GS-I: Modern History | GS-II: Polity | Articles 343–351 | Eighth Schedule | Prelims + Mains

Why in News?

Hindi Diwas is observed on 14 September every year. On 14 September 1949, the Constituent Assembly adopted the Munshi–Ayyangar formula, making Hindi in Devanagari script the official language of the Union, while providing for the continued use of English.

Prelims Fact: The Constitution does not declare Hindi as India’s “national language”. Hindi is the official language of the Union.

Background: The Language Question

At Independence, India was characterised by considerable linguistic diversity, with several major regional languages.

• Hindi was the most widely spoken language and had strong support among representatives from Hindi-speaking regions.

• English remained important in administration, law and higher education after the colonial period.

• Representatives from non-Hindi-speaking regions feared that compulsory adoption of Hindi could create linguistic inequality.

• Leaders such as Jawaharlal Nehru favoured a consensual approach rather than linguistic uniformity.

The Constituent Assembly therefore had to balance:

National integration + administrative efficiency + linguistic diversity + regional aspirations

What Was the Munshi–Ayyangar Formula?

The Munshi–Ayyangar formula emerged as a compromise associated with K. M. Munshi and N. Gopalaswamy Ayyangar.

Its major features were:

• Hindi in Devanagari script was adopted as the official language of the Union.

• English was permitted for official purposes for an initial period of 15 years from the commencement of the Constitution.

• The Constitution accommodated the use and development of regional languages.

• The Eighth Schedule provided constitutional recognition to specified Indian languages.

• The language provisions were incorporated in Part XVII of the Constitution.

Article 343: Official Language of the Union

Article 343 provides that:

• The official language of the Union is Hindi in Devanagari script.

• The form of numerals for Union purposes is the international form of Indian numerals.

• English was initially provided for official purposes during the 15-year transition period.

What Happened in 1965?

The constitutional transition period was scheduled to end in 1965, with the expectation that Hindi would gradually assume a greater role in Union administration.

However:

• Hindi had not become acceptable as a complete replacement for English across India.

• Strong opposition emerged in several non-Hindi-speaking regions, particularly in Tamil Nadu.

• Anti-Hindi agitations highlighted concerns regarding linguistic equality and regional identity.

• Parliament subsequently enabled the continued use of English alongside Hindi through the Official Languages Act, 1963, as amended.

Thus, the original 15-year transition did not result in the complete replacement of English by Hindi.

Official Language vs National Language

This distinction is extremely important for UPSC Prelims.

Official Language:

A language used for the functioning and administration of the Union government.

National Language:

A language constitutionally designated as representing the nation as a whole.

India has no constitutionally declared national language.

Hindi is the official language of the Union, not the national language of India.

Eighth Schedule: Constitutional Recognition of Languages

The Eighth Schedule contains languages recognised by the Constitution.

• Originally: 14 languages

• Presently: 22 languages

• The number was expanded through constitutional amendments, including the 21st, 71st and 92nd Amendments.

The Eighth Schedule represents the constitutional recognition of India’s linguistic plurality.

Articles 343–351: Quick Revision

Article 343: Official language of the Union

Article 344: Commission and Committee of Parliament on official language

Article 345: Official language of a State

Article 346: Communication between States and the Union

Article 347: Special provision for a language spoken by a section of a State’s population

Article 348: Language of the Supreme Court, High Courts and authoritative legal texts

Article 349: Special procedure for certain language-related laws

Article 350: Language for representations for redress of grievances

Article 350A: Mother-tongue instruction at the primary stage for linguistic minorities

Article 350B: Special Officer for linguistic minorities

Article 351: Directive for development and promotion of Hindi

Three-Language Formula:

The Three-Language Formula, introduced as a national education policy framework in 1968, sought to balance linguistic diversity and national integration.

It broadly involved:

• Hindi

• English

• Another modern Indian language, particularly from a different linguistic region

It represented another attempt to accommodate Hindi, English and regional linguistic identities.

Why Is the Language Settlement Significant?

The Constituent Assembly’s language settlement demonstrates the accommodative nature of Indian federalism.

It sought to balance:

Hindi’s development with regional linguistic rights

National integration with linguistic pluralism

Administrative continuity with decolonisation

Constitutional objectives with regional sensitivities

The outcome was therefore not a simple imposition of one language but a flexible constitutional compromise.

Critical Perspective:

The settlement should not be interpreted merely as a “Hindi victory”.

It was a multidimensional compromise:

• Hindi received formal constitutional status as the official language of the Union.

• English continued to play an important role in administration, legislation and inter-governmental communication.

• Regional languages received constitutional recognition.

• The Eighth Schedule strengthened the principle of linguistic plurality.

Prelims Facts to Remember:

14 September 1949 → Constituent Assembly adopted the language compromise

14 September → Hindi Diwas

Hindi → Official language of the Union

Devanagari → Script prescribed for Hindi

Part XVII → Official Language provisions

Articles 343–351 → Constitutional language provisions

Eighth Schedule → 22 recognised languages at present

National Language → No language has this constitutional status

Official Languages Act, 1963 → Continued use of English alongside Hindi

Mains Question:

The language settlement of the Constituent Assembly was a constitutional compromise designed to reconcile national integration with India’s linguistic diversity. Discuss.

Conclusion:

The language debate reflects the accommodative and pluralistic character of the Indian Constitution. Instead of imposing linguistic uniformity, the constitutional framework combined the promotion of Hindi with the continued use of English and recognition of India’s diverse linguistic traditions. Hindi Diwas therefore represents not merely the promotion of Hindi, but also the constitutional journey of managing linguistic diversity through consensus and accommodation.

हिंदी दिवस: संविधान सभा ने भारत के भाषा संबंधी प्रश्न का समाधान कैसे किया

GS-I: आधुनिक भारत का इतिहास | GS-II: राजव्यवस्था | अनुच्छेद 343–351 | आठवीं अनुसूची | प्रारंभिक परीक्षा + मुख्य परीक्षा

चर्चा में क्यों

प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने मुंशी–अय्यंगार सूत्र को स्वीकार किया, जिसके अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया तथा अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग के लिए भी प्रावधान किया गया।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य: संविधान ने हिंदी को भारत की “राष्ट्रीय भाषा” घोषित नहीं किया है। हिंदी संघ की राजभाषा है।

पृष्ठभूमि: भाषा का प्रश्न

स्वतंत्रता के समय भारत में अत्यधिक भाषाई विविधता विद्यमान थी और देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रमुख भाषाएँ बोली जाती थीं।

• हिंदी सर्वाधिक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक थी और हिंदीभाषी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों में इसे संघ की प्रमुख भाषा बनाने का मजबूत समर्थन था।

• अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन की प्रशासनिक, विधिक और उच्च शिक्षा की प्रमुख भाषा रही थी।

• गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को आशंका थी कि हिंदी को अनिवार्य रूप से लागू करने से भाषाई असमानता उत्पन्न हो सकती है।

• जवाहरलाल नेहरू सहित अनेक नेता भाषाई एकरूपता के बजाय सहमति और क्रमिक परिवर्तन के पक्षधर थे।

इस प्रकार, संविधान सभा के समक्ष निम्नलिखित उद्देश्यों में संतुलन स्थापित करने की चुनौती थी:

राष्ट्रीय एकता + प्रशासनिक दक्षता + भाषाई विविधता + क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

मुंशी–अय्यंगार सूत्र: एक संवैधानिक समझौता

मुंशी–अय्यंगार सूत्र एक समझौते के रूप में सामने आया, जो मुख्यतः के. एम. मुंशी और एन. गोपालस्वामी अय्यंगार से संबद्ध था।

इसके प्रमुख प्रावधान थे:

• देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया।

• संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए संघ के आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी गई।

• राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग और विकास के लिए संवैधानिक व्यवस्था की गई।

• आठवीं अनुसूची के माध्यम से भारतीय भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई।

• इनसे संबंधित प्रावधानों को संविधान के भाग XVII में शामिल किया गया।

अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा

अनुच्छेद 343 के अनुसार:

• संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी।

• संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा।

• संविधान के प्रारंभ से प्रारंभिक 15 वर्षों के दौरान संघ के राजकीय कार्यों में अंग्रेजी के प्रयोग का प्रावधान किया गया।

1965 में क्या हुआ?

संविधान द्वारा निर्धारित 15 वर्ष की संक्रमण अवधि 1965 में समाप्त होनी थी और यह अपेक्षा थी कि इसके बाद संघ के प्रशासन में हिंदी की भूमिका अधिक व्यापक होगी।

हालाँकि:

• हिंदी पूरे देश में अंग्रेजी का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकी।

• अनेक गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों, विशेषकर तमिलनाडु, में हिंदी के संभावित वर्चस्व का व्यापक विरोध हुआ।

• हिंदी-विरोधी आंदोलनों ने भाषाई समानता और क्षेत्रीय पहचान से संबंधित चिंताओं को उजागर किया।

• संसद ने राजभाषा अधिनियम, 1963 के माध्यम से अंग्रेजी के प्रयोग को हिंदी के साथ जारी रखने की व्यवस्था की, जिसे बाद के संशोधनों ने और स्पष्ट किया।

इस प्रकार, 15 वर्ष की संक्रमण अवधि समाप्त होने पर अंग्रेजी को हिंदी द्वारा पूर्णतः प्रतिस्थापित नहीं किया गया।

राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर:

यह अंतर UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राजभाषा:

वह भाषा जिसका प्रयोग सरकार के आधिकारिक एवं प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है।

राष्ट्रभाषा:

ऐसी भाषा जिसे संविधान द्वारा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा के रूप में घोषित किया गया हो।

भारत की कोई संवैधानिक राष्ट्रभाषा नहीं है।

हिंदी संघ की राजभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं।

आठवीं अनुसूची: भाषाओं की संवैधानिक मान्यता

आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है।

• मूल रूप से: 14 भाषाएँ

• वर्तमान में: 22 भाषाएँ

• विभिन्न संवैधानिक संशोधनों, जिनमें 21वाँ, 71वाँ और 92वाँ संशोधन प्रमुख हैं, के माध्यम से इसमें भाषाओं की संख्या बढ़ाई गई।

आठवीं अनुसूची भारत की भाषाई बहुलता और विविधता को संवैधानिक आधार प्रदान करती है।

अनुच्छेद 343–351: त्वरित पुनरावलोकन

अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा

अनुच्छेद 344: राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समिति

अनुच्छेद 345: राज्य की राजभाषा

अनुच्छेद 346: राज्यों के बीच तथा राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा

अनुच्छेद 347: राज्य की जनसंख्या के किसी वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान

अनुच्छेद 348: उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा विधायी एवं विधिक पाठों की भाषा

अनुच्छेद 349: भाषा से संबंधित कुछ विधियों के लिए विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद 350: शिकायतों के निवारण हेतु अभ्यावेदन की भाषा

अनुच्छेद 350A: भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा

अनुच्छेद 350B: भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

अनुच्छेद 351: हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश

त्रिभाषा सूत्र

त्रिभाषा सूत्र, जिसे 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में अपनाया गया, का उद्देश्य भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकीकरण के बीच संतुलन स्थापित करना था।

इसमें व्यापक रूप से:

• हिंदी

• अंग्रेजी

• अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, विशेषकर किसी भिन्न भाषाई क्षेत्र की भाषा

को स्थान दिया गया।

यह व्यवस्था हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाई पहचान के बीच संतुलन स्थापित करने का एक प्रयास थी।

भाषा संबंधी समझौता क्यों महत्वपूर्ण है

संविधान सभा द्वारा किया गया भाषा संबंधी समझौता भारतीय संघवाद की समावेशी प्रकृति को दर्शाता है।

इसने निम्नलिखित के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया:

हिंदी का विकास और क्षेत्रीय भाषाई अधिकार

राष्ट्रीय एकीकरण और भाषाई बहुलतावाद

प्रशासनिक निरंतरता और औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति

संवैधानिक उद्देश्यों और क्षेत्रीय संवेदनशीलताओं

इसलिए यह केवल किसी एक भाषा को लागू करने का प्रयास नहीं था, बल्कि एक लचीला संवैधानिक समझौता था।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण

भाषा संबंधी इस समझौते को केवल “हिंदी की विजय” के रूप में देखना उचित नहीं है।

यह एक बहुआयामी संवैधानिक समझौता था:

• हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में औपचारिक संवैधानिक दर्जा मिला।

• अंग्रेजी का प्रशासन, विधि और अंतर-सरकारी संचार में महत्वपूर्ण स्थान बना रहा।

• क्षेत्रीय भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई।

• आठवीं अनुसूची ने भारत की भाषाई बहुलता को संस्थागत आधार दिया।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

14 सितंबर 1949 → संविधान सभा ने भाषा संबंधी समझौते को स्वीकार किया

14 सितंबर → हिंदी दिवस

हिंदी → संघ की राजभाषा

देवनागरी → हिंदी की निर्धारित लिपि

भाग XVII → राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 343–351 → भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान

आठवीं अनुसूची → वर्तमान में 22 भाषाएँ

राष्ट्रभाषा → संविधान द्वारा किसी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है

राजभाषा अधिनियम, 1963 → हिंदी के साथ अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग का आधार

मुख्य परीक्षा प्रश्न

“संविधान सभा द्वारा किया गया भाषा संबंधी समझौता राष्ट्रीय एकीकरण और भारत की भाषाई विविधता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास था।” चर्चा कीजिए।

निष्कर्ष

भाषा संबंधी बहस भारतीय संविधान की समावेशी और बहुलतावादी प्रकृति को दर्शाती है। संविधान ने भाषाई एकरूपता थोपने के बजाय हिंदी के विकास, अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग तथा भारत की विविध भाषाओं की संवैधानिक मान्यता के माध्यम से संतुलन स्थापित किया। इस दृष्टि से हिंदी दिवस केवल हिंदी के संवर्धन का अवसर नहीं, बल्कि भाषाई विविधता को सहमति, समायोजन और संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से स्वीकार करने की भारत की यात्रा का भी प्रतीक है।