Why in news ? The Manipur assembly, which has a tenure till 2027, was recently put under suspended animation.
About Suspended animation:
Suspended animation in the context of President’s Rule in India refers to a situation where the State Legislative Assembly is not dissolved but is instead put into a state of suspension during the imposition of President’s Rule under Article 356 of the Indian Constitution.
Key Features:
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State Assembly not dissolved: In suspended animation, the State Legislative Assembly remains intact but does not function. It is temporarily rendered non-operational.
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Reserves the option of revival: This approach allows the assembly to be revived later if the central government decides to lift President’s Rule without holding fresh elections.
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Role of Governor: During suspended animation, the Governor of the state exercises the powers of the executive under the direction of the President.
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Administrative authority: The central government, through the Governor, assumes control over the state’s administration.
Why use suspended animation?
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To avoid immediate dissolution: If the assembly is dissolved, fresh elections would be mandatory. Suspended animation provides flexibility to assess the political situation before making a final decision.
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Allows political resolution: If the crisis causing the President’s Rule is resolved (e.g., a coalition is formed), the assembly can be reinstated without elections.
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Judicial oversight: Courts have recommended suspended animation as a cautious approach to avoid arbitrary dissolution of assemblies.
Example:
A notable case of suspended animation occurred in Arunachal Pradesh (2016), where the Supreme Court later ruled that the imposition of President’s Rule was unconstitutional, emphasizing the need for caution before dissolving a State Assembly.
भारत में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में सस्पेंडेड एनीमेशन क्या है?
चर्चा में क्यों ? मणिपुर विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को हाल ही में निलंबित कर दिया गया।
निलंबन के बारे में:
सस्पेंडेड एनीमेशन का मतलब है कि राज्य की विधानसभा को भंग नहीं किया जाता, बल्कि इसे राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान निलंबित स्थिति में रखा जाता है। यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू होती है।
मुख्य विशेषताएँ:
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विधानसभा भंग नहीं होती:
सस्पेंडेड एनीमेशन की स्थिति में राज्य की विधानसभा बनी रहती है, लेकिन यह कार्य नहीं करती। इसे अस्थायी रूप से गैर-कार्यात्मक कर दिया जाता है।
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पुनर्जीवित करने का विकल्प:
इस प्रक्रिया के तहत, केंद्र सरकार के निर्णय से विधानसभा को नए चुनाव कराए बिना पुनः सक्रिय किया जा सकता है।
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राज्यपाल की भूमिका:
इस दौरान राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशन में कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हैं।
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प्रशासनिक अधिकार:
राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा, राज्यपाल के माध्यम से संचालित होता है।
सस्पेंडेड एनीमेशन का उपयोग क्यों?
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तुरंत भंग करने से बचाव:
यदि विधानसभा को भंग कर दिया जाए, तो नए चुनाव अनिवार्य हो जाते हैं। सस्पेंडेड एनीमेशन से राजनीतिक स्थिति का आकलन करने और निर्णय लेने के लिए लचीलापन मिलता है।
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राजनीतिक समाधान का अवसर:
यदि राष्ट्रपति शासन के कारण उत्पन्न संकट (जैसे कि गठबंधन बनना) का समाधान हो जाता है, तो विधानसभा को बिना चुनाव कराए फिर से सक्रिय किया जा सकता है।
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न्यायिक निगरानी:
अदालतों ने विधानसभा को मनमाने तरीके से भंग करने से बचने के लिए सस्पेंडेड एनीमेशन का उपयोग सुझाया है।
उदाहरण:
अरुणाचल प्रदेश (2016) का एक प्रमुख मामला है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बाद में राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक घोषित किया। इस मामले ने यह स्पष्ट किया कि विधानसभा भंग करने से पहले सावधानी बरतना आवश्यक है।
