Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026/Procedure for Changing the Name of a State:

Why in News?

The Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026 seeks to change the official name of the State from “Kerala” to “Keralam”.

The Union Cabinet approved the proposal on 24 February 2026, following a unanimous resolution of the Kerala Legislative Assembly. The Bill was subsequently passed by Parliament in August 2026. The proposal is rooted primarily in Malayalam linguistic identity and the historical-cultural identity of the State.

Background: Why Kerala → Keralam?

The demand is essentially about aligning the constitutional/official name with the name used in the Malayalam language.

• In Malayalam, the State is called “Keralam” (കേരളം).

• Kerala was created on 1 November 1956 largely on linguistic lines as part of the reorganisation of States.

• The Kerala Legislative Assembly argued that if the State was reorganised to represent the Malayalam-speaking population, its constitutional name should also reflect its Malayalam linguistic identity.

• The Assembly passed a resolution on 24 June 2024 requesting the Union Government to change the name from Kerala to Keralam.

Core idea:

• Administrative name: Kerala

• Traditional Malayalam name: Keralam

• Proposed constitutional name: Keralam

Thus, the issue is not about creating a new State or changing its territory; it is essentially an alteration of the State’s official name.

Constitutional Basis — Article 3:

The most important provision is Article 3 of the Constitution.

Under Article 3, Parliament may by law:

• Form a new State;

• Increase the area of any State;

• Diminish the area of any State;

• Alter the boundaries of any State;

• Alter the name of any State.

Therefore:

Changing the name of Kerala is an Article 3 matter, not an Article 368 constitutional amendment.

Procedure for Changing the Name of a State:

The constitutional process is important for examination purposes.

• President’s recommendation: A Bill for alteration of the name of a State cannot be introduced in either House of Parliament without the recommendation of the President.

• Reference to State Legislature: Where the Bill affects the area, boundaries or name of a State, the President refers it to the concerned State Legislature for expressing its views.

• State Legislature gives its views: The State Legislature may support, oppose or suggest changes. But its consent is NOT mandatory.

  • Important distinction: State Legislature’s views = mandatory to be sought; State Legislature’s consent = NOT mandatory.

• Parliament considers the Bill: After the prescribed consultation, the Bill can be introduced in Parliament.

• Passage by Parliament: A law under Article 3 is passed by ordinary/simple majority, because such a law is not deemed to be a constitutional amendment under Article 368 by virtue of Article 4.

• Presidential assent: After being passed by both Houses, the Bill is presented to the President for assent.

Article 4 —

Article 4 provides that laws made under Articles 2 and 3 may make consequential amendments to:

• the First Schedule, and

• the Fourth Schedule.

Such a law:

• shall not be deemed to be an amendment of the Constitution for the purposes of Article 368.

Therefore, remember:

• Article 3 → substantive power to alter State name/boundaries

• Article 4 → consequential changes + no Article 368 procedure

Which Schedules are Relevant?

• First Schedule — Directly important: The First Schedule contains the names of States and Union Territories and the territories of States and Union Territories. Therefore, changing Kerala → Keralam requires the corresponding change in the First Schedule.

• Fourth Schedule — Consequential relevance: The Fourth Schedule deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to States and Union Territories. A State’s name appearing there may require a consequential textual change, but the renaming itself does not alter Kerala’s Rajya Sabha seat allocation.

Timeline:

Date	Development
1 November 1956	Kerala formed during linguistic reorganisation of States
24 June 2024	Kerala Assembly unanimously passed resolution seeking change to Keralam
24 February 2026	Union Cabinet approved the proposal
August 2026	Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026 passed by Parliament
Next constitutional stage	Presidential assent/commencement as provided by law

Why is the Change Significant?

• Linguistic Identity: The proposed name Keralam reflects the name traditionally used in Malayalam. It therefore represents the connection between Language $\rightarrow$ Culture $\rightarrow$ Regional Identity $\rightarrow$ Constitutional Recognition.

• Legacy of Linguistic Reorganisation: The formation of Kerala in 1956 was part of the larger process of reorganising Indian States largely along linguistic lines.

• Federalism: The issue demonstrates India’s asymmetric but cooperative federal structure. States have their own linguistic and cultural identities, while Parliament retains the constitutional authority to reorganise States.

• Constitutional Flexibility: Article 3 allows Parliament to modify India’s internal political geography without following the difficult Article 368 constitutional amendment procedure.

Does the State Have a Veto?

No.

This is one of the most important conceptual points.

Suppose Parliament wants to alter the name of a State and the State Legislature disagrees. The State Legislature’s views must be obtained, but Parliament is not constitutionally bound to accept them.

• State Legislature $\rightarrow$ Consultation, not veto.

Kerala and the Idea of Linguistic States:

The issue can be linked to the broader evolution of India’s federal structure.

• Before Independence: The demand for States based on linguistic and cultural identities existed during the national movement.

• After Independence: The Government initially adopted a cautious approach towards linguistic reorganisation because of concerns regarding national unity, administrative stability, regionalism, and security.

• States Reorganisation Commission, 1953–55: The States Reorganisation Commission (SRC) examined the question of reorganising States, leading to the States Reorganisation Act, 1956, from which Kerala emerged as a major Malayalam-speaking State.

Is this a Constitutional Amendment under Article 368?

No.

This is a classic potential trap.

Although the First Schedule of the Constitution is affected, the change does not require an Article 368 constitutional amendment because Article 4 specifically provides that such a law shall not be deemed to be an amendment of the Constitution for the purposes of Article 368.

Other Examples of State Renaming:

The constitutional mechanism under Article 3 has also been used for several historical name changes, including:

• Madras $\rightarrow$ Tamil Nadu

• Mysore $\rightarrow$ Karnataka

• Uttaranchal $\rightarrow$ Uttarakhand

• Orissa $\rightarrow$ Odisha

Broader Constitutional Significance:

The Kerala–Keralam issue highlights an important feature of Indian federalism: Unity with diversity. The Constitution permits States to preserve and express their distinctive identities while maintaining the territorial and constitutional unity of India.

Possible Concerns:

Although the proposed change is largely symbolic and cultural, State renaming can involve:

• Updating government records and official documents

• Changes in administrative databases

• Signage and official communication

• Legal and institutional references

• Public expenditure associated with implementation

However, these are primarily administrative consequences, rather than changes to the State’s territory, powers, or representation.

चर्चा में क्यों:

क्या केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित हो चुका है, जिसके तहत राज्य का आधिकारिक नाम “केरल” से बदलकर “केरलम्” किया जाना है?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बाद 24 फरवरी 2026 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद अगस्त 2026 में संसद द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। यह प्रस्ताव मुख्य रूप से मलयालम भाषाई पहचान और राज्य की ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पहचान पर आधारित है।

पृष्ठभूमि: केरल से केरलम् क्यों:

क्या यह मांग मुख्य रूप से संवैधानिक/आधिकारिक नाम को मलयालम भाषा में उपयोग किए जाने वाले नाम के साथ संरेखित करने से जुड़ी है?

• मलयालम में राज्य को “केरलम्” (കേരളം) क्यों कहा जाता है?

• राज्यों के पुनर्गठन के तहत बड़े पैमाने पर भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन क्यों किया गया था?

• केरल विधानसभा ने क्या तर्क दिया कि यदि राज्य का गठन मलयालम भाषी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था, तो इसका संवैधानिक नाम भी इसकी मलयालम भाषाई पहचान को प्रतिबिंबित करना चाहिए?

• विधानसभा ने 24 जून 2024 को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से नाम केरल से बदलकर केरलम् करने का अनुरोध क्यों किया था?

मुख्य विचार:

• प्रशासनिक नाम क्या है: केरल

• पारंपरिक मलयालम नाम क्या है: केरलम्

• प्रस्तावित संवैधानिक नाम क्या है: केरलम्

इस प्रकार, क्या यह मुद्दा किसी नए राज्य के सृजन या उसके क्षेत्र को बदलने से जुड़ा नहीं है, बल्कि अनिवार्य रूप से राज्य के आधिकारिक नाम में परिवर्तन है?

संवैधानिक आधार — अनुच्छेद 3:

सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या संविधान का अनुच्छेद 3 है?

अनुच्छेद 3 के तहत, संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है:

• क्या किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है?

• क्या किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है?

• क्या किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है?

• क्या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है?

• क्या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है?

अतः:

क्या केरल का नाम बदलना अनुच्छेद 3 का मामला है, न कि अनुच्छेद 368 के तहत कोई संवैधानिक संशोधन?

राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया:

परीक्षा की दृष्टि से संवैधानिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण क्यों है?

• राष्ट्रपति की सिफारिश: क्या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है?

• राज्य विधानमंडल को संदर्भ: जहां विधेयक किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है, वहां राष्ट्रपति इसे संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसके विचार व्यक्त करने के लिए क्यों भेजते हैं?

• राज्य विधानमंडल द्वारा विचार देना: क्या राज्य विधानमंडल इसका समर्थन, विरोध या इसमें बदलाव का सुझाव दे सकता है? लेकिन क्या इसकी सहमति अनिवार्य नहीं है?

  • महत्वपूर्ण अंतर: क्या राज्य विधानमंडल के विचार मांगना अनिवार्य है और क्या राज्य विधानमंडल की सहमति अनिवार्य नहीं है?

• संसद द्वारा विधेयक पर विचार: क्या निर्धारित परामर्श के बाद, विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है?

• संसद द्वारा पारित किया जाना: क्या अनुच्छेद 3 के तहत एक कानून साधारण/सादे बहुमत से पारित किया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 4 के प्रभाव से ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है?

• राष्ट्रपति की अनुमति: क्या दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, विधेयक को अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है?

अनुच्छेद 4 — महत्वपूर्ण प्रीलिम्स लिंक:

क्या अनुच्छेद 4 यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों में निम्नलिखित में परिणामी संशोधन किए जा सकते हैं:

• क्या पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची प्रभावित होती हैं?

ऐसा कानून:

• क्या अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा?

अतः याद रखें:

• अनुच्छेद 3 क्या राज्य का नाम/सीमा बदलने की मूल शक्ति देता है?

• अनुच्छेद 4 क्या परिणामी परिवर्तन और कोई अनुच्छेद 368 प्रक्रिया न होने को स्पष्ट करता है?

कौन सी अनुसूचियां प्रासंगिक हैं:

• पहली अनुसूची — प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण: क्या पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनके क्षेत्र शामिल हैं? इसलिए, क्या केरल → केरलम् बदलने के लिए पहली अनुसूची में तदनुरूप परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है?

• चौथी अनुसूची — परिणामी प्रासंगिकता: क्या चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य सभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? वहां दिखाई देने वाले राज्य के नाम में परिणामी पाठ्य परिवर्तन की आवश्यकता क्यों होती है, लेकिन क्या नाम बदलने से केरल के राज्य सभा सीटों का आवंटन नहीं बदलता है?

समयरेखा (Timeline):

दिनांक	विकास
1 नवंबर 1956	क्या राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के दौरान केरल का गठन हुआ था?
24 जून 2024	क्या केरल विधानसभा ने केरलम् में परिवर्तन के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था?
24 फरवरी 2026	क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी?
अगस्त 2026	क्या संसद द्वारा केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित किया गया था?
अगला संवैधानिक चरण	क्या कानून के अनुसार राष्ट्रपति की अनुमति/प्रवर्तन होना बाकी है?

यह परिवर्तन क्यों महत्वपूर्ण है?

• भाषाई पहचान: क्या प्रस्तावित नाम केरलम् उस नाम को दर्शाता है जो पारंपरिक रूप से मलयालम में उपयोग किया जाता है? इसलिए क्या यह भाषा $\rightarrow$ संस्कृति $\rightarrow$ क्षेत्रीय पहचान $\rightarrow$ संवैधानिक मान्यता के बीच के संबंध का प्रतिनिधित्व करता है?

• भाषाई पुनर्गठन की विरासत: क्या 1956 में केरल का गठन बड़े पैमाने पर भाषाई तर्ज पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन की बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा था?

• संघवाद: क्या यह मुद्दा भारत की असममित लेकिन सहकारी संघीय संरचना को प्रदर्शित करता है? क्या राज्यों की अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान होती है, जबकि संसद के पास राज्यों का पुनर्गठन करने का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहता है?

• संवैधानिक लचीलापन: क्या अनुच्छेद 3 संसद को कठिन अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का पालन किए बिना भारत के आंतरिक राजनीतिक भूगोल को संशोधित करने की अनुमति देता है?

क्या राज्य के पास वीटो शक्ति है:

नहीं।

क्या यह सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक बिंदुओं में से एक है?

मान लीजिए कि संसद किसी राज्य का नाम बदलना चाहती है और राज्य विधानमंडल असहमत है। क्या राज्य विधानमंडल के विचार प्राप्त किए जाने चाहिए, लेकिन क्या संसद उन्हें स्वीकार करने के लिए संविधानतः बाध्य नहीं है?

• राज्य विधानमंडल क्या परामर्श, वीटो नहीं का प्रतीक है?

केरल और भाषाई राज्यों का विचार:

क्या इस मुद्दे को भारत की संघीय संरचना के व्यापक विकास से जोड़ा जा सकता है?

• स्वतंत्रता से पहले: क्या भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर राज्यों की मांग राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मौजूद थी?

• स्वतंत्रता के बाद: क्या सरकार ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक स्थिरता, क्षेत्रवाद और सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के कारण भाषाई पुनर्गठन के प्रति शुरू में सतर्क दृष्टिकोण अपनाया था?

• राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953–55: क्या राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) ने राज्यों के पुनर्गठन के सवाल की जांच की थी, जिससे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 बना और केरल एक प्रमुख मलयालम भाषी राज्य के रूप में उभरा?

क्या यह अनुच्छेद 368 के तहत एक संवैधानिक संशोधन है?

नहीं।

क्या यह एक क्लासिक संभावित जाल है?

यद्यपि संविधान की पहली अनुसूची प्रभावित होती है, लेकिन क्या इस परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 4 विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा?

राज्य नामकरण के अन्य उदाहरण:

क्या अनुच्छेद 3 के तहत संवैधानिक तंत्र का उपयोग कई ऐतिहासिक नाम परिवर्तनों के लिए भी किया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• मद्रास से तमिलनाडु?

• मैसूर से कर्नाटक?

• उत्तरांचल से उत्तराखंड?

• उड़ीसा से ओडिशा?

व्यापक संवैधानिक महत्व:

क्या केरल-केरलम् मुद्दा भारतीय संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता यानी विविधता में एकता को उजागर करता है? क्या संविधान राज्यों को भारत की क्षेत्रीय और संवैधानिक एकता को बनाए रखते हुए अपनी विशिष्ट पहचान को संरक्षित करने और व्यक्त करने की अनुमति देता है?

संभावित चिंताएं:

यद्यपि प्रस्तावित परिवर्तन मुख्य रूप से प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक है, क्या राज्य का नाम बदलने में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

• क्या सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक दस्तावेजों को अपडेट करना पड़ता है?

• क्या प्रशासनिक डेटाबेस में परिवर्तन होते हैं?

• क्या साइनबोर्ड और आधिकारिक संचार बदलते हैं?

• क्या कानूनी और संस्थागत संदर्भ बदलते हैं?

• क्या कार्यान्वयन से जुड़ा सार्वजनिक खर्च बढ़ता है?

हालाँकि, क्या ये मुख्य रूप से प्रशासनिक परिणाम हैं, न कि राज्य के क्षेत्र, शक्तियों या प्रतिनिधित्व में परिवर्तन?