Advisory Opinion of the Supreme Court : R.K. Garg vs Union of India (1981

Why in the News? 

The term was in news regarding a Presidential reference to the Supreme Court regarding the scope of the Court’s power to curb the constitutional authority of the President and Governors in granting or withholding assent to bills.

What is an Advisory Opinion of the Supreme Court?

An Advisory Opinion is a special constitutional provision that allows the President of India to request the Supreme Court’s view on legal or factual issues of significant public importance.

Constitutional Provision – Article 143

Article 143 – President’s Authority to Seek the Supreme Court’s Advisory Opinion

It has two clauses:

• Clause (1):

Whenever the President considers that an important legal or factual issue has arisen or may arise, and that its resolution holds significant public importance, he may seek the Supreme Court’s opinion by referring the matter to it for consideration.

• Clause (2):

The President has the authority to refer disputes related to treaties or agreements made before the Constitution, involving Indian states, to the Supreme Court.

Note: The opinion given by the Supreme Court under Article 143 is advisory in nature and not binding on the President.

Historically, the Supreme Court has delivered advisory opinions in several significant cases:

• Re Delhi Laws Act Case (1951): The Court upheld the validity of delegated legislation, clarifying the extent of legislative powers under the Constitution.
• Re Kerala Education Bill (1958): The Court examined the constitutionality of certain provisions of the Kerala Education Bill, providing guidance on state powers over private educational institutions.
• Re Berubari Union Case (1960): The Court advised on the legal mechanism for ceding territory to Pakistan, emphasizing parliamentary approval for such actions.
• Re Special Courts Bill (1978): The Court upheld the constitutionality of establishing special courts for trying offenses from the Emergency period (1975–77).
• Re Cauvery Water Disputes Tribunal (1992): The Court clarified the tribunal’s powers and the binding nature of its interim orders.
• Ismail Faruqui vs Union of India (1994): The Court declined to answer a Presidential reference on whether a Hindu temple existed at the Babri Masjid site, citing secularism and the political sensitivity of the issue.

Are Advisory Opinions Binding?

• Technically, No.
  • Advisory opinions do not have binding force, unlike rulings under Article 141.
  • But they carry strong persuasive authority.
• Example:
  • In K. Garg vs Union of India (1981), Justice Bhagwati treated a prior advisory opinion as carrying binding authority.
  • However, courts generally treat such opinions as guidance, not strict law.

Can the April 8, 2024, Ruling Be Overturned by This Reference?

• A Presidential Reference cannot be used to review or overturn a settled court ruling.
• Only a review petition or curative petition can be filed for that purpose.
• The April 8 decision, being adjudicatory in nature under Article 141, continues to prevail.

However:

• Under Article 143(1), the Court can refine or clarify earlier rulings without overturning
  • Example: Natural Resources Allocation Case (2012) — clarified spectrum allocation rules.
  • 1998 Judicial Appointments Reference: Revised functioning of the collegium system without overturning the 1993 ruling.

सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार राय (Advisory Opinion)

क्यों चर्चा में? 

हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा एक प्रस्तावित संदर्भ सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया जिसमें पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने या रोकने की संवैधानिक शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट नियंत्रण लगा सकता है।

संविधानिक प्रावधान – अनुच्छेद 143

अनुच्छेद 143 – राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श

राष्ट्रपति को ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने का अधिकार है जो –

• कानून या तथ्य से संबंधित हों, और
• जनहित या सार्वजनिक महत्व के हों।

दो खंड:

• खंड (1):
  यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न हो सकता है जो इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेना उचित होगा, तो वह मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं।
• खंड (2):
  भारत सरकार और पूर्ववर्ती देसी रियासतों के बीच हुए किसी समझौते या संधि से संबंधित विवाद भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं।

नोट: सुप्रीम कोर्ट की राय सलाहात्मक होती है, बाध्यकारी नहीं।

ऐतिहासिक रूप से प्रमुख सलाहकार राय:

क्या सलाहकार राय बाध्यकारी होती है?

• तकनीकी रूप से नहीं।
• अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई राय अनुच्छेद 141 की तरह बाध्यकारी नहीं होती।
• लेकिन यह राय प्रबल मार्गदर्शक प्रभाव रखती है।

उदाहरण:

• आर. के. गर्ग बनाम भारत सरकार (1981): न्यायमूर्ति भगवती ने एक पुरानी सलाहकार राय को बाध्यकारी की तरह माना।
• हालांकि, सामान्यतः न्यायालय ऐसी राय को मार्गदर्शन के रूप में ही मानते हैं।

R.K. Garg बनाम भारत संघ (1981)

• मामला: टैक्सेशन से संबंधित एक अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती दी गई।
• फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायी कार्यवाही की वैधता को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।
• न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने अपने फैसले में पिछली सलाहकार राय का हवाला इस प्रकार दिया जैसे वह बाध्यकारी हो।

क्या 8 अप्रैल 2024 का निर्णय राष्ट्रपति के संदर्भ से पलटा जा सकता है?

नहीं।

• राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया संदर्भ (Presidential Reference) पूर्व में दिए गए निर्णय को पलट नहीं सकता।
• इसके लिए केवल रिव्यू पिटीशन (समीक्षा याचिका) या क्युरेटिव पिटीशन दायर की जा सकती है।

लेकिन:

• अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व निर्णयों की व्याख्या या उन्हें और स्पष्ट करने का अधिकार रखता है।

उदाहरण:

• प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन मामला (2012): स्पेक्ट्रम आवंटन के नियमों को स्पष्ट किया गया।
• न्यायिक नियुक्ति संदर्भ (1998): कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज को संशोधित किया गया, 1993 के फैसले को पलटे बिना।

निष्कर्ष:

अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यद्यपि दी गई राय बाध्यकारी नहीं होती, यह सरकार और न्यायपालिका के बीच एक संवैधानिक संवाद का सेतु है।