67 Section under the BSA (Bharatiya Sakshya Adhiniyam) 2023

The Supreme Court, in a ruling by Justices Aravind Kumar and Sandeep Mehta, clarified that under Section 68 of the Evidence Act, 1872 (renumbered as Section 67 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023), the proof of a Will’s validity necessitates the evidence of at least one attesting witness.

This rule is mandatory, even if there is no dispute among legal heirs or if the Will is registered.

Background of the Case:

• A property conflict in Delhi arose between two brothers.
• Their father, Kundan Lal, was the original owner.

Plaintiff (Suresh Chand) claimed ownership through:

• Agreement to Sell,
• General Power of Attorney (GPA),
• Affidavit,
• Receipt of Rs 1,40,000, and
• Registered Will (all dated 16 May 1996).

• He alleged that:

• Ramesh Chand initially entered and used the premises under a license.
• Later became a trespasser, and
• Illegally transferred half of the property to another party.

Defendant (Ramesh Chand) argued:

• He received the property through an oral transfer from his father in 1973.
• He had been in continuous possession since then.
• The documents produced by the plaintiff were fake or invalid.
• In a previous case, the plaintiff acknowledged that their father remained the owner despite the claimed date of sale.

• The trial court ruled for the plaintiff.
• The Delhi High Court upheld the decision.
• The matter went to the Supreme Court.

Supreme Court Observations:

Mandatory Proof of Will:

• The High Court wrongly held that examining an attesting witness is required only when heirs dispute the Will.
• SC clarified: Even if uncontested, Section 68 (now Section 67 BSA) always requires examination of at least one attesting witness.

Suspicious Circumstances:

• The father had four children, yet left the entire property to one son (plaintiff) without explanation.
• This raised doubts about the Will’s validity.

Registration Not Sufficient:

• Mere registration does not prove a Will.
• Adherence to Section 63 of the Indian Succession Act, 1925, along with Section 68 of the Indian Evidence Act, is mandatory.

Agreement to Sell & GPA:

• An agreement to sell does not convey ownership; it merely establishes the right to obtain a registered sale deed.
• GPA: Only authorizes someone to act on behalf of another, not a transfer of property.

Section 53A TPA – Part Performance:

• The plaintiff was ineligible to invoke Section 53A since he lacked possession.
• He himself had filed a suit for possession, which confirmed this.

Property Without a Valid Will:

• In absence of a properly proved Will, property goes to Class-I legal heirs as per succession law.

Regarding Section 67 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam (formerly Section 68 of the Indian Evidence Act):

• A legally attested document cannot serve as evidence unless at least one of the witnesses who certified it is examined.
• Applies when the witness is:

• Alive,
• Subject to court’s jurisdiction, and
• Capable of giving evidence.

• Exception for registered documents (except Wills):

• In general, registered documents do not need an attesting witness, except in cases where the execution is expressly disputed.
• Wills do not fall under this exception, as they must always be proven through witness testimony.

Key Case Laws:

1. H. Venkatachala Iyengar v. B.N. Thimmajamma (1959) – The validity of a Will requires testimony from at least one attesting witness.
2. Mathai Samuel v. Eapen Eapen (2012) – Wills must meet strict proof standards:

• Declaration of intention,
• Relates to property after death,
• Revocable during lifetime.

1. Meena Pradhan v. Kamla Pradhan (2023) – Witness examination cannot be skipped, even for registered Wills.

धारा 67, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA)

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ द्वारा दिए गए एक हालिया निर्णय में यह स्पष्ट किया कि धारा 68, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अब धारा 67, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 – BSA) के तहत वसीयत (Will) को प्रमाणित करने के लिए कम से कम एक साक्षी (attesting witness) का परीक्षण (examination) अनिवार्य है।
यह नियम तब भी लागू होगा जब:

• उत्तराधिकारियों (legal heirs) के बीच कोई विवाद न हो, या
• वसीयत रजिस्टर्ड (registered) हो।

मामले की पृष्ठभूमि (Background of the Case):

• विवाद दो भाइयों के बीच दिल्ली स्थित संपत्ति को लेकर था।
• संपत्ति के मूल मालिक कुंदन लाल थे।

वादी (Plaintiff – सुरेश चंद) का दावा:
संपत्ति का स्वामित्व निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर:

1. एग्रीमेंट टू सेल (Agreement to Sell)
2. साधारण पावर ऑफ अटॉर्नी (General Power of Attorney – GPA)
3. शपथ पत्र (Affidavit)
4. ₹1,40,000 की रसीद (Receipt)
5. पंजीकृत वसीयत (Registered Will) – दिनांक 16 मई 1996

आरोप:

• प्रतिवादी (रमेश चंद) प्रारंभ में लाइसेंसी (licensee) के रूप में रह रहा था।
• बाद में अतिक्रमणकारी (trespasser) बन गया।
• संपत्ति के आधे हिस्से को तीसरे पक्ष को बेच दिया।

प्रतिवादी (Defendant – रमेश चंद) का पक्ष:

• पिता ने 1973 में मौखिक रूप से संपत्ति हस्तांतरित कर दी थी।
• तब से निरंतर कब्जे (continuous possession) में हैं।
• वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकली या अवैध हैं।
• पूर्व मामले में वादी ने स्वयं स्वीकार किया था कि पिता ही संपत्ति के मालिक थे, कथित बिक्री तिथि के बाद भी।

निचली अदालत एवं उच्च न्यायालय का निर्णय:

• प्राथमिक न्यायालय (Trial Court): वादी के अनुरूप फैसला।
• दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi HC): निचली अदालत के निर्णय की पुष्टि।
• सुप्रीम कोर्ट (SC): मामले में अंतिम निर्णय दिया।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख अवलोकन (Supreme Court Observations):

 वसीयत का अनिवार्य प्रमाणन (Mandatory Proof of Will):

• दिल्ली हाई कोर्ट का यह निष्कर्ष गलत था कि वसीयत के साक्षी का परीक्षण केवल तब आवश्यक है जब उत्तराधिकारी वसीयत को चुनौती दें।
• सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया:

“धारा 68 (अब धारा 67 BSA) के अनुसार, वसीयत का प्रमाणन हमेशा कम से कम एक साक्षी के परीक्षण से ही होगा।”

 संदिग्ध परिस्थितियाँ (Suspicious Circumstances):

• पिता के चार संतानें थीं, फिर भी पूरी संपत्ति केवल एक पुत्र (वादी) को दी गई, इसका कोई औचित्य नहीं बताया गया।
• इससे वसीयत की वैधता पर संदेह उत्पन्न हुआ।

3पंजीकरण मात्र पर्याप्त नहीं (Registration Not Sufficient):

• केवल पंजीकृत वसीयत होना, वसीयत को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
• वसीयत को उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 (अब BSA की धारा 67) का पालन करना आवश्यक है।

 एग्रीमेंट टू सेल एवं GPA:

• Agreement to Sell:
  केवल अधिकार देता है कि पंजीकृत विक्रय विलेख (registered sale deed) की मांग की जा सके, स्वामित्व हस्तांतरित नहीं करता।
• GPA (Power of Attorney):
  केवल प्रतिनिधित्व का अधिकार देता है, यह स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं है।

धारा 53A, स्थानांतरण संपत्ति अधिनियम (Transfer of Property Act – TPA):

• वादी धारा 53A के तहत आंशिक निष्पादन (part performance) का दावा नहीं कर सकता क्योंकि:

• वादी स्वयं कब्जे में नहीं था।
• उसने ही कब्जा प्राप्त करने के लिए वाद दायर किया था।

वैध वसीयत के अभाव में संपत्ति का उत्तराधिकार:

• यदि वसीयत प्रमाणित नहीं हो पाती, तो संपत्ति उत्तराधिकार कानून (succession law) के अनुसार क्लास-I कानूनी उत्तराधिकारियों (Class-I Legal Heirs) को हस्तांतरित होगी।

धारा 67, BSA के प्रावधान (Earlier Section 68, Evidence Act):

• यदि कोई दस्तावेज़ कानूनन अभिप्रमाणित (attested) होना अनिवार्य है, तो उसे साक्ष्य (evidence) के रूप में तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जब:
  • न्यायालय में वैधता प्रमाणित करने के लिए कम से कम एक साक्षी का उपस्थित होना आवश्यक है।
  • वह साक्षी:
    • जीवित हो,
    • न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हो,
    • और साक्ष्य देने में सक्षम हो।

अपवाद (Exception):

• अधिकांश पंजीकृत दस्तावेज़ों में साक्षी को पेश करना आवश्यक नहीं, जब तक कि दस्तावेज़ के निष्पादन को स्पष्ट रूप से नकारा न गया हो।
• वसीयत (Will) इसके अपवाद में नहीं आती।
  • वसीयत के लिए साक्षी का परीक्षण सदैव अनिवार्य है।

प्रमुख न्यायिक निर्णय (Key Case Laws):

1. H. Venkatachala Iyengar v. B.N. Thimmajamma (1959)
   • वसीयत को प्रमाणित करने के लिए कम से कम एक साक्षी का परीक्षण अनिवार्य है।
2. Mathai Samuel v. Eapen Eapen (2012)
   • वसीयत के कठोर प्रमाणन मानक:
     1. स्पष्ट अभिप्राय की घोषणा,
     2. मृत्यु के बाद संपत्ति से संबंधित होना,
     3. जीवनकाल में वसीयत का निरसन संभव होना।
3. Meena Pradhan v. Kamla Pradhan (2023)
   • पंजीकृत वसीयत होने पर भी साक्षी का परीक्षण टाला नहीं जा सकता।

निष्कर्ष (Conclusion):

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय वसीयत के प्रमाणन में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

• यह स्पष्ट करता है कि केवल पंजीकरण पर्याप्त नहीं है।
• वसीयत का प्रमाणन साक्षी के परीक्षण से ही होगा।
• संपत्ति विवादों में उत्तराधिकार कानून की उचित व्याख्या सुनिश्चित होती है।