On January 10, the Supreme Court (SC), in its judgment in the State of Uttar Pradesh versus Anurudh & Anr., acknowledged the growing misuse of the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO), 2012 in consensual, romantic adolescent relationships, where one party is a minor.

The Legal Framework:

In India, the POCSO Act (2012) and Bharatiya Nyaya Sanhita (2023) fix the age of consent at 18 years.

• Status: Any sexual act with a person under 18 is “statutory rape,” regardless of consent.
• History: The age has evolved from 10 years (1860) to 12, 14, 16, and finally 18 in 2012.
• Mandatory Reporting: Section 19 of POCSO requires anyone aware of such an act to report it to the police, leaving no room for “private” consensual adolescent relationships.

Arguments in Favour (of Lowering the Age):

Advocates for lowering the age to 16 argue that the current law ignores the reality of adolescent sexuality.

• Autonomy: 16-18-year-olds are often capable of mature consent; the law should target abuse, not romance.
• Data on Misuse: Studies (like those by Enfold) show nearly 25% of POCSO cases involve consensual romantic relationships. Often, parents “weaponize” the law against their daughters’ partners.
• Global Standards: Many Western nations use a 16-year threshold or “Romeo-Juliet” clauses (exemptions for peers close in age).

The Challenge:

Lowering the age presents significant risks to child safety.

• Deterrence: A “bright-line” rule at 18 prevents predators from using “consent” as a legal loophole for trafficking or exploitation.
• Position of Trust: Over 50% of child abuse is committed by known individuals (teachers, family). In these cases, “consent” is often coerced or manipulated.
• Institutional Resistance: Parliament and the Law Commission (2023) have consistently rejected lowering the age, fearing it would undermine efforts against child marriage and prostitution.

Legal Opinions:

Courts are currently divided between the “letter of the law” and “human dignity.”

• Empathetic View: The Delhi and Bombay High Courts have noted that adolescent love should be free from exploitation, but also free from unnecessary criminalization. Justice Nagarathna (SC) recently highlighted the “trauma” girls face when their partners are jailed due to parental disapproval.
• Strict View: The Supreme Court reaffirmed in 2024 that “consent is legally immaterial” under 18, though it occasionally uses extraordinary powers (Article 142) to waive sentences in specific, non-exploitative cases.

The Road Ahead:

The path forward requires a balance between protection and reality.

• Judicial Clarity: The SC needs to bridge the gap between strict statutes and empathetic High Court rulings to ensure consistency.
• Holistic Approach: Beyond law, India needs comprehensive sex education, better reproductive health services, and gender-sensitive policing.

Conclusion:

Rather than a blanket reduction of the age—which might empower predators—a nuanced recalibration is suggested. This includes:

1. “Close-in-age” exemptions for 16-18-year-olds with a small age gap (3-4 years).
2. Mandatory court reviews to distinguish genuine romance from abuse.
3. Strengthening school programs on healthy relationships and emotional resilience.

 

क्या सहमति की आयु (Age of Consent) घटाई जानी चाहिए?

10 जनवरी, 2026 को उच्चतम न्यायालय (SC) ने ‘उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनिरुद्ध’ मामले में किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों में पोक्सो (POCSO) अधिनियम के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने सरकार से इन कानूनों में सुधारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया है।

विधिक ढांचा (The Legal Framework):

भारत में पोक्सो अधिनियम (2012) और भारतीय न्याय संहिता (2023) के तहत सहमति की कानूनी उम्र 18 वर्ष निर्धारित है।

• स्थिति: 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का यौन कृत्य ‘वैधानिक बलात्कार’ (Statutory Rape) माना जाता है, चाहे सहमति हो या नहीं।
• इतिहास: सहमति की आयु 1860 में 10 वर्ष से शुरू होकर, समय के साथ 12, 14, 16 और अंततः 2012 में 18 वर्ष कर दी गई।
• अनिवार्य रिपोर्टिंग: पोक्सो की धारा 19 के तहत ऐसे किसी भी कृत्य की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य है, जिससे किशोरों के निजी संबंधों के लिए कोई कानूनी जगह नहीं बचती।

पक्ष में तर्क (सहमति की आयु घटाने हेतु):

• स्वायत्तता: समर्थकों का तर्क है कि 16-18 वर्ष के किशोर परिपक्व सहमति देने में सक्षम हैं। कानून का लक्ष्य शोषण रोकना होना चाहिए, न कि आपसी संबंधों को अपराध बनाना।
• दुरुपयोग के आंकड़े: ‘एनफोल्ड’ (Enfold) जैसे अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 25% पोक्सो मामले आपसी सहमति वाले प्रेम संबंधों से जुड़े होते हैं, जहाँ माता-पिता अक्सर इस कानून का उपयोग हथियार के रूप में करते हैं।
• वैश्विक मानक: कई पश्चिमी देशों में सहमति की आयु 16 वर्ष है या वहाँ ‘रोमियो-जूलियट’ क्लॉज (समान उम्र के साथियों के लिए छूट) लागू है।

चुनौतियां (The Challenges):

• निवारण (Deterrence): 18 वर्ष की स्पष्ट सीमा शिकारियों को ‘सहमति’ के बहाने मानव तस्करी या शोषण करने से रोकती है।
• विश्वास का उल्लंघन: 50% से अधिक बाल शोषण परिचितों (शिक्षक, परिवार) द्वारा किया जाता है, जहाँ ‘सहमति’ अक्सर दबाव या हेरफेर का परिणाम होती है।
• संस्थागत विरोध: संसद और विधि आयोग (2023) ने आयु घटाने का विरोध किया है, क्योंकि इससे बाल विवाह और देह व्यापार के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो सकती है।

न्यायिक दृष्टिकोण (Legal Opinions):

• सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण: दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि किशोर प्रेम को शोषण मुक्त होना चाहिए, लेकिन उसे अनावश्यक रूप से अपराधी नहीं ठहराया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति नागरत्ना (SC) ने उस ‘ट्रॉमा’ का भी उल्लेख किया जो लड़कियों को तब झेलना पड़ता है जब उनके साथी को जेल भेज दिया जाता है।
• सख्त दृष्टिकोण: 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि 18 वर्ष से कम उम्र में “सहमति कानूनी रूप से महत्वहीन” है, हालांकि असाधारण मामलों में कोर्ट सजा माफ करने के लिए अपनी विशेष शक्तियों (अनुच्छेद 142) का उपयोग करता है।

 

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

आयु को पूरी तरह से घटाने के बजाय (जिससे अपराधी इसका फायदा उठा सकते हैं), एक सूक्ष्म कानूनी सुधार (Nuanced Recalibration) की आवश्यकता है:

1. करीबी उम्र की छूट (Close-in-age exemptions): 16-18 वर्ष के किशोरों के लिए, यदि आयु का अंतर केवल 3-4 वर्ष हो, तो विशेष छूट दी जाए।
2. अनिवार्य न्यायिक समीक्षा: यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंध वास्तविक है या शोषणकारी, अदालती जांच अनिवार्य हो।
3. शिक्षा पर जोर: स्कूलों में स्वस्थ संबंधों, सहमति और भावनात्मक लचीलेपन पर आधारित व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रम सुदृढ़ किए जाएं।

 

आर्टिकल आधारित  मेन्स प्रश्न: UPSC/PCS/250/200 शब्द प्रश्न 1. सहमत किशोर संबंधों पर POCSO एक्ट को सख्ती से लागू करना बाल संरक्षण और बदलती सामाजिक वास्तविकताओं के बीच टकराव को दिखाता है। चर्चा करें।