Heatwave Funding in India/भारत में हीटवेव फंडिंग

Why in News?

• August 4, 2026: Heatwaves and lightning were added to India’s list of 14 notified natural calamities.

• Following 16th Finance Commission (FC-XVI) recommendations, States can now use disaster funds for heatwave response and mitigation.

Disaster Finance Framework:

• Article 280: Finance Commission recommends the framework for disaster-management funds.

• FC-XVI allocation (2026–31): ₹2.04 lakh crore for State disaster funds.

  • SDRF: ₹1.6 lakh crore → immediate response, relief and reconstruction.

  • SDMF: Remaining amount → long-term disaster risk reduction and mitigation.

• National Disaster Funds: ₹79,406 crore → available when disasters exceed State resources.

What Changed for Heatwaves?

Earlier:

• States could treat heatwaves as a local disaster.

• SDRF use was capped at 10% of annual allocation and required State-specific norms.

Now:

• Heatwaves are fully notified disasters.

• States can use the SDRF without the earlier heatwave-specific ceiling for eligible relief.

• SDMF can support long-term heat-risk reduction.

What Can States Fund?

Through SDRF:

• Relief and compensation for heat-related deaths and losses.

• Emergency response and immediate assistance.

Through SDMF:

• Cooling shelters

• Early-warning systems

• Heat-risk reduction infrastructure

• Other measures identified through risk and vulnerability assessments

Heatwave Action Plans (HAPs):

• NDMA has advised States, districts and cities to prepare HAPs.

• Around 300 cities/districts across 23 States have HAPs.

• Major gap: thousands of ULBs and districts still lack comprehensive heat plans.

• Key problems: limited technical capacity, inadequate funding and weak implementation.

Key Challenges:

• Convert HAPs into fundable and technically sound projects.

• Improve heat-related health surveillance and loss-and-damage data.

• Strengthen local bodies’ technical capacity.

• Ensure coordination between disaster management, health and urban departments.

Way Forward:

• Expand Heat Action Plans to all vulnerable districts and cities.

• Create model heat-mitigation projects suited to local conditions.

• Promote convergence with existing government schemes.

• Use parametric insurance for faster payouts when predefined temperature thresholds are crossed.

• Strengthen early warning + public health surveillance.

Mains Takeaway:

Heatwaves are shifting from a relief-centric issue to a long-term climate-risk management challenge. Effective use of SDRF and SDMF requires better planning, reliable data, technical capacity and convergence.

भारत में हीटवेव फंडिंग:

खबरों में क्यों?

• 4 अगस्त 2026: हीटवेव और बिजली गिरना भारत की 14 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किए गए।

• 16वें वित्त आयोग (FC-XVI) की सिफारिशों के बाद राज्य अब आपदा निधि का उपयोग हीटवेव से निपटने और उसके प्रभाव को कम करने के लिए कर सकते हैं।

आपदा वित्त व्यवस्था:

• अनुच्छेद 280: वित्त आयोग आपदा प्रबंधन निधियों के लिए वित्तीय ढाँचे की सिफारिश करता है।

• FC-XVI आवंटन (2026–31): ₹2.04 लाख करोड़ राज्य आपदा निधियों के लिए।

  • SDRF: ₹1.6 लाख करोड़ → तत्काल प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्निर्माण।

  • SDMF: शेष राशि → दीर्घकालिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन।

• राष्ट्रीय आपदा निधि: ₹79,406 करोड़ → जब आपदा से निपटने के लिए राज्य के संसाधन अपर्याप्त हों।

हीटवेव के लिए क्या बदला?

पहले:

• राज्य हीटवेव को स्थानीय आपदा के रूप में मान सकते थे।

• SDRF के उपयोग पर वार्षिक आवंटन की 10% सीमा और राज्य-विशिष्ट मानदंड लागू थे।

अब:

• हीटवेव को पूर्ण रूप से अधिसूचित आपदा का दर्जा मिला।

• पात्र राहत कार्यों के लिए SDRF का उपयोग पहले वाली हीटवेव-विशिष्ट सीमा के बिना किया जा सकता है।

• SDMF से दीर्घकालिक हीट-जोखिम न्यूनीकरण के उपाय किए जा सकते हैं।

राज्य किन कार्यों के लिए फंड का उपयोग कर सकते हैं?

SDRF के माध्यम से:

• हीट से होने वाली मृत्यु और नुकसान पर राहत एवं मुआवजा।

• आपातकालीन प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता।

SDMF के माध्यम से:

• कूलिंग शेल्टर

• अर्ली वार्निंग सिस्टम

• हीट-जोखिम कम करने वाला बुनियादी ढाँचा।

• जोखिम एवं संवेदनशीलता आकलन के आधार पर अन्य शमन उपाय।

हीटवेव एक्शन प्लान (HAP):

• NDMA ने राज्यों, जिलों और शहरों को HAP तैयार करने की सलाह दी है।

• लगभग 23 राज्यों के 300 शहरों/जिलों में HAP मौजूद हैं।

• बड़ी कमी: हजारों ULBs और जिलों के पास अभी भी व्यापक हीट एक्शन प्लान नहीं हैं।

• प्रमुख समस्याएँ: तकनीकी क्षमता की कमी, अपर्याप्त फंडिंग और कमजोर क्रियान्वयन।

प्रमुख चुनौतियाँ:

• HAP को तकनीकी रूप से मजबूत और फंडिंग योग्य परियोजनाओं में बदलना।

• हीट-संबंधी स्वास्थ्य निगरानी और नुकसान के आँकड़ों में सुधार।

• स्थानीय निकायों की तकनीकी क्षमता बढ़ाना।

• आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और शहरी विभागों के बीच बेहतर समन्वय।

आगे की राह:

• सभी संवेदनशील जिलों और शहरों में Heat Action Plans का विस्तार।

• स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मॉडल हीट-मिटिगेशन परियोजनाएँ विकसित करना।

• मौजूदा सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence) बढ़ाना।

• तापमान की पूर्व-निर्धारित सीमा पार होने पर तेज भुगतान के लिए पैरामीट्रिक इंश्योरेंस को बढ़ावा देना।

• पूर्व चेतावनी प्रणाली + सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना।

Mains Takeaway:

हीटवेव अब केवल राहत का विषय नहीं, बल्कि दीर्घकालिक जलवायु-जोखिम प्रबंधन की चुनौती बन रही है। SDRF और SDMF का प्रभावी उपयोग बेहतर योजना, विश्वसनीय डेटा, तकनीकी क्षमता और योजनाओं के अभिसरण पर निर्भर करेगा।