Flags of Convenience  & shadow fleets/छाया बेड़े (शैडो फ्लीट) /सुविधा के लिए ध्वज(फ्लैग ऑफ कन्वीनिएंस (FoC)

Why in New?  While covering the Russia-Ukraine conflict, many western media outlets have used the term ‘shadow fleet’ to describe tanker ships that carry Russian crude oil or oil products to other countries. The term conjures up images of pirate-like vessels and phantom owners trading in illegal, contraband substances. India has been painted as a host of a shadow fleet that is ‘laundering’ Russian crude.

How are sanctions implemented?

• When the U.S. sanctions a country, as is the case with Russia, it launches investigations into entities, companies and individuals who violate the sanctions.
• Their assets in the S. are seized, bank accounts accessible to the western banking system are frozen and, sometimes, criminal prosecutions are launched against them.
• S. sanctions against Russian oil mandate that Russia can only sell its crude oil at $60 a barrel. Current market prices are at least $15 more. This is to ensure Russia doesn’t profit much from oil sales and use that to fund its war effort in Ukraine.

What is structure of global shipping?

• The global shipping industry is highly diversified. Greeks own 20% of the global merchant shipping fleet with China now crossing Japan to become the second leading nation in terms of merchant shipping fleet ownership.
• Most ships are built and repaired in China, Japan and South Korea. Yet, marine insurance, ship finance as well as global shipping regulations revolve around the K. and rest of Europe. U.S. sanctions are sought to be enforced through these levers.

 What is the accusation against India?

• Soon after sanction enforcements, many Russian ships struck alliances with Indian firms. Many switched their base to Dubai where Indians have a presence in shipping. The Indian Register of Shipping (IRS), a classification society, did see an increase in the ships it was certifying, bolstering charges of Indian involvement in shadow fleets.
• Noting that it has been linked to Russian shipping entities, the IRS said its primary responsibility is to the safety of a vessel and that it will not be compromised.
• IRS reported that it has indeed been asked to provide safety-related classification services to a number of vessels by Dubai-based entities. These vessels were registered under the flag administrations of Liberia and Cyprus and none flew the Russian flag, the IRS reported.
• In 2015, when Iran was sanctioned, some 160 ships, many with trade links to Iranian oil, switched their classification society to the Korean Register of shipping — Korea is a U.S. ally. Sometimes renaming a vessel can help to erase association with sanctions.

Can U.S. sanctions be enforced?

• Many agencies and shipping experts acknowledge that sanctions on Russian oil cannot be rigorously enforced because of its potential impact on world economy, the complex ways in which the shipping industry is structured, and because ownerships and origins of stakeholders are obscure and often based on voluntary disclosure.
• More recently, the BBC reported that the U.K. had taken action only mild action against some 35 U.K. companies found to have violated the price cap set by sanctions. Industry voices there say that taking strong action would be bad for U.K. businesses.

 What are Flags of Convenience (FoCs) and shadow fleets ?

• They are terms commonly used in the shipping industry, often in discussions about maritime regulation, labor practices, and environmental compliance.

Flags of Convenience (FoCs):

• Flags of Convenience refer to the practice of registering a ship under a foreign flag rather than the flag of the country where the ship is owned or operated.
• This practice allows shipowners to take advantage of more lenient regulations, lower taxes, and reduced labor costs in the foreign country.

Key Features:

Regulatory Loopholes: FoCs often involve countries with less stringent regulations regarding safety, labor, and environmental standards. This can lead to concerns about the quality of operations and the treatment of crew members.

Cost Efficiency: Shipowners may choose FoCs to save on labor costs and taxes, enhancing profit margins.

Examples:

Panama and Liberia: These countries are among the most popular choices for ship registration due to their favorable regulatory environments. For instance, many large commercial vessels are registered in Panama to benefit from lower costs and fewer regulatory requirements.

Greek Shipping: A significant portion of Greece’s large shipping fleet is registered under the flags of convenience, which allows shipowners to operate under more favorable conditions while still accessing global markets.

Shadow Fleets:

Shadow fleets refer to a group of vessels that are operating outside of the conventional shipping regulations or tracking systems. These ships may not be registered with the relevant authorities, making it difficult to monitor their activities. Shadow fleets are often associated with illicit activities, including smuggling, trafficking, or bypassing sanctions.

Key Features:

Unregistered or Illegally Operated: Shadow fleets may not be listed in official registries, making them harder to track.

Potentially Illegal Activities: Ships in a shadow fleet might engage in unlawful activities, such as transporting banned goods or evading international sanctions.

Examples:

• Sanctioned Shipping: After sanctions were imposed on Iran, many ships associated with Iranian oil trade started operating under different flags or changing their names frequently to avoid detection by authorities. This resulted in a shadow fleet of vessels transporting oil while evading sanctions.
• Crude Oil Smuggling: In regions where oil smuggling is prevalent, vessels may operate as part of a shadow fleet, using unregistered vessels or those under FoCs to transport illicit cargo to avoid law enforcement.

छाया बेड़े (शैडो फ्लीट) /सुविधा के लिए ध्वज(फ्लैग ऑफ कन्वीनिएंस (FoC)

चर्चा में क्यों ?  रूस-यूक्रेन संघर्ष को कवर करते समय, कई पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स ने टैंकर जहाजों का वर्णन करने के लिए ‘छाया बेड़े’ शब्द का इस्तेमाल किया है जो रूसी कच्चे तेल या तेल उत्पादों को दूसरे देशों में ले जाते हैं। यह शब्द समुद्री लुटेरों जैसे जहाजों और अवैध, प्रतिबंधित पदार्थों का व्यापार करने वाले काल्पनिक मालिकों की छवि को दर्शाता है। भारत को एक छाया बेड़े के मेजबान के रूप में चित्रित किया गया है जो रूसी कच्चे तेल को ‘धोखा’ दे रहा है।

प्रतिबंधों को कैसे लागू किया जाता है?

• जब अमेरिका किसी देश पर प्रतिबंध लगाता है, जैसा कि रूस के मामले में है, तो वह प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं, कंपनियों और व्यक्तियों की जांच शुरू करता है।
• अमेरिका में उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, पश्चिमी बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच वाले बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं और कभी-कभी उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है।
• रूसी तेल के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों के अनुसार रूस अपना कच्चा तेल केवल 60 डॉलर प्रति बैरल पर बेच सकता है। मौजूदा बाजार मूल्य कम से कम 15 डॉलर अधिक हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रूस तेल की बिक्री से बहुत अधिक लाभ न कमाए और इसका उपयोग यूक्रेन में अपने युद्ध प्रयासों के लिए न करे।

वैश्विक शिपिंग की संरचना क्या है?

• वैश्विक शिपिंग उद्योग अत्यधिक विविधतापूर्ण है। यूनानियों के पास वैश्विक मर्चेंट शिपिंग बेड़े का 20% हिस्सा है, जबकि चीन अब जापान को पार करके मर्चेंट शिपिंग बेड़े के स्वामित्व के मामले में दूसरा अग्रणी देश बन गया है।
• अधिकांश जहाज चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में बनाए और मरम्मत किए जाते हैं। फिर भी, समुद्री बीमा, जहाज वित्त और वैश्विक शिपिंग नियम यू.के. और शेष यूरोप के इर्द-गिर्द घूमते हैं। इन लीवर के माध्यम से अमेरिकी प्रतिबंधों को लागू करने की कोशिश की जाती है।

भारत के खिलाफ क्या आरोप है?

• प्रतिबंध लागू होने के तुरंत बाद, कई रूसी जहाजों ने भारतीय फर्मों के साथ गठजोड़ कर लिया। कई ने अपना आधार दुबई में बदल लिया, जहां भारतीयों की शिपिंग में मौजूदगी है। भारतीय शिपिंग रजिस्टर (आईआरएस), एक वर्गीकरण सोसायटी ने प्रमाणित किए जा रहे जहाजों की संख्या में वृद्धि देखी, जिससे छाया बेड़े में भारतीय भागीदारी के आरोपों को बल मिला।
• यह देखते हुए कि इसे रूसी शिपिंग संस्थाओं से जोड़ा गया है, आईआरएस ने कहा कि इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी एक जहाज की सुरक्षा है और इससे समझौता नहीं किया जाएगा।
• आईआरएस ने बताया कि उसे वास्तव में दुबई स्थित संस्थाओं द्वारा कई जहाजों को सुरक्षा-संबंधी वर्गीकरण सेवाएँ प्रदान करने के लिए कहा गया है। ये जहाज लाइबेरिया और साइप्रस के ध्वज प्रशासन के तहत पंजीकृत थे और उनमें से किसी पर भी रूसी झंडा नहीं था, आईआरएस ने बताया।
• 2015 में, जब ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो लगभग 160 जहाज, जिनमें से कई ईरानी तेल से व्यापारिक संबंध रखते थे, ने अपनी वर्गीकरण सोसायटी को कोरियाई शिपिंग रजिस्टर में बदल दिया – कोरिया एक अमेरिकी सहयोगी है। कभी-कभी किसी जहाज का नाम बदलने से प्रतिबंधों के साथ जुड़ाव को मिटाने में मदद मिल सकती है।

क्या अमेरिकी प्रतिबंधों को लागू किया जा सकता है?

• कई एजेंसियाँ और शिपिंग विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि रूसी तेल पर प्रतिबंधों को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका विश्व अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव पड़ता है, शिपिंग उद्योग जिस जटिल तरीके से संरचित है, और क्योंकि हितधारकों के स्वामित्व और उत्पत्ति अस्पष्ट हैं और अक्सर स्वैच्छिक प्रकटीकरण पर आधारित हैं।
• हाल ही में, बीबीसी ने बताया कि यू.के. ने प्रतिबंधों द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा का उल्लंघन करने वाली कुछ 35 यू.के. कंपनियों के खिलाफ केवल मामूली कार्रवाई की है। उद्योग जगत के लोगों का कहना है कि सख्त कार्रवाई करना यू.के. के व्यवसायों के लिए बुरा होगा।

फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस (FoCs) और शैडो फ्लीट क्या हैं?

वे शिपिंग उद्योग में आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं, अक्सर समुद्री विनियमन, श्रम प्रथाओं और पर्यावरण अनुपालन के बारे में चर्चाओं में।

फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस (FoCs):

फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस से तात्पर्य उस देश के झंडे के बजाय किसी विदेशी झंडे के तहत जहाज को पंजीकृत करने की प्रथा से है, जहां जहाज का स्वामित्व या संचालन होता है। यह प्रथा जहाज मालिकों को विदेशी देश में अधिक उदार विनियमन, कम करों और कम श्रम लागत का लाभ उठाने की अनुमति देती है।

मुख्य विशेषताएं:

नियामक खामियां: FoCs में अक्सर सुरक्षा, श्रम और पर्यावरण मानकों के संबंध में कम कड़े विनियमन वाले देश शामिल होते हैं। इससे संचालन की गुणवत्ता और चालक दल के सदस्यों के उपचार के बारे में चिंताएं हो सकती हैं।

लागत दक्षता: जहाज मालिक श्रम लागत और करों को बचाने के लिए FoCs चुन सकते हैं, जिससे लाभ मार्जिन में वृद्धि होती है।

उदाहरण:

पनामा और लाइबेरिया: ये देश अपने अनुकूल विनियामक वातावरण के कारण जहाज पंजीकरण के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से हैं। उदाहरण के लिए, कम लागत और कम विनियामक आवश्यकताओं का लाभ उठाने के लिए कई बड़े वाणिज्यिक जहाज पनामा में पंजीकृत हैं।

ग्रीक शिपिंग: ग्रीस के बड़े शिपिंग बेड़े का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुविधा के झंडे के तहत पंजीकृत है, जो जहाज मालिकों को वैश्विक बाजारों तक पहुँचते हुए अधिक अनुकूल परिस्थितियों में काम करने की अनुमति देता है।