Why the Supreme Court upheld constitutional validity of UP Madarsa Act, 2004?/सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को क्यों बरकरार रखा?

The Supreme Court has recently upheld the constitutional validity of the Uttar Pradesh Board of Madarsa Education Act, 2004 (Madarsa Act), barring the provisions relating to higher education.

In doing so, it overruled the Allahabad High Court’s earlier ruling which struck down the entire Act for violating the principle of secularism.

What is the Madarsa Act?

• Madarsas provide both religious education in Islamic tenets and practices as well as mainstream secular education. Most madarsas follow the National Council of Educational Research and Training (NCERT) curriculum.
• The Madarsa Act provides a legal framework for these institutions in UP. It has established the Uttar PradeshBoard of Madarsa Education (the Board), which prepares and prescribes course material, and conducts exams for all courses. The Act also gives power to the state government to create rules to regulate madarsa education.

Why did Allahabad HC quash the Act?

• On March 22, the Allahabad HC struck down the Act in its entirety, saying it violated the basic structureof the Constitution as the law flouted the principles of secularism. In Kesavananda Bharati v State of Kerala (1973), the SC had held that Parliament cannot alter the Constitution’s basic structure, and in S R Bommai v Union of India (1994) had ruled that secularism is part of the basic structure.
• The HC said the Act made it compulsory for students to study Islam and more modern subjects were made optional. It held that the state cannot “discriminate” by providing education based on religion.
• The HC also stated that the Act violated the right to free and compulsory education under Article 21A of the Constitution by denying “quality” education in modern subjects.
• It said the Board’s powers to grant higher education degrees such as Fazil and Kamil — equivalent to a bachelor’s and a postgraduate degree respectively — under the Act conflicted with the University Grants Commission Act, 1956 (UGC Act), a central law that takes precedence in matters related to education.

Why did SC uphold the Act?

The SC set aside the HC’s verdict on 3 main grounds:

BASIC STRUCTURE TEST NOT NEEDED:

• Constitutional amendments are tested against the basic structure doctrine, not an ordinary legislation.
• In its ruling, the SC underlined this, citing its decision in Indira Gandhi v Raj Narain (1975), which pertained to an amendment to the Representation of the People Act, 1951, that was enacted to reverse the Allahabad HC’s ruling to disqualify Indira from participating in elections.
• The amendment was challenged for violating the Constitution’s basic structure. However, the SC held that the argument that the amendment violates the basic structure was too “vague and indefinite” to determine the validity of an ordinary law.
• In the Madarsa Act case, the SC said for a law to be struck down for violating the principle of secularism, it must be “traced to express provisions [Articles] of the Constitution”.

STATE CAN REGULATE MADARSAS:

• The SC said so long as the regulation is “reasonable and rational”, states can regulate aspects of education in minority institutions without violating their rights to handle the administration.
• The Madarsa Act does this “without depriving the educational institutions of their minority character,” the SC ruled.
• The court also referred to Entry 25 of the Concurrent list in the Constitution which allows both states and the Centre to enact laws on the subject of “Education”.
• It said this must be given the “broadest meaning” and includes institutions that provide religious education.

RIGHT TO EDUCATION & MINORITY INSTITUTIONS:

• In 2014, the SC heard a challenge to the constitutionality of Article 21A. The court held that the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2006 (RTE Act) must not apply to minority institutions as it may destroy their minority character.
• The SC in the Madarsa Act case referred to this decision and held that the HC had erred by striking down the law for violating the right to education.
• The court also stated that minority institutions such as madarsas have a right to provide religious education and handle their own administration under Article 30.

Why did SC strike down higher education provisions of the Act?

• The SC ruled that a part of the Madarsa Act’s Section 9 — which allows the Board to prescribe coursework, conduct exams, and grant degrees to those who have finished Kamil and Fazil courses — is contrary to the UGC Act.
• Under Section 22 of the UGC Act, only universities which have been established under a central or state Act or have been “deemed” to be universities by the UGC can grant degrees. Therefore, the SC struck down a part of the Section 9.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को क्यों बरकरार रखा?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 (मदरसा अधिनियम) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जिसमें उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधानों को छोड़ दिया गया है।

ऐसा करते हुए, इसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले के फैसले को खारिज कर दिया, जिसने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए पूरे अधिनियम को रद्द कर दिया था।

मदरसा अधिनियम क्या है?

• मदरसे इस्लामी सिद्धांतों और प्रथाओं के साथ-साथ मुख्यधारा की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दोनों प्रदान करते हैं। अधिकांश मदरसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) पाठ्यक्रम का पालन करते हैं।
• मदरसा अधिनियम यूपी में इन संस्थानों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना की है, जो पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करता है और निर्धारित करता है, और सभी पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। अधिनियम राज्य सरकार को मदरसा शिक्षा को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति भी देता है।

इलाहाबाद HC ने अधिनियम को क्यों रद्द कर दिया?

• 22 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को पूरी तरह से रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है क्योंकि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों की अवहेलना करता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती है, और एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में फैसला सुनाया था कि धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचे का हिस्सा है।
• उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम ने छात्रों के लिए इस्लाम का अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया है और अधिक आधुनिक विषयों को वैकल्पिक बना दिया है। इसने माना कि राज्य धर्म के आधार पर शिक्षा प्रदान करके “भेदभाव” नहीं कर सकता है।
• उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिनियम ने आधुनिक विषयों में “गुणवत्तापूर्ण” शिक्षा से इनकार करके संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया है।
• इसने कहा कि अधिनियम के तहत फाजिल और कामिल जैसी उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान करने की बोर्ड की शक्तियाँ – जो क्रमशः स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के बराबर हैं – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (UGC अधिनियम) के साथ टकराव में हैं, जो एक केंद्रीय कानून है जो शिक्षा से संबंधित मामलों में प्राथमिकता लेता है।

 सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम को क्यों बरकरार रखा?

सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले को 3 मुख्य आधारों पर खारिज कर दिया:

बुनियादी ढांचे के परीक्षण की जरूरत नहीं:

• संवैधानिक संशोधनों का परीक्षण बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ किया जाता है, न कि किसी साधारण कानून के खिलाफ।
• अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) में अपने फैसले का हवाला देते हुए इस बात को रेखांकित किया, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन से संबंधित था, जिसे इंदिरा को चुनावों में भाग लेने से अयोग्य ठहराने के इलाहाबाद HC के फैसले को पलटने के लिए अधिनियमित किया गया था।
• संशोधन को संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करने के लिए चुनौती दी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संशोधन द्वारा मूल संरचना का उल्लंघन करने का तर्क एक सामान्य कानून की वैधता निर्धारित करने के लिए बहुत “अस्पष्ट और अनिश्चित” था।
• मदरसा अधिनियम मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए किसी कानून को रद्द करने के लिए, इसे “संविधान के प्रावधानों [अनुच्छेदों] में व्यक्त किया जाना चाहिए”।

राज्य मदरसों को विनियमित कर सकते हैं:

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक विनियमन “उचित और तर्कसंगत” है, तब तक राज्य प्रशासन को संभालने के अपने अधिकारों का उल्लंघन किए बिना अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षा के पहलुओं को विनियमित कर सकते हैं।
• मदरसा अधिनियम “शैक्षणिक संस्थानों को उनके अल्पसंख्यक चरित्र से वंचित किए बिना” ऐसा करता है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया।
• अदालत ने संविधान में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 का भी उल्लेख किया जो राज्यों और केंद्र दोनों को “शिक्षा” के विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है।
• इसने कहा कि इसे “व्यापक अर्थ” दिया जाना चाहिए और इसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान शामिल हैं।

शिक्षा का अधिकार और अल्पसंख्यक संस्थान:

• 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21ए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने माना कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2006 (आरटीई अधिनियम) अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे उनका अल्पसंख्यक चरित्र नष्ट हो सकता है।
• मदरसा अधिनियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय का हवाला दिया और माना कि शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए कानून को रद्द करके हाईकोर्ट ने गलती की है।
• न्यायालय ने यह भी कहा कि मदरसा जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों को अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक शिक्षा प्रदान करने और अपना प्रशासन स्वयं संभालने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम के उच्च शिक्षा प्रावधानों को क्यों रद्द किया?

• सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मदरसा अधिनियम की धारा 9 का एक हिस्सा – जो बोर्ड को पाठ्यक्रम निर्धारित करने, परीक्षा आयोजित करने और कामिल और फाजिल पाठ्यक्रम पूरा करने वालों को डिग्री प्रदान करने की अनुमति देता है – यूजीसी अधिनियम के विपरीत है।
• यूजीसी अधिनियम की धारा 22 के तहत, केवल वे विश्वविद्यालय ही डिग्री दे सकते हैं जो किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित किए गए हैं या जिन्हें यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय माना गया है। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 9 के एक हिस्से को रद्द कर दिया।