.

Powers and Functions of Panchayati Raj Institutions:

• Legislative & Executive Functions:
  PRIs can formulate village development plans, implement schemes, and maintain local governance.

• Fiscal Powers:
  Empowered to levy, collect, and appropriate taxes, duties, tolls, and fees (Article 243H).

• Planning & Development:
  Involved in rural infrastructure, education, health, and agriculture development under the Eleventh Schedule.

• Social Welfare Implementation:
  Executing MGNREGA, PMAY-Gramin, and other welfare schemes.

Significance of Panchayati Raj in India:

• Democratic Decentralization:
  Empowers grassroots democracy by enabling direct participation in governance.

• Women Empowerment:
  50% reservation for women in PRIs increases leadership roles in rural governance.

• Rural Development Catalyst:
  Enhances rural infrastructure, agriculture, and livelihood opportunities.

• Local Governance & Accountability:
  Strengthens transparency and ensures accountability of elected representatives to citizens.

• Social Inclusion:
  Facilitates the representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and marginalized groups.

Challenges Facing Panchayati Raj Institutions:

• Limited Administrative & Fiscal Autonomy:
  States control major finances and decision-making, reducing the effectiveness of local governance.

• Overdependence on Centrally Sponsored Schemes:
  PRIs act mainly as implementers with limited authority to plan and execute local projects.

• Politicization & Bureaucratic Interference:
  Excessive political influence and bureaucratic control hinder independent functioning of Panchayats.

• Declining Public Participation:
  Weak Gram Sabha participation and reduced civic engagement limit transparency and local decision-making.

• Impact of Urbanization:
  Migration to cities diverts focus from rural governance, limiting PRI relevance and resources.

Way Forward:

• Strengthening Fiscal Decentralization:
  Increase untied funds and revenue-raising powers to enhance PRI autonomy.

• Enhancing Administrative Devolution:
  Transfer all 29 subjects in the Eleventh Schedule to PRIs for better governance.

• Leveraging Technology for Governance:
  Implement digital governance, real-time monitoring, and data-driven decision-making.

• Capacity Building & Awareness:
  Train Panchayat representatives in financial management, governance, and policy execution.

• Enhancing Grassroots Participation:
  Strengthen Gram Sabhas, community involvement, and social audits for participatory governance.

Conclusion:

The Panchayati Raj system is a cornerstone of India’s democracy, but it requires urgent revitalization to adapt to evolving socio-economic realities. Strengthening decentralization, fiscal autonomy, and digital governance will enable PRIs to become central players in rural transformation and sustainable development.

भारत में पंचायत राज व्यवस्था की विकास यात्रा और चुनौतियाँ

संवैधानिक पहचान:

• धारा 40: नीति निदेशक तत्वों में पंचायत राज संस्थाओं (PRI) की स्थापना की बात की गई है।

पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए समितियाँ:

• संविधान संशोधन अधिनियम, 1992:
  • पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
  • भाग IX (धारा 243-243O) और ग्यारहवीं अनुसूची में 29 कार्यात्मक विषयों का समावेश किया।
  • नियमित चुनाव, अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं के लिए आरक्षण और निधियों, कार्यों और कर्मियों का संवितरण अनिवार्य किया गया।

पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार और कार्य:

1. विधायी और कार्यकारी कार्य:

   • ग्राम विकास योजनाएँ बनाना, योजनाओं को लागू करना, और स्थानीय शासन बनाए रखना।

2. वित्तीय अधिकार:

   • धारा 243H के तहत, कर, शुल्क, टोल, और फीस वसूलने और उन्हें उपयुक्त तरीके से खर्च करने का अधिकार।

3. योजना और विकास:

   • ग्रामीण आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, और कृषि विकास में योगदान (ग्यारहवीं अनुसूची के तहत)।

4. सामाजिक कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन:

   • MGNREGA, PMAY-ग्रामीण, और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन।

पंचायती राज की महत्ता:

1. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण:

   • शासन में सीधे भागीदारी के माध्यम से基层 लोकतंत्र को सशक्त बनाना।

2. महिला सशक्तिकरण:

   • पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, जो ग्रामीण शासन में नेतृत्व की भूमिकाओं में वृद्धि करता है।

3. ग्रामीण विकास का उत्प्रेरक:

   • ग्रामीण बुनियादी ढांचा, कृषि और आजीविका के अवसरों में सुधार।

4. स्थानीय शासन और जवाबदेही:

   • पारदर्शिता को सुदृढ़ करना और निर्वाचित प्रतिनिधियों को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाना।

5. सामाजिक समावेशन:

   • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और हाशिए पर रहने वाली श्रेणियों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष चुनौतियाँ:

1. प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता की कमी:

   • राज्य सरकारों का वित्तीय नियंत्रण, जिससे स्थानीय शासन की प्रभावशीलता में कमी आती है।

2. केंद्र-प्रायोजित योजनाओं पर निर्भरता:

   • पंचायतों का कार्यकुशलता से स्थानीय परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में सीमित अधिकार।

3. राजनीतिक हस्तक्षेप और नौकरशाही का दबाव:

   • अत्यधिक राजनीतिक प्रभाव और नौकरशाही का हस्तक्षेप, जो पंचायतों की स्वतंत्र कार्यप्रणाली को बाधित करता है।

4. जन भागीदारी में गिरावट:

   • कमजोर ग्राम सभा भागीदारी और नागरिकों की कम जुड़ाव से पारदर्शिता और निर्णय-निर्माण में कमी।

5. शहरीकरण का प्रभाव:

   • शहरों की ओर प्रवास, जिससे ग्रामीण शासन की प्रासंगिकता और संसाधन सीमित होते हैं।

आगे का रास्ता:

1. वित्तीय विकेंद्रीकरण को सशक्त बनाना:

   • पंचायतों के लिए बिना शर्त निधियाँ और राजस्व अर्जन के अधिकार को बढ़ावा देना।

2. प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना:

   • ग्यारहवीं अनुसूची के सभी 29 विषयों को पंचायतों को सौंपना ताकि बेहतर शासन हो सके।

3. तकनीकी उपयोग द्वारा शासन को सुदृढ़ करना:

   • डिजिटल शासन, वास्तविक समय की निगरानी, और डेटा-संचालित निर्णय-निर्माण की कार्यान्वयन।

4. क्षमता निर्माण और जागरूकता:

   • पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय प्रबंधन, शासन, और नीति कार्यान्वयन में प्रशिक्षित करना।

5. 基层 भागीदारी को सशक्त बनाना:

   • ग्राम सभाओं को मजबूत करना, समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना, और सामाजिक लेखा परीक्षा को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

पंचायती राज व्यवस्था भारत की लोकतांत्रिक संरचना का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसे सामयिक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप पुनः जीवित करने की आवश्यकता है। विकेंद्रीकरण, वित्तीय स्वायत्तता, और डिजिटल शासन को सशक्त बनाना पंचायतों को ग्रामीण परिवर्तन और सतत विकास के केंद्रीय अंग के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा।