16th Finance Commission:

Background:

• 16th Finance Commission के अध्यक्ष Dr. Arvind Panagariya हैं।

• इसका Award Period 2026–31 है।

• इसका मुख्य कार्य Centre और States के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करना है।

Constitutional Basis:

• Article 280: Finance Commission के गठन का प्रावधान करता है।

• Article 270: Centre द्वारा एकत्र किए गए shareable net tax proceeds को Centre और States के बीच बाँटने का आधार देता है।

• Shareable taxes में Corporation Tax, Income Tax, CGST और Centre का IGST share शामिल हैं।

• Cess और Surcharge divisible pool का हिस्सा नहीं होते।

• 2025–26 में cess और surcharge को हटाने के बाद divisible pool, Centre के gross tax revenue का लगभग 81% अनुमानित था।

Vertical Devolution — Centre to States:

• 13th Finance Commission: States का हिस्सा 32% था।

• 14th Finance Commission: इसे बढ़ाकर 42% किया गया।

• 15th Finance Commission: जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद इसे 41% किया गया।

• 16th Finance Commission: States का हिस्सा 41% पर ही बनाए रखा गया।

Why 41% Retained:

Finance Commission के अनुसार States को पहले से Central tax revenue का महत्वपूर्ण हिस्सा मिलता है।

इसके अलावा, Centrally Sponsored Schemes के माध्यम से Union Government का काफी expenditure अंततः States तक पहुँचता है।

साथ ही, Union Government को defence और infrastructure जैसे क्षेत्रों के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता है।

Cess and Surcharge:

• States ने मांग की थी कि cess और surcharge को divisible pool में शामिल किया जाए तथा इनके ऊपर एक सीमा तय की जाए।
• 16th Finance Commission ने इसे स्वीकार नहीं किया।
• आयोग के अनुसार वर्तमान constitutional framework में cess और surcharge पर ऐसी सीमा लगाना या उन्हें divisible pool में शामिल करना न तो उचित है और न ही आवश्यक।
• हालाँकि, आयोग ने सुझाव दिया कि Centre को धीरे-धीरे cess और surcharge पर revenue जुटाने की निर्भरता कम करनी चाहिए।

Horizontal Devolution — Among States:

States के बीच tax share बाँटने में मुख्य रूप से equity, need और efficiency को ध्यान में रखा जाता रहा है।

Income Distance जैसे criteria का उद्देश्य अपेक्षाकृत कम आय वाले States को अधिक सहायता देना है।

Population और Area States की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

Forest, Demographic Performance और Tax Effort जैसे criteria States की performance और efficiency को ध्यान में रखते हैं।

States’ Demand:

कई States ने income distance का weight कम करने की मांग की।

Industrialised States जैसे Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka और Telangana ने मांग की कि उनके GDP contribution और economic performance को भी tax devolution में महत्व दिया जाए।

Major Change by 16th Finance Commission:

16th Finance Commission ने State’s Contribution to GDP को एक नया criterion बनाया।

इसका उद्देश्य केवल आवश्यकता और समानता के आधार पर नहीं, बल्कि economic performance और efficiency को भी recognition देना है।

आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की कि किसी State के share में अचानक या बहुत बड़ा बदलाव न हो।

Overall Impact:

• Southern और Western States के share में marginal increase हुआ।
• बड़े Northern और Central States के share में marginal decrease हुआ।
• इसलिए overall approach में continuity के साथ directional change दिखाई देता है।
• अर्थात् vertical devolution में status quo रहा, जबकि horizontal devolution में efficiency, growth और economic contribution को अधिक महत्व देने की दिशा में बदलाव हुआ।

Fiscal Discipline:

16th Finance Commission ने States को सलाह दी कि वे:

• Subsidies को targeted और efficient बनाएं।

• Power sector reforms को आगे बढ़ाएं।

• Fiscal deficit और public debt को नियंत्रित करें।

• Public Sector Enterprises में आवश्यक reforms करें।

UPSC/PCS Key Takeaway:

16th Finance Commission = 41% States’ share retained + Cess/Surcharge divisible pool से बाहर + GDP contribution को नया criterion + Efficiency और growth को अधिक recognition + Fiscal discipline पर जोर.