Southern Zonal Council/दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद

Why in News? Puducherry has requested the Central Government and neighboring states, especially Tamil Nadu, to cooperate in developing an integrated surface-water system for reliable water supply throughout the year.

Puducherry Water Security — Simple Notes:

Main Problem:

• Limited Surface Sources: Puducherry has very limited surface-water sources and depends heavily on groundwater.

• Poor Quality: In some areas, TDS (Total Dissolved Solids) has crossed 3,000, while iron and nitrate levels are also high.

• Karaikal’s Situation: Being at the tail-end of the Cauvery basin, Karaikal mainly receives its water during the rainy season.

Major Proposals:

• Pennaiyar–Sankarabarani Link: Divert excess monsoon water from the Pennaiyar River to the Sankarabarani River for drinking, irrigation, groundwater recharge, and filling lakes.

• River-Linking Network Integration: Puducherry has proposed including its Sankarabarani–Thenpennai link in the proposed Godavari-based river-linking network, seeking 5.55 TMC of additional water.

• Sathanur Dam Pipeline: Puducherry wants permission to construct a dedicated pipeline from Sathanur Dam in Tamil Nadu for reliable drinking water and reduced wastage.

• Karaikal Water Storage: A DPR is being prepared with the help of NIT Karaikal to store surplus monsoon water from its allocated Cauvery share.

Why is it Important?:

• Water Security: More reliable year-round water supply.

• Groundwater Protection: Less dependence on groundwater and greater artificial recharge.

• Better Use of Rainwater: Storing excess monsoon water instead of letting it flow away.

• Climate Resilience: Helping manage irregular rainfall and longer dry periods.

Key Challenges:

• Inter-state water-sharing concerns and disputes.

• Environmental impact of river diversion.

• High costs of pipelines, canals, and storage infrastructure.

Way Forward:

• Integrated approach combining rainwater harvesting, lake restoration, surface storage, groundwater recharge, wastewater reuse, and inter-state cooperation.

Southern Zonal Council:

What is it?:

• The Southern Zonal Council is one of the five Zonal Councils created under the States Reorganisation Act, 1956.

States/UTs Covered:

• Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, and Puducherry.

Purpose:

• It provides a platform for neighboring States and Union Territories to discuss common regional issues and find solutions through cooperation.

Key Areas:

• Inter-State water issues, transport and connectivity, border-related matters, economic development, infrastructure, and security/law & order.

Who Chairs It?:

• The Union Home Minister is the Chairman of all Zonal Councils, with the Chief Ministers of the respective states acting as members.

Why in News?: पुदुचेरी ने वर्ष भर विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत सतही-जल (surface-water) प्रणाली विकसित करने हेतु केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु से सहयोग का आग्रह किया है।

पुदुचेरी जल सुरक्षा :

मुख्य समस्या:

• सीमित सतही स्रोत: पुदुचेरी के पास बहुत सीमित सतही जल स्रोत हैं और यह काफी हद तक भूजल पर निर्भर है।

• खराब गुणवत्ता: कुछ क्षेत्रों में TDS (कुल विलीन ठोस) 3,000 को पार कर गया है, जबकि आयरन और नाइट्रेट का स्तर भी उच्च है।

• कराइकल की स्थिति: कावेरी बेसिन के अंतिम छोर (tail-end) पर स्थित होने के कारण कराइकल को मुख्य रूप से केवल मानसूनी सीजन में ही पानी मिलता है।

प्रमुख प्रस्ताव:

• पेन्नैयार-शंकरबरानी लिंक: पेन्नैयार नदी के अतिरिक्त मानसून के पानी को शंकरबरानी नदी में मोड़ना, जिसका उपयोग पेयजल, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण और झीलों को भरने के लिए किया जाएगा।

• नदी-जोड़ो नेटवर्क से जुड़ाव: पुदुचेरी ने अपने ‘शंकरबरानी-थेनपेन्नैयार लिंक’ को गोदावरी-आधारित नदी-जोड़ो नेटवर्क में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है और 5.55 TMC अतिरिक्त पानी की मांग की है।

• साथनूर बांध पाइपलाइन: तमिलनाडु में स्थित साथनूर बांध से एक समर्पित पाइपलाइन बनाने की अनुमति मांगी गई है ताकि पेयजल आपूर्ति विश्वसनीय हो सके और बर्बादी रुके।

• कराइकल जल भंडारण: कावेरी के निर्धारित 7 TMC पानी के surplus हिस्से को मानसून के दौरान संग्रहित करने के लिए NIT कराइकल की मदद से एक DPR तैयार की जा रही है।

महत्व :

• जल सुरक्षा: वर्ष भर नियमित पानी की उपलब्धता।

• भूजल संरक्षण: भूजल पर अत्यधिक निर्भरता में कमी और उसका पुनर्भरण।

• वर्षा जल का बेहतर उपयोग: मानसून के बह जाने वाले अतिरिक्त पानी का भंडारण।

• जलवायु लचीलापन (Climate Resilience): अनियमित वर्षा और सूखे के दौर से निपटने में मदद।

प्रमुख चुनौतियाँ:

• अंतर-राज्यीय जल-बंटवारा संबंधी विवाद।

• नदी मोड़ने से होने वाला पर्यावरणीय प्रभाव।

• पाइपलाइनों, नहरों और भंडारण पर आने वाली भारी लागत।

आगे की राह (Way Forward):

• वर्षा जल संचयन + झील पुनरुद्धार + भूजल पुनर्भरण + अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण (wastewater reuse) + अंतर-राज्यीय सहयोग।

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (Southern Zonal Council):

यह क्या है?:

• दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत बनाई गई पाँच क्षेत्रीय परिषदों में से एक है।

शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:

• आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुदुचेरी।

उद्देश्य:

• पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साझा क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने और सहयोग के माध्यम से समाधान खोजने के लिए मंच प्रदान करना।

प्रमुख क्षेत्र:

• अंतर-राज्यीय जल विवाद, परिवहन और कनेक्टिविटी, सीमा से जुड़े मामले, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा, तथा सुरक्षा व कानून-व्यवस्था।

अध्यक्षता कौन करता है?:

• केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य के रूप में भाग लेते हैं।