National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA):

Why in news?

The Centre has granted in-principle approval to the NPPA to allow a price increase for two essential chemotherapy drugs: Cisplatin and Carboplatin. This move, executed under Para 19 of the Drugs (Prices Control) Order (DPCO), aims to resolve a nationwide supply crunch that has disrupted cancer treatment protocols at major hospitals. The shortage was primarily driven by the soaring global cost of platinum, a key raw material, which made local production economically unviable for manufacturers under existing price caps.

Key points:

• Emergency Powers: Under Para 19 of the DPCO, the government and the NPPA possess extraordinary authority to revise the ceiling or retail price of any drug in the “public interest” during exceptional circumstances.

• The “Platinum” Crisis: The Active Pharmaceutical Ingredient (API) for these drugs relies on platinum. Global prices for this metal have surged dramatically (by nearly 250% in recent times), compounded by supply chain disruptions, geopolitical conflicts (such as in West Asia), and import duty hikes.

• Impact on Patients: These drugs serve as the “backbone” of treatment for many solid tumors, including ovarian, cervical, lung, and head-and-neck cancers. Prolonged shortages were forcing hospitals to ration supplies, leading to dangerous therapy delays.

• Balance of Interests: While higher prices may temporarily impact patient costs, the government’s priority is to restore uninterrupted supply, as there are currently no effective clinical substitutes for these platinum-based agents.

• Regulatory Approach: This is a targeted intervention. The government has clarified that it is not considering a blanket price increase for all essential medicines but is instead examining specific, justified cases where input costs have risen sharply.

the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA):

• Establishment: Constituted on August 29, 1997, as an attached office of the Department of Pharmaceuticals (DoP), Ministry of Chemicals and Fertilizers.

• Mandate: It acts as an independent regulator for pricing drugs and ensuring their availability and accessibility.

• Core Functions:

  • Fixing and Revising Prices: It determines ceiling prices for essential medicines notified under Schedule-I of the DPCO.

  • Monitoring: It tracks the availability of drugs and ensures companies comply with notified price ceilings.

  • Policy Advice: It renders advice to the government on pharmaceutical policies.

  • Public Grievance: It operates platforms like ‘Pharma Sahi Dam’ and ‘Pharma Jan Samadhan’ to inform the public about drug prices and address grievances.

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA):

चर्चा में क्यों है? (Why in news?):

केंद्र सरकार ने NPPA को दो आवश्यक कीमोथेरेपी दवाओं: सिसप्लेटिन (Cisplatin) और कार्बोप्लेटिन (Carboplatin) की कीमतों में वृद्धि करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह कदम ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर (DPCO) के पैरा 19 के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य देश भर के अस्पतालों में चल रहे दवाओं के संकट को समाप्त करना है। यह कमी मुख्य रूप से प्लेटिनम की बढ़ती वैश्विक कीमतों के कारण हुई है, जिससे मौजूदा मूल्य सीमाओं (price caps) के तहत निर्माताओं के लिए इनका उत्पादन करना आर्थिक रूप से कठिन हो गया था।

मुख्य बिंदु (Key points):

• आपातकालीन शक्तियां: DPCO के पैरा 19 के तहत, सरकार और NPPA को असाधारण परिस्थितियों में “जनहित” में किसी भी दवा की अधिकतम मूल्य (ceiling price) या खुदरा मूल्य तय करने या संशोधित करने की विशेष शक्तियां प्राप्त हैं।

• “प्लेटिनम” संकट: इन दवाओं के लिए मुख्य कच्चा माल प्लेटिनम है। हाल ही में इसके वैश्विक दाम लगभग 250% तक बढ़ गए हैं, साथ ही आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और आयात शुल्क में बढ़ोतरी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।

• रोगियों पर प्रभाव: ये दवाएं ओवेरियन, सर्वाइकल, फेफड़ों और सिर-गर्दन के कैंसर के इलाज के लिए “आधारभूत” (backbone) हैं। लंबे समय तक इनकी कमी के कारण अस्पतालों को आपूर्ति सीमित करनी पड़ रही थी, जिससे कैंसर का इलाज बाधित हो रहा था।

• संतुलन की आवश्यकता: हालांकि बढ़ी हुई कीमतें अस्थायी रूप से मरीजों पर बोझ डाल सकती हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है, क्योंकि इन दवाओं का अभी कोई प्रभावी क्लिनिकल विकल्प उपलब्ध नहीं है।

• नियामक दृष्टिकोण: यह एक लक्षित हस्तक्षेप है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह सभी आवश्यक दवाओं की कीमतों में कोई “बल्क” बढ़ोतरी नहीं कर रही है, बल्कि केवल उन विशिष्ट मामलों की जांच कर रही है जहां इनपुट लागत में भारी वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के बारे में:

• स्थापना: 29 अगस्त 1997 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग (DoP) के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में।

• जनादेश: यह दवाओं की कीमतों के विनियमन और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करता है।

• प्रमुख कार्य:

  • मूल्य निर्धारण: आवश्यक दवाओं के लिए अधिकतम मूल्य (ceiling price) निर्धारित करना।

  • निगरानी: दवाओं की उपलब्धता पर नज़र रखना और कंपनियों द्वारा मूल्य सीमाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करना।

  • नीतिगत सलाह: फार्मास्युटिकल नीतियों पर सरकार को सलाह देना।

  • जन शिकायत: ‘फार्मा सही दाम’ और ‘फार्मा जन समाधान’ जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता को जागरूक करना।