Daily the Hindu Gist : 18 Feb 2026

Reform begins at the police station, not in court.”

The article you are referring to is likely the piece by retired IPS officer Meeran Chadha Borwankar, titled “Reform begins at the police station, not in court.”

In this article, she argues that while high-level judicial reforms and Supreme Court directives (like the Prakash Singh case) are important, the real transformation must happen at the ground level—where the common citizen interacts with the police.

Key Issues:

Borwankar identifies several systemic failures that hinder justice:

• Political Interference: Politicians often influence transfers, postings, and even the registration or withdrawal of cases, which compromises police independence.
• Poor Infrastructure: Many police stations lack basic facilities for women (like separate washrooms or changing rooms), making it an unwelcoming environment for both female officers and complainants.
• Attitudinal Bias: There is a persistent “arrogance” or lack of sensitivity at the desk level. Citizens, especially women, are often met with judgment or rudeness when trying to report a crime.
• The “Fence-Sitter” Problem: She notes that while 20% of the force is highly motivated, a large portion (the “fence-sitters”) remains indifferent or lethargic unless pushed by leadership.
• Judicial Delays: Even when police do their job, cases languish in court for decades, leading to a loss of public faith in the system.

 Way Forward:

To fix these issues, she proposes a “bottom-up” approach:

• Community Policing: Initiatives like the Pune Police Vidyarathi Abhiyan (internships for students) help humanize the police and build trust with the younger generation.
• Empowering Women: Activating Mahila Dakshata Samitees (Women’s Vigilance Committees) to involve civil society and NGOs in handling crimes against women.
• Specialized Training: Moving beyond just senior officer training to focus on the constabulary, who are the primary point of contact for the public.
• Separation of Functions: Implementing the Supreme Court’s directive to separate Investigation from Law & Order to ensure specialized, high-quality probes.
• Technology & Monitoring: Using recorded calls and electronic surveillance to hold personnel accountable for their behavior toward citizens.

Conclusion:

The article concludes that police reform cannot be “outsourced” to the courts alone. While laws and judgments provide the framework, the actual “heart” of reform lies in changing the culture of the local police station. Success is measured not by high-profile arrests, but by whether a common citizen can walk into a station and feel safe, respected, and heard

 

Article based Mains Qn: UPSC/PCS/250/200 Words

Qn.1″: “Police reforms in India have long been viewed through the lens of judicial directives and high-level committee reports, yet the experience of the common citizen at the police station remains largely unchanged.. Discuss

यह लेख सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी मीरां चड्ढा बोरवणकर द्वारा लिखा गया है, जिसका शीर्षक है: “सुधार पुलिस स्टेशन से शुरू होता है, अदालत से नहीं” (Reform begins at the police station, not in court)।

मुख्य मुद्दे (Key Issues):

लेखिका ने पुलिस व्यवस्था की उन जमीनी समस्याओं को रेखांकित किया है जो न्याय वितरण में बाधा डालती हैं:

• राजनीतिक हस्तक्षेप: राजनेताओं द्वारा पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग और जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना पुलिस की स्वायत्तता को समाप्त करता है।
• बुनियादी ढांचे का अभाव: पुलिस थानों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय या चेंजिंग रूम जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है।
• व्यवहारगत समस्या: पुलिसकर्मियों में संवेदनशीलता की कमी और आम नागरिकों (विशेषकर महिलाओं) के प्रति उनका “अहंकारी” रवैया एक बड़ी बाधा है।
• उदासीनता: बल का एक बड़ा हिस्सा केवल आदेशों की प्रतीक्षा करता है और स्वतः स्फूर्त होकर कार्य करने में रुचि नहीं दिखाता।
• न्यायिक विलंब: अदालतों में मामलों का दशकों तक लंबित रहना नागरिकों के विश्वास को तोड़ता है।

आगे की राह (Way Forward):

सुधार के लिए लेखिका ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

• जमीनी स्तर पर सुधार: पुलिस सुधार केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों तक सीमित न रहकर “बीट” स्तर और थाने के डेस्क तक पहुंचना चाहिए।
• सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing): नागरिकों और पुलिस के बीच की दूरी कम करने के लिए छात्रों और नागरिक समितियों (जैसे महिला दक्षता समिति) को शामिल करना।
• कार्यों का पृथक्करण: ‘कानून-व्यवस्था’ और ‘अपराध जांच’ को अलग-अलग करना ताकि जांच की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
• प्रशिक्षण पर जोर: केवल वरिष्ठ अधिकारियों को ही नहीं, बल्कि कांस्टेबल स्तर के कर्मियों को भी व्यवहार और तकनीक का विशेष प्रशिक्षण देना।
• जवाबदेही: सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से पुलिस के आचरण की निगरानी करना।

निष्कर्ष (Conclusion);

लेख का निष्कर्ष यह है कि पुलिस सुधारों को केवल अदालतों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। वास्तविक सुधार तब माना जाएगा जब एक आम नागरिक पुलिस स्टेशन जाने में सुरक्षित महसूस करे। पुलिस की सफलता बड़े ऑपरेशनों से नहीं, बल्कि थाने के स्तर पर मिलने वाले सम्मानजनक व्यवहार और त्वरित न्याय से मापी जानी चाहिए।