Important Article : The Hindu/Indian Express: 19 DEC 2024

Strengthening the roots of an agri-carbon market:

Article Published : The Hindu ( 19/12/2024)

Important for –GS 3

Gist/ Summary of the Article:

The Concept of Agri-Carbon Market

• The agri-carbon market is a platform where agricultural producers (such as farmers) can earn carbon credits for adopting sustainable agricultural practices that help reduce greenhouse gas emissions or enhance carbon sequestration in the soil. These practices include no-till farming, agroforestry, improved manure management, and crop rotation.
• In return for these efforts, farmers can sell their carbon credits to businesses and individuals looking to offset their emissions and meet sustainability goals. This market allows farmers to be rewarded financially for their role in climate change mitigation.

 Importance of Agri-Carbon Markets:

• Climate Change Mitigation: Agriculture contributes significantly to greenhouse gas emissions, particularly methane and nitrous oxide. Transitioning to sustainable farming practices through carbon markets helps reduce these emissions and helps combat global warming.

Incentivizing Sustainable Practices: By offering economic rewards through carbon credits, agri-carbon markets provide an additional source of income for farmers, motivating them to adopt eco-friendly methods.

• India’s Potential: India, being largely an agrarian economy, has vast potential for generating carbon credits through its agricultural sector. Agri-carbon markets can incentivize farmers across the country, especially in rural areas, to adopt sustainable practices.

Challenges in Building an Agri-Carbon Market:

• The article highlights several challenges that need to be addressed to make the agri-carbon market more viable and effective in India:
• Verification of Carbon Sequestration: Accurately measuring and verifying the amount of carbon sequestered through agricultural practices is complex. It requires advanced technology and expertise, which can be a barrier for small-scale farmers.
• Lack of Awareness and Access: Many farmers, especially those in remote areas, are unaware of the benefits of the agri-carbon market. Moreover, smallholder farmers may lack the resources or knowledge to participate effectively.
• Policy and Regulatory Framework: A robust regulatory framework is needed to standardize the carbon credit generation process, set up certification mechanisms, and ensure that carbon credits are of high integrity.
• High Transaction Costs: The costs associated with verifying, monitoring, and certifying carbon credits can be high, making it difficult for small farmers to participate and benefit from the market.

The Need for Stronger Infrastructure:

The article calls for stronger infrastructure development to support the agri-carbon market in India. This includes:

Improved Data and Monitoring: Using satellite technology, remote sensing, and artificial intelligence (AI) to track and monitor agricultural practices and measure carbon sequestration more effectively and efficiently.

• Creating Awareness: Ensuring farmers are educated about the potential benefits of the agri-carbon market and how they can participate in it.
• Public-Private Partnerships: Collaboration between government bodies, private companies, and farmer cooperatives is necessary to establish clear guidelines and build a scalable market for carbon credits in agriculture.

Role of Clean Technologies:

• Clean technologies, such as renewable energy solutions, bioenergy, and efficient irrigation systems, are seen as essential tools for reducing emissions in the agricultural sector. Their adoption can help enhance the environmental impact of agri-carbon markets by further reducing the carbon footprint of agricultural practices.

Economic and Social Impacts:

Economic Benefits for Farmers: By participating in carbon markets, farmers can earn additional income while contributing to global climate change goals.

Sustainability: The development of an agri-carbon market aligns with India’s sustainability goals, helping the country meet its Nationally Determined Contributions (NDCs) under the Paris Agreement.

Social Inclusivity: Providing incentives for sustainable farming practices could improve the livelihood of rural communities by supporting climate-smart agriculture and enhancing food security.

Conclusion:

The article concludes by emphasizing that strengthening the agri-carbon market is vital for India to tackle the dual challenges of climate change and food security. To achieve this, there needs to be a concerted effort from both the government and the private sector to address the barriers farmers face and make carbon markets more accessible, transparent, and profitable.

More Money less Problem:

Article Published : The Indian Express (19/12/2024)

Important for – GS 1 /GS 3

Gist/ Summary of the Article:

The editorial titled “Picketty’s rights, wrongs” (published on December 17, 2024) discusses the issue of inequality, demand, and taxation in India, particularly focusing on wealth tax. The author presents a critique of the argument that taxing wealth would be disruptive and ineffective in generating revenue for public goods. The article also highlights India’s current low tax-to-GDP ratio, the concentration of wealth among the top income earners, and the need for reforms in taxation, particularly wealth tax, to raise more revenue for public development.

1. Low Tax-to-GDP Ratio in India:

·         Union Budget 2024-25 estimates India’s tax collection as 11.78% of GDP, with direct taxes contributing only 7%. This is low compared to most countries.

·         The total tax-to-GDP ratio in India, including taxes collected by state and local bodies, is about 17%. This is still low when compared to global standards.

·         Low tax collection leads to insufficient funding for essential public goods, such as education and healthcare. As a result, India’s productivity remains low, and many people face weak demand and slow economic growth.

2. Income Inequality and Black Income:

·  Income inequality is a key issue in India, with the top 1% of earners accounting for 22% of the national income. The top 5% of earners could be making up 40% of the income.

· However, much of this income is black money (unaccounted income), which is difficult to tax. Tax collection from the top 5% should be much higher, but the current system is unable to collect due to underreporting and evasion.

· Taxpayers are few, with only 90 million people (6.5% of the population) filing taxes, but only 15 million are actually paying substantial taxes. A significant portion of tax filers either reports nil returns or pays negligible amounts, indicating a narrow and ineffective tax base.

3. The Case for Wealth Tax:

·   The editorial argues that the real problem with raising revenue lies in taxing services, which are dominant in the economy, rather than taxing agriculture or indirect taxes.

·  Wealth tax is presented as a possible solution, as wealth is often visible or recorded, such as in real estate or financial assets. The argument is that the billionaires’ wealth is mostly tied to stock market investments and real estate, making it possible to tax these assets more effectively.

· Earlier failures of wealth tax were attributed to loopholes and excessive concessions. However, with the advancement of digital records and better tracking systems, it is argued that implementing wealth tax would be much easier now, provided there is political will.

4. Impact of Wealth Tax on Investments and Growth:

· A wealth tax would reduce speculative overvaluation of assets, such as shares. For example, Reliance Industries has a share price of Rs 1,250 and a P/E ratio of 25, implying a 4% return on investment.

·    If a 2% wealth tax is imposed on the asset value, it would reduce the net income per share.

·  After factoring in income tax (40%), the net return on the asset would be significantly lower, making investments in stocks less attractive compared to bank fixed deposits or other productive investments.

· This shift would lead to a reduction in speculative asset prices and increased investments in more productive sectors of the economy, boosting economic growth in the process.

Conclusion:

·   The article suggests that while tax reforms have broadened the base for tax collection, they have not yet been enough to address the issue of inequality and underfunding in the public sector.

· The argument for a wealth tax is presented as a more effective way to generate revenue, redistribute wealth more equitably, and encourage more productive investments in the economy, which would ultimately drive growth.

·   The wealth tax, if implemented correctly, could help India tackle income inequality, improve tax revenue, and boost its social sectors like education and health, thereby stimulating economic development.

कृषि-कार्बन बाजार की जड़ों को मजबूत करना:

लेख प्रकाशित: द हिंदू (19/12/2024)

GS 3/GS IV/निबंध के लिए महत्वपूर्ण

लेख का सार/सारांश:

कृषि-कार्बन बाजार की अवधारणा:

• कृषि-कार्बन बाजार एक ऐसा मंच है, जहां कृषि उत्पादक (जैसे किसान) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या मिट्टी में कार्बन अवशोषण को बढ़ाने में मदद करने वाली संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। इन पद्धतियों में बिना जुताई वाली खेती, कृषि वानिकी, बेहतर खाद प्रबंधन और फसल चक्रण शामिल हैं।
• इन प्रयासों के बदले में, किसान अपने कार्बन क्रेडिट को व्यवसायों और व्यक्तियों को बेच सकते हैं जो अपने उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं और संधारणीयता लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं। यह बाजार किसानों को जलवायु परिवर्तन शमन में उनकी भूमिका के लिए वित्तीय रूप से पुरस्कृत करने की अनुमति देता है।

कृषि-कार्बन बाजारों का महत्व:

जलवायु परिवर्तन शमन: कृषि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, विशेष रूप से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कार्बन बाजारों के माध्यम से संधारणीय कृषि पद्धतियों में परिवर्तन इन उत्सर्जनों को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में मदद करता है।

संधारणीय प्रथाओं को प्रोत्साहित करना: कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आर्थिक पुरस्कार प्रदान करके, कृषि-कार्बन बाज़ार किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

भारत की संभावनाएँ: भारत, मुख्य रूप से एक कृषि अर्थव्यवस्था होने के नाते, अपने कृषि क्षेत्र के माध्यम से कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने की अपार संभावनाएँ रखता है। कृषि-कार्बन बाज़ार देश भर के किसानों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, संधारणीय प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

कृषि-कार्बन बाज़ार बनाने में चुनौतियाँ:

• लेख में कई चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, जिन्हें भारत में कृषि-कार्बन बाज़ार को अधिक व्यवहार्य और प्रभावी बनाने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है:

कार्बन पृथक्करण का सत्यापन: कृषि प्रथाओं के माध्यम से कार्बन की मात्रा को सटीक रूप से मापना और सत्यापित करना जटिल है। इसके लिए उन्नत तकनीक और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जो छोटे पैमाने के किसानों के लिए एक बाधा हो सकती है।

जागरूकता और पहुँच की कमी: कई किसान, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, कृषि-कार्बन बाज़ार के लाभों से अनजान हैं। इसके अलावा, छोटे किसानों के पास प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए संसाधनों या ज्ञान की कमी हो सकती है।

नीति और विनियामक ढाँचा: कार्बन क्रेडिट उत्पादन प्रक्रिया को मानकीकृत करने, प्रमाणन तंत्र स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्बन क्रेडिट उच्च अखंडता वाले हैं, एक मजबूत विनियामक ढाँचे की आवश्यकता है।

उच्च लेन-देन लागत: कार्बन क्रेडिट की पुष्टि, निगरानी और प्रमाणन से जुड़ी लागत अधिक हो सकती है, जिससे छोटे किसानों के लिए बाजार में भाग लेना और लाभ उठाना मुश्किल हो जाता है।

मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता:

लेख में भारत में कृषि-कार्बन बाजार का समर्थन करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास का आह्वान किया गया है। इसमें शामिल हैं:

बेहतर डेटा और निगरानी: कृषि प्रथाओं को ट्रैक और मॉनिटर करने और कार्बन पृथक्करण को अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से मापने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी, रिमोट सेंसिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करना।

जागरूकता पैदा करना: यह सुनिश्चित करना कि किसानों को कृषि-कार्बन बाजार के संभावित लाभों और वे इसमें कैसे भाग ले सकते हैं, के बारे में शिक्षित किया जाए।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी: कृषि में कार्बन क्रेडिट के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करने और एक स्केलेबल बाजार बनाने के लिए सरकारी निकायों, निजी कंपनियों और किसान सहकारी समितियों के बीच सहयोग आवश्यक है।

स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की भूमिका:

• अक्षय ऊर्जा समाधान, जैव ऊर्जा और कुशल सिंचाई प्रणाली जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को कृषि क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में देखा जाता है। इन्हें अपनाने से कृषि-कार्बन बाजारों के पर्यावरणीय प्रभाव को बढ़ाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि इससे कृषि पद्धतियों के कार्बन पदचिह्न और कम हो सकते हैं।

 आर्थिक और सामाजिक प्रभाव:

• किसानों के लिए आर्थिक लाभ: कार्बन बाजारों में भाग लेकर, किसान वैश्विक जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों में योगदान करते हुए अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।
• स्थिरता: कृषि-कार्बन बाजार का विकास भारत के स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित है, जिससे देश को पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को पूरा करने में मदद मिलती है।
• सामाजिक समावेशिता: स्थायी कृषि पद्धतियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने से जलवायु-स्मार्ट कृषि का समर्थन करके और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाकर ग्रामीण समुदायों की आजीविका में सुधार हो सकता है।

निष्कर्ष:

लेख इस बात पर जोर देकर समाप्त होता है कि जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के लिए कृषि-कार्बन बाजार को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसानों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने और कार्बन बाजारों को अधिक सुलभ, पारदर्शी और लाभदायक बनाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की ओर से ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

अधिक पैसा कम समस्या: 

लेख प्रकाशित: Indian Express (19/12/2024)

GS 1/GS 3 के लिए महत्वपूर्ण

लेख का सार/सारांश:

• “पिकेटी के अधिकार, गलतियाँ” शीर्षक वाले संपादकीय (17 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित) में भारत में असमानता, मांग और कराधान के मुद्दे पर चर्चा की गई है, विशेष रूप से धन कर पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• लेखक इस तर्क की आलोचना प्रस्तुत करता है कि धन पर कर लगाना सार्वजनिक वस्तुओं के लिए राजस्व उत्पन्न करने में विघटनकारी और अप्रभावी होगा। लेख में भारत के वर्तमान कम कर-से-जीडीपी अनुपात, शीर्ष आय अर्जित करने वालों के बीच धन का संकेन्द्रण और सार्वजनिक विकास के लिए अधिक राजस्व जुटाने के लिए कराधान, विशेष रूप से धन कर में सुधार की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।

1. भारत में कम कर-से-जीडीपी अनुपात:

• केंद्रीय बजट 2024-25 का अनुमान है कि भारत का कर संग्रह सकल घरेलू उत्पाद का 78% होगा, जिसमें प्रत्यक्ष कर केवल 7% का योगदान देगा। यह अधिकांश देशों की तुलना में कम है।
• राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा एकत्र किए गए करों सहित भारत में कुल कर-से-जीडीपी अनुपात लगभग 17% है। वैश्विक मानकों की तुलना में यह अभी भी कम है।
• कम कर संग्रह के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सार्वजनिक वस्तुओं के लिए अपर्याप्त धन उपलब्ध होता है। परिणामस्वरूप, भारत की उत्पादकता कम बनी हुई है, और कई लोगों को कमजोर मांग और धीमी आर्थिक वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है।

2. आय असमानता और काली आय:

• भारत में आय असमानता एक प्रमुख मुद्दा है, जिसमें शीर्ष 1% कमाने वाले राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा बनाते हैं। शीर्ष 5% कमाने वाले आय का 40% हिस्सा बना सकते हैं।
• हालाँकि, इस आय का अधिकांश हिस्सा काला धन (बेहिसाब आय) है, जिस पर कर लगाना मुश्किल है। शीर्ष 5% से कर संग्रह बहुत अधिक होना चाहिए, लेकिन वर्तमान प्रणाली कम रिपोर्टिंग और चोरी के कारण कर संग्रह करने में असमर्थ है।
• करदाता कम हैं, केवल 90 मिलियन लोग (जनसंख्या का 6.5%) कर दाखिल करते हैं, लेकिन केवल 15 मिलियन लोग वास्तव में पर्याप्त कर चुका रहे हैं। कर दाखिल करने वालों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या तो शून्य रिटर्न रिपोर्ट करता है या नगण्य राशि का भुगतान करता है, जो एक संकीर्ण और अप्रभावी कर आधार को दर्शाता है।

3. संपत्ति कर का मामला:

• संपादकीय में तर्क दिया गया है कि राजस्व बढ़ाने में वास्तविक समस्या कृषि या अप्रत्यक्ष करों पर कर लगाने के बजाय सेवाओं पर कर लगाने में है, जो अर्थव्यवस्था में प्रमुख हैं।
• संपत्ति कर को एक संभावित समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि संपत्ति अक्सर दिखाई देती है या दर्ज की जाती है, जैसे कि अचल संपत्ति या वित्तीय संपत्ति। तर्क यह है कि अरबपतियों की संपत्ति ज्यादातर शेयर बाजार के निवेश और अचल संपत्ति से जुड़ी होती है, जिससे इन संपत्तियों पर अधिक प्रभावी ढंग से कर लगाना संभव हो जाता है।
• संपत्ति कर की पिछली विफलताओं को खामियों और अत्यधिक रियायतों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। हालाँकि, डिजिटल रिकॉर्ड और बेहतर ट्रैकिंग सिस्टम की उन्नति के साथ, यह तर्क दिया जाता है कि अब संपत्ति कर को लागू करना बहुत आसान होगा, बशर्ते राजनीतिक इच्छाशक्ति हो।

4. निवेश और विकास पर संपत्ति कर का प्रभाव:

• संपत्ति कर से शेयरों जैसी संपत्तियों के सट्टा ओवरवैल्यूएशन में कमी आएगी। उदाहरण के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर मूल्य 1,250 रुपये है और इसका पी/ई अनुपात 25 है, जिसका अर्थ है निवेश पर 4% रिटर्न।
• यदि परिसंपत्ति मूल्य पर 2% संपत्ति कर लगाया जाता है, तो यह प्रति शेयर शुद्ध आय को कम कर देगा। आयकर (40%) को शामिल करने के बाद, परिसंपत्ति पर शुद्ध रिटर्न काफी कम हो जाएगा, जिससे बैंक सावधि जमा या अन्य उत्पादक निवेशों की तुलना में शेयरों में निवेश कम आकर्षक हो जाएगा। इस बदलाव से सट्टा परिसंपत्ति की कीमतों में कमी आएगी और अर्थव्यवस्था के अधिक उत्पादक क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा, जिससे इस प्रक्रिया में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष:

लेख में सुझाव दिया गया है कि कर सुधारों ने कर संग्रह के लिए आधार को व्यापक बनाया है, लेकिन वे अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र में असमानता और कम वित्तपोषण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

संपत्ति कर के लिए तर्क राजस्व उत्पन्न करने, अधिक समान रूप से धन का पुनर्वितरण करने और अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादक निवेश को प्रोत्साहित करने के अधिक प्रभावी तरीके के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो अंततः विकास को बढ़ावा देगा। यदि संपत्ति कर को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह भारत को आय असमानता से निपटने, कर राजस्व में सुधार करने और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।