February 19, 2026
The Great Nicobar Project is a mega infrastructure development plan proposed by the Government of India to transform Great Nicobar Island (Andaman & Nicobar Islands) into a major:
Economic hub
Strategic and defence hub
Global maritime trade hub
It is considered one of India’s most ambitious island development projects.

Great Nicobar is extremely significant because it is located close to the:
Malacca Strait (one of the world’s busiest sea trade routes)
This makes it important for:
India’s Indo-Pacific strategy
Monitoring and securing critical sea routes
Strengthening India’s maritime dominance
Counterbalancing growing Chinese influence in the Indian Ocean region
The project includes multiple major infrastructure developments:
Proposed at Galathea Bay
Purpose: Handling large container ships and transshipment operations
Aim: To reduce India’s dependence on foreign ports like Singapore, Colombo, and Dubai for transshipment.
A new international airport is planned
Likely to support both civilian and military operations
A large township is proposed to house workers, staff, and future population
Includes residential, commercial, and administrative infrastructure
Power generation through:
Gas-based plant
Solar energy
Needed to support industrial and port activities
Roads, water supply systems, communication facilities, logistics networks
Overall integrated development of the island
The biggest issue highlighted in news reports is that the project will require:
Significant portions of dense tropical evergreen forests may be cleared
Forest diversion could lead to long-term ecological damage
Great Nicobar is considered a fragile ecosystem because it contains:
High biodiversity
Unique island flora and fauna
Sensitive coastal and marine ecosystems
Large-scale construction can permanently disturb ecological balance.
Galathea Bay is one of India’s major nesting grounds for sea turtles such as:
Leatherback Turtle
Loggerhead Turtle
Port development can cause:
Destruction of nesting beaches
Increased light pollution (affects turtle hatchlings)
Noise pollution and marine disturbance
Changes in sand temperature and beach structure
This can reduce turtle nesting and survival.
The island hosts:
Rare birds and mammals
Mangrove ecosystems
Coral reefs
Marine biodiversity
Construction and deforestation may lead to:
Habitat destruction
Species displacement
Pollution and long-term ecosystem degradation
Shompen tribe
Nicobarese tribe
Displacement from traditional lands
Loss of forest-based livelihoods
Cultural disruption due to influx of outsiders
Increased health and social risks
This raises concerns related to tribal rights and protection.
According to the news, the NGT raised concerns regarding:
Environmental clearance process
Forest diversion and ecological sensitivity
NGT emphasized that:
Strategic importance cannot justify ignoring environmental laws
Environmental impacts must be properly assessed through scientific evaluation
Clearances should be transparent and accountable
This project is a major example of the conflict between:
Economic development
Job creation
Strengthening national security
Building a major logistics hub
Permanent ecological damage
Threat to sea turtles and biodiversity
Risks to tribal communities
Unsustainable development in a fragile island ecosystem
ग्रेट निकोबार द्वीप (अंडमान-निकोबार) में भारत सरकार एक बहु-आयामी (Mega Development Project) शुरू कर रही है, जिसका उद्देश्य द्वीप को:
आर्थिक केंद्र (Economic Hub)
रक्षा एवं रणनीतिक केंद्र (Strategic & Defence Hub)
वैश्विक व्यापार/लॉजिस्टिक्स केंद्र (Transshipment Hub)
के रूप में विकसित करना है।
ग्रेट निकोबार द्वीप भारत के लिए अत्यंत रणनीतिक है क्योंकि यह:
मलक्का जलडमरूमध्य (Malacca Strait) के बहुत नजदीक स्थित है
दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक पर नियंत्रण/निगरानी में मदद करता है
भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों को संतुलित करने में सहायक माना जा रहा है
इस प्रोजेक्ट में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर घटक शामिल हैं:
स्थान: गालतिया बे (Galathea Bay)
उद्देश्य: बड़े कंटेनर जहाजों को संभालना, भारत को सिंगापुर जैसे ट्रांसशिपमेंट हब के बराबर लाना
इससे भारत का समुद्री व्यापार तेज और सस्ता हो सकता है।
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित
सैन्य और नागरिक दोनों उपयोग के लिए संभावित
बड़ी संख्या में कर्मचारियों/निवासियों के लिए नई टाउनशिप
इससे द्वीप पर जनसंख्या दबाव बढ़ेगा
गैस आधारित और सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन
बड़े उद्योगों और बंदरगाह संचालन के लिए बिजली की आवश्यकता
सड़कें, प्रशासनिक भवन, जल प्रबंधन, संचार नेटवर्क
बंदरगाह से जुड़ी लॉजिस्टिक सुविधाएं
अखबारों में इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे बड़ी चिंता यह बताई गई है कि:
परियोजना के लिए घने सदाबहार जंगल (Evergreen Forest) काटे जाएंगे
Great Nicobar में जंगल प्राकृतिक रूप से अत्यधिक समृद्ध हैं
वन कटाई से कार्बन उत्सर्जन और जलवायु पर असर
ग्रेट निकोबार एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र वाला द्वीप है, जहाँ:
जैव विविधता बहुत अधिक है
दुर्लभ वनस्पतियाँ और जीव पाए जाते हैं
पारिस्थितिक संतुलन आसानी से बिगड़ सकता है
यह समुद्री कछुओं के लिए भारत का प्रमुख nesting site माना जाता है
विशेष रूप से:
लेदरबैक टर्टल (Leatherback Turtle)
लॉगरहेड टर्टल (Loggerhead Turtle)
बंदरगाह निर्माण से:
समुद्र तट का प्राकृतिक स्वरूप बदलेगा
रेत की गुणवत्ता और तापमान प्रभावित होगा
रोशनी और शोर प्रदूषण बढ़ेगा
कछुओं के अंडे देने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है
👉 इससे कछुओं की संख्या में गिरावट का खतरा।
परियोजना क्षेत्र में:
दुर्लभ पक्षी
समुद्री जीव
मैंग्रोव
कोरल रीफ
द्वीपीय स्तनधारी जीव
मौजूद हैं।
बड़े निर्माण से:
प्राकृतिक आवास नष्ट होंगे
कई प्रजातियों का विस्थापन होगा
समुद्री प्रदूषण बढ़ सकता है
शोम्पेन (Shompen)
निकोबारी (Nicobarese)
भूमि और जंगल पर निर्भर जीवनशैली प्रभावित
विस्थापन की संभावना
बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ने से:
संस्कृति और पहचान पर खतरा
स्वास्थ्य संबंधी जोखिम
सामाजिक संघर्ष बढ़ सकता है
Forest clearance और biodiversity impact का गहराई से आकलन हो
नियमों का पालन हो
परियोजना की Environmental Clearance (EC) प्रक्रिया पर सवाल उठाए
यह कहा कि:
केवल “रणनीतिक महत्व” बताकर पर्यावरणीय नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता
प्रोजेक्ट का वैज्ञानिक और निष्पक्ष मूल्यांकन जरूरी हैपारदर्शिता रखी जाए
खबर के अनुसार NGT ने:
यह प्रोजेक्ट भारत में विकास और पर्यावरण के बीच संघर्ष का बड़ा उदाहरण है।
रोजगार, निवेश और व्यापार बढ़ेगा
भारत का रणनीतिक नियंत्रण मजबूत होगा
लॉजिस्टिक्स में भारत की भूमिका बढ़ेगी
द्वीप की प्रकृति और जैव विविधता को स्थायी नुकसान होगा
कछुओं और समुद्री जीवन पर संकट
आदिवासी समुदायों का विस्थापन
October 17, 2025
October 16, 2025
October 6, 2025
September 24, 2025
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