The 11th Governing Council meeting of NITI Aayog

Why in News?

The 11th Governing Council meeting of NITI Aayog was held, marking a significant milestone as it was the first time Chief Ministers from all 28 states participated. The meeting focused on leveraging cooperative federalism to drive national development, economic growth, and address regional challenges.

Key Points of the Meeting:

• Investment Facilitation: The Prime Minister urged states to actively pursue investments from partner countries by ensuring a rapid and efficient resolution of investor grievances.

• Grassroots Economic Planning: States were advised to develop district-level GDP estimates to better address growth challenges and implement targeted interventions at the local level.

• Energy Security: Given the rising fuel prices linked to the West Asia crisis, discussions centered on making energy prices competitive and ensuring reliable supply. Key proposals included expanding solar infrastructure in residential, educational, and government buildings to reduce grid dependency and manage subsidies.

• Women-Led Development: The focus remains on empowering Nari Shakti by doubling the target of Lakhpati Didis from 3 crore to 6 crore and ensuring a safe environment for women.

• Economic Strategy: The Prime Minister emphasized the One District One Product (ODOP) initiative for export-oriented growth and highlighted defence manufacturing as a critical sector for states to capitalize on.

• State-Specific Demands:

• Telangana: Requested central support for infrastructure projects like Hyderabad Metro and regional expressways.
• Jammu & Kashmir: Advocated for the restoration of statehood and increased support for infrastructure and employment.
• Jharkhand: Proposed an Rs 800-crore project to establish specialized Skill and FinTech Universities to prepare youth for AI and green energy jobs.

About NITI Aayog:

Definition: The National Institution for Transforming India (NITI) Aayog acts as the premier policy think tank of the Government of India.

Origin: It was established in 2015 to replace the former Planning Commission, moving away from a “top-down” approach to a model of cooperative federalism.

Mandate: It provides directional and policy inputs to the government, fosters cooperative federalism by involving states in national priority setting, and monitors the implementation of development programs.

Composition:

• Chairperson: Prime Minister of India.

• Vice-Chairperson: Appointed by the Prime Minister.

• Governing Council: Composition: The council includes the Prime Minister of India, all Chief Ministers of states, Chief Ministers of Union Territories with legislatures, and Lieutenant Governors of other Union Territories

• Regional Councils: Formed to address specific regional issues, chaired by the Chairperson or his nominee, and attended by Chief Ministers/LGs of the region.

• Full-time Organizational Framework: Includes the Vice-Chairperson, full-time members, part-time members (from leading universities/research organizations), and ex-officio members (members of the Union Council of Ministers).

• Chief Executive Officer (CEO): Appointed by the Prime Minister for a fixed tenure, in the rank of Secretary to the Government of India.

• Special Invitees: Experts and specialists with domain knowledge nominated by the Prime Minister.

नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल (शासी परिषद) की बैठक:

चर्चा में क्यों:

नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल (शासी परिषद) की बैठक आयोजित की गई, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई क्योंकि यह पहली बार था जब सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें भाग लिया। यह बैठक राष्ट्रीय विकास, आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने के लिए सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी।

बैठक के मुख्य बिंदु:

• निवेश को बढ़ावा: प्रधानमंत्री ने राज्यों से आह्वान किया कि वे निवेशकों की शिकायतों का तेजी से और कुशलतापूर्वक समाधान करके भागीदार देशों (partner countries) से निवेश आकर्षित करने का प्रयास करें।

• जमीनी स्तर पर आर्थिक नियोजन: राज्यों को सलाह दी गई कि वे विकास संबंधी चुनौतियों से निपटने और स्थानीय स्तर पर लक्षित हस्तक्षेप लागू करने के लिए जिला-स्तरीय जीडीपी अनुमान तैयार करें।

• ऊर्जा सुरक्षा: पश्चिम एशिया संकट के कारण बढ़ती ईंधन कीमतों को देखते हुए, ऊर्जा की कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाने और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। प्रमुख प्रस्तावों में घरों, स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी भवनों पर सौर बुनियादी ढांचे का विस्तार करना शामिल है ताकि ग्रिड पर निर्भरता कम हो और सब्सिडी के बोझ को प्रबंधित किया जा सके।

• महिला-नेतृत्व वाला विकास: नारी शक्ति को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए लखपति दीदी की संख्या का लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

• आर्थिक रणनीति: प्रधानमंत्री ने निर्यात-उन्मुख विकास के लिए एक जिला एक उत्पाद (ODOP) पहल पर जोर दिया और रक्षा विनिर्माण को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उजागर किया, जिसका लाभ उठाने के लिए राज्यों को नीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

• राज्य-विशिष्ट मांगें:

  • तेलंगाना: हैदराबाद मेट्रो और क्षेत्रीय एक्सप्रेसवे जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्र से समर्थन का अनुरोध किया।

  • जम्मू और कश्मीर: राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने और बुनियादी ढांचे व रोजगार के लिए समर्थन बढ़ाने की वकालत की।

  • झारखंड: युवाओं को एआई (AI), हरित ऊर्जा और अन्य तकनीकी उद्योगों के लिए तैयार करने हेतु कौशल विश्वविद्यालय और फिनटेक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव रखा।

नीति आयोग के बारे में:

परिभाषा: नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) आयोग भारत सरकार का प्रमुख पॉलिसी थिंक टैंक है।

उत्पत्ति: इसकी स्थापना 2015 में पूर्ववर्ती योजना आयोग को बदलने के लिए की गई थी, जो “टॉप-डाउन” दृष्टिकोण से हटकर सहकारी संघवाद के मॉडल की ओर बदलाव है।

जनादेश: यह सरकार को दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है, राज्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता तय करने में शामिल करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

संरचना:

• अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री।

• उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।

• गवर्निंग काउंसिल: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।

• क्षेत्रीय परिषदें: विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए गठित।

• पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा: उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य और पदेन सदस्य शामिल हैं।

• मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।

• विशेष आमंत्रित: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेषज्ञ।

गवर्निंग काउंसिल के बारे में:

संरचना: परिषद में भारत के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं।

भूमिका: यह नीति आयोग की शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है। इसका प्राथमिक कार्य अंतर-राज्यीय और केंद्र-राज्य बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य राष्ट्रीय विकास एजेंडे में सक्रिय भागीदार हैं।

महत्व: यह भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण के माध्यम से राष्ट्रीय विकास एजेंडे के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि नीतिगत निर्णय विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप हों।