India’s Marine Fish Resources & Blue Economy/भारत के समुद्री मत्स्य संसाधन एवं ब्लू इकोनॉमी

Why in News?

MoSPI has proposed an experimental methodology to monetarily value India’s marine fish resources through Marine Fish Resource Asset Accounts.

The exercise is based on the UN System of Environmental-Economic Accounting (SEEA), which integrates environmental resources with economic accounts.

Why is it Important?

The idea is to treat marine fish stocks as natural capital.

• Fish stock in the sea = Natural capital / Asset

• Fish caught during a year = Economic flow / Benefit

Thus, the focus shifts from merely measuring annual fish production to measuring whether the underlying natural resource is being maintained, depleted or regenerated.

India’s Marine Fisheries:

• India is the world’s second-largest fish-producing country.

• India contributes around 8% of global fish production.

• Fisheries support nearly 30 million livelihoods.

• Total fish production in FY25: 19.77 MMT

  • Inland: 77%

  • Marine: 23%

• Marine fish production in 2024–25: 46.15 lakh tonnes

• Marine fisheries contributed about ₹1.76 lakh crore, around 1.09% of GVA in 2023–24.

Marine Exports:

India exports 350+ varieties of marine products to around 130 international markets.

In FY25:

• Marine exports: 1.7 MMT

• Export value: ₹62,408.45 crore

• Export volume growth: 3.11% annually

The Major Problem:

Production figures alone are insufficient.

High annual catches do not tell us:

• Whether fish stocks are declining.

• Which species are under pressure.

• Whether present fishing levels are sustainable.

• How climate change is affecting marine resources.

• Whether future fishing income can be maintained.

Therefore, stock valuation provides a long-term perspective on natural wealth.

India and Global Practice:

Monetary accounting of aquatic resources is still largely experimental globally.

Countries attempting similar approaches include Australia, Netherlands, Norway, Canada, UK, France, USA and New Zealand.

India has been compiling environmental accounts since 2018 through EnviStats India, covering resources such as land, water, forests, minerals and pollination.

However, India does not yet have a regular, comprehensive Blue Economy GDP series comparable to agriculture or manufacturing.

India’s Blue Economy Potential:

India has:

• Around 11,100 km coastline

• 2 million+ sq km Exclusive Economic Zone (EEZ)

• Rich marine biodiversity

• Significant fisheries and marine-resource potential

The blue economy is estimated to account for around 4% of GDP.

India aims to develop a $100-billion blue economy by 2030.

Government Support:

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) remains a major pillar of fisheries development.

The latest Union Budget provided the sector with ₹2,761.8 crore in total annual support, including ₹2,500 crore for PMMSY in 2026–27.

How Will Marine Fish Valuation Work:

Accounting Units:
Identify commercially, economically or ecologically important fish species.

Stock Assessment:
Determine whether stocks are regenerating, stable or declining.

Initial Proxy:
MoSPI proposes using species-wise landing data of the previous 10 years and comparing current landings with historical peaks.

Asset Life:
Estimate how long the fish resource can continue generating economic benefits.

Resource Rent:
Calculate the income attributable to the natural resource after deducting labour costs, operating expenses, depreciation and normal return on fishing capital.

Present Value:
Future resource rents are projected over the estimated asset life and discounted at a proposed 2% real discount rate.

Final Asset Account:
The result will combine the physical condition and monetary value of marine fish resources.

Wider Blue Economy Significance:

Marine space has competing uses.

Fisheries may compete with:

Ports + Tourism + Offshore Energy + Coastal Development

Integrated environmental-economic accounts can help policymakers assess these competing demands and make better resource-allocation decisions.

Policy Uses:

Marine fish valuation can help determine:

• Sustainable catch limits

• Need for stock restoration

• Investment in fishing capacity

• Scope for deep-sea fisheries

• Impact of climate change

• Long-term sustainability of coastal livelihoods

• Changes in India’s natural wealth

Key Concern:

The methodology is still experimental and relies significantly on proxy data because reliable species-wise and stock-wise information is limited.

A major challenge is that fish are living, mobile and constantly changing resources, making their economic valuation difficult.

NITI Aayog Perspective:

NITI Aayog estimates India’s EEZ resource potential at around 7.16 MMT, indicating considerable scope for expansion.

However, some deep-sea resources remain vulnerable to overexploitation.

Core Concept:

Annual fish production measures the flow of benefits; marine fish asset accounting measures the underlying natural capital that generates those benefits.

UPSC/PCS Key Takeaway:

Marine Fish Asset Accounting = Natural Capital + Economic Valuation + Sustainability + Blue Economy + Better Fisheries Policy.

The real objective is not merely to put a price on ocean resources, but to ensure that economic growth does not result in depletion of the marine natural capital on which future livelihoods depend.

भारत के समुद्री मत्स्य संसाधन एवं ब्लू इकोनॉमी:

चर्चा में क्यों:

MoSPI (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) ने भारत के समुद्री मत्स्य संसाधनों का मौद्रिक मूल्यांकन करने के लिए एक प्रायोगिक पद्धति प्रस्तावित की है।

यह पहल UN System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) पर आधारित है, जो पर्यावरणीय संसाधनों और आर्थिक लेखांकन को एक साथ जोड़ता है।

इसका महत्व:

इस पहल में समुद्र में मौजूद मछली भंडार को प्राकृतिक पूंजी माना जाएगा।

• समुद्र में मछली भंडार = प्राकृतिक पूंजी / परिसंपत्ति

• एक वर्ष में पकड़ी गई मछली = आर्थिक प्रवाह / लाभ

इससे केवल वार्षिक मत्स्य उत्पादन मापने के बजाय यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि समुद्री संसाधन बनाए रखे जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं या पुनर्जीवित हो रहे हैं।

भारत का समुद्री मत्स्य क्षेत्र:

• भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है।

• वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 8% है।

• मत्स्य क्षेत्र लगभग 3 करोड़ लोगों की आजीविका का आधार है।

• FY25 में कुल मत्स्य उत्पादन: 19.77 MMT

  • अंतर्देशीय: 77%

  • समुद्री: 23%

• 2024–25 में समुद्री मत्स्य उत्पादन: 46.15 लाख टन

• 2023–24 में समुद्री मत्स्य क्षेत्र का योगदान लगभग ₹1.76 लाख करोड़, अर्थात् GVA का 1.09% था।

समुद्री निर्यात:

भारत 350 से अधिक प्रकार के समुद्री उत्पाद लगभग 130 अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करता है।

FY25 में:

• समुद्री उत्पाद निर्यात: 1.7 MMT

• निर्यात मूल्य: ₹62,408.45 करोड़

• निर्यात मात्रा में वार्षिक वृद्धि: 3.11%

प्रमुख समस्या:

केवल मछली उत्पादन के आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं।

इनसे यह पता नहीं चलता कि:

• मछली भंडार घट रहा है या बढ़ रहा है।

• कौन-सी प्रजातियाँ अधिक दबाव में हैं।

• वर्तमान मछली पकड़ने का स्तर टिकाऊ है या नहीं।

• जलवायु परिवर्तन समुद्री संसाधनों को कैसे प्रभावित कर रहा है।

• भविष्य में मत्स्य आय को बनाए रखा जा सकेगा या नहीं।

इसलिए संसाधन का मौद्रिक मूल्यांकन प्राकृतिक संपदा की दीर्घकालिक स्थिति समझने में मदद करेगा।

भारत और वैश्विक परिप्रेक्ष्य:

जलीय संसाधनों का मौद्रिक लेखांकन अभी विश्व स्तर पर प्रायोगिक अवस्था में है।

ऐसी पहल करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, कनाडा, UK, फ्रांस, USA और न्यूजीलैंड शामिल हैं।

भारत वर्ष 2018 से EnviStats India के माध्यम से पर्यावरणीय लेखांकन कर रहा है, जिसमें भूमि, जल, वन, खनिज और परागण जैसे संसाधन शामिल हैं।

हालाँकि, भारत में अभी कृषि या विनिर्माण की तरह नियमित और व्यापक Blue Economy GDP Series उपलब्ध नहीं है।

भारत की ब्लू इकोनॉमी क्षमता:

भारत के पास:

• लगभग 11,100 किमी लंबी तटरेखा

• 20 लाख वर्ग किमी से अधिक EEZ

• समृद्ध समुद्री जैव-विविधता

• विशाल समुद्री संसाधन क्षमता

ब्लू इकोनॉमी का भारत की GDP में अनुमानित योगदान लगभग 4% है।

भारत का लक्ष्य 2030 तक $100 बिलियन की ब्लू इकोनॉमी विकसित करना है।

सरकारी समर्थन:

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) मत्स्य क्षेत्र के विकास की प्रमुख योजना है।

नवीनतम केंद्रीय बजट में मत्स्य क्षेत्र के लिए ₹2,761.8 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक समर्थन निर्धारित किया गया है, जिसमें 2026–27 में PMMSY के लिए ₹2,500 करोड़ शामिल हैं।

समुद्री मछली का मूल्यांकन कैसे होगा:

लेखांकन इकाइयों का निर्धारण:
महत्वपूर्ण व्यावसायिक, आर्थिक और पारिस्थितिक मछली प्रजातियों की पहचान की जाएगी।

स्टॉक का आकलन:
यह निर्धारित किया जाएगा कि मछली भंडार पुनर्जीवित, स्थिर या घट रहा है।

प्रारंभिक Proxy:
MoSPI प्रारंभिक आधार के रूप में पिछले 10 वर्षों के प्रजाति-वार Landing Data का उपयोग करेगा और वर्तमान उत्पादन की तुलना ऐतिहासिक उच्च स्तर से करेगा।

परिसंपत्ति जीवन:
यह अनुमान लगाया जाएगा कि कोई मछली संसाधन कितने समय तक आर्थिक लाभ देता रह सकता है।

Resource Rent:
प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त आय की गणना की जाएगी, जिसमें से श्रम लागत, परिचालन व्यय, मूल्यह्रास तथा मत्स्य नौकाओं एवं अन्य पूंजी पर सामान्य प्रतिफल घटाया जाएगा।

वर्तमान मूल्य:
भविष्य में प्राप्त होने वाले Resource Rent को अनुमानित परिसंपत्ति जीवन के आधार पर 2% वास्तविक Discount Rate से वर्तमान मूल्य में बदला जाएगा।

अंतिम Asset Account:
अंततः समुद्री मछली संसाधनों की भौतिक स्थिति और मौद्रिक मूल्य को एक साथ दर्शाने वाला लेखा तैयार होगा।

ब्लू इकोनॉमी का व्यापक महत्व:

समुद्री क्षेत्र के कई प्रतिस्पर्धी उपयोग हैं।

मत्स्य पालन + बंदरगाह + पर्यटन + अपतटीय ऊर्जा + तटीय विकास

इन सभी के बीच समुद्री स्थान और संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा हो सकती है।

Integrated Environmental-Economic Accounts सरकार को इन विकल्पों के बीच लागत, लाभ और पर्यावरणीय प्रभावों की बेहतर तुलना करने में सहायता कर सकते हैं।

नीति निर्माण में उपयोग:

समुद्री मत्स्य संसाधनों का मूल्यांकन मदद कर सकता है:

• सतत Catch Limits तय करने में

• मछली भंडार के पुनर्स्थापन में

• Fishing Capacity में निवेश तय करने में

• Deep-Sea Fisheries की संभावनाएँ निर्धारित करने में

• जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने में

• तटीय समुदायों की दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षित करने में

• भारत की प्राकृतिक संपदा में बदलाव मापने में

प्रमुख चुनौती:

यह अभी प्रायोगिक पहल है और उपलब्ध आंकड़ों की सीमाओं के कारण इसमें Proxy Approaches का काफी उपयोग किया जा रहा है।

मछलियाँ जीवित, गतिशील और निरंतर बदलने वाला संसाधन हैं। इसलिए इनके वास्तविक आर्थिक मूल्य का निर्धारण जटिल है।

NITI Aayog का आकलन:

NITI Aayog के अनुसार भारत के EEZ में लगभग 7.16 MMT संसाधन क्षमता है।

यह भविष्य में विस्तार की संभावना दिखाता है, लेकिन कुछ गहरे समुद्री संसाधन अति-दोहन (Overexploitation) के प्रति संवेदनशील हैं।

मूल अवधारणा:

वार्षिक मछली उत्पादन आर्थिक लाभ के प्रवाह को दर्शाता है, जबकि Marine Fish Asset Accounting उस प्राकृतिक पूंजी का मूल्य बताता है जो भविष्य में इन लाभों को उत्पन्न करती है।

UPSC/PCS मुख्य बिंदु:

Marine Fish Asset Accounting = प्राकृतिक पूंजी + आर्थिक मूल्यांकन + सतत विकास + ब्लू इकोनॉमी + बेहतर मत्स्य नीति

वास्तविक उद्देश्य समुद्री संसाधनों पर केवल मौद्रिक मूल्य लगाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास के कारण वह प्राकृतिक पूंजी नष्ट न हो, जिस पर भविष्य की आजीविका निर्भर करती है।