HOW INDIAN TEMPLES ARE CONTROLLED & REGULATED?

Why in News ?  Amid the controversy over the laddu prasadam at Tirupati, Hindu organisations have revived the demand to free temples from government control. What is the history and background of this demand?

The head of the Tirumala Tirupati Devasthanams, which runs the Venkateswara Temple in Tirupati, is appointed by the Andhra Pradesh government.

As the Supreme Court hears petitions seeking a court-monitored probe into the alleged adulteration of the ghee in Lord Venkateswara’s laddu prasadam, Hindu organisations have revived their demand to free temples from government control.

How are religious places run in India?

• Muslims and Christians manage their places of worship and religious institutions through boards or trusts run by the community.
• In the case of many Hindu, Sikh, Jain, and Buddhist places of worship, however, the government exercises considerable control. Hindu temples form the majority of the around 30 lakh places of worship in India (2011 census).
• Temples in Tamil Naduare managed by the state’s Hindu Religious and Charitable Endowments (HR&CE) department. The AP government controls and appoints the head of the Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD), which runs the Tirupati Temple.
• States use a part of the income from offerings and donations at large temples for the administration and upkeep of those and smaller temples, and for welfare activities that may or may not be connected to the temple — such as running hospitals, orphanages, or schools/ colleges that provide secular education.
• Several states — including Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Maharashtra, Odisha, Himachal Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, and Rajasthan— have enacted laws that give the government the power to administer temples, their incomes and expenditures.
• The erstwhile state of Jammuand Kashmir enacted The Jammu and Kashmir Shri Mata Vaishno Devi Shrine Act, 1988, to manage, specifically, the Vaishno Devi Mata Shrine in Katra, Jammu.
• States draw their power to enact such legislation from Article 25(2) of the Constitution, under which a government can make laws “regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice”, and “providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus”.
• Religious endowments and institutions are in List III (Concurrent List) of the Seventh Schedule, which means both the Centre and states can legislate on the subject.

 How did Hindu temples come under government control?

• The historical evidence for the construction of monumental temples dates back to the Mauryan period (321-185 BCE).
• Throughout Indian history, kings and nobles have donated land and riches to temples, which emerged as centres of culture and economy. The larger temples often promoted agriculture and irrigation, and were significant economic drivers.
• In the medieval period, invaders repeatedly attacked and pillaged India’s fabulously wealthy temples. The colonial rulers sought to control them and between 1810 and 1817, the East India Company enacted a series of laws in the presidencies of Bengal, Madras, and Bombay, giving themselves the right to interfere in the administration of temples, purportedly to prevent the misappropriation of their income and endowments.
• In 1863, the British enacted the Religious Endowments Act, which handed over control of temples to committees set up under the Act. However, the government retained considerable influence through judicial jurisdiction, the extension of the Civil Procedure Code and Official Trustees Act to temples, and the Charitable and Religious Trusts Act, 1920.
• In 1925, the Madras Hindu Religious Endowments Act empowered provincial governments to legislate on matters of endowments — over the years, this law gave enormous powers of oversight to a board of commissioners, which could even take over the management of a temple.

After Independence, the 1925 Act became the blueprint for various states to enact their own laws to administer temples.

• The first such Act was the Madras Hindu Religious and Charitable Endowments Act, passed by the State of Madras in 1951, which paved the way for the supervision of temples by the HR&CE department, and provided for the appointment of an Executive Officer.
• Around the same time, a similar law was passed in Bihar. The Madras law was struck down in court, but a new one was enacted in 1959 with a few modifications.
• Today, most states in South India follow similar legal structures to control temples. It has been argued that government intervention is necessary to ensure that all castes are allowed entry into Hindu places of worship.

How old is the demand for freeing temples from government control?

• The Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) passed the first resolution in
• The Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha (ABPS), the top decision-making meeting of the RSS, urged the Uttar Pradeshgovernment “to take steps to return this (Kashi Vishwanath) temple to the Hindus”. The resolution noted that the “tendency of the government to establish its control and monopoly, directly or indirectly, over the various spheres of life is becoming more and more pronounced over the last few years”.
• In 1988, the Akhil Bharatiya Karyakari Mandal (ABKM) of the RSS called upon the “various state governments to respond to the legitimate demand of the Hindu society and hand over the temples to the right representatives of Hindu devotees”. The ABKM resolution said government control over temples was “unfair, unjust and discriminatory”, and alleged that “governments are taking over temples with an eye on their enormous funds”.
• Over the past 10 years, the BJP has often echoed the RSS. At an election rally in Telangana last year, Prime Minister Narendra Modi accused the Tamil Nadu government of taking over Hindu temples, an allegation that TN Chief Minister M K Stalin refuted strongly.
• Former BJP MP Satyapal Singh introduced private member’s bills to free temples from government control in Parliament in 2017 and 2019.
• In December 2019, Trivendra Singh Rawat’s government in Uttarakhand enacted the Uttarakhand Char Dham Devasthanam Management Act to establish a board to manage the Char Dham temples and 49 other temples. After protests by priests, local residents, and politicians, the Pushkar Singh Dhami government withdrew the Act in 2021 and abolished the board.
• In 2023, Shivraj Singh Chouhan’s BJP government in Madhya Pradesh loosened state control over temples in the state. Similar steps were announced by Basavaraj Bommai’s government in Karnataka, but they could not be implemented before the chief minister demitted office.

What is the legal position on this issue?

There have been arguments in favour of freeing temples from government control, but courts have been mostly reluctant to interfere.

In the 1954 Shirur Mutt case, the Supreme Court held that a law that takes away the right to administration of the religious denomination and vests it in another authority would be violative of the right guaranteed under Article 26(d) (“Every religious denomination or any section thereof shall have the right to administer property in accordance with law.”). However, the state has a general right to regulate the right to administration of a religious or charitable institution or endowment, it held.

In Ratilal Panachand Gandhi vs. The State of Bombay (1954), the Supreme Court said that in matters of religion, the right of management given to a religious body is a fundamental right that no law can take away; however, the state can regulate the administration of trust properties by means of valid laws.

In Pannalal Bansilal Pitti vs State Of Andhra Pradesh (1996), the SC upheld the validity of a law that abolished the hereditary right over chairmanship of a trust administering a Hindu religious institution or endowment, and also rejected the contention that the law must uniformly apply to all religions.

In 2022, lawyer Ashwini Upadhyay filed a writ petition in the SC to free temples from government control. The SC, however, said that under the present arrangement, temples have “catered to the larger needs of society and not only their temple”, and reversing this would “turn the clock back” to the days when “all these temples,these centres of religion, had become places of wealth”. Upadhyay withdrew his petition.

What is the legal position on this issue?

There have been arguments in favour of freeing temples from government control, but courts have been mostly reluctant to interfere.

In the 1954 Shirur Mutt case, the Supreme Court held that a law that takes away the right to administration of the religious denomination and vests it in another authority would be violative of the right guaranteed under Article 26(d) (“Every religious denomination or any section thereof shall have the right to administer property in accordance with law.”). However, the state has a general right to regulate the right to administration of a religious or charitable institution or endowment, it held.

In Ratilal Panachand Gandhi vs. The State of Bombay (1954), the Supreme Court said that in matters of religion, the right of management given to a religious body is a fundamental right that no law can take away; however, the state can regulate the administration of trust properties by means of valid laws.

In Pannalal Bansilal Pitti vs State Of Andhra Pradesh (1996), the SC upheld the validity of a law that abolished the hereditary right over chairmanship of a trust administering a Hindu religious institution or endowment, and also rejected the contention that the law must uniformly apply to all religions.

In 2022, lawyer Ashwini Upadhyay filed a writ petition in the SC to free temples from government control. The SC, however, said that under the present arrangement, temples have “catered to the larger needs of society and not only their temple”, and reversing this would “turn the clock back” to the days when “all these temples,these centres of religion, had become places of wealth”. Upadhyay withdrew his petition.

भारत में मंदिरों का संचालन कैसे होता है? अनुच्छेद 25 (2)/ अनुच्छेद 26 (d)

चर्चा में क्यों?  तिरुपति में लड्डू प्रसादम को लेकर विवाद के बीच, हिंदू संगठनों ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग फिर से उठाई है।

तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर का संचालन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के प्रमुख की नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकार करती है।

जबकि भगवान वेंकटेश्वर के लड्डू प्रसादम में घी की कथित मिलावट की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, हिंदू संगठनों ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग फिर से उठाई है।

भारत में धार्मिक स्थल कैसे चलाए जाते हैं?

• मुस्लिम और ईसाई समुदाय द्वारा संचालित बोर्ड या ट्रस्ट के माध्यम से अपने पूजा स्थलों और धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करते हैं।
• हालांकि, कई हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध पूजा स्थलों के मामले में सरकार का काफी नियंत्रण होता है। भारत में लगभग 30 लाख पूजा स्थलों में से अधिकांश हिंदू मंदिर हैं (2011 की जनगणना)।
• तमिलनाडु में मंदिरों का प्रबंधन राज्य के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग द्वारा किया जाता है। एपी सरकार तिरुपति मंदिर चलाने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के प्रमुख को नियंत्रित और नियुक्त करती है।
• राज्य बड़े मंदिरों में चढ़ावे और दान से होने वाली आय का एक हिस्सा उन और छोटे मंदिरों के प्रशासन और रखरखाव के लिए और कल्याणकारी गतिविधियों के लिए उपयोग करते हैं जो मंदिर से जुड़ी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं – जैसे कि अस्पताल, अनाथालय या धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल/कॉलेज चलाना।
• तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं जो सरकार को मंदिरों, उनकी आय और व्यय को प्रशासित करने की शक्ति देते हैं।
• जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य ने जम्मू और कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ अधिनियम, 1988 को अधिनियमित किया, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी माता मंदिर का प्रबंधन करना था।
• राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 25(2) से ऐसे कानून बनाने की शक्ति मिलती है, जिसके तहत सरकार “धार्मिक अभ्यास से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करने” और “सामाजिक कल्याण और सुधार या सार्वजनिक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खोलने” के लिए कानून बना सकती है।
• धार्मिक बंदोबस्ती और संस्थाएँ सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) में हैं, जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं।

हिंदू मंदिर सरकारी नियंत्रण में कैसे आए?

• स्मारकीय मंदिरों के निर्माण के ऐतिहासिक साक्ष्य मौर्य काल (321-185 ईसा पूर्व) के हैं।
• भारतीय इतिहास में, राजाओं और कुलीनों ने मंदिरों को भूमि और धन दान किया है, जो संस्कृति और अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में उभरे हैं। बड़े मंदिर अक्सर कृषि और सिंचाई को बढ़ावा देते थे, और महत्वपूर्ण आर्थिक चालक थे।
• मध्यकालीन काल में, आक्रमणकारियों ने बार-बार भारत के बेहद समृद्ध मंदिरों पर हमला किया और उन्हें लूटा। औपनिवेशिक शासकों ने उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की और 1810 और 1817 के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों में कई कानून बनाए, जिससे उन्हें मंदिरों के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर उनकी आय और बंदोबस्ती के दुरुपयोग को रोकना था।
• 1863 में, अंग्रेजों ने धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम बनाया, जिसने अधिनियम के तहत गठित समितियों को मंदिरों का नियंत्रण सौंप दिया। हालांकि, सरकार ने न्यायिक क्षेत्राधिकार, मंदिरों पर सिविल प्रक्रिया संहिता और आधिकारिक ट्रस्टी अधिनियम के विस्तार और धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1920 के माध्यम से काफी प्रभाव बनाए रखा।
• 1925 में, मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम ने प्रांतीय सरकारों को बंदोबस्ती के मामलों पर कानून बनाने का अधिकार दिया – वर्षों से, इस कानून ने आयुक्तों के एक बोर्ड को निरीक्षण की बहुत बड़ी शक्तियाँ दी, जो मंदिर का प्रबंधन भी अपने हाथ में ले सकता था।
• स्वतंत्रता के बाद, 1925 का अधिनियम विभिन्न राज्यों के लिए मंदिरों के प्रशासन के लिए अपने स्वयं के कानून बनाने का खाका बन गया।
• पहला ऐसा अधिनियम मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम था, जिसे मद्रास राज्य ने 1951 में पारित किया था, जिसने एचआर एंड सीई विभाग द्वारा मंदिरों की देखरेख का मार्ग प्रशस्त किया और एक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया।
• लगभग उसी समय, बिहार में भी इसी तरह का एक कानून पारित किया गया था। मद्रास कानून को अदालत में खारिज कर दिया गया था, लेकिन 1959 में कुछ संशोधनों के साथ एक नया कानून बनाया गया था।
• आज, दक्षिण भारत के अधिकांश राज्य मंदिरों को नियंत्रित करने के लिए इसी तरह के कानूनी ढाँचे का पालन करते हैं। यह तर्क दिया गया है कि सभी जातियों को हिंदू पूजा स्थलों में प्रवेश की अनुमति सुनिश्चित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है।

इस मुद्दे पर कानूनी स्थिति क्या है?

मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के पक्ष में तर्क दिए गए हैं, लेकिन अदालतें हस्तक्षेप करने में ज़्यादातर अनिच्छुक रही हैं। 1954 के शिरुर मठ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक ऐसा कानून जो धार्मिक संप्रदाय के प्रशासन के अधिकार को छीन लेता है और इसे किसी अन्य प्राधिकरण को सौंप देता है, वह अनुच्छेद 26(डी) (“प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी भाग को कानून के अनुसार संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार होगा”) के तहत गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन होगा।

हालाँकि, राज्य के पास धार्मिक या धर्मार्थ संस्थान या बंदोबस्ती के प्रशासन के अधिकार को विनियमित करने का सामान्य अधिकार है, यह माना जाता है।

रतिलाल पनचंद गांधी बनाम बॉम्बे राज्य (1954) में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के मामलों में, धार्मिक निकाय को दिया गया प्रबंधन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे कोई भी कानून नहीं छीन सकता है; हालाँकि, राज्य वैध कानूनों के माध्यम से ट्रस्ट की संपत्तियों के प्रशासन को विनियमित कर सकता है।

पन्नालाल बंसीलाल पित्ती बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1996) में, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे कानून की वैधता को बरकरार रखा, जिसने हिंदू धार्मिक संस्था या बंदोबस्ती का प्रशासन करने वाले ट्रस्ट की अध्यक्षता पर वंशानुगत अधिकार को समाप्त कर दिया, और इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

2022 में, वकील अश्विनी उपाध्याय ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत, मंदिरों ने “न केवल अपने मंदिर की बल्कि समाज की बड़ी जरूरतों को पूरा किया है”, और इसे उलटने से “समय पीछे चला जाएगा” उन दिनों में जब “ये सभी मंदिर, ये धर्म के केंद्र, धन के स्थान बन गए थे”। उपाध्याय ने अपनी याचिका वापस ले ली।