Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana (PM-SSY)

Why in News?

• The government approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana (PM-SSY) on 31 July 2026.

• The scheme aims to develop 5,000 MW of floating solar projects with energy storage.

• It will help increase clean energy, reduce carbon emissions, and improve energy security.

India’s Solar Growth:

• India’s solar capacity has increased rapidly:

  • 2014: Around 3 GW

  • June 2026: Around 162.15 GW

• Solar has become the largest contributor to India’s renewable energy capacity.

Reasons for Growth:

• Government policies and schemes.

• Development of solar parks.

• Growth of rooftop solar.

• Solar pumps for agriculture.

• Expansion of domestic manufacturing.

Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana (PM-SSY):

• Features:

  • Target: 5,000 MW Floating Solar Photovoltaic (FSPV) capacity.

  • Includes Energy Storage Systems (ESS) of 10,000 MWh capacity.

  • Uses reservoirs and water bodies, reducing land requirement.

  • Budget: ₹5,070 crore.

  • Implementation period: FY 2026–27 to FY 2030–31.

• Benefits:

  • Reduces around 10 million tonnes of CO₂ emissions annually.

  • Creates around 16,000–17,000 jobs.

  • Promotes manufacturing of solar panels, floating systems, and storage technology.

Major Solar Projects in India:

• Important solar parks:

  • Bhadla Solar Park – Rajasthan

  • Pavagada Solar Park – Karnataka

  • Rewa Ultra Mega Solar Park – Madhya Pradesh

• Large solar projects contribute around 118.79 GW, while rooftop solar contributes 27.88 GW.

Record Solar Growth (FY 2025–26):

• India added 44.61 GW solar capacity in FY 2025–26.

• Solar module manufacturing increased from 2.3 GW in 2014 to around 172 GW by March 2026.

• Total non-fossil fuel capacity reached 283.46 GW.

Government Measures Supporting Solar Growth:

• National Solar Mission: Started in 2010, it created long-term targets for solar energy development.

• Renewable Purchase Obligations (RPO): Requires power companies to purchase a fixed share of renewable energy, encouraging investment.

• Competitive Bidding: Solar power costs reduced through competitive auctions, with tariffs declining from around ₹18/unit in 2010 to ₹2.44/unit at the Bhadla Solar Park auction.

Solar for Households and Farmers:

• PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana:

  • Launched in February 2024 with an outlay of ₹75,021 crore to promote rooftop solar for households.

  • More than 43 lakh households were solarised by June 2026.

  • Benefits: Reduces electricity bills, helps households generate their own electricity, and promotes clean energy adoption.

• PM-KUSUM Scheme:

  • Started in 2019 to support solar pumps, solar power plants, and feeder solarisation for farmers.

  • Achievements: Nearly 11.49 lakh solar pumps installed, more than 15.89 lakh agricultural pumps solarised, and over 21.77 lakh farmers benefitted.

Manufacturing Support:

• Production Linked Incentive (PLI) Scheme: Promotes domestic manufacturing of high-efficiency solar PV modules, reduces dependence on imports, and encourages investment in solar industries.

• ALMM Framework: Ensures quality standards for solar modules and supports trusted domestic solar manufacturing.

Global Solar Leadership:

• International Solar Alliance (ISA): Founded by India and France in 2015 to promote global cooperation in solar energy.

• One Sun One World One Grid (OSOWOG): India’s initiative for a global renewable energy grid to improve energy security through international cooperation.

Challenges Ahead:

• Need for better energy storage systems.

• Grid integration of renewable energy.

• Reducing dependence on imported solar components.

• Managing land and environmental concerns.

Conclusion:

• India’s solar sector has grown rapidly due to strong policies, falling costs, and public participation. Solar energy will remain a key pillar in achieving India’s clean energy transition and net-zero target by 2070.

चर्चा में क्यों:

• सरकार ने 31 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को मंजूरी दी है।

• इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा भंडारण के साथ 5,000 मेगावाट की तैरती हुई (floating) सौर परियोजनाओं का विकास करना है।

• इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा।

भारत की सौर वृद्धि:

• भारत की सौर क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई है:

  • वर्ष 2014: लगभग 3 गीगावॉट

  • जून 2026: लगभग 162.15 गीगावॉट

• सौर ऊर्जा भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गई है।

वृद्धि के कारण:

• सरकार की नीतियां और योजनाएं।

• सौर पार्कों का विकास।

• रूफटॉप (छत पर लगने वाले) सौर ऊर्जा का विस्तार।

• कृषि के लिए सौर पंप।

• घरेलू विनिर्माण (Manufacturing) का विस्तार।

प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY):

• विशेषताएं:

  • लक्ष्य: 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (FSPV) क्षमता।

  • इसमें 10,000 मेगावाट-घंटे (MWh) क्षमता की ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (ESS) शामिल हैं।

  • यह जलाशयों और जल निकायों का उपयोग करती है, जिससे भूमि की आवश्यकता कम होती है।

  • बजट: ₹5,070 करोड़।

  • कार्यान्वयन अवधि: वित्त वर्ष 2026–27 से वित्त वर्ष 2030–31।

• लाभ:

  • प्रति वर्ष लगभग 10 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$) उत्सर्जन कम होता है।

  • लगभग 16,000 से 17,000 नौकरियां पैदा होती हैं।

  • सौर पैनलों, फ्लोटिंग प्रणालियों और भंडारण तकनीक के विनिर्माण को बढ़ावा मिलता है।

भारत में प्रमुख सौर परियोजनाएं:

• महत्वपूर्ण सौर पार्क:

  • भदला सौर पार्क – राजस्थान

  • पावागाड़ा सौर पार्क – कर्नाटक

  • रीवा अल्ट्रा मेगा सौर पार्क – मध्य प्रदेश

• बड़ी सौर परियोजनाएं लगभग 118.79 गीगावॉट का योगदान देती हैं, जबकि रूफटॉप सोलर 27.88 गीगावॉट का योगदान देता है।

रिकॉर्ड सौर वृद्धि (वित्त वर्ष 2025–26):

• भारत ने वित्त वर्ष 2025–26 में 44.61 गीगावॉट सौर क्षमता जोड़ी।

• सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2014 के 2.3 गीगावॉट से बढ़कर मार्च 2026 तक लगभग 172 गीगावॉट हो गई।

• कुल गैर-जीवाश्म ईंधन (non-fossil fuel) क्षमता बढ़कर 283.46 गीगावॉट हो गई।

सौर वृद्धि का समर्थन करने वाले सरकारी उपाय:

• राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission): वर्ष 2010 में शुरू किया गया, इसने सौर ऊर्जा विकास के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए।

• अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व (RPO): बिजली कंपनियों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का एक निश्चित हिस्सा खरीदना अनिवार्य बनाता है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलता है।

• प्रतिस्पर्धी बोली (Competitive Bidding): प्रतिस्पर्धी नीलामियों के माध्यम से सौर ऊर्जा की लागत कम हुई, जिसमें भदला सौर पार्क नीलामी में टैरिफ ₹18 प्रति यूनिट (2010) से घटकर ₹2.44 प्रति यूनिट रह गया।

households और किसानों के लिए सौर ऊर्जा:

• पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना:

  • घरों के लिए रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने हेतु फरवरी 2024 में ₹75,021 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू की गई।

  • जून 2026 तक 43 लाख से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया।

  • लाभ: बिजली के बिल कम होते हैं, घर स्वयं बिजली उत्पन्न करते हैं और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना आसान होता है।

• पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना:

  • किसानों के लिए 2019 में शुरू की गई, जो सौर पंपों, सौर ऊर्जा संयंत्रों और कृषि फीडरों के सौर्यकरण का समर्थन करती है।

  • उपलब्धियां: लगभग 11.49 लाख ऑफ-ग्रिड सौर पंप स्थापित किए गए, 15.89 लाख से अधिक कृषि पंपों का सौर्यकरण किया गया, और 21.77 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ।

विनिर्माण समर्थन (Manufacturing Support):

• उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना: उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती है, आयात पर निर्भरता कम करती है और सौर उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करती है।

• ALMM फ्रेमवर्क: सौर मॉड्यूल के लिए गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करता है और विश्वसनीय घरेलू सौर विनिर्माण का समर्थन करता है।

वैश्विक सौर नेतृत्व:

• अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): सौर ऊर्जा में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा स्थापित।

• एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड (OSOWOG): अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने के लिए वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड हेतु भारत की पहल।

आने वाली चुनौतियां:

• बेहतर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की आवश्यकता।

• नवीकरणीय ऊर्जा का ग्रिड एकीकरण।

• आयातित सौर घटकों पर निर्भरता कम करना।

• भूमि और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का प्रबंधन।

निष्कर्ष:

• मजबूत नीतियों, घटती लागत और जनभागीदारी के कारण भारत के सौर क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और 2070 तक शुद्ध-शून्य (net-zero) लक्ष्य को प्राप्त करने में सौर ऊर्जा एक मुख्य स्तंभ बनी रहेगी।