Rajasthan Disturbed Areas Bill, 2026:

Why in News? On January 21, 2026, the Rajasthan Cabinet, chaired by Chief Minister Bhajan Lal Sharma, approved the draft of this bill.

• Legislative Timeline: The bill is set to be introduced in the upcoming Budget Session of the State Assembly starting January 28, 2026.
• Core Objective: The government aims to prevent “Distress Sales” in communally sensitive areas. It argues that communal tension and “Demographic Imbalance” often force residents to sell their properties at throwaway prices.

Key Features of the Act:

• Declaration of Disturbed Area: The State Government or the District Collector can notify any riot-affected or communally sensitive area as a “Disturbed Area” for an initial period of 3 years (extendable).
• Mandatory Permission: No person can transfer (sell, gift, or lease) immovable property (house, shop, or land) in a notified area without the prior written permission of the District Collector.
• Collector’s Inquiry: Before granting permission, the Collector must conduct an inquiry to ensure:
  1. The transfer is happening with Free Consent.
  2. The property is being sold at Fair Market Value.
  3. The transfer does not adversely affect the Demographic Structure or peace of the area.
• Void Transactions: Any property transaction conducted without official approval will be considered null and void under the law.
• Tenant Protection: The bill provides a safety net for tenants in these areas, protecting them from arbitrary or forced eviction by landlords during periods of unrest.

Penal Provisions:

The bill introduces strict penalties to ensure compliance:

• Nature of Offence: Violations are classified as Cognizable and Non-bailable.
• Imprisonment: Offenders may face a jail term ranging from 3 to 5 years.
• Fines: Hefty monetary penalties will be imposed alongside imprisonment.

Legal and Constitutional Context:

• Inspiration: The bill is modeled after the Gujarat Disturbed Areas Act, 1991, which has faced various legal challenges but remains operational.
• Right to Property (Article 300A): While property is no longer a Fundamental Right (post the 44th Amendment), it remains a Constitutional Right. Critics argue this law creates an “unreasonable hurdle” in a citizen’s right to dispose of their property.
• Fundamental Freedoms (Articles 15 & 19): Human rights activists express concern that the law might lead to “Ghettoization” (segregation of communities) and could violate the right to reside and settle in any part of India ($Article 19(1)(e)$).
• Government’s Defense: The State invokes “Reasonable Restrictions” under Article 19(5), stating that the government has the power to restrict property transfers in the interest of Public Order and to prevent communal displacement.

AFSPA (Armed Forces Special Powers Act, 1958):

This is the most well-known use of the term.

• Definition: An area is declared “disturbed” if it is in such a dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power is necessary.

Criteria: Section 3 of AFSPA states that an area can be declared disturbed due to differences or disputes between religious, racial, linguistic, or regional groups, castes, or communities.

Who declares it? The Central Government, the Governor of a State, or the Administrator of a Union Territory.

Legal Effect: Once declared, the armed forces gain special powers, such as the authority to arrest without a warrant and use force (even causing death) to maintain public order.

the Disturbed Areas (Special Courts) Act, 1976.

This act is focused on the judiciary rather than the military.

• Definition: An area where there is (or was) “extensive disturbance of the public peace and tranquillity” due to communal, racial, or linguistic disputes.

Legal Effect: The primary purpose is to set up Special Courts for the speedy trial of “scheduled offences” (like rioting or murder) committed during the period of disturbance.

‘राजस्थान अशांत क्षेत्रों (अचल संपत्ति के हस्तांतरण का निषेध और परिसर से किरायेदारों के बेदखली से संरक्षण) विधेयक, 2026’

Rajasthan Disturbed Areas Bill, 2026:

 चर्चा में क्यों?21 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान कैबिनेट ने इस विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी।

• Assembly Session: इसे 28 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा।
• Objective: सरकार का तर्क है कि कुछ क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव और “जनसांख्यिकीय असंतुलन” (Demographic Imbalance) के कारण लोग अपनी संपत्ति औने-पौने दामों (distress sale) पर बेचने को मजबूर होते हैं। इसे रोकने के लिए यह सख्त कानून लाया जा रहा है।

Key Features of the Act (अधिनियम की मुख्य विशेषताएं):

• Declaration of Area: राज्य सरकार या जिला कलेक्टर किसी भी दंगा प्रभावित या सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके को 3 साल के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर सकते हैं (इसे बढ़ाया भी जा सकता है)।
• Restriction on Property Transfer: अशांत क्षेत्र में अचल संपत्ति (मकान, दुकान, जमीन) के हस्तांतरण के लिए जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
• Inquiry by Collector: कलेक्टर यह जांच करेंगे कि क्या संपत्ति का हस्तांतरण स्वतंत्र सहमति (free consent) से हो रहा है और क्या इससे उस क्षेत्र की शांति या जनसांख्यिकीय संरचना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
• Void Transactions: बिना अनुमति के किया गया कोई भी लेन-देन कानूनन शून्य (Invalid and Void) माना जाएगा।
• Tenant Protection: यह बिल अशांत क्षेत्रों में रह रहे किरायेदारों को जबरन बेदखली (eviction) से सुरक्षा प्रदान करता है।

Penal Provisions (दंडात्मक प्रावधान):

विधेयक में उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है:

• Offence Nature: इसे संज्ञेय (Cognizable) और गैर–जमानती (Non-bailable) अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
• Imprisonment: प्रावधानों के उल्लंघन पर 3 से 5 वर्ष तक की जेल।
• Fine: कारावास के साथ-साथ भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।

Legal and Constitutional Context (कानूनी और संवैधानिक प्रावधान):

• Modelled on Gujarat: यह कानून 1991 के ‘गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम’ पर आधारित है।
• Article 19(1)(f) & Article 300A: भारत के संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है (44वें संशोधन के बाद), लेकिन यह एक संवैधानिक अधिकार (Article 300A) है। आलोचना करने वालों का तर्क है कि यह कानून संपत्ति के निपटान के अधिकार को बाधित करता है।
• Article 15 & 19: विपक्षी दलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह कानून भेदभावपूर्ण हो सकता है और नागरिकों की आवाजाही व निवास की स्वतंत्रता (Right to reside) को प्रभावित कर सकता है।
• Reasonable Restrictions: सरकार का पक्ष है कि सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 19(5) के तहत संपत्ति के हस्तांतरण पर “तर्कसंगत प्रतिबंध” लगाए जा सकते हैं।