Why in News?

The RBI report on the finances of Panchayati Raj Institutions (PRIs) for 2022–23 highlights their severe dependence on Central and State government grants and their limited ability to raise their own revenue.

Key Findings:

• Panchayats generated ₹35,354 crore total revenue in 2022–23.

• Only ₹737 crore came from own tax revenue — about 2% of total revenue.

• ₹1,494 crore came from non-tax revenue.

• ₹24,699 crore came from Central government grants.

• ₹8,148 crore came from State government grants.

• Overall, only a very small share of Panchayat revenue is generated independently; the overwhelming majority comes through government grants.

Sources of Own Revenue:

Panchayats can raise revenue through:

• Property taxes

• Taxes on professions and trades

• Land revenue

• Stamp and registration fees

• Service-related charges

• Interest and other non-tax receipts

Regional Variation:

Average revenue per panchayat varied significantly:

• Kerala: Over ₹60 lakh

• West Bengal: Around ₹57 lakh

• Several States: Over ₹30 lakh

• Andhra Pradesh, Haryana, Mizoram, Punjab and Uttarakhand: Less than ₹6 lakh

Fiscal Dependence and State Revenue:

Panchayats’ revenue formed only a small share of their respective States’ own revenue.

• Andhra Pradesh: About 0.1%

• Uttar Pradesh: About 2.5%, the highest among States.

Major Challenges:

Limited Fiscal Autonomy: Heavy dependence on grants reduces the financial independence of Panchayats.

Delayed Fund Release: Delays in receiving funds can hamper local development and force elected representatives to arrange resources themselves.

Administrative Interference: Financial dependence may increase control of higher levels of government over local bodies.

Weak Revenue Base: Panchayats have limited capacity to effectively collect local taxes and user charges.

Way Forward:

The RBI recommends greater decentralisation and empowerment of local leaders and officials. Panchayats need stronger own-source revenue, timely fund transfers, better tax collection and greater functional autonomy.

Conclusion:

Effective decentralisation requires not only elected Panchayats but also adequate financial autonomy. Strengthening their own revenue base is essential for meaningful local self-government.

Mains Question:
“Fiscal dependence undermines the effective functioning of Panchayati Raj Institutions.” Discuss.

 ABOUT Panchayati Raj Institutions (PRIs):

Panchayati Raj Institutions (PRIs) are the system of rural local self-government in India. They allow people at the village level to participate directly in planning, decision-making and local development.

Constitutional Status:

The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 gave constitutional status to Panchayati Raj Institutions.

It came into force on 24 April 1993, which is observed as National Panchayati Raj Day.

The provisions are contained in Part IX of the Constitution (Articles 243 to 243-O).

The Eleventh Schedule contains 29 subjects that may be devolved to Panchayats.

Three-Tier Structure:

Gram Panchayat:
Works at the village level. It is the main institution for implementing local development programmes.

Panchayat Samiti:
Works at the block/intermediate level and coordinates the work of Gram Panchayats.

Zila Parishad:
Works at the district level and coordinates development activities across the district.

Important: States with a population below 20 lakh may not have the intermediate-level Panchayat.

Gram Sabha:

Gram Sabha consists of all registered voters of a village or group of villages.

It is the foundation of grassroots democracy.

Major functions include:

• Discussing local development plans.

• Approving the Gram Panchayat’s programmes and budget.

• Participating in social audits.

• Monitoring implementation of government schemes.

Elections:

• Panchayat elections are held every 5 years.

• Elections are conducted by the State Election Commission.

• If a Panchayat is dissolved, elections should generally be held within 6 months.

Reservation:

The Constitution provides reservation for:

• SCs and STs in proportion to their population.

• At least one-third of seats for women, including seats reserved for SC/ST women.

• States may provide higher reservation for women and backward classes through their laws.

Main Functions:

Panchayats may deal with subjects such as:

• Agriculture

• Rural housing

• Drinking water

• Rural roads

• Rural electrification

• Health and sanitation

• Poverty alleviation

• Education

• Women and child development

• Social welfare

• Minor irrigation

• Rural markets

Financial Powers:

Panchayats can receive money through:

Own Revenue:
Taxes, fees and charges imposed by Panchayats.

State Government:
Grants and financial assistance.

Central Government:
Grants through various schemes and programmes.

A major issue is that many Panchayats remain highly dependent on government grants, limiting their financial autonomy.

Importance of PRIs:

Grassroots Democracy: Brings governance closer to people.

Local Participation: Allows villagers to participate in decisions affecting their lives.

Better Implementation: Local institutions can identify and address local needs.

Social Inclusion: Reservation increases participation of women and disadvantaged groups.

Rural Development: Helps implement programmes related to livelihood, infrastructure, health and sanitation.

चर्चा में क्यों ?

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की वित्त व्यवस्था पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 2022–23 की रिपोर्ट उनकी केंद्र और राज्य सरकार के अनुदानों पर भारी निर्भरता और खुद का राजस्व जुटाने की उनकी सीमित क्षमता को उजागर करती है।

मुख्य निष्कर्ष:

• पंचायतों ने 2022–23 में कुल ₹35,354 करोड़ का राजस्व उत्पन्न किया।

• इसमें से केवल ₹737 करोड़ स्वयं के कर राजस्व से आए — जो कुल राजस्व का लगभग 2% है।

• ₹1,494 करोड़ गैर-कर राजस्व से आए।

• ₹24,699 करोड़ केंद्र सरकार के अनुदान से आए।

• ₹8,148 करोड़ राज्य सरकार के अनुदान से आए।

• कुल मिलाकर, पंचायत राजस्व का एक بہत छोटा हिस्सा स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होता है; अधिकांश हिस्सा सरकारी अनुदानों के माध्यम से आता है।

अपने राजस्व के स्रोत:

पंचायतें निम्नलिखित माध्यमों से राजस्व जुटा सकती हैं:

• संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स)

• पेशे और व्यापार पर कर

• भू-राजस्व (लैंड रेवेन्यू)

• स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क

• सेवा-संबंधित शुल्क

• ब्याज और अन्य गैर-कर प्राप्तियां

क्षेत्रीय भिन्नता:

प्रति पंचायत औसत राजस्व में काफी भिन्नता थी:

• केरल: ₹60 लाख से अधिक

• पश्चिम बंगाल: लगभग ₹57 लाख

• कई राज्य: ₹30 लाख से अधिक

• आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पंजाब और उत्तराखंड: ₹6 लाख से कम

राजकोषीय निर्भरता और राज्य का राजस्व:

पंचायतों का राजस्व उनके संबंधित राज्यों के अपने राजस्व का एक छोटा सा हिस्सा था।

• आंध्र प्रदेश: लगभग 0.1%

• उत्तर प्रदेश: लगभग 2.5%, जो राज्यों में सबसे अधिक है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

• सीमित राजकोषीय स्वायत्तता: अनुदानों पर भारी निर्भरता पंचायतों की वित्तीय स्वतंत्रता को कम करती है।

• निधि जारी करने में देरी: धन प्राप्त करने में देरी स्थानीय विकास में बाधा बन सकती है और चुने हुए प्रतिनिधियों को खुद संसाधन जुटाने के लिए मजबूर कर सकती है।

• प्रशासनिक हस्तक्षेप: वित्तीय निर्भरता स्थानीय निकायों पर उच्च स्तर की सरकारों के नियंत्रण को बढ़ा सकती है।

• कमजोर राजस्व आधार: पंचायतों के पास स्थानीय करों और उपयोगकर्ता शुल्कों को प्रभावी ढंग से एकत्र करने की सीमित क्षमता है।

आगे की राह (वे फॉरवर्ड):

RBI स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के अधिक विकेंद्रीकरण और सशक्तिकरण की सिफारिश करता है। पंचायतों को मजबूत अपने स्वयं के स्रोतों से राजस्व, समय पर फंड ट्रांसफर, बेहतर कर संग्रह और अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए केवल चुनी हुई पंचायतों की ही नहीं, बल्कि पर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता की भी आवश्यकता होती है। सार्थक स्थानीय स्वशासन के लिए उनके अपने राजस्व आधार को मजबूत करना आवश्यक है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न (मेंस क्वेश्चन):

“राजकोषीय निर्भरता पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी कामकाज को कमजोर करती है।” चर्चा कीजिए।

पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs):

पंचायती राज संस्थाएँ (Panchayati Raj Institutions—PRIs) भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ हैं। इनके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर लोग निर्णय-निर्माण, विकास-योजना और स्थानीय प्रशासन में भाग लेते हैं।

संवैधानिक स्थिति:

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

यह 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

पंचायती राज से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) में हैं।

ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय दिए गए हैं।

त्रिस्तरीय व्यवस्था:

ग्राम पंचायत:
यह ग्राम स्तर पर कार्य करती है तथा स्थानीय विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पंचायत समिति:
यह मध्यवर्ती/खंड स्तर पर कार्य करती है तथा ग्राम पंचायतों के कार्यों में समन्वय करती है।

जिला परिषद:
यह जिला स्तर पर कार्य करती है और जिले में ग्रामीण विकास गतिविधियों का समन्वय करती है।

महत्वपूर्ण: जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन अनिवार्य नहीं है।

ग्राम सभा:

ग्राम सभा में ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं।

यह जमीनी स्तर के लोकतंत्र की आधारभूत संस्था है।

मुख्य कार्य:

• स्थानीय विकास योजनाओं पर चर्चा।

• ग्राम पंचायत की योजनाओं एवं बजट पर विचार।

• सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) में भागीदारी।

• सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी।

निर्वाचन:

• पंचायतों का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है।

• पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं।

• पंचायत के विघटन की स्थिति में सामान्यतः 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए।

आरक्षण:

संविधान में निम्न के लिए आरक्षण का प्रावधान है:

• अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में।

• कम-से-कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए, जिसमें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।

• राज्य कानून के माध्यम से महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों के लिए अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है।

प्रमुख कार्य:

पंचायतों को निम्न क्षेत्रों से संबंधित कार्य सौंपे जा सकते हैं:

• कृषि

• ग्रामीण आवास

• पेयजल

• ग्रामीण सड़कें

• ग्रामीण विद्युतीकरण

• स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

• गरीबी उन्मूलन

• शिक्षा

• महिला एवं बाल विकास

• सामाजिक कल्याण

• लघु सिंचाई

• ग्रामीण बाजार

वित्तीय व्यवस्था:

पंचायतों को मुख्यतः तीन स्रोतों से धन प्राप्त होता है:

स्वयं का राजस्व:
कर, शुल्क एवं अन्य स्थानीय प्राप्तियाँ।

राज्य सरकार:
अनुदान एवं वित्तीय सहायता।

केंद्र सरकार:
विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से अनुदान।

कई पंचायतें सरकारी अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर रहती हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता सीमित होती है।

पंचायती राज का महत्व:

जमीनी लोकतंत्र: शासन को आम लोगों के निकट लाता है।

जनभागीदारी: स्थानीय लोगों को निर्णय-निर्माण में शामिल करता है।

स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान: स्थानीय समस्याओं के अनुसार योजनाएँ बनाने में सहायता करता है।

सामाजिक समावेशन: महिलाओं एवं वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाता है।

ग्रामीण विकास: स्वास्थ्य, स्वच्छता, बुनियादी ढाँचे, आजीविका एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करता है।