Joint Parliamentary Committee (JPC)/संयुक्त संसदीय समिति (JPC)

Why in news?

The functioning, constitutional status, and significance of the Joint Parliamentary Committee (JPC) remain crucial areas of study for parliamentary oversight and competitive examinations, highlighting its role in investigating matters of immense public importance.

What is a JPC?

A Joint Parliamentary Committee (JPC) is an ad hoc committee of the Indian Parliament constituted by a motion adopted by both Houses of Parliament or by one House and agreed to by the other.

• It consists of members from both the Lok Sabha and Rajya Sabha and is created to examine a specific bill, issue, policy or matter of public importance.

• JPC = Temporary + Issue-specific + Members from both Houses

• It is an important instrument of parliamentary scrutiny, accountability and investigation.

Why is a JPC constituted?

A JPC may be constituted when Parliament needs detailed examination of an issue that requires investigation beyond normal parliamentary debate.

• It may examine:

  • Government policies and decisions

  • Allegations of irregularities or misconduct

  • Financial or administrative matters

  • Bills with complex provisions

  • Matters involving significant public interest

  • Issues requiring examination of documents and witnesses

• Core objective: Detailed investigation to evidence gathering and parliamentary accountability.

Composition of JPC:

• A JPC contains members from both Houses:

  • Lok Sabha

  • Rajya Sabha

• The exact strength and composition depend on the motion constituting the committee.

• The committee is generally constituted with a larger representation from the Lok Sabha, reflecting its numerical strength in Parliament.

• Chairman: The Chairperson is appointed by the Speaker of the Lok Sabha, unless otherwise provided by the motion establishing the committee.

How is a JPC constituted?

A JPC is not a permanent constitutional body. It is created through a parliamentary process.

• Issue arises

• Motion moved in Parliament

• Both Houses agree to constitute the committee

• Members nominated and appointed

• Terms of reference are defined

• JPC conducts investigation

• Report submitted to Parliament

Important: A JPC exists only for the specific purpose and period for which it has been constituted.

Powers and Functions:

A JPC can undertake extensive examination of the matter referred to it.

• Examination of documents: It can examine relevant government records, official documents, reports, correspondence, and other material connected with its terms of reference.

• Examination of witnesses: The Committee can call individuals connected with the matter and record their evidence, including government officials, experts, representatives of organisations, stakeholders, and other relevant persons.

• Detailed investigation: A JPC can examine the facts, circumstances, administrative decisions and policy implications within its terms of reference.

• Seek information: Government departments and other authorities may be asked to provide information relevant to the inquiry.

• Submit a report: After completing its examination, the JPC submits its report to Parliament.

JPC and Parliamentary Privilege:

Proceedings of parliamentary committees are protected by the privileges of Parliament, subject to the Constitution, parliamentary rules, and applicable law.

• However, a JPC is not a court of law.

• It does not conduct a criminal trial and cannot itself impose imprisonment, criminal penalties, civil damages, or judicial punishment.

• Its principal role is parliamentary scrutiny and accountability.

Is JPC a Constitutional Body?:

No.

The JPC is not specifically mentioned in the Constitution. It is a parliamentary/ad hoc mechanism created through parliamentary procedure.

Body	Nature
JPC	Ad hoc parliamentary committee
Public Accounts Committee	Parliamentary financial committee
Estimates Committee	Parliamentary financial committee
Committee on Public Undertakings	Parliamentary financial committee

The JPC is created for a specific purpose, unlike permanent parliamentary committees.

JPC vs Standing Parliamentary Committee:

Basis	JPC	Department-related Standing Committee
Nature	Ad hoc	Standing/permanent
Purpose	Specific issue/matter	Continuous examination of ministries/departments
Composition	Both Houses	Generally both Houses
Duration	Until task/report is completed	Reconstituted periodically
Created for	Specific investigation/examination	Regular parliamentary scrutiny
Report	Matter-specific	Regular reports

• Easy way to remember: JPC means a specific problem, while a Standing Committee means continuous scrutiny.

JPC vs Select Committee:

This distinction is particularly important. A Select Committee is generally constituted by one House to examine a particular Bill, whereas a JPC consists of members from both Houses.

Feature	Select Committee	Joint Parliamentary Committee
Houses represented	Usually one House	Both Houses
Main use	Detailed scrutiny of a Bill	Specific Bill/matter/issue
Nature	Ad hoc	Ad hoc
Report	Submitted to concerned House	Submitted to Parliament

Important JPCs in Indian Parliamentary History:

Several major controversies and policy issues have been examined by JPCs:

• Bofors Deal JPC: Constituted to examine allegations relating to the Bofors defence deal.

• Securities Scam JPC, 1992: Examined the securities market scam involving irregularities in financial transactions.

• Harshad Mehta Securities Scam JPC, 1992: Examined the circumstances surrounding the securities scam and weaknesses in the financial system.

• Ketan Parekh Securities Scam JPC: Examined the 2001 securities market scam and related regulatory issues.

• 2G Spectrum JPC: Examined issues relating to the allocation of 2G spectrum licences and spectrum policy.

• VVIP Chopper Deal JPC: Examined allegations relating to the AgustaWestland helicopter deal.

These examples show that JPCs have often been used where Parliament seeks fact-finding and accountability on matters of major public importance.

Limitations of a JPC:

Despite its investigative role, a JPC has important limitations:

• No judicial powers: A JPC is not a court and cannot determine criminal guilt.

• Recommendations are not automatically binding: Its report does not itself become law. The Government may be required to respond, but the JPC does not directly exercise executive or judicial power.

• Political composition: Since members are parliamentarians, political differences can influence questioning, interpretation of evidence, drafting of the report, and final conclusions.

• Time-consuming: Complex investigations involving large volumes of documents and witnesses may take considerable time.

• Terms of reference: A JPC must generally operate within the terms of reference specified when it is constituted.

Why is JPC Important for Democracy?:

A JPC strengthens the principle of Executive Accountability to Parliament. The executive exercises substantial administrative power, while Parliament performs an important role in scrutinising that exercise.

• A JPC provides an opportunity for investigation leading to evidence, cross-examination, analysis, report submission, and parliamentary accountability.

• It therefore contributes to transparency, accountability, legislative oversight, informed public debate, and institutional checks and balances.

JPC and Separation of Powers:

The JPC reflects India’s system of checks and balances.

• It does not replace courts for judicial adjudication, the government for executive decision-making, or parliament for legislation and oversight.

• Instead, it provides Parliament with an investigative and scrutiny mechanism. JPC investigates from a parliamentary perspective, while courts adjudicate according to law.

चर्चा में क्यों?

संसदीय निगरानी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की कार्यप्रणाली, संवैधानिक स्थिति और महत्व महत्वपूर्ण क्षेत्र क्यों बने हुए हैं, जो अत्यधिक सार्वजनिक महत्व के मामलों की जांच में इसकी भूमिका को उजागर करते हैं?

JPC क्या है?

संयुक्त संसदीय समिति (JPC) भारतीय संसद की एक तदर्थ समिति होती है जो संसद के दोनों सदनों द्वारा या एक सदन द्वारा पारित और दूसरे सदन द्वारा सहमत प्रस्ताव द्वारा गठित की जाती है।

• इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं और इसे किसी विशिष्ट विधेयक, मुद्दे, नीति या सार्वजनिक महत्व के मामले की जांच के लिए बनाया जाता है।

• JPC का अर्थ है: अस्थायी + मुद्दा-विशिष्ट + दोनों सदनों के सदस्य।

• यह संसदीय जांच, उत्तरदायित्व और छानबीन का एक महत्वपूर्ण साधन है।

JPC का गठन क्यों किया जाता है?

जब संसद को किसी ऐसे मुद्दे की विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है जिसके लिए सामान्य संसदीय बहस से आगे की जांच जरूरी हो, तब JPC का गठन किया जा सकता है।

• यह निम्नलिखित की जांच कर सकती है:

  • सरकारी नीतियां और निर्णय

  • अनियमितताओं या कदाचार के आरोप

  • वित्तीय या प्रशासनिक मामले

  • जटिल प्रावधानों वाले विधेयक

  • महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित से जुड़े मामले

  • दस्तावेज और गवाहों की जांच की मांग करने वाले मुद्दे

• मुख्य उद्देश्य: विस्तृत जांच, साक्ष्य जुटाना और संसदीय जवाबदेही।

JPC की संरचना:

• JPC में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं:

  • लोकसभा

  • राज्यसभा

• सटीक संख्या और संरचना समिति का गठन करने वाले प्रस्ताव पर निर्भर करती है।

• समिति का गठन आम तौर पर संसद में इसकी संख्यात्मक ताकत को दर्शाते हुए लोकसभा के बड़े प्रतिनिधित्व के साथ किया जाता है।

• अध्यक्ष: समिति की स्थापना करने वाले प्रस्ताव द्वारा अन्यथा प्रदान किए जाने को छोड़कर, अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

JPC का गठन कैसे किया जाता है?:

JPC कोई स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है। इसे एक संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है।

• मुद्दा उठता है

• संसद में प्रस्ताव लाया जाता है

• दोनों सदन समिति के गठन पर सहमत होते हैं

• सदस्यों को नामित और नियुक्त किया जाता है

• संदर्भ की शर्तें तय की जाती हैं

• JPC जांच करती है

• संसद को रिपोर्ट सौंपी जाती है

महत्वपूर्ण: JPC केवल उसी विशिष्ट उद्देश्य और अवधि के लिए मौजूद रहती है जिसके लिए इसका गठन किया गया है।

शक्तियां और कार्य:

JPC अपने को सौंपे गए मामले की व्यापक जांच कर सकती है।

• दस्तावेजों की जांच: यह अपने संदर्भ की शर्तों से जुड़े प्रासंगिक सरकारी रिकॉर्ड, आधिकारिक दस्तावेजों, रिपोर्टों, पत्राचार और अन्य सामग्री की जांच कर सकती है।

• गवाहों की जांच: समिति मामले से जुड़े व्यक्तियों को बुला सकती है और उनके साक्ष्य दर्ज कर सकती है, जिसमें सरकारी अधिकारी, विशेषज्ञ, संगठनों के प्रतिनिधि, हितधारक और अन्य प्रासंगिक व्यक्ति शामिल हैं।

• विस्तृत जांच: JPC अपने संदर्भ की शर्तों के भीतर तथ्यों, परिस्थितियों, प्रशासनिक निर्णयों और नीतिगत निहितार्थों की जांच कर सकती है।

• जानकारी मांगना: जांच से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए सरकारी विभागों और अन्य प्राधिकरणों को कहा जा सकता है।

• रिपोर्ट प्रस्तुत करना: अपनी परीक्षा पूरी करने के बाद, JPC संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपती है।

JPC और संसदीय विशेषाधिकार:

संसदीय समितियों की कार्यवाही संविधान, संसदीय नियमों और लागू कानून के अधीन संसद के विशेषाधिकारों द्वारा सुरक्षित होती है।

• हालांकि, JPC कोई अदालत नहीं है।

• यह आपराधिक मुकदमा नहीं चलाती है और न ही खुद कारावास, आपराधिक दंड, नागरिक हर्जाना या न्यायिक सजा दे सकती है।

• इसकी मुख्य भूमिका संसदीय जांच और जवाबदेही है।

क्या JPC एक संवैधानिक निकाय है?

नहीं।

JPC का उल्लेख विशेष रूप से संविधान में नहीं किया गया है। यह संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से बनाई गई एक संसदीय या तदर्थ प्रणाली है।

निकाय	प्रकृति
JPC	तदर्थ संसदीय समिति
लोक लेखा समिति	संसदीय वित्तीय समिति
प्राक्कलन समिति	संसदीय वित्तीय समिति
सार्वजनिक उपक्रम समिति	संसदीय वित्तीय समिति

स्थायी संसदीय समितियों के विपरीत, JPC को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया जाता है।

JPC बनाम स्थायी संसदीय समिति:

आधार	JPC	विभाग से संबंधित स्थायी समिति
प्रकृति	तदर्थ	स्थायी
उद्देश्य	विशिष्ट मुद्दा या मामला	मंत्रालयों या विभागों की निरंतर जांच
रचना	दोनों सदन	सामान्यतः दोनों सदन
अवधि	कार्य या रिपोर्ट पूरी होने तक	समय-समय पर पुनर्गठित
किसके लिए बनाई गई	विशिष्ट जांच या परीक्षा	नियमित संसदीय जांच
रिपोर्ट	मामला-विशिष्ट	नियमित रिपोर्ट

याद रखने का आसान तरीका: JPC का अर्थ विशिष्ट समस्या है, जबकि स्थायी समिति का अर्थ निरंतर जांच है।

JPC बनाम प्रवर समिति (Select Committee):

यह अंतर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक प्रवर समिति आमतौर पर किसी विशेष विधेयक की जांच के लिए एक सदन द्वारा गठित की जाती है, जबकि JPC में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं।

विशेषता	प्रवर समिति	संयुक्त संसदीय समिति (JPC)
प्रतिनिधित्व करने वाले सदन	सामान्यतः एक सदन	दोनों सदन
मुख्य उपयोग	विधेयक की विस्तृत जांच	विशिष्ट विधेयक, मामला या मुद्दा
प्रकृति	तदर्थ	तदर्थ
रिपोर्ट	संबंधित सदन को प्रस्तुत की जाती है	संसद को प्रस्तुत की जाती है

भारतीय संसदीय इतिहास में महत्वपूर्ण JPC:

JPC द्वारा कई प्रमुख विवादों और नीतिगत मुद्दों की जांच की गई है:

• बोफोर्स सौदा JPC: बोफोर्स रक्षा सौदे से संबंधित आरोपों की जांच के लिए गठित की गई थी।

• प्रतिभूति घोटाला JPC, 1992: वित्तीय लेनदेन में अनियमितताओं से जुड़े प्रतिभूति बाजार घोटाले की जांच की गई।

• हर्षद मेहता प्रतिभूति घोटाला JPC, 1992: समिति ने प्रतिभूति घोटाले के आसपास की परिस्थितियों और वित्तीय प्रणाली की कमियों की जांच की।

• केतन पारेख प्रतिभूति घोटाला JPC: 2001 के प्रतिभूति बाजार घोटाले और संबंधित विनियामक मुद्दों की जांच की गई।

• 2G स्पेक्ट्रम JPC: 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस और स्पेक्ट्रम नीति के आवंटन से संबंधित मुद्दों की जांच की गई।

• VVIP हेलिकॉप्टर सौदा JPC: अगस्तावेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे से संबंधित आरोपों की जांच की गई।

ये उदाहरण दिखाते हैं कि JPC का उपयोग अक्सर वहां किया गया है जहां संसद प्रमुख सार्वजनिक महत्व के मामलों पर तथ्य-खोज और जवाबदेही चाहती है।

JPC की सीमाएं:

अपनी जांच भूमिका के बावजूद, JPC की महत्वपूर्ण सीमाएं हैं:

• कोई न्यायिक शक्तियां नहीं: JPC कोई अदालत नहीं है और यह आपराधिक अपराध तय नहीं कर सकती है।

• सिफारिशें स्वचालित रूप से बाध्यकारी नहीं हैं: इसकी रिपोर्ट अपने आप में कानून नहीं बनती है। सरकार को जवाब देने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन JPC सीधे तौर पर कार्यकारी या न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं करती है।

• राजनीतिक संरचना: चूंकि सदस्य सांसद होते हैं, इसलिए राजनीतिक अंतर पूछताछ, साक्ष्य की व्याख्या, रिपोर्ट के प्रारूप और अंतिम निष्कर्षों को प्रभावित कर सकते हैं।

• समय लेने वाली: दस्तावेजों और गवाहों की बड़ी मात्रा से जुड़ी जटिल जांच में काफी समय लग सकता है।

• संदर्भ की शर्तें: JPC को आम तौर पर इसके गठन के समय निर्दिष्ट संदर्भ की शर्तों के भीतर काम करना चाहिए।

JPC लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

JPC संसद के प्रति कार्यकारी जवाबदेही के सिद्धांत को मजबूत करती है। कार्यपालिका पर्याप्त प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करती है, जबकि संसद उस अभ्यास की जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

• JPC साक्ष्य, क्रॉस-परीक्षण, विश्लेषण, रिपोर्ट प्रस्तुत करने और संसदीय जवाबदेही की ओर ले जाने वाली जांच का अवसर प्रदान करती है।

• इसलिए यह पारदर्शिता, जवाबदेही, विधायी निगरानी, ​​सूचित सार्वजनिक बहस और संस्थागत जाँच व संतुलन में योगदान देती है।

JPC और शक्तियों का पृथक्करण:

JPC भारत की जांच और संतुलन की प्रणाली को दर्शाती है।

• यह न्यायिक न्यायनिर्णयन के लिए अदालतों, कार्यकारी निर्णय लेने के लिए सरकार, या कानून और निगरानी के लिए संसद की जगह नहीं लेती है।

• इसके बजाय, यह संसद को एक जांच और छानबीन तंत्र प्रदान करती है। JPC संसदीय दृष्टिकोण से जांच करती है, जबकि अदालतें कानून के अनुसार न्याय करती हैं।