Graded Response Action Plan (GRAP) & Delhi’s Air Pollution

Graded Response Action Plan (GRAP) & Delhi’s Air Pollution

Context:

• Current Status (July 2026): Recent analysis indicates that over the last three winters, Delhi-NCR spent approximately one-third of the period under the two strictest stages of GRAP (Stages 3 and 4).
• Policy Shift: Due to consistently high pollution levels, the Delhi government has mandated anti-pollution measures from November 1 to February 28 annually, shifting from an ‘AQI-triggered’ model to a ‘fixed-timeline’ model.

What is GRAP:

• Definition: The Graded Response Action Plan is a set of emergency measures implemented to tackle air pollution in Delhi-NCR as air quality deteriorates.
• Mechanism: It acts as an emergency response system that triggers specific restrictions based on the Air Quality Index (AQI) thresholds.

Key Stages & Restrictions:

Stage	Primary Restrictions
Stage 1 & 2	Focus on dust control, waste burning, vehicular emissions, and diesel generator usage.
Stage 3	Economic Impact: Halts non-essential construction and demolition activities.
Stage 4	Severe Restrictions: Ban on entry of non-essential trucks, restrictions on BS-IV diesel heavy vehicles, hybrid schooling for classes 9 & 11, and 50% attendance in government offices.

The Shift in Strategy:

• From Reactive to Proactive: Previously, GRAP was invoked only when AQI reached ‘Severe’ levels. The new mandate makes these measures mandatory for the entire winter period (Nov-Feb), regardless of daily AQI fluctuations.
• Rationale: The government aims to bring predictability to the system and address the persistent trend of ‘Very Poor’ to ‘Severe’ air quality recorded over the past three winters.

Key Issues & Criticisms (Expert View – CEEW Report):

• Reactive Nature: Critics, including the Council on Energy, Environment and Water (CEEW), argue that the system remains overly reliant on AQI triggers.
• Lack of Source-based Approach: Experts advocate for a more “predictable, source-based, and hyperlocal approach” rather than frequent, ad-hoc tightening and withdrawal of curbs.
• Uncertainty: Frequent changes in enforcement create significant uncertainty for businesses, construction firms, schools, and the general public.
• Need for Pre-emption: Implementation is currently not sufficiently linked to source-contribution forecasts, hindering pre-emptive action.

Way Forward:

• Evidence-Based Planning: Shift from reactive AQI-based triggers to data-backed forecasts that identify pollution hotspots and source contributions in advance.
• Policy Stability: Establish clear guidelines to avoid the economic and social disruptions caused by sudden enforcement or withdrawal of restrictions.
• Integrated Management: Strengthen coordination between the Commission for Air Quality Management (CAQM) and local agencies to ensure consistent enforcement across the NCR.

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) और दिल्ली का वायु प्रदूषण:

संदर्भ:

• वर्तमान स्थिति (जुलाई 2026): हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले तीन सर्दियों के दौरान, दिल्ली-NCR ने अपनी कुल अवधि का लगभग एक-तिहाई समय GRAP के दो सबसे सख्त चरणों (चरण 3 और 4) के तहत बिताया है।

• नीतिगत बदलाव: प्रदूषण के लगातार उच्च स्तर को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने अब हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक एंटी-पॉल्यूशन उपायों को अनिवार्य कर दिया है। यह ‘AQI-आधारित’ मॉडल से हटकर ‘निश्चित समय-सीमा’ (fixed-timeline) मॉडल की ओर एक बदलाव है।

GRAP क्या है:

• परिभाषा: ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) आपातकालीन उपायों का एक सेट है जिसे दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर लागू किया जाता है।

• कार्यप्रणाली: यह एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के आधार पर विशिष्ट प्रतिबंधों को लागू करती है।

मुख्य चरण और प्रतिबंध:

चरण	मुख्य प्रतिबंध
चरण 1 और 2	धूल नियंत्रण, कचरा जलाने, वाहनों से निकलने वाले धुएं और डीजल जनरेटर के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना।
चरण 3	आर्थिक प्रभाव: गैर-आवश्यक निर्माण और विध्वंस (construction and demolition) गतिविधियों पर रोक।
चरण 4	सख्त प्रतिबंध: गैर-आवश्यक ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध, BS-IV डीजल भारी वाहनों पर रोक, कक्षा 9 और 11 के लिए हाइब्रिड स्कूलिंग, और सरकारी कार्यालयों में 50% उपस्थिति।

रणनीति में बदलाव:

• प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय (Reactive to Proactive): पहले, GRAP केवल तब लागू किया जाता था जब AQI ‘गंभीर’ (Severe) स्तर पर पहुंच जाता था। नए निर्देश ने इन उपायों को पूरी सर्दी (नवंबर-फरवरी) के लिए अनिवार्य बना दिया है, चाहे दैनिक AQI का स्तर कुछ भी हो।

• तर्क: सरकार का उद्देश्य प्रणाली में पूर्वानुमेयता (predictability) लाना है, क्योंकि पिछले तीन वर्षों में वायु गुणवत्ता लगातार ‘खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज की गई है।

मुख्य मुद्दे और आलोचना (CEEW रिपोर्ट):

• प्रतिक्रियात्मक प्रकृति: विशेषज्ञों का तर्क है कि यह प्रणाली अभी भी AQI ट्रिगर्स पर बहुत अधिक निर्भर है।

• स्रोत-आधारित दृष्टिकोण का अभाव: विशेषज्ञ बार-बार प्रतिबंधों को लगाने और हटाने के बजाय एक “पूर्वानुमेय, स्रोत-आधारित और अति-स्थानीय” (hyperlocal) दृष्टिकोण की वकालत करते हैं।

• अनिश्चितता: बार-बार नियमों में बदलाव से व्यवसायों, निर्माण कंपनियों, स्कूलों और आम जनता के लिए अनिश्चितता पैदा होती है।

• पूर्वानुमान का अभाव: वर्तमान में कार्यान्वयन स्रोत-योगदान पूर्वानुमानों (source-contribution forecasts) से पर्याप्त रूप से जुड़ा नहीं है, जिससे निवारक कार्रवाई में बाधा आती है।

आगे की राह:

• डेटा-आधारित योजना: AQI-आधारित ट्रिगर्स से हटकर डेटा-समर्थित पूर्वानुमानों की ओर बढ़ना चाहिए, जो प्रदूषण के हॉटस्पॉट और उनके स्रोतों की पहले से पहचान कर सकें।

• नीतिगत स्थिरता: अचानक प्रतिबंध लगाने या हटाने से होने वाली आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करना।

• एकीकृत प्रबंधन: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और स्थानीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना ताकि NCR में एकसमान कार्यान्वयन हो सके।