Tribal Women’s Property Rights/ Ram Charan and Ors. vs Sukhram

• International Day of the World’s Indigenous Peoples – Observed on 9th August every year.
• Recent Supreme Court judgment (17 July 2025) in Ram Charan & Ors. vs Sukhram & Ors. highlighted gender equality in tribal women’s property rights.
• Historically, tribal women lack statutory inheritance rights in ancestral property except in matrilineal tribes in North-East India.
• This issue involves:

• Fundamental Rights (Article 14 & 15)
• Customary laws vs. codified laws
• Gender justice and equality

Key Supreme Court Judgment (2025):

Case Name: Ram Charan and Ors. vs Sukhram and Ors. (17 July 2025)
Bench: Justice Sanjay Karol & Justice Joymalya Bagchi

Facts:

Parties:

• Appellant-plaintiffs = Legal heirs of Dhaiya, a Scheduled Tribe woman (Gond tribe, Chhattisgarh).
• The property originally belonged to maternal grandfather.

• Their mother was one of six siblings (five sons + one daughter).
• Cause of Action: October 1992 – Defendant denied partition.

Legal Issue:

• Whether daughters of tribal communities are entitled to equal inheritance rights in ancestral property under customary law.

Lower Court Decisions:

• Trial Court & First Appellate Court: Denied rights → Held no such custom exists in Gond tribe giving females inheritance rights.
• High Court of Chhattisgarh:

• Recognized that denial of property rights under the garb of customs perpetuates gender discrimination.
• Granted equal share to legal heirs of Dhaiya.

Supreme Court Holding:

• Exclusion of daughters = Violation of Fundamental Right to Equality (Article 14).
• Customs cannot override constitutional guarantees.
• Reinforced progressive interpretation of property rights for tribal women.

Relevant Precedents:

Legal and Constitutional Aspects:

Hindu Succession Act, 1956 (Amended 2005):

• Section 2(2):

• Excludes Scheduled Tribes from its ambit.
• Hence, tribal women cannot claim rights under this Act unless customs are codified.

Customary Law Principles:

For a custom to have legal force, it must satisfy:

1. Antiquity – Long-standing practice.
2. Certainty – Clear and unambiguous.
3. Continuity – Consistent practice without interruption.
4. Reasonableness – Should not be oppressive or unjust.
5. Conformity with Public Policy – Cannot violate constitutional morality.

The court can strike down custom if it violates these principles or fundamental rights.

Socio-Legal Concerns:

Challenges:

Patriarchal traditions → Denying women land inheritance.

Fear of land alienation:

• Tribal women marrying non-tribals may transfer land out of the community.

Communitarian land concept:

• Land is seen as collective property, but in practice, sale proceeds not shared equitably.

Low ownership among ST women:

• Only 16.7% of ST women own land (Agriculture Census 2015-16).

Scheduled Areas and Customary Law:

• Fifth Schedule States:
  Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, etc.
• In these states:

• Marriage, succession, adoption governed by customary tribal laws, not Hindu Succession Act.
• Lack of codified laws → leads to arbitrary decisions and gender injustice.

Suggested Reforms & Way Forward:

Need for Separate Legislation;

• A Tribal Succession Act should be drafted:

• To codify inheritance rights for tribal communities.
• Similar to Hindu Succession Act or Indian Succession Act (for Christians).

Other Measures:

• Legal literacy programs for tribal women.
• State-level reforms under Fifth Schedule framework.
• Safeguards against land alienation to non-tribals without denying women equal rights.
• Gram Sabha involvement in land transactions to maintain community control.

Constitutional Perspective

• Article 14 (Equality before Law) → Exclusion violates equality.
• Article 15(1) (Non-discrimination) → Protects against gender-based discrimination.
• Article 15(3) → Permits special provisions for women.
• Article 21 → Right to dignity includes economic and social rights.
• Directive Principles of State Policy (DPSPs):
• Article 38 → Minimize inequalities.
• Article 39(b) & (c) → Equal distribution of material resources.

आदिवासी महिलाओं के संपत्ति अधिकार / राम चरण एवं अन्य बनाम सुखराम

• विश्व आदिवासी जनजातियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस – हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है।
• हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (17 जुलाई 2025), राम चरण एवं अन्य बनाम सुखराम एवं अन्य, जिसमें आदिवासी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों और लैंगिक समानता पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई।
• ऐतिहासिक रूप से, अधिकांश आदिवासी महिलाएं (उत्तर-पूर्व भारत की कुछ मातृसत्तात्मक जनजातियों को छोड़कर) पैतृक संपत्ति में वैधानिक उत्तराधिकार अधिकारों से वंचित रही हैं।
• यह मुद्दा जुड़ा है:
• मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14 और 15) से
• परंपरागत कानून बनाम संहिताबद्ध कानून से
• लैंगिक न्याय और समानता से

सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख निर्णय (2025):

मामले का नाम: राम चरण एवं अन्य बनाम सुखराम एवं अन्य (17 जुलाई 2025)
पीठ: न्यायमूर्ति संजय करोल एवं न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची

तथ्य:

पक्षकार:

• अपीलकर्ता-पक्षकार = धैया (एक अनुसूचित जनजाति महिला, गोंड जनजाति, छत्तीसगढ़) के वैधानिक वारिस।
• संपत्ति मूलतः मातृ पक्ष के दादा (भज्जु उर्फ भजन गोंड) की थी।

• उनकी माता छह भाई-बहनों (पाँच भाई + एक बहन) में से एक थीं।
• कारण: अक्टूबर 1992 – प्रतिवादी ने संपत्ति का बँटवारा करने से इंकार कर दिया।

कानूनी प्रश्न:

क्या आदिवासी समुदाय की बेटियाँ परंपरागत कानून के अंतर्गत पैतृक संपत्ति में समान उत्तराधिकार अधिकार पाने की हकदार हैं?

निचली अदालतों के निर्णय:

• ट्रायल कोर्ट एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय:

• अधिकार देने से इंकार → कहा कि गोंड जनजाति में ऐसी कोई परंपरा नहीं है जो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देती हो।

• छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय:

• पाया कि परंपरा के नाम पर महिलाओं के संपत्ति अधिकारों से वंचित करना लैंगिक भेदभाव है।
• धैया के वैधानिक वारिसों को समान हिस्सा प्रदान किया।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

• बेटियों को बाहर रखना = मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन।
• कोई भी परंपरा संवैधानिक गारंटियों से ऊपर नहीं हो सकती।
• आदिवासी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों की प्रगतिशील व्याख्या को मजबूती प्रदान की।

महत्वपूर्ण पूर्ववृत्त:

कानूनी और संवैधानिक पहलू:

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संशोधित 2005):

• धारा 2(2):

• इसका प्रभाव अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता।
• इसलिए, जब तक परंपरागत कानून को संहिताबद्ध नहीं किया जाता, आदिवासी महिलाएं इस अधिनियम के तहत अधिकार नहीं ले सकतीं।

परंपरागत कानून के सिद्धांत:

किसी परंपरा को वैधानिक मान्यता के लिए निम्न शर्तें पूरी करनी चाहिए:

1. प्राचीनता (Antiquity) – लंबे समय से चली आ रही हो।
2. निश्चितता (Certainty) – स्पष्ट और अस्पष्ट न हो।
3. निरंतरता (Continuity) – बिना अवरोध के लगातार प्रचलित हो।
4. युक्तिसंगतता (Reasonableness) – दमनकारी या अन्यायपूर्ण न हो।
5. लोक नीति के अनुरूप (Public Policy) – संवैधानिक नैतिकता के विपरीत न हो।

यदि कोई परंपरा इन मानदंडों या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो अदालत उसे अवैध घोषित कर सकती है।

सामाजिक-वैधानिक चिंताएं:

चुनौतियां:

• पितृसत्तात्मक परंपराएं → महिलाओं को संपत्ति अधिकार से वंचित करना।
• भूमि के हस्तांतरण का भय:

• आदिवासी महिलाएं गैर-आदिवासियों से विवाह कर सकती हैं, जिससे भूमि समुदाय से बाहर जा सकती है।

• सामुदायिक भूमि की अवधारणा:

• भूमि को सामूहिक संपत्ति माना जाता है,
• लेकिन वास्तविकता में बिक्री की रकम ग्रामसभा में नहीं जाती।

• महिलाओं की भूमि स्वामित्व की कम दर:

• केवल 16.7% अनुसूचित जनजाति महिलाएं भूमि की मालिक (कृषि जनगणना 2015-16)।

अनुसूचित क्षेत्र और परंपरागत कानून:

• पांचवीं अनुसूची वाले राज्य:

• छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा आदि।

• इन राज्यों में:

• विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेना → परंपरागत आदिवासी कानूनों द्वारा नियंत्रित।
• हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं।
• संहिताबद्ध कानूनों का अभाव → मनमानी और लैंगिक अन्याय।

सुधार और आगे की राह:

अलग कानून की आवश्यकता:

• आदिवासी उत्तराधिकार अधिनियम बनाया जाए:

• आदिवासी समुदायों के उत्तराधिकार अधिकारों का संहिताकरण हो।
• हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की तरह मॉडल।

अन्य उपाय:

• आदिवासी महिलाओं के लिए कानूनी साक्षरता कार्यक्रम।
• पांचवीं अनुसूची के तहत राज्य स्तर पर सुधार।
• भूमि हस्तांतरण पर रोक के साथ-साथ महिलाओं को समान अधिकार।
• ग्रामसभा की सक्रिय भागीदारी भूमि लेनदेन में।

संवैधानिक दृष्टिकोण:

• अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) → बेटियों को बाहर रखना असमानता।
• अनुच्छेद 15(1) (भेदभाव का निषेध) → लैंगिक आधार पर भेदभाव वर्जित।
• अनुच्छेद 15(3) → महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान संभव।
• अनुच्छेद 21 → गरिमा का अधिकार, जिसमें सामाजिक-आर्थिक अधिकार शामिल।
• राज्य नीति के निदेशक तत्व (DPSPs):

• अनुच्छेद 38 → असमानताओं को न्यूनतम करना।
• अनुच्छेद 39(b) एवं (c) → संसाधनों का समान वितरण।

सारणी: वर्तमान स्थिति बनाम सुधार: