Why in News?

The National Green Tribunal (NGT) has issued notice to the Centre on a petition challenging a recent Ministry of Jal Shakti amendment related to the definition and protection of the Ganga floodplain.

The petition argues that the amendment may weaken earlier restrictions on construction and change the basis for identifying the active floodplain.

1. What is a Floodplain:

A floodplain is the relatively flat land along a river that can be flooded when the river overflows.

It is an important part of the natural river system and helps in:

1. Flood absorption

2. Groundwater recharge

3. Wetland and biodiversity protection

4. Natural drainage

5. Maintaining river ecology

2. What has changed:

The recent amendment has:

1. Removed the explicit “construction-free zone” terminology for the Ganga floodplain.

2. Redefined the floodplain.

3. Changed the basis for identifying the active floodplain.

This has raised concerns that more areas could become available for construction.

3. 1-in-5-Year vs 1-in-100-Year Flood:

This is the major issue in the petition.

Earlier approach:
The floodplain was largely identified with reference to a 1-in-100-year flood line.

New approach challenged:
The active floodplain is linked to a 1-in-5-year flood.

A 1-in-5-year flood is a much more frequent event than a 1-in-100-year flood.

Therefore:

Narrower floodplain definition → More land outside the restricted zone → Greater possibility of construction

The petitioner argues that this could weaken floodplain protection.

4. Earlier NGT Position:

A 2017 six-member NGT Bench had treated 100 metres from the river edge as a no-development zone along the Haridwar–Kanpur stretch.

The petitioner argues that the new amendment is inconsistent with earlier directions of the NGT and High Courts.

5. Why are Floodplains Important:

Flood management:
Floodplains provide natural space for excess river water during floods.

Groundwater recharge:
They allow water to infiltrate into the ground and recharge aquifers.

Biodiversity:
Floodplains support wetlands, vegetation and riverine ecosystems.

River health:
Natural floodplains help rivers maintain their ecological functions.

Climate resilience:
Preserving natural flood buffers can reduce vulnerability to extreme rainfall and floods.

6. Why Construction on Floodplains is a Concern:

1. Higher flood risk: Buildings can be exposed to flooding.

2. Reduced water absorption: Concrete surfaces reduce natural infiltration.

3. Groundwater recharge declines: Loss of open floodplain areas affects aquifers.

4. Wetlands may be damaged: Natural ecosystems can be lost.

5. Flood intensity may increase: Encroachment reduces the river’s natural space.

6. Disaster losses increase: Settlements in flood-prone areas become more vulnerable.

7. Role of NGT:

The National Green Tribunal is a specialised environmental adjudicatory body.

It deals with matters related to:

1. Environmental protection

2. Pollution control

3. Conservation of natural resources

4. Forests and biodiversity

5. Environmental damage and compensation

The NGT has only issued notice in the present matter. This does not mean that the amendment has already been declared illegal.

8. Way Forward:

1. Scientific floodplain mapping: Use long-term hydrological, geological and satellite data.

2. Risk-based zoning: Clearly identify no-development, restricted-development and regulated-development zones.

3. Protect wetlands: Prevent encroachment and degradation of natural wetlands.

4. Strict enforcement: Control illegal construction and encroachment.

5. River-basin approach: Manage the Ganga as an integrated river basin ecosystem.

6. Climate-resilient planning: Include changing rainfall patterns and extreme flood events in floodplain planning.

7. Balance development and ecology: Infrastructure development should respect the river’s natural flood-carrying capacity.

9. Key Takeaway:

Ganga floodplain protection = Flood management + Groundwater recharge + Biodiversity conservation + River ecology + Climate resilience

The larger issue is to ensure that development does not occupy the natural space required by rivers during floods.

गंगा बाढ़ क्षेत्र संरक्षण एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण:

खबरों में क्यों:

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने गंगा के बाढ़ क्षेत्र (Floodplain) की परिभाषा और संरक्षण से जुड़े हालिया जल शक्ति मंत्रालय के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

याचिका में कहा गया है कि नए संशोधन से गंगा के बाढ़ क्षेत्र में निर्माण पर पहले से मौजूद प्रतिबंध कमजोर हो सकते हैं।

1. बाढ़ क्षेत्र (Floodplain) क्या है:

बाढ़ क्षेत्र नदी के किनारे स्थित वह अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र है, जो नदी के जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ से प्रभावित हो सकता है।

यह नदी की प्राकृतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और:

1. बाढ़ के पानी को रोकने

2. भूजल पुनर्भरण

3. आर्द्रभूमि एवं जैव विविधता संरक्षण

4. प्राकृतिक जल निकासी

5. नदी की पारिस्थितिकी बनाए रखने

में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. क्या बदलाव किया गया है:

हालिया संशोधन में:

1. गंगा के बाढ़ क्षेत्र के लिए स्पष्ट “Construction-Free Zone” की व्यवस्था हटाई गई है।

2. Floodplain की परिभाषा में बदलाव किया गया है।

3. Active Floodplain की पहचान का आधार बदला गया है।

इससे पर्यावरणविदों को आशंका है कि कुछ क्षेत्रों में निर्माण की संभावना बढ़ सकती है।

3. 1-in-5 Year बनाम 1-in-100 Year Flood:

याचिका का मुख्य मुद्दा यही है।

पहले:
बाढ़ क्षेत्र की पहचान मुख्यतः 1-in-100-year flood line के आधार पर की जाती थी।

नए बदलाव को चुनौती:
Active Floodplain को 1-in-5-year flood के आधार पर निर्धारित करने पर आपत्ति की गई है।

1-in-5-year flood अधिक बार आने वाली बाढ़ को दर्शाती है, जबकि 1-in-100-year flood बहुत कम आवृत्ति वाली बड़ी बाढ़ को दर्शाती है।

इसलिए:

छोटी Floodplain परिभाषा → अधिक भूमि प्रतिबंध से बाहर → निर्माण की अधिक संभावना

4. NGT का पिछला रुख:

2017 में NGT की छह-सदस्यीय पीठ ने हरिद्वार से कानपुर के बीच गंगा के किनारे 100 मीटर क्षेत्र को No-Development Zone के रूप में माना था।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि नया संशोधन NGT और उच्च न्यायालयों के पहले के निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

5. बाढ़ क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है:

बाढ़ नियंत्रण:
बाढ़ क्षेत्र अतिरिक्त नदी जल के लिए प्राकृतिक स्थान उपलब्ध कराता है।

भूजल पुनर्भरण:
यह पानी को जमीन में जाने और Aquifer Recharge में मदद करता है।

जैव विविधता:
यह आर्द्रभूमि, वनस्पति और नदी-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देता है।

नदी का स्वास्थ्य:
नदी को प्राकृतिक रूप से फैलने की जगह मिलती है।

जलवायु लचीलापन:
प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं।

6. Floodplain में निर्माण की चिंता:

1. बाढ़ का जोखिम बढ़ता है: निर्माण बाढ़-प्रवण क्षेत्र में लोगों और संपत्ति को जोखिम में डालता है।

2. जल अवशोषण घटता है: कंक्रीट सतह पानी के प्राकृतिक रिसाव को कम करती है।

3. भूजल पुनर्भरण कम होता है: खुले क्षेत्र कम होने से Aquifer Recharge प्रभावित होता है।

4. आर्द्रभूमि को नुकसान: प्राकृतिक Wetlands नष्ट हो सकती हैं।

5. नदी का प्राकृतिक विस्तार प्रभावित होता है: नदी के पास उपलब्ध स्थान कम हो जाता है।

6. आपदा से नुकसान बढ़ सकता है: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिक आबादी और निर्माण होने से नुकसान बढ़ता है।

7. NGT की भूमिका:

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक विशेष पर्यावरणीय न्यायिक निकाय है।

यह मुख्य रूप से:

1. पर्यावरण संरक्षण

2. प्रदूषण नियंत्रण

3. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

4. वन एवं जैव विविधता

5. पर्यावरणीय क्षति एवं मुआवजा

से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है।

वर्तमान मामले में NGT ने केवल केंद्र को नोटिस जारी किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संशोधन को अभी अवैध घोषित कर दिया गया है।

8. आगे का रास्ता:

1. वैज्ञानिक Floodplain Mapping: लंबे समय के Hydrological Data, Satellite Data और Geological Studies का उपयोग।

2. Risk-based Zoning: No-Development, Restricted-Development और Regulated-Development Zones निर्धारित किए जाएं।

3. आर्द्रभूमि संरक्षण: Floodplain में Wetlands के अतिक्रमण को रोका जाए।

4. कठोर निगरानी: अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर नियंत्रण।

5. River-Basin Approach: गंगा को केवल अलग-अलग हिस्सों के बजाय एक सम्पूर्ण नदी बेसिन के रूप में देखा जाए।

6. Climate Change को शामिल करना: बदलते वर्षा पैटर्न और अत्यधिक बाढ़ की घटनाओं को ध्यान में रखा जाए।

7. विकास और पर्यावरण में संतुलन: विकास कार्य नदी की प्राकृतिक बाढ़-क्षमता और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर किए जाएं।

9. मुख्य बात:

गंगा Floodplain संरक्षण = बाढ़ नियंत्रण + भूजल पुनर्भरण + जैव विविधता संरक्षण + नदी पारिस्थितिकी + जलवायु लचीलापन

नदी को केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र मानकर उसके प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र को सुरक्षित रखना आवश्यक है।