Why in News?

• The Union Government has introduced the Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 to provide statutory protection to the National Song, Vande Mataram by amending the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971.

Prevention of Insults to National Honour Act, 1971:

Purpose:

• The Act was enacted to preserve the dignity and honour of India’s national symbols by prescribing penalties for intentional acts of disrespect.

National Symbols Covered (Before Amendment):

• National Flag

• Constitution of India

• National Anthem (Jana Gana Mana)

• The Act did not specifically provide penal protection to the National Song (Vande Mataram), creating a legal gap.

Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026:

Objective:

• Extend legal protection to Vande Mataram.

• Place the National Song and National Anthem under identical legal protection.

• Fill the legislative gap in the 1971 Act.

• Reinforce respect for national symbols.

Constitutional and Historical Background:

Constituent Assembly Resolution (24 January 1950):

• On 24 January 1950, the President of the Constituent Assembly Dr. Rajendra Prasad declared:

  • Jana Gana Mana shall be the National Anthem.

  • Vande Mataram shall enjoy equal honour and respect because of its historic role in India’s freedom movement.

• However, equal ceremonial honour did not translate into equal statutory protection, which the present Bill seeks to address.

Historical Importance of Vande Mataram:

• Written by Bankim Chandra Chatterjee in 1875.

• Published in the novel Anandamath (1882).

• Became one of the principal slogans during India’s freedom struggle.

• Inspired numerous freedom fighters during the Swadeshi Movement and nationalist movements.

Major Provisions of the Bill:

Substitution of Section 3:

• The Bill substitutes Section 3 of the 1971 Act.

• Both the National Anthem and National Song now receive the same legal protection.

Criminalisation of Obstruction:

• It becomes an offence if a person intentionally:

  • Prevents the singing of the National Anthem.

  • Prevents the singing of the National Song.

  • Causes disturbance during singing.

  • Interrupts or obstructs an assembly engaged in singing.

• The offence applies only to intentional acts.

Punishment:

• Imprisonment up to 3 years

• Fine

• Or both

Equal Legal Status:

• The amendment provides equal statutory protection to Jana Gana Mana and Vande Mataram under the Prevention of Insults to National Honour Act.

Difference Between National Anthem and National Song:

Feature	National Anthem	National Song
Name	Jana Gana Mana	Vande Mataram
Author	Written by Rabindranath Tagore	Written by Bankim Chandra Chatterjee
Status	Official National Anthem since 1950	Enjoys equal honour but lacks specific constitutional status as the National Anthem
Protection	Protected under the 1971 Act	Proposed to receive statutory protection through the 2026 Amendment

Significance of the Bill:

• Strengthens National Honour: Provides explicit legal recognition to Vande Mataram.

• Removes Legislative Gap: Addresses the omission in the 1971 Act.

• Preserves Freedom Movement Legacy: Recognises the historic contribution of Vande Mataram to India’s independence movement.

• Uniform Legal Protection: Creates parity between the National Anthem and National Song regarding penal protection.

• Symbolic Nation-Building: Reinforces respect for India’s national symbols.

Constitutional Issues:

Article 19(1)(a) – Freedom of Speech and Expression:

• Critics argue that:

  • Patriotism should remain voluntary.

  • Criminal penalties may restrict freedom of expression.

• The issue raises questions regarding the balance between individual liberty and national honour.

Article 19(2):

• Reasonable restrictions may be imposed in the interests of:

  • Sovereignty and integrity of India

  • Public order

  • Decency and morality

• Any restriction under the amended law must satisfy the test of reasonableness.

Important Supreme Court Judgments:

Bijoe Emmanuel v. State of Kerala (1986):

• Facts: Three students belonging to the Jehovah’s Witness faith respectfully stood during the National Anthem but did not sing it.

• Held: * The Supreme Court protected the students.

  • Respectful silence is not an insult.

  • Compelling citizens to sing violates Article 19(1)(a) and Article 25 (Freedom of Religion).

• Principle: Respect cannot always be enforced through compulsion.

Shyam Narayan Chouksey v. Union of India (2018):

• The Supreme Court modified its earlier interim directions and held:

  • Playing the National Anthem in cinema halls is optional, not mandatory.

  • Citizens must still show due respect whenever it is played.

Arguments in Favour:

• Protects a symbol central to India’s freedom movement.

• Ensures equal legal treatment of the National Song.

• Promotes constitutional patriotism.

• Deters intentional disruption of national ceremonies.

Concerns:

• Possibility of excessive criminalisation.

• Ambiguity regarding what constitutes “disturbance.”

• Potential misuse against peaceful dissent.

• Debate over compulsory patriotism versus voluntary respect.

• Compatibility with Articles 19 and 25 may face judicial scrutiny.

Way Forward:

• Clearly define “intentional obstruction” to avoid misuse.

• Protect bona fide expression while penalising deliberate insult.

• Promote civic education alongside legal enforcement.

• Ensure implementation remains consistent with constitutional freedoms and Supreme Court jurisprudence.

राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026:

चर्चा में क्यों?

• केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गान (वंदे मातरम) को वैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है।

राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971:

उद्देश्य:

• इस अधिनियम को अपमान के जानबूझकर किए गए कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करके भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था।

शामिल राष्ट्रीय प्रतीक (संशोधन से पहले):

• राष्ट्रीय ध्वज

• भारत का संविधान

• राष्ट्रीय गान (जन गण मन)

• इस अधिनियम में राष्ट्रीय गान (वंदे मातरम) के लिए विशेष रूप से दंडात्मक सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी, जिससे एक कानूनी अंतर पैदा हो गया था।

राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026:

उद्देश्य:

• वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा का विस्तार देना।

• राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को समान कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाना।

• 1971 के अधिनियम में विधायी कमी को दूर करना।

• राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान को सुदृढ़ करना।

संवैधानिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

संविधान सभा का प्रस्ताव (24 जनवरी 1950):

• 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की:

  • जन गण मन राष्ट्रीय गान होगा।

  • वंदे मातरम को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी ऐतिहासिक भूमिका के कारण समान सम्मान और आदर मिलेगा।

• हालाँकि, समान औपचारिक सम्मान का मतलब समान वैधानिक सुरक्षा नहीं था, जिसे वर्तमान विधेयक संबोधित करना चाहता है।

वंदे मातरम का ऐतिहासिक महत्व:

• बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में रचित।

• उपन्यास आनंदमठ (1882) में प्रकाशित।

• भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख नारों में से एक बन गया।

• स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रवादी आंदोलनों के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

धारा 3 का प्रतिस्थापन:

• यह विधेयक 1971 के अधिनियम की धारा 3 को प्रतिस्थापित करता है।

• अब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी।

बाधा उत्पन्न करने को अपराध बनाना:

• यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर निम्नलिखित कृत्य करता है तो यह अपराध होगा:

  • राष्ट्रीय गान गाने से रोकता है।

  • राष्ट्रीय गीत गाने से रोकता है।

  • गायन के दौरान बाधा उत्पन्न करता है।

  • गायन में लगे समूह में व्यवधान डालता है या बाधा डालता है।

• यह अपराध केवल जानबूझकर किए गए कृत्यों पर लागू होता है।

सजा:

• 3 वर्ष तक का कारावास

• जुर्माना

• या दोनों

राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के बीच अंतर:

विशेषता	राष्ट्रीय गान	राष्ट्रीय गीत
नाम	जन गण मन	वंदे मातरम
रचयिता	रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित	बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित
स्थिति	1950 से आधिकारिक राष्ट्रीय गान	समान सम्मान प्राप्त है लेकिन राष्ट्रीय गान के रूप में विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है
सुरक्षा	1971 के अधिनियम के तहत सुरक्षित	2026 के संशोधन के माध्यम से वैधानिक सुरक्षा प्राप्त करने का प्रस्ताव

विधेयक का महत्व:

• राष्ट्रीय सम्मान को सुदृढ़ करना: वंदे मातरम को स्पष्ट कानूनी मान्यता प्रदान करता है।

• विधायी कमी को दूर करना: 1971 के अधिनियम में आई चूक का समाधान करता है।

• स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत का संरक्षण: भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम के ऐतिहासिक योगदान को मान्यता देता है।

• समान कानूनी सुरक्षा: दंडात्मक सुरक्षा के मामले में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के बीच समानता स्थापित करता है।

• प्रतीकात्मक राष्ट्र-निर्माण: भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान को मजबूत करता है।

संवैधानिक मुद्दे:

अनुच्छेद 19(1)(a) – भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:

• आलोचकों का तर्क है कि:

  • देशभक्ति स्वैच्छिक रहनी चाहिए।

  • आपराधिक दंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है।

• यह मुद्दा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सम्मान के बीच संतुलन से जुड़े सवाल खड़े करता है।

अनुच्छेद 19(2):

• निम्नलिखित हितों में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं:

  • भारत की संप्रभुता और अखंडता

  • लोक व्यवस्था

  • शिष्टाचार और नैतिकता

• संशोधित कानून के तहत किसी भी प्रतिबंध को युक्तियुक्तता (Reasonableness) के परीक्षण पर खरा उतरना होगा।

महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:

बिजोए इमेनुएल बनाम केरल राज्य (1986):

• तथ्य: यहोवा के साक्षियों के पंथ से संबंधित तीन छात्र राष्ट्रीय गान के दौरान सम्मानपूर्वक खड़े हुए लेकिन उसे गाया नहीं।

• निर्णय: * सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की रक्षा की।

  • सम्मानपूर्वक मौन रहना अपमान नहीं है।

  • नागरिकों को गाने के लिए बाध्य करना अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) का उल्लंघन है।

• सिद्धांत: सम्मान हमेशा जबरन लागू नहीं किया जा सकता।

श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ (2018):

• सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के अंतरिम निर्देशों में संशोधन करते हुए माना:

  • सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गान बजाना वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं।

  • जब भी यह बजाया जाए, नागरिकों को अभी भी उचित सम्मान दिखाना होगा।

पक्ष में तर्क:

• भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में रहे प्रतीक की रक्षा करता है।

• राष्ट्रीय गीत को समान कानूनी उपचार सुनिश्चित करता है।

• संवैधानिक देशभक्ति को बढ़ावा देता है।

• राष्ट्रीय समारोहों में जानबूझकर व्यवधान डालने पर रोक लगाता है।

चिंताएँ:

• अत्यधिक आपराधिककरण की संभावना।

• “व्यवधान” क्या है, इसकी अस्पष्टता।

• शांतिपूर्ण असहमति के खिलाफ संभावित दुरुपयोग।

• अनिवार्य देशभक्ति बनाम स्वैच्छिक सम्मान पर बहस।

• अनुच्छेद 19 और 25 के साथ अनुकूलता न्यायिक जांच के दायरे में आ सकती है।

आगे की राह:

• दुरुपयोग से बचने के लिए “जानबूझकर बाधा डालने” को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए।

• जानबूझकर किए गए अपमान को दंडित करते हुए वास्तविक अभिव्यक्ति की रक्षा की जाए।

• कानूनी प्रवर्तन के साथ-साथ नागरिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए।

• यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यान्वयन संवैधानिक स्वतंत्रताओं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायशास्त्र के अनुकूल बना रहे।