Why in News?

• The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) has released the Sources and Methods for Compilation of National Accounts Statistics document.

• India’s new GDP series with 2022–23 as the base year applies double deflation in 28 out of 30 manufacturing categories.

• Earlier, double deflation was mainly used for agriculture and mining & quarrying.

• The methodology document was released seven months after the new GDP series, improving transparency in national accounts compilation.

What is Double Deflation?

• Gross Value Added (GVA): Value of output minus the value of intermediate inputs used in production.

• Double deflation: Output and inputs are separately adjusted using their respective price indices to calculate real GVA.

• Single deflation: Both output and inputs are adjusted using the same price index.

Example: If input prices fall faster than output prices, single deflation may distort real value added. Double deflation captures the separate movement of input and output prices.

Why is Double Deflation Important?

• Input and output prices often do not move at the same rate.

• The difference becomes particularly significant during commodity price shocks.

• Double deflation can provide a more accurate estimate of real sectoral growth.

• It addresses a long-standing criticism of India’s national accounts methodology, especially regarding manufacturing growth estimates.

Why are Two Manufacturing Categories Excluded?

Double deflation has not yet been applied to:

• Production, processing and preservation of meat, fish, fruit, vegetables, oils and fats

• Manufacture of pharmaceutical, medicinal chemical and botanical products

Reason: These sectors have a high share of imported inputs, making it difficult to match input items with appropriate item-level Producer Price Indices.

• MoSPI is working to extend double deflation to these two categories.

Impact on the Informal Sector:

• The household sector is used as a broad proxy for the informal economy in national accounts.

• Under the new series, nominal household-sector GVA for 2022–23 was reduced by around ₹2.9 lakh crore, or 2.7%, compared with the earlier series.

• The household share of construction GVA declined from 79% to 59%.

• However, trade and repair services, hotels and restaurants, and road transport show a higher informal-sector share than previously estimated.

• Thus, the revision represents a redistribution of estimated informality across sectors, rather than a uniform reduction.

Why Does the Methodology Document Matter?

• It explains the concepts, definitions, data sources, methods and compilation practices behind the new GDP series.

• Its release within seven months is significantly faster than earlier methodology documents, which could take much longer.

• The document contains no new data but improves understanding of how the estimates are prepared.

• Greater methodological transparency can strengthen confidence and scrutiny of national accounts.

Major Challenges:

• Limited Producer Price data: India does not yet have a comprehensive official Producer Price Index (PPI) covering all relevant items.

• Imported inputs: Domestic price indices may not adequately capture the actual prices of imported intermediate goods.

• Simultaneous methodological and level revisions: Changes in methodology and revisions in GDP levels can make it difficult to separate their individual effects.

• Infrequent surveys: Long intervals between enterprise and household surveys may delay recognition of structural economic changes.

• Limited data accessibility: Methodological documentation alone does not allow independent researchers to fully reproduce estimates without underlying datasets.

Way Forward:

• Develop a comprehensive item-level Producer Price Index.

• Create import price/unit-value indices for import-intensive industries.

• Publish a longer back series based on the revised methodology.

• Conduct more frequent enterprise and household surveys.

• Improve access to anonymised datasets for independent verification and research.

UPSC Mains Takeaway:

The adoption of double deflation in 28 of 30 manufacturing categories marks an important methodological improvement in India’s national accounts. However, stronger statistical credibility requires better producer-price data, improved treatment of imported inputs, regular surveys, revised back-series and greater data transparency.

भारत में नई GDP श्रृंखला और द्विफलन पद्धति

चर्चा में क्यों?

• सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने राष्ट्रीय आय के आँकड़ों के संकलन के स्रोत एवं पद्धति संबंधी दस्तावेज जारी किया है।

• 2022–23 आधार वर्ष वाली नई GDP श्रृंखला में 30 में से 28 विनिर्माण श्रेणियों में द्विफलन (Double Deflation) पद्धति अपनाई गई है।

• इससे पहले यह पद्धति मुख्यतः कृषि तथा खनन एवं उत्खनन क्षेत्रों में प्रयुक्त होती थी।

• नई GDP श्रृंखला जारी होने के लगभग सात महीने बाद पद्धति संबंधी दस्तावेज जारी किया गया, जिससे राष्ट्रीय आय के आँकड़ों में पारदर्शिता बढ़ी है।

द्विफलन क्या है?

• सकल मूल्य वर्धन (GVA): उत्पादन के मूल्य में से उत्पादन में प्रयुक्त मध्यवर्ती आगतों (Intermediate Inputs) के मूल्य को घटाने पर प्राप्त मूल्य।

• द्विफलन: उत्पादन तथा आगतों के मूल्यों को उनके अलग-अलग मूल्य सूचकांकों से समायोजित करके वास्तविक GVA का आकलन करना।

• एकल फलन (Single Deflation): उत्पादन और आगत दोनों को एक ही मूल्य सूचकांक से समायोजित करना।

द्विफलन क्यों महत्वपूर्ण है?

• उत्पादन और आगतों की कीमतों में समान गति से परिवर्तन आवश्यक नहीं है।

• विशेष रूप से वस्तु-मूल्य आघातों (Commodity Price Shocks) के दौरान दोनों कीमतों में बड़ा अंतर हो सकता है।

• एकल फलन ऐसी स्थिति में वास्तविक मूल्य वर्धन और आर्थिक वृद्धि को विकृत कर सकता है।

• द्विफलन उत्पादन तथा आगतों की कीमतों में अलग-अलग परिवर्तन को ध्यान में रखकर वास्तविक क्षेत्रीय वृद्धि का अधिक यथार्थ आकलन करता है।

• इससे विनिर्माण क्षेत्र के GDP/GVA अनुमानों से संबंधित लंबे समय से चली आ रही पद्धतिगत आलोचना को संबोधित करने में सहायता मिलती है।

दो विनिर्माण श्रेणियाँ अभी क्यों बाहर हैं?

द्विफलन अभी निम्नलिखित दो श्रेणियों में लागू नहीं किया गया है:

• मांस, मछली, फल, सब्जियों, तेल एवं वसा का उत्पादन, प्रसंस्करण एवं परिरक्षण

• औषधीय, चिकित्सा रसायन एवं वनस्पति उत्पादों का विनिर्माण

मुख्य कारण: इन क्षेत्रों में आयातित आगतों की हिस्सेदारी अधिक है। इसलिए इनके आगतों को उपयुक्त वस्तु-स्तरीय उत्पादक मूल्य सूचकांक से जोड़ना कठिन है।

• MoSPI शेष दोनों श्रेणियों में भी द्विफलन लागू करने के लिए कार्य कर रहा है।

अनौपचारिक क्षेत्र पर प्रभाव:

• राष्ट्रीय आय के आँकड़ों में घरेलू क्षेत्र (Household Sector) को अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के एक व्यापक प्रतिनिधि के रूप में उपयोग किया जाता है।

• नई श्रृंखला में 2022–23 के लिए घरेलू क्षेत्र के नाममात्र GVA को पुरानी श्रृंखला की तुलना में लगभग ₹2.9 लाख करोड़, अर्थात 2.7%, कम आँका गया है।

• निर्माण क्षेत्र में घरेलू क्षेत्र की GVA हिस्सेदारी 79% से घटकर 59% हो गई।

• इसके विपरीत, व्यापार एवं मरम्मत सेवाएँ, होटल एवं रेस्तराँ तथा सड़क परिवहन में अनौपचारिक क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी अधिक हुई है।

• अतः संशोधन अनौपचारिकता में केवल कमी नहीं दर्शाता, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच इसके पुनर्वितरण को भी दर्शाता है।

पद्धति संबंधी दस्तावेज क्यों महत्वपूर्ण है?

• यह नई GDP श्रृंखला के पीछे प्रयुक्त अवधारणाओं, परिभाषाओं, आँकड़ा स्रोतों, पद्धतियों एवं संकलन प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है।

• दस्तावेज का सात महीने में जारी होना पहले की तुलना में तेज पद्धतिगत प्रकटीकरण को दर्शाता है।

• इसमें नए आँकड़े नहीं, बल्कि नई श्रृंखला के निर्माण की पद्धति संबंधी जानकारी दी गई है।

• इससे GDP अनुमानों की पारदर्शिता, समीक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने में सहायता मिलती है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

• समग्र उत्पादक मूल्य सूचकांक का अभाव: भारत में अभी ऐसा व्यापक Producer Price Index (PPI) उपलब्ध नहीं है, जो सभी आवश्यक वस्तुओं को पर्याप्त रूप से कवर करता हो।

• आयातित आगतों का मूल्यांकन: घरेलू मूल्य सूचकांक आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं की वास्तविक कीमतों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते।

• पद्धति और GDP स्तर में एक साथ परिवर्तन: नई पद्धति तथा GDP के स्तर में संशोधन एक साथ होने से दोनों के अलग-अलग प्रभावों को समझना कठिन हो सकता है।

• सर्वेक्षणों की कम आवृत्ति: लंबे अंतराल पर होने वाले घरेलू एवं उद्यम सर्वेक्षण आर्थिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों को समय पर प्रतिबिंबित नहीं कर पाते।

• आँकड़ों तक सीमित पहुँच: केवल पद्धति का दस्तावेजीकरण स्वतंत्र शोधकर्ताओं को अनुमानों का पूर्ण पुनरुत्पादन करने में सक्षम नहीं बनाता।

आगे की राह:

• व्यापक वस्तु-स्तरीय उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) विकसित करना।

• आयात-प्रधान क्षेत्रों के लिए आयात मूल्य/इकाई-मूल्य सूचकांक विकसित करना।

• नई पद्धति पर आधारित दीर्घकालीन संशोधित बैक-सीरीज़ जारी करना।

• उद्यम एवं घरेलू सर्वेक्षणों की आवृत्ति बढ़ाना।

• स्वतंत्र सत्यापन एवं शोध के लिए अनामित सूक्ष्म-स्तरीय आँकड़ों तक बेहतर पहुँच प्रदान करना।

UPSC मुख्य परीक्षा हेतु निष्कर्ष:

नई GDP श्रृंखला में 30 में से 28 विनिर्माण श्रेणियों में द्विफलन को अपनाना भारत की राष्ट्रीय आय सांख्यिकी में एक महत्वपूर्ण पद्धतिगत सुधार है। हालाँकि, अधिक विश्वसनीय एवं पारदर्शी GDP अनुमान के लिए बेहतर उत्पादक मूल्य आँकड़े, आयातित आगतों का उचित समायोजन, नियमित सर्वेक्षण, संशोधित बैक-सीरीज़ तथा व्यापक आँकड़ा-पारदर्शिता आवश्यक हैं।