India’s Wind Energy Transition

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November 19, 2026

India’s Wind Energy Transition

Why in News?India’s wind energy sector is witnessing significant growth, contributing to its renewable energy targets, energy security and transition towards clean energy.

Key Facts:

  • Total Renewable Energy Capacity: India’s total installed renewable energy capacity reached 25 GW as of 30 September 2026.
  • Wind Energy Capacity: Wind power contributed 20 GW (19.8%) to the total renewable energy capacity.
  • Growth: Installed wind capacity increased nearly 8 times, from 21 GW in March 2014 to 59.20 GW in September 2026.
  • Global Ranking: India ranks 4th globally in installed wind power capacity.
  • Wind Energy Potential: India has an estimated gross wind power potential of 1,163.9 GW at 150 metres above ground level.
  • Government Support: ₹6,853 crore under Viability Gap Funding (VGF) was approved for 1,000 MW of offshore wind projects in Gujarat and Tamil Nadu.
  • Future Targets:
    • 100 GW by 2030.
    • 156 GW by 2036.

Major Developments in India’s Wind Energy Sector:

  • Major Wind Energy States: Eight states account for most of India’s assessed wind potential at 150 metres, including Rajasthan, Gujarat and Maharashtra.
  • Wind Monitoring: More than 900 wind-monitoring stations have been established by the National Institute of Wind Energy (NIWE) to assess wind resources and identify suitable locations.
  • Record Capacity Addition: India recorded its highest-ever annual wind capacity addition of 05 GW in 2025–26.
  • Complementarity with Solar Energy: Nearly 45% of wind power generation occurs during peak demand hours, complementing solar energy and improving grid reliability.
  • Domestic Manufacturing: Wind turbine manufacturing capacity increased from 10 GW in 2014 to approximately 24 GW by March 2026, with 70–80% indigenisation.
  • Government Initiatives:
    • A 500 MW pilot project has been introduced under the Contracts for Difference (CfD) mechanism.
    • A Task Force was constituted in January 2026 to address implementation challenges.
  • Policy Support: Dedicated wind energy provisions under Renewable Purchase Obligations (RPOs) and Green Energy Open Access Rules promote sustained demand and direct procurement of renewable electricity.
  • International Cooperation: India is strengthening cooperation with the UK, Denmark, Belgium and Germany in offshore wind energy, technology transfer and grid integration.

Challenges and Way Forward:

  • Offshore Wind Development: Accelerate the development of offshore wind energy projects.
  • Geographical Expansion: Promote wind energy projects in emerging states with high potential.
  • Energy Storage: Integrate wind energy with storage technologies to ensure a continuous electricity supply.
  • Grid Infrastructure: Strengthen transmission networks to manage variable electricity generation.
  • Domestic Manufacturing: Promote indigenous production of wind turbines and related components.
  • Round-the-Clock Supply: Combine wind, solar and energy storage to ensure reliable electricity throughout the day.

Important Concepts:

Viability Gap Funding (VGF): Financial assistance provided by the government to infrastructure projects that are economically justified but not financially viable on their own.

Contracts for Difference (CfD): A financial mechanism designed to reduce electricity price fluctuations and provide revenue certainty to renewable energy developers.

Renewable Purchase Obligations (RPOs): Regulatory requirements that mandate electricity distribution companies and specified consumers to purchase a certain percentage of their electricity from renewable energy sources.

Green Energy Open Access Rules: Regulations that facilitate direct procurement of renewable electricity by industries and other eligible consumers from renewable energy generators through the electricity grid.

Round-the-Clock (RTC) Renewable Energy: Renewable energy arrangements designed to provide continuous electricity supply by combining different renewable sources with energy storage systems.

भारत का पवन ऊर्जा परिवर्तन:

समाचारों में क्यों? भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है। देश स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पवन ऊर्जा के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रहा है।

प्रमुख तथ्य:

  • 30 सितंबर 2026 तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 25 गीगावाट थी, जिसमें पवन ऊर्जा का योगदान 59.20 गीगावाट (19.8%) था।
  • मार्च 2014 में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 21 गीगावाट थी, जो सितंबर 2026 में बढ़कर 20 गीगावाट हो गई।
  • भारत विश्व में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है।
  • 150 मीटर की ऊँचाई पर भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का अनुमान 1,163.9 गीगावाट है।
  • भारत में पवन ऊर्जा के लिए 900 से अधिक पवन निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं।
  • वित्त वर्ष 2025–26 में अब तक की सर्वाधिक 05 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

  • वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट तथा वर्ष 2036 तक 156 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • गुजरात और तमिलनाडु में 1,000 मेगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 6,853 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण सहायता (VGF) को स्वीकृति दी गई है।
  • पवन टरबाइन निर्माण क्षमता वर्ष 2014 के 10 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2026 तक लगभग 24 गीगावाट हो गई है।
  • पवन ऊर्जा उपकरणों के निर्माण में 70–80 प्रतिशत तक स्वदेशीकरण प्राप्त किया गया है।
  • अपतटीय पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम और जर्मनी के साथ सहयोग किया जा रहा है।
  • पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (RPO) तथा हरित ऊर्जा खुली पहुँच नियमों का उपयोग किया जा रहा है।

महत्त्व:

  • जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में सहायक।
  • ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाती है।
  • स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन में कमी को बढ़ावा देती है।
  • सौर ऊर्जा के साथ मिलकर विद्युत आपूर्ति की निरंतरता और ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ाती है।
  • पवन ऊर्जा से लगभग 45 प्रतिशत विद्युत उत्पादन अधिकतम माँग वाले समय में होता है।

चुनौतियाँ:

  • पवन ऊर्जा उत्पादन मौसम और हवा की गति पर निर्भर करता है।
  • पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि और उपयुक्त स्थानों की उपलब्धता।
  • विद्युत संचरण और वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने की आवश्यकता।
  • ऊर्जा भंडारण तथा चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।

आगे की राह:

  • राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे उच्च पवन क्षमता वाले राज्यों में परियोजनाओं का विस्तार।
  • अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहन।
  • ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ पवन ऊर्जा का एकीकरण।
  • पवन ऊर्जा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा।

महत्त्वपूर्ण अवधारणाएँ:

  • व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF): ऐसी वित्तीय सहायता, जो किसी परियोजना की लागत और उसकी आर्थिक व्यवहार्यता के बीच के अंतर को कम करती है।
  • अंतर के लिए अनुबंध (CfD): ऐसी व्यवस्था जिसमें ऊर्जा के निर्धारित मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर का भुगतान किया जाता है।
  • नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (RPO): विद्युत वितरण कंपनियों और अन्य निर्दिष्ट संस्थाओं के लिए नवीकरणीय स्रोतों से निश्चित मात्रा में बिजली खरीदने का दायित्व।
  • चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा (RTC): ऐसी व्यवस्था जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और भंडारण के माध्यम से निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

 

 


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