6th Schedule | Article 240

Ladakh has witnessed renewed unrest as residents intensify their demand for statehood and inclusion under the Sixth Schedule of the Constitution, highlighting long-standing concerns over autonomy, land rights, and cultural preservation.

Ladakh Regulations and Sixth Schedule Demands:

Article 240 :
• Empowers the President to make regulations for certain Union Territories with the same force as Parliamentary laws, including powers to amend or repeal existing laws.

Key Demands of Ladakhis :

After Article 370 abrogation and the Jammu & Kashmir Reorganisation Act, 2019, Ladakh became a Union Territory without a legislature.
Key demands raised by the Leh Apex Body (LAB) and the Kargil Democratic Alliance (KDA):

• Inclusion under the Sixth Schedule for constitutional protection.
• Land ownership restrictions to prevent outsiders from buying land.
• Legislative Assembly for representative governance.
• Alternatively, Article 371-like protections proposed by the government.

Key Regulations Introduced in Ladakh :

Domicile-Based Job Reservation: Government jobs reserved for locals; criteria include 15 years residency, 7 years education, and schooling in Ladakh.
Reservation Quotas: Total reservations (SC, ST, OBC, others) capped at 85%, EWS quota remains 10%, extended to professional colleges.
Language Preservation: Official languages: English, Hindi, Urdu, Bhoti, Purgi; local languages Shina, Brokskat, Balti, Ladakhi promoted.
Women Representation: LAHDCs amended to reserve one-third of seats for women via rotation.

Why Sixth Schedule Status is demanded :

Constitutional Protection: Sixth Schedule is constitutionally safeguarded, unlike Article 240 regulations that can be changed unilaterally by the Centre.
Land Rights Protection: Restricts outsiders from buying land in fragile ecosystems; essential for 97% tribal population dependent on land.
Legislative Autonomy: ADCs under Sixth Schedule can legislate on land, forests, water, education, and customs. LAHDCs remain administrative bodies with limited powers.
Cultural Recognition: Preserves indigenous languages (Bhoti, Purgi, Ladakhi) and ensures their use in education and governance.

About the Sixth Schedule :

• This provision extends to the tribal regions of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram.
  Autonomous Districts & Regions: Governors can create/redefine districts and regions.
  Autonomous Councils: ADCs and ARCs with legislative, judicial, and administrative powers over land, forests, water, social customs, and local governance.
  Autonomy: Acts of Parliament or state may not fully apply; Governor oversees administration.

Measures to Address Ladakh’s Needs :

Constitutional Safeguards: Include Ladakh in Sixth Schedule or create customized constitutional provisions.
Land Protection: Enact special land laws to prevent outsider acquisition, protect livelihoods, and preserve fragile ecosystems.
Empower LAHDCs: Grant legislative and financial autonomy similar to ADCs to manage land, water, education, and culture.
Environmental and Tourism Regulation: Promote ecotourism, limit construction, and enforce community-led conservation.

Relevant Case Law (Illustrative):

State of Assam v. Union of India (1971) AIR 1971 SC 2160):

• Affirmed the legislative and administrative powers of Sixth Schedule ADCs in tribal areas and the Governor’s oversight.

Rameshwar Prasad & Ors v. Union of India (2006) 2 SCC 1:

• Emphasized protection of constitutional rights of local populations and the importance of autonomy in governance.

1. Balaram v. Union of India (1983) 2 SCC 34:

• Highlighted the Centre’s limited power to interfere in the legislative functions of constitutionally protected autonomous councils.

Conclusion :Current regulations under Article 240 address jobs and language, but land rights and legislative autonomy remain unresolved.
Customized safeguards, empowered LAHDCs, and land restrictions are essential to balance development, tribal rights, and ecological sustainability.

6वीं अनुसूची | अनुच्छेद 240

लद्दाख में निवासियों द्वारा राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग तेज हो गई है, जिससे स्वायत्तता, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे उजागर हुए हैं।

लद्दाख नियम और छठी अनुसूची की मांगें:

अनुच्छेद 240 :
• राष्ट्रपति को कुछ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार है, जिनका संसदीय कानूनों के समान बल होता है और जिन्हें संशोधित या रद्द किया जा सकता है।

लद्दाखवासियों की मुख्य मांगें :
• अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बन गया और यहाँ विधानसभा नहीं है।
• लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) की मांगें:

• संविधानिक सुरक्षा के लिए छठी अनुसूची में शामिल करना।
• भूमि अधिकार: बाहर के लोगों को जमीन खरीदने से रोकना।
• विधानसभा: प्रतिनिधि शासन के लिए।
• वैकल्पिक रूप से अनुच्छेद 371 जैसी सुरक्षा।

लद्दाख में लागू मुख्य नियम :

• निवासी आधारित नौकरी आरक्षण: सरकारी नौकरियाँ स्थानीय लोगों के लिए; मापदंड: 15 साल निवास, 7 साल शिक्षा, और लद्दाख में स्कूलिंग।
  • आरक्षण कोटा: कुल आरक्षण (SC, ST, OBC, अन्य) 85%, EWS 10%, पेशेवर कॉलेजों में भी लागू।
  • भाषा संरक्षण: आधिकारिक भाषाएँ: अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुरगी; स्थानीय भाषाएँ शिना, ब्रोक्सकट, बाल्टी, लद्दाखी बढ़ावा।
  • महिला प्रतिनिधित्व: LAHDC में तीन-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, घुमावदार प्रणाली।

छठी अनुसूची का महत्व :

• संवैधानिक सुरक्षा: अनुच्छेद 240 के नियमों की तुलना में अधिक स्थायित्व।
  • भूमि अधिकार सुरक्षा: बाहरी लोगों को भूमि खरीदने से रोकना, 97% जनजातीय आबादी की जीविका सुरक्षित करना।
  • विधायी स्वायत्तता: ADCs भूमि, जंगल, जल, शिक्षा और रीति-रिवाजों पर कानून बना सकते हैं।
  • सांस्कृतिक संरक्षण: स्थानीय भाषाओं (भोटी, पुरगी, लद्दाखी) का संरक्षण और शिक्षा व प्रशासन में उपयोग।

छठी अनुसूची के बारे में :

• लागू राज्यों: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम।
  • स्वायत्त जिला और क्षेत्र: राज्यपाल जिलों और क्षेत्रों को बना/सुधार सकते हैं।
  • स्वायत्त परिषदें: ADCs और ARCs को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियाँ; भूमि, जंगल, जल, सामाजिक रीति-रिवाज, स्थानीय प्रशासन।
  • स्वायत्तता: संसद या राज्य विधान सभा के कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं होंगे; राज्यपाल निगरानी करेंगे।

लद्दाख की जरूरतों को पूरा करने के उपाय :

• संवैधानिक सुरक्षा: लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना या कस्टमाइज्ड संवैधानिक प्रावधान बनाना।
  • भूमि संरक्षण: विशेष भूमि कानून बनाना ताकि बाहरी लोग न खरीद सकें; पारंपरिक जीविका और fragile ecosystem सुरक्षित।
  • LAHDC को सशक्त करना: ADC जैसी विधायी और वित्तीय स्वायत्तता; भूमि, जल, शिक्षा और संस्कृति पर नियंत्रण।
  • पर्यावरण और पर्यटन नियंत्रण: ईको-टूरिज़्म, निर्माण सीमित करना, समुदाय-आधारित संरक्षण लागू।

संबंधित केस कानून :

• State of Assam v. Union of India (1971) AIR 1971 SC 2160: ADCs की विधायी और प्रशासनिक शक्तियों और राज्यपाल की निगरानी की पुष्टि।
  • Rameshwar Prasad & Ors v. Union of India (2006) 2 SCC 1: स्थानीय आबादी के संवैधानिक अधिकारों और स्वायत्तता का महत्व।
  • T. Balaram v. Union of India (1983) 2 SCC 34: केंद्र की सीमित शक्तियों पर जोर; स्वायत्त परिषदों के विधायी कामकाज में हस्तक्षेप नहीं।

निष्कर्ष :

• वर्तमान अनुच्छेद 240 के नियम केवल नौकरियों और भाषा संरक्षण तक सीमित हैं।
  • भूमि अधिकार और विधायी स्वायत्तता अभी भी अधूरी है।
  • कस्टमाइज्ड संवैधानिक सुरक्षा, सशक्त LAHDCs, और भूमि संरक्षण लद्दाख में विकास, जनजातीय अधिकार और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित कर सकते हैं।