Daily Current Affairs for UPSC : 17 Jan 2025/What is Interest Equalisation Scheme ( IES)?व्याज समान्यकरण योजना (IES):

Why in News ? The commerce ministry is likely to seek further extension of the interest equalisation scheme in the forthcoming Budget on pre- and post-shipment rupee export credit for another five years to promote the country’s outbound shipments,

 About the IES :

The Interest Equalization Scheme (IES) is a government initiative designed to make credit more affordable for certain sectors of the economy by subsidizing interest rates. The primary objective is to reduce the cost of financing for exporters, promoting India’s exports and improving competitiveness in the global market.

• Launched in 2015 by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India

Key Features of the Interest Equalization Scheme (IES):

Subsidy on Interest Rates:

• The scheme provides an interest subsidy on export credit to exporters.
• This subsidy helps exporters access loans at a lower interest rate than the market rate, making their products more price-competitive internationally.

Targeted Sectors:

• The IES typically focuses on specific sectors such as micro, small, and medium enterprises (MSMEs), handicrafts, agriculture, and other labor-intensive export industries.
• These sectors may otherwise face higher financing costs, hindering their growth in global trade.

Objective:

• The scheme aims to boost exports and enhance India’s trade competitiveness.
• It helps in making Indian products more competitive by reducing the financial burden on exporters.

Implementation:

• The IES is implemented by the Reserve Bank of India (RBI) in coordination with commercial banks.
• Exporters must meet specific eligibility criteria and apply through banks offering the scheme.

Scheme Duration:

• The scheme is typically introduced for a defined period, and the subsidy is provided on export credit loans.

Positive Impact:

• Encourages export growth.
• Provides financial relief to exporters, especially MSMEs, by reducing the burden of high interest rates on loans.
• Strengthens India’s position in global markets by improving the competitiveness of Indian exports.

Example:

• If a sector is provided a 3% subsidy under IES and the market interest rate is 8%, the exporter would only pay 5% interest on the loan.

व्याज समान्यकरण योजना (IES):

क्यों चर्चा में है? वाणिज्य मंत्रालय आगामी बजट में रुपये में निर्यात क्रेडिट के लिए पूर्व- और पोस्ट-शिपमेंट के लिए ब्याज समान्यकरण योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाए जाने की संभावना पर विचार कर रहा है, ताकि देश के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

IES के बारे में: व्याज समान्यकरण योजना (IES) एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए ऋण को सस्ता बनाना है, जिससे निर्यातकों के लिए वित्तपोषण की लागत कम हो और भारत के निर्यात को बढ़ावा मिले और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में सुधार हो।

• यह योजना 2015 में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।

व्याज समान्यकरण योजना (IES) की प्रमुख विशेषताएँ:

ब्याज दरों पर सब्सिडी:

• यह योजना निर्यात क्रेडिट पर निर्यातकों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
• यह सब्सिडी निर्यातकों को बाजार दर से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने में मदद करती है, जिससे उनके उत्पाद वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं।

लक्षित क्षेत्र:

• IES आमतौर पर विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम (MSMEs), हस्तशिल्प, कृषि, और अन्य श्रम-प्रधान निर्यात उद्योगों पर केंद्रित होती है।
• ये क्षेत्र सामान्यत: उच्च वित्तपोषण लागत का सामना करते हैं, जो उनके वैश्विक व्यापार में वृद्धि को बाधित कर सकती है।

उद्देश्य:

• इस योजना का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।
• यह भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करती है, निर्यातकों पर वित्तीय बोझ को कम करके।

अमल में लाना:

• IES को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग से लागू किया जाता है।
• निर्यातकों को विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है और वे बैंकों के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन करते हैं।

योजना की अवधि:

• यह योजना सामान्यत: एक निर्धारित अवधि के लिए शुरू की जाती है, और निर्यात क्रेडिट ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।

सकारात्मक प्रभाव:

• निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहित करती है।
• MSMEs जैसे निर्यातकों को ऋण पर उच्च ब्याज दरों के बोझ को कम करके वित्तीय राहत प्रदान करती है।
• भारत की वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करती है।

उदाहरण:

• यदि एक क्षेत्र को IES के तहत 3% की सब्सिडी मिलती है और बाजार ब्याज दर 8% है, तो निर्यातक को केवल 5% ब्याज देना होगा।