Draft Advocates (Amendment) Bill, 2025 / अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025

Why in News?
The Government of India is proposing amendments to the Advocates Act, 1961, to enhance the legal profession’s regulatory framework.

About the Bill:

The Advocates Act, 1961, governs the legal profession in India, ensuring client protection and lawyer discipline through the Bar Council of India (BCI) and State Bar Councils. While law firms are already regulated as corporate entities, foreign lawyers were not previously recognized under this Act.

The Advocates (Amendment) Bill, 2025 has been prepared by the Department of Legal Affairs. It seeks to allow foreign law firms and foreign lawyers to operate in India.

Key Features of the Bill:

• Regulation by BCI:
  The Bar Council of India (BCI) will oversee the regulation of law firms, including those functioning across multiple states. However, the central government will have the power to override BCI regulations if they conflict with government policies.

• Framework for Foreign Law Firms:
  The Bill paves the way for foreign law firms to enter the Indian market. This is aimed at establishing a structured regulatory framework for their operations in India.

• Nomination of BCI Members:
  The central government will have the authority to nominate up to three members to the Bar Council of India, in addition to current members such as the Attorney General and Solicitor General.

• Section 49B – Government Directions:
  The central government will be able to issue directives to the Bar Council of India to ensure the enforcement of the Act and its rules.

• Strikes and Boycotts:
  Section 35A prohibits advocates from striking or boycotting work if it disrupts the functioning of courts. Advocates may still participate in symbolic or one-day strikes, provided client rights are not compromised.

• Transfer of Bar Council Registration:
  Advocates seeking to transfer their registration from one state bar council to another will need to pay a fee and obtain approval from the BCI.

• Removal of Advocates for Serious Convictions:
  Advocates convicted of crimes punishable by three or more years of imprisonment will be removed from the state roll, provided the conviction is confirmed by the High Court or Supreme Court.

• Expanded Definitions:

  • Law Graduate: The definition now includes individuals who obtain a Bachelor’s degree in law from recognized institutions approved by the Bar Council of India.
  • Legal Practitioner: The term now also includes corporate lawyers and those working with foreign law firms.

• Increased Punishment for Illegal Practice:
  The penalty for practicing law without being an advocate will increase to one year of imprisonment and/or a fine of up to Rs.2 lakh.

Importance and Need:

The amendments reflect the government’s commitment to reforming the legal profession to make it more transparent, fair, and accessible. These changes align the legal profession and education with global standards, aiming to improve professional ethics, ensure fair practice, and support a just society.

खबर में क्यों?
भारत सरकार अधिवक्ताओं अधिनियम, 1961 में बदलाव की प्रस्तावना कर रही है ताकि कानूनी ढांचे को मजबूत किया जा सके।

विधेयक के बारे में:
मूल अधिनियम, जो 1961 में पेश किया गया था, कानूनी पेशे को नियंत्रित करता है, क्लाइंट की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, और अधिवक्ताओं का अनुशासन बनाए रखने के लिए भारतीय बार काउंसिल और राज्य बार काउंसिल के माध्यम से काम करता है।
कानूनी फर्मों को पहले ही कॉर्पोरेट संस्थाओं के रूप में नियंत्रित किया गया है, लेकिन विदेशी अधिवक्ताओं को पहले अधिवक्ताओं अधिनियम के तहत मान्यता नहीं दी गई थी।
कानूनी मामलों के विभाग ने अधिवक्ताओं (संशोधन) विधेयक, 2025 तैयार किया है, जिसमें मौजूदा प्रावधानों की तुलना प्रस्तावित संशोधनों के साथ एक सारणी में की गई है।
यह विधेयक विदेशी कानूनी फर्मों और विदेशी अधिवक्ताओं को भारत में प्रवेश करने की अनुमति देगा।

विधेयक के प्रमुख बिंदु:
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI):
BCI कानूनी फर्मों, जिनमें कई राज्यों में काम करने वाली फर्में भी शामिल हैं, को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होगी।
केंद्र सरकार के पास BCI के नियमों कोoverride करने की शक्ति होगी, यदि वे सरकार के नियमों से मेल नहीं खाते।

विदेशी कानूनी फर्मों के लिए ढांचा:
प्रस्तावित बदलाव विदेशी कानूनी फर्मों के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

सदस्यों की नामांकन:
केंद्र सरकार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में तीन सदस्य नामांकित करने का अधिकार होगा, इसके अतिरिक्त मौजूदा सदस्य जैसे कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल भी रहेंगे।

धारा 49B:
केंद्र सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिनियम और उसके नियमों के पालन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।

हड़ताल और बहिष्कार:
धारा 35A के तहत, यदि वकील अदालतों के संचालन को बाधित करते हैं, तो उन्हें हड़ताल या बहिष्कार करने से मना किया जाएगा।
वकील प्रतीकात्मक या एक दिवसीय हड़तालों में भाग ले सकते हैं, जब तक कि क्लाइंट के अधिकार प्रभावित न हों।

बार काउंसिल पंजीकरण का स्थानांतरण:
वकीलों को एक राज्य बार काउंसिल से दूसरी में अपना पंजीकरण स्थानांतरित करने के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसे BCI की स्वीकृति प्राप्त हो।

गंभीर अपराधों के लिए वकीलों का निष्कासन:
जो भी वकील तीन या उससे अधिक साल की सजा प्राप्त करता है, उसे राज्य रजिस्टर से हटा दिया जाएगा, बशर्ते उसकी सजा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई हो।

विस्तारित परिभाएँ:
कानूनी स्नातक की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जिसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने कानून में स्नातक (Bachelor’s in law) की डिग्री मान्यता प्राप्त कानूनी शिक्षा केंद्रों या विश्वविद्यालयों से प्राप्त की है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित हैं।
“कानूनी व्यवसायी” की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जिसमें कॉर्पोरेट वकील और विदेशी कानूनी फर्मों में काम करने वाले लोग शामिल हैं।

दंड:
गैरकानूनी रूप से कानून का अभ्यास करने (जैसे कि कोई जो वकील नहीं है) के लिए दंड बढ़ाकर छह महीने से एक साल की सजा और/या ₹2 लाख तक जुर्माना किया गया है।

महत्व और आवश्यकता:
सरकार कानूनी पेशे में सुधार करती रहती है ताकि यह न्यायपूर्ण, पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ हो।
संशोधन सरकार के निरंतर सुधार एजेंडे का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करना, पेशेवर मानकों में सुधार करना, और एक न्यायपूर्ण और समान समाज में योगदान करना है।