Daily UPSC Current : 19 Nov 2026

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November 19, 2026

Daily UPSC Current : 19 Nov 2026

India’s Renewable Energy Transition and Climate Finance

Why in News? India’s growing renewable energy capacity and rising electricity demand have highlighted the need for greater climate finance, modern energy infrastructure and a just energy transition.

Global Climate Finance:

  • COP29 (2024): Held in Baku, Azerbaijan, where countries agreed to provide $300 billion annually by 2035 to developing countries.
  • Countries also committed to efforts to mobilise $1.3 trillion annually by 2035 from public and private sources.
  • Climate finance supports developing countries in reducing emissions and adapting to climate change.

India’s Renewable Energy Progress:

  • India achieved 300.5 GW of non-fossil fuel-based electricity capacity by July 2026, crossing 60% of its 2030 target of 500 GW.
  • India’s electricity demand is projected to grow by approximately 6.4% annually over the next five years, according to the International Energy Agency (IEA).
  • Renewable Consumption Obligation (RCO): Requires designated entities to meet 43.33% renewable electricity consumption by 2029–30.

Key Global Development:

  • COP31: A global goal aims to increase electricity’s share in total final energy consumption to 35% by 2035.
  • This process is known as Electrification, involving greater use of electricity in transport, buildings and industries.

Key Challenges:

  • Climate Finance Gap: Financial promises must translate into actual funds reaching developing countries.
  • Infrastructure Deficit: Solar and wind energy require investment in transmission lines, electricity grids and storage facilities.
  • Intermittency: Solar and wind power depend on weather conditions, making electricity generation variable.
  • Rising Energy Demand: Urbanisation and industrialisation are increasing India’s electricity requirements.
  • Coal Dependence: A sudden shift away from coal may affect employment and economies of coal-dependent regions.

Measures Required:

  • Affordable Climate Finance: Provide grants and low-interest loans to developing countries.
  • Energy Storage: Invest in batteries and other storage technologies to ensure a reliable electricity supply.
  • Grid Modernisation: Strengthen transmission networks and electricity distribution systems.
  • Just Transition: Retrain coal-sector workers and create alternative employment opportunities.
  • People-Centric Development: Promote affordable rooftop solar, rural electricity networks, EV charging infrastructure and green skills.
  • Equitable Benefits: Support local businesses and communities through finance, training and market access.

Important Concepts:

Climate Finance: Financial assistance provided to developing countries for climate change mitigation (reducing emissions) and adaptation (adjusting to climate impacts).

Just Transition: Ensuring that the shift towards a low-carbon economy is fair and inclusive, protecting workers and communities dependent on traditional industries.

Renewable Consumption Obligation (RCO): A regulatory requirement under which designated consumers must obtain a specified share of their electricity consumption from renewable sources.

Intermittency: Variation in electricity generation from renewable sources such as solar and wind due to changing weather conditions.

Electrification: Increasing the use of electricity in sectors such as transport, buildings and industries.

भारत का नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन एवं जलवायु वित्त:

चर्चा में क्यों? भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि तथा बिजली की बढ़ती मांग ने जलवायु वित्त, आधुनिक ऊर्जा अवसंरचना और न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

वैश्विक जलवायु वित्त:

  • कॉप-29 (2024): अज़रबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित सम्मेलन में विकसित देशों ने वर्ष 2035 तक विकासशील देशों को प्रतिवर्ष 300 अरब अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की।
  • इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों से वर्ष 2035 तक प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का प्रयास करने का लक्ष्य रखा गया।
  • जलवायु वित्त का उद्देश्य विकासशील देशों को उत्सर्जन में कमी लाने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अनुकूलन करने में सहायता प्रदान करना है।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति:

  • भारत ने जुलाई 2026 तक 5 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता प्राप्त कर ली, जो वर्ष 2030 के 500 गीगावाट के लक्ष्य का 60 प्रतिशत से अधिक है।
  • अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, अगले पाँच वर्षों में भारत की बिजली की मांग में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
  • नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग दायित्व (RCO): इसके अंतर्गत निर्धारित संस्थाओं के लिए वर्ष 2029–30 तक अपनी बिजली खपत का 43.33 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना अनिवार्य है।

प्रमुख वैश्विक विकास:

  • कॉप-31: एक वैश्विक लक्ष्य के अंतर्गत वर्ष 2035 तक कुल अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
  • इस प्रक्रिया को विद्युतीकरण कहा जाता है, जिसके अंतर्गत परिवहन, भवनों और उद्योगों में बिजली के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

  • जलवायु वित्त की कमी: वित्तीय सहायता से संबंधित घोषणाओं को वास्तविक आर्थिक सहायता में परिवर्तित करना आवश्यक है, ताकि उसका लाभ जरूरतमंद समुदायों तक पहुँच सके।
  • अवसंरचना की कमी: सौर एवं पवन ऊर्जा के प्रभावी उपयोग के लिए विद्युत पारेषण लाइनों, आधुनिक विद्युत ग्रिड और ऊर्जा भंडारण सुविधाओं में निवेश आवश्यक है।
  • उत्पादन की अनियमितता: सौर एवं पवन ऊर्जा का उत्पादन मौसम पर निर्भर होने के कारण निरंतर एवं स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है।
  • बढ़ती ऊर्जा मांग: शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण भारत में बिजली की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है।
  • कोयले पर निर्भरता: कोयला आधारित उद्योगों में अचानक कमी से रोजगार तथा कोयला उत्पादक क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

आवश्यक उपाय:

  • सुलभ जलवायु वित्त: विकासशील देशों को अनुदान तथा रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
  • ऊर्जा भंडारण: विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए बैटरी एवं अन्य ऊर्जा भंडारण तकनीकों में निवेश आवश्यक है।
  • विद्युत ग्रिड का आधुनिकीकरण: विद्युत पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाया जाना चाहिए।
  • न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन: कोयला क्षेत्र के श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षण देकर वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
  • जन-केंद्रित विकास: सस्ती छत आधारित सौर ऊर्जा, ग्रामीण विद्युत नेटवर्क, विद्युत वाहन चार्जिंग सुविधाओं तथा हरित कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  • लाभों का समान वितरण: स्थानीय व्यवसायों और समुदायों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण एवं बाजार तक पहुँच उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

महत्त्वपूर्ण अवधारणाएँ:

जलवायु वित्त: जलवायु परिवर्तन के शमन (उत्सर्जन में कमी) तथा अनुकूलन (जलवायु प्रभावों के अनुरूप स्वयं को तैयार करना) के लिए विकासशील देशों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता।

न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन: निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते समय श्रमिकों, स्थानीय समुदायों तथा पारंपरिक उद्योगों पर पड़ने वाले सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए समावेशी परिवर्तन सुनिश्चित करना।

नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग दायित्व (RCO): निर्धारित उपभोक्ताओं के लिए अपनी कुल बिजली खपत का एक निश्चित हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना अनिवार्य करने वाली नियामक व्यवस्था।

उत्पादन की अनियमितता: मौसम की परिस्थितियों में बदलाव के कारण सौर एवं पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में होने वाला उतार-चढ़ाव।

विद्युतीकरण: परिवहन, भवनों तथा उद्योगों जैसे क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजली के उपयोग में वृद्धि करना।

निष्कर्ष:

भारत का ऊर्जा परिवर्तन केवल सौर एवं पवन ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसके लिए सुलभ जलवायु वित्त, आधुनिक विद्युत अवसंरचना, ऊर्जा भंडारण तथा कमजोर समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

 

 


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