Why in news ? The Household Consumption Expenditure Survey (HCES) 2023-24, released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), provides critical insights into the consumption patterns, inequality, and urban-rural differences in India. Below are the highlights of the findings:
Key Trends
- Average Monthly Per Capita Consumption Expenditure (MPCE):
- Rural India: ₹4,122 (without imputed values) and ₹4,247 (with imputed values).
- Urban India: ₹6,996 (without imputed values) and ₹7,078 (with imputed values).
- Urban-Rural Gap in MPCE:
- The gap has declined to 70% in 2023-24 from 71% in 2022-23 and 84% in 2011-12.
- Consumption Inequality:
- Gini coefficient reduced:
- Rural: From 0.266 (2022-23) to 0.237 (2023-24).
- Urban: From 0.314 (2022-23) to 0.284 (2023-24).
- Highest and Lowest Urban-Rural MPCE Gap:
- Lowest in Kerala: ~18%.
- Highest in Jharkhand: ~83%.
State-Level Insights
- Highest MPCE Growth:
- Rural: Odisha (~14% growth).
- Urban: Punjab (~13% growth).
- Least Growth:
- Rural: Maharashtra (~3%).
- Urban: Karnataka (~5%).
- State-Specific Urban-Rural MPCE Trends:
- Kerala shows the smallest urban-rural gap, while Jharkhand exhibits the largest gap.
Expenditure Composition:
- Rural India:
- Food accounts for 47% of MPCE, with major contributions from:
- Beverages, refreshments, and processed food (9.84%).
- Milk and milk products (8.44%).
- Vegetables (6.03%).
- Non-food: Major contributors include conveyance (7.59%) and medical expenses (6.83%).
- Urban India:
- Food accounts for 40% of MPCE, led by:
- Beverages, refreshments, and processed food (11.09%).
- Milk and milk products (7.19%).
- Non-food: Conveyance (8.46%), miscellaneous goods and entertainment (6.92%), and durable goods (6.87%).
Social Group Disparities
- Highest MPCE: “Others” category, followed by OBCs.
- Lowest MPCE: Scheduled Tribes (ST).
Household Type Variations
- Rural Areas: Highest MPCE observed in households with regular wage/salaried earnings in non-agriculture.
- Urban Areas: “Others” category reports the highest MPCE.
Policy Implications
- Reduced Inequality: Declining Gini coefficients indicate reduced consumption disparities, which may reflect the success of social welfare programs.
- Urban-Rural Convergence: Declining MPCE gap suggests improved rural living standards and consumption capacity.
This comprehensive data highlights trends in consumption and inequality across states, social groups, and household types, helping policymakers address disparities and improve welfare outcomes.
गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023-24 :
गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023-24, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने जारी किया, भारत में उपभोग पैटर्न, असमानता और शहरी-ग्रामीण भिन्नताओं पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। नीचे इसके मुख्य बिंदु दिए गए हैं:
मुख्य प्रवृत्तियाँ:
औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE):
- ग्रामीण भारत: ₹4,122 (अनुमानित मूल्यों के बिना) और ₹4,247 (अनुमानित मूल्यों के साथ)।
- शहरी भारत: ₹6,996 (अनुमानित मूल्यों के बिना) और ₹7,078 (अनुमानित मूल्यों के साथ)।
शहरी-ग्रामीण MPCE अंतर:
- यह अंतर 2023-24 में 70% तक घटा है, जो 2022-23 में 71% और 2011-12 में 84% था।
उपभोग असमानता:
- जिनी गुणांक में कमी:
- ग्रामीण: 0.266 (2022-23) से घटकर 0.237 (2023-24)।
- शहरी: 0.314 (2022-23) से घटकर 0.284 (2023-24)।
सबसे अधिक और सबसे कम शहरी-ग्रामीण MPCE अंतर:
- सबसे कम: केरल (~18%)।
- सबसे अधिक: झारखंड (~83%)।
राज्य-स्तरीय निष्कर्ष:
सबसे अधिक MPCE वृद्धि:
- ग्रामीण: ओडिशा (~14% वृद्धि)।
- शहरी: पंजाब (~13% वृद्धि)।
सबसे कम वृद्धि:
- ग्रामीण: महाराष्ट्र (~3%)।
- शहरी: कर्नाटक (~5%)।
राज्य-विशिष्ट शहरी-ग्रामीण MPCE रुझान:
- केरल में शहरी-ग्रामीण अंतर सबसे कम, जबकि झारखंड में यह सबसे अधिक है।
व्यय संरचना:
ग्रामीण भारत:
- खाद्य व्यय: MPCE का 47%। प्रमुख घटक:
- पेय पदार्थ, नाश्ता और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (9.84%)।
- दूध और दुग्ध उत्पाद (8.44%)।
- सब्जियाँ (6.03%)।
- गैर-खाद्य व्यय: प्रमुख योगदानकर्ता:
- परिवहन (7.59%)।
- चिकित्सा खर्च (6.83%)।
शहरी भारत:
- खाद्य व्यय: MPCE का 40%। प्रमुख घटक:
- पेय पदार्थ, नाश्ता और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (11.09%)।
- दूध और दुग्ध उत्पाद (7.19%)।
- गैर-खाद्य व्यय:
- परिवहन (8.46%)।
- विविध वस्तुएँ और मनोरंजन (6.92%)।
- टिकाऊ वस्तुएँ (6.87%)।
सामाजिक समूह असमानताएँ:
- सबसे अधिक MPCE: “अन्य” श्रेणी, उसके बाद OBC।
- सबसे कम MPCE: अनुसूचित जनजातियाँ (ST)।
परिवार प्रकार भिन्नताएँ:
- ग्रामीण क्षेत्रों में: सबसे अधिक MPCE उन परिवारों में है जिनकी आय नियमित वेतन/गैर-कृषि श्रम से है।
- शहरी क्षेत्रों में: “अन्य” श्रेणी में सबसे अधिक MPCE।
नीतिगत प्रभाव:
- असमानता में कमी: जिनी गुणांक में गिरावट से उपभोग असमानता में कमी का संकेत मिलता है, जो सामाजिक कल्याण योजनाओं की सफलता को दर्शाता है।
- शहरी-ग्रामीण समागम: MPCE अंतर में कमी से ग्रामीण जीवन स्तर और उपभोग क्षमता में सुधार हुआ है।
यह व्यापक डेटा राज्यों, सामाजिक समूहों और परिवार प्रकारों में उपभोग और असमानता के रुझानों को उजागर करता है, जिससे नीति-निर्माताओं को असमानताओं को दूर करने और कल्याण परिणामों में सुधार करने में मदद मिलेगी।
