Key Points: The Economic Landscape

• Growth Momentum: High-frequency indicators for December suggest continued buoyancy in growth.
• Rural Demand: There is a significant uptick in rural momentum, evidenced by broad-based growth in retail automobile sales.
• GDP Projections: Real GDP growth for 2025-26 is estimated at 4%, a notable increase from 6.5% the previous year.
• Inflation Trends: The Consumer Price Index (CPI) rose to 3% in December, primarily due to a lower rate of deflation in food and an increase in core inflation.
• Logistics & Activity: Electronic-way (e-way) bill generation and retail commercial vehicle sales remain strong, indicating healthy underlying economic activity and goods movement.

Issues & Global Challenges:

The article highlights several “geo-economic risks” and uncertainties that could impact the trajectory:

• Geopolitical Instability: Conflicts in the Middle East, US intervention in Venezuela, and ambiguity regarding the Russia-Ukraine peace deal.
• Territorial Disputes: An escalation of the row over Greenland.
• Policy Uncertainty: These global factors contribute to a “still-elevated” risk environment for the year ahead.

Steps Taken / Reforms:

To bolster the economy and maintain resilience, several structural reforms were implemented or highlighted in 2025:

• Taxation: Rationalization of the GST rate structure and other tax reforms.
• Labor Market: Implementation of new labor codes.
• Financial Sector: Continued deregulation aimed at strengthening growth prospects.
• Market Incentives: Year-end promotional offers and GST rate cuts were used to drive automobile affordability and demand.

The Way Forward & Conclusion:

The Strategy:

The RBI suggests a balanced policy focus moving forward, centered on three pillars:

1. Innovation vs. Stability: Balancing the drive for new financial technologies with systemic security.
2. Consumer Protection: Ensuring the interests of the public are guarded.
3. Prudent Regulation: Utilizing “prudent approach to regulation and supervision” to improve productivity and long-term growth.

Final Verdict

Despite global headwinds and geopolitical friction, the Reserve Bank of India maintains a stance of optimism. The Indian economy has demonstrated marked resilience and is expected to perform better in 2026, supported by strong internal demand and structural reforms.

 

आरबीआई (RBI) :2026 ‘स्टेट ऑफ द इकोनॉमी’ (State of the Economy)

मुख्य बिंदु: आर्थिक परिदृश्य

• विकास की गति: दिसंबर 2025 के उच्च-आवृत्ति संकेतक (High-frequency indicators) अर्थव्यवस्था में निरंतर उछाल और मजबूती का संकेत देते हैं।
• ग्रामीण मांग में सुधार: ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है, जो विशेष रूप से वाहनों की खुदरा बिक्री में हुई व्यापक वृद्धि से स्पष्ट है।
• जीडीपी (GDP) अनुमान: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर 4% अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 6.5% की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है।
• मुद्रास्फीति (Inflation): दिसंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) बढ़कर 3% हो गया। इसका मुख्य कारण खाद्य वस्तुओं में अपस्फीति (deflation) की दर का कम होना और ‘कोर इन्फ्लेशन’ में वृद्धि है।
• लॉजिस्टिक्स और वाणिज्य: ई-वे बिल (e-way bill) उत्पादन और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में मजबूती बनी हुई है, जो सुचारू व्यापार प्रवाह को दर्शाती है।

चुनौतियां और वैश्विक जोखिम (Issues)

बुलेटिन में कई “भू-आर्थिक जोखिमों” (Geo-economic risks) और अनिश्चितताओं को रेखांकित किया गया है:

• भू-राजनीतिक अस्थिरता: मध्य पूर्व में संघर्ष, वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप और रूस-यूक्रेन शांति समझौते को लेकर अनिश्चितता।
• क्षेत्रीय विवाद: ग्रीनलैंड को लेकर उत्पन्न विवाद से वैश्विक अस्थिरता में वृद्धि।
• नीतिगत अनिश्चितता: वैश्विक स्तर पर बदलती नीतियों के कारण आने वाले वर्ष के लिए जोखिम का स्तर ऊंचा बना हुआ है।

उठाए गए कदम और सुधार (Steps Taken)

आर्थिक लचीलापन बनाए रखने के लिए 2025 में कई संरचनात्मक सुधार किए गए:

• कराधान: जीएसटी (GST) दर संरचना का युक्तिकरण (Rationalization) और अन्य कर सुधार।
• श्रम सुधार: नए श्रम कोड (Labor Codes) का कार्यान्वयन।
• वित्तीय क्षेत्र: विकास को गति देने के लिए वित्तीय क्षेत्र का निरंतर उदारीकरण।
• बाजार प्रोत्साहन: ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए वर्ष के अंत में प्रमोशनल ऑफर और जीएसटी दरों में कटौती जैसे कदम।

भावी रणनीति और निष्कर्ष (Way Forward & Conclusion)

भावी रणनीति

आरबीआई ने भविष्य के लिए तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित संतुलित नीति का सुझाव दिया है:

1. नवाचार बनाम स्थिरता: वित्तीय सुरक्षा से समझौता किए बिना नई वित्तीय तकनीकों को बढ़ावा देना।
2. उपभोक्ता संरक्षण: सार्वजनिक हितों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
3. विवेकपूर्ण विनियमन: उत्पादकता और दीर्घकालिक विकास बढ़ाने के लिए “विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण और विनियमन” का पालन करना।

निष्कर्ष

वैश्विक प्रतिकूलताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण आशावादी है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने जबरदस्त लचीलापन दिखाया है और मजबूत घरेलू मांग व सुधारों के बल पर 2026 में इसके और बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है।