Shivangi Bansal vs Sahib Bansal / Section 85 of the BNS

The Supreme Court of India, in Shivangi Bansal vs Sahib Bansal (July 22, 2025), endorsed guidelines set by the Allahabad High Court in Mukesh Bansal vs State of U.P. (2022) to curb the misuse of Section 498A of the Indian Penal Code (now Section 85 of the Bharatiya Nyaya Sanhita). The High Court introduced a two-month ‘cooling period’ post-registration of a First Information Report (FIR) or complaint, during which the matter is referred to a Family Welfare Committee (FWC). However, this approach raises concerns about undermining a victim’s right to prompt access to justice and the functional autonomy of criminal justice agencies.

Note: The ruling reflects ongoing judicial efforts to balance protection against abuse with ensuring timely justice.

Background and Basis of Checks:

The enactment of Section 498A aimed to punish cruelty against women in matrimonial settings. However, courts have noted a rising trend of its misuse, particularly in FIR registrations and arrests. 

Key judicial and legislative measures include:

• Lalita Kumari (2014): Classified matrimonial disputes under preliminary inquiry before FIR registration.
• Recent Criminal Law Reforms: Mandated preliminary enquiry for cruelty by husband cases.
• 2008 Amendment to CrPC: Introduced the principle of necessity for arrests.
• Arnesh Kumar (2014): Mandated a checklist and notice for appearance to regulate arrest powers.
• Satender Kumar Antil (2022): Directed bail for non-compliance with Arnesh Kumar guidelines.

Note: These safeguards aim to protect the liberty of the accused while addressing misuse concerns.

Statistical Insights:

According to the National Crime Record Bureau (NCRB) ‘Crimes in India’ report:

• Section 498A ranked among the top five highest arrest offences until 2016, later dropping to the top 10.
• Registered offences rose from 1,13,403 (2015) to 1,40,019 (2022), while arrests decreased from 1,87,067 to 1,45,095, indicating effective checks without compromising victim access to justice.

Note: The decline in arrests suggests a positive impact of statutory and judicial interventions.

Concerns with the ‘Cooling Period’ and FWC:

The introduction of a two-month ‘cooling period’ and referral to FWC poses significant issues:

• Delays justice delivery, exacerbating the victim’s plight post-FIR/complaint.
• Lacks statutory authority, rendering it outside the criminal justice framework.
• Undermines functional autonomy of police and courts.
• Mirrors the Rajesh Sharma (2017) ruling, which imposed a one-month FWC review, later deemed regressive and rolled back in Social Action Forum for Manav Adhikar (2018).

Note: The 2018 ruling restored victim rights and criminal justice supremacy, highlighting the controversy of such judicial experiments.

Need to Revisit the Ruling:

The Supreme Court should reconsider its stance, given:

• Existing legislative and judicial measures adequately address misuse and police abuse.
• Referral to FWC exceeds legislative intent, hampers autonomy, and delays justice pursuit.
• Historical precedent of rollback in Rajesh Sharma underscores the need for alignment with statutory frameworks.

शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल / धारा 85, भारतीय न्याय संहिता (BNS)

सुप्रीम कोर्ट ने शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल (22 जुलाई, 2025) में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुकेश बंसल बनाम राज्य उत्तर प्रदेश (2022) में दिए गए दिशा-निर्देशों का समर्थन किया।
इन दिशा-निर्देशों के तहत, धारा 498A भारतीय दंड संहिता (अब धारा 85, भारतीय न्याय संहिता) के मामलों में एफआईआर या शिकायत दर्ज होने के बाद दो महीने की ‘कूलिंग पीरियड’ (शांतिपूर्ण समयावधि) निर्धारित की गई है।

इस दौरान मामला फैमिली वेलफेयर कमेटी (FWC) को भेजा जाएगा।
हालाँकि, इस व्यवस्था से यह चिंता उत्पन्न होती है कि यह पीड़िता के त्वरित न्याय तक पहुंच के अधिकार तथा आपराधिक न्याय एजेंसियों की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकती है।

नोट: यह फैसला न्यायपालिका के इस प्रयास को दर्शाता है कि वह धारा 85 के दुरुपयोग को रोकने और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है।

धारा 85 (पूर्व धारा 498A) का उद्देश्य:

इस धारा का उद्देश्य वैवाहिक संबंधों में महिलाओं के साथ होने वाले क्रूरता (क्रूर व्यवहार) को दंडित करना है।
लेकिन समय के साथ अदालतों ने देखा कि इस प्रावधान का अत्यधिक दुरुपयोग भी हो रहा है, विशेषकर एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी में।

मुख्य न्यायिक और विधायी उपाय:

• ललिता कुमारी केस (2014):
  वैवाहिक विवादों को एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry) की श्रेणी में रखा।
• हालिया आपराधिक कानून सुधार:
  पति या ससुराल पक्ष द्वारा की गई क्रूरता के मामलों में प्रारंभिक जांच को अनिवार्य किया।
• सीआरपीसी संशोधन 2008:
  गिरफ्तारी के लिए आवश्यकता और औचित्य के सिद्धांत को लागू किया।
• अर्नेश कुमार केस (2014):
  गिरफ्तारी के लिए चेकलिस्ट और नोटिस जारी करने का प्रावधान किया।
• सतेंद्र कुमार अंतिल केस (2022):
  अर्नेश कुमार गाइडलाइंस का पालन न करने पर जमानत देने का निर्देश दिया।

नोट: इन सभी उपायों का उद्देश्य आरोपी की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना है।

आंकड़े: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) रिपोर्ट:

• 2015 में पंजीकृत मामले: 1,13,403
• 2022 में पंजीकृत मामले: 1,40,019
• गिरफ्तारियां 2015: 1,87,067
• गिरफ्तारियां 2022: 1,45,095

विश्लेषण:

• पंजीकृत मामलों में वृद्धि हुई है, लेकिन गिरफ्तारियों में कमी आई है।
• यह दर्शाता है कि न्यायिक और विधायी हस्तक्षेपों ने गिरफ्तारी में मनमानी पर अंकुश लगाया,
  साथ ही पीड़ित की न्याय तक पहुंच को प्रभावित किए बिना संतुलन बनाए रखा।

‘कूलिंग पीरियड’ और FWC से जुड़ी चिंताएँ:

• एफआईआर या शिकायत दर्ज होने के बाद न्याय प्रक्रिया में देरी, जिससे पीड़िता की स्थिति और बिगड़ सकती है।
• इसका कोई वैधानिक आधार (Statutory Authority) नहीं है, यानी यह कानूनी ढांचे का हिस्सा नहीं है।
• पुलिस और अदालतों की कार्यात्मक स्वायत्तता को कमजोर करता है।
• राजेश शर्मा केस (2017) में भी FWC द्वारा एक महीने की समीक्षा अवधि का प्रावधान किया गया था,
  जिसे सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार (2018) में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिगामी (regressive) मानकर रद्द कर दिया।

नोट: 2018 के निर्णय ने पीड़ितों के अधिकार और आपराधिक न्याय प्रणाली की श्रेष्ठता को बहाल किया।