The Income-tax Bill, 2025/आयकर विधेयक, 2025

Why in News? The Income-tax Bill, 2025, was introduced in the Lok Sabha to simplify India’s direct tax framework, replacing the six-decade-old Income-tax Act, 1961. It aims to streamline provisions, remove obsolete references, and provide a concise, user-friendly structure. Once enacted, the new law will come into effect from April 1, 2026.

Key Points :

1. Shorter, Simpler Structure:

• The Bill is 622 pages long, approximately 24% shorter than the 823-page Income-tax Act (updated until 2024).
• Simpler language and 57 illustrative tables compared to just 18 in the 1961 Act.
• Consolidation of provisions: From 47 chapters to 23, and 819 sections to 536.

2. Introduction of “Tax Year”:

• Replaces the concept of “Assessment Year” (AY) with “Tax Year”.
• Tax year aligns with the financial year (April 1 to March 31).
• Simplifies tracking of tax periods by eliminating the overlap of AY and financial year.

3. Social Media and Virtual Digital Space Access:

• “Virtual digital space” defined to include email servers, social media accounts, online investment platforms, cloud servers, and digital banking accounts.
• Expanded powers for tax authorities during searches, surveys, and seizures.

4. Cryptocurrencies as Property:

• Virtual digital assets (like cryptocurrencies) classified as capital assets, similar to land, buildings, and jewellery.
• Scope and definition of virtual digital assets align with prior amendments in the Finance Bill, 2025.

5. Capital Gains Exemptions Simplified:

• Removal of outdated provisions like Section 54E (exemptions on capital gains prior to April 1992).
• Streamlined deductions for salary components such as standard deduction, gratuity, and leave encashment.

6. Dispute Resolution:

• Clearer procedures under the Dispute Resolution Panel (DRP) for issuing directions with reasons and determinations.
• Addresses ambiguity present in the 1961 Act.

7. Income and Tax Rates in Tabular Form:

• Definitions of income expanded to include new sources.
• Exemptions, deductions, and TDS/TCS rates presented in tables for clarity.
• Tax slabs for the new tax regime included in the Bill; the old tax regime’s rates will remain in the Finance Act.

8. Simplification of Legal Language:

• Removal of approximately 1,200 provisos and 900 explanations to make the law concise.
• Consolidation of provisions previously scattered across chapters to avoid redundancy.

9. Historical Context and Road Ahead:

• The Bill follows earlier efforts like the Direct Taxes Code (DTC) by UPA and the 2019 task force recommendations.
• It will be reviewed by a Parliamentary Committee for potential amendments before implementation.

Significance:

• Simplified compliance: Shorter, clearer provisions reduce ambiguity for taxpayers.
• Continuity and stability: No major changes in tax rates or penalty provisions.
• Tax certainty: Enhanced clarity expected to reduce litigation and disputes.

आयकर विधेयक, 2025:

क्यों चर्चा में? आयकर विधेयक, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्यक्ष कर ढांचे को सरल और आधुनिक बनाना है। यह छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा। इस विधेयक का उद्देश्य प्रावधानों को सुव्यवस्थित करना, अप्रचलित संदर्भों को हटाना और एक संक्षिप्त और उपयोगकर्ता-अनुकूल संरचना प्रदान करना है। यह कानून 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।

मुख्य बिंदु:

1. संक्षिप्त और सरल संरचना:

• विधेयक कुल 622 पन्नों का है, जो 823 पन्नों के आयकर अधिनियम (2024 तक अद्यतन) से लगभग 24% छोटा है।
• सरल भाषा और 57 उदाहरणात्मक तालिकाएं, जबकि 1961 के अधिनियम में केवल 18 तालिकाएं थीं।
• प्रावधानों का समेकन: 47 अध्यायों से घटाकर 23 और 819 धाराओं से घटाकर 536।

2. “कर वर्ष” की अवधारणा:

• “आकलन वर्ष” (Assessment Year – AY) की जगह “कर वर्ष” (Tax Year) की शुरुआत।
• कर वर्ष वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के साथ संरेखित होगा।
• वित्तीय वर्ष और आकलन वर्ष की ओवरलैपिंग समाप्त करके कर अवधि को ट्रैक करना आसान बनाया गया।

3. सोशल मीडिया और वर्चुअल डिजिटल स्पेस की पहुँच:

• “वर्चुअल डिजिटल स्पेस” को परिभाषित किया गया है, जिसमें ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन निवेश प्लेटफ़ॉर्म, क्लाउड सर्वर और डिजिटल बैंकिंग अकाउंट्स शामिल हैं।
• तलाशी, सर्वे और जब्ती के दौरान कर प्राधिकरणों के लिए विस्तारित शक्तियां।

4. क्रिप्टोकरेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता:

• वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (जैसे क्रिप्टोकरेंसी) को पूंजीगत संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया, जैसे भूमि, भवन और आभूषण।
• वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की परिभाषा वित्त विधेयक, 2025 में प्रस्तावित संशोधनों के अनुरूप।

5. पूंजीगत लाभ पर छूट का सरलीकरण:

• पुराने प्रावधान जैसे धारा 54E (1 अप्रैल 1992 से पहले के पूंजीगत लाभ पर छूट) को हटाया गया।
• वेतन घटकों जैसे मानक कटौती, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के लिए कटौती को व्यवस्थित किया गया।

6. विवाद समाधान:

• विवाद समाधान पैनल (DRP) के तहत प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया गया, जिसमें निर्णयों और निर्धारण के कारणों को शामिल किया गया।
• 1961 के अधिनियम में मौजूद अस्पष्टता को दूर किया गया।

7. आय और कर दरों को तालिका में प्रस्तुत किया गया:

• आय की परिभाषा में नए स्रोतों को शामिल किया गया।
• छूट, कटौती और TDS/TCS दरों को स्पष्टता के लिए तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया।
• नए कर व्यवस्था की कर दरें विधेयक में शामिल; पुरानी कर व्यवस्था की दरें वित्त अधिनियम में बनी रहेंगी।

8. कानूनी भाषा का सरलीकरण:

• लगभग 1,200 प्रोविसो और 900 स्पष्टीकरणों को हटाकर कानून को संक्षिप्त बनाया गया।
• प्रावधानों को समेकित किया गया जो पहले अध्यायों में बिखरे हुए थे, ताकि पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

9. ऐतिहासिक संदर्भ और आगे की राह:

• यह विधेयक UPA सरकार के डायरेक्ट टैक्स कोड (DTC) और 2019 में टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद लाया गया।
• इसे संसदीय समिति द्वारा समीक्षा के बाद संशोधन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, और फिर इसे लागू करने की तिथि तय की जाएगी।

महत्व:

• सरल अनुपालन: छोटे और स्पष्ट प्रावधान करदाताओं के लिए भ्रम कम करेंगे।
• निरंतरता और स्थिरता: कर दरों या दंड प्रावधानों में कोई बड़ा बदलाव नहीं।
• कर निश्चितता: बेहतर स्पष्टता से मुकदमों और विवादों में कमी आने की उम्मीद।